सरकारको हातमा छैन सार्वजनिक यातायातको ‘स्टेरिङ’

२ फागुन, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा बन्द र हड्ताल गर्नु कानुनतः दण्डनीय  हो । तर, सोमबार एकाएक यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक गाडीमा रोक लगाए, नयाँ बसपार्कमा जम्मा भएर आन्दोलन गरे, सडकमा गाडी तेर्स्याएर सार्वजनिक आवागमनसमेत अवरुद्ध पारे ।

आफ्ना माग पुरा नभए बुधबारदेखि सार्वजनिक सवारी नचलाउने घोषणा गरिसकेका तीन वटा यातायात मजदुर संगठनलाई यातायात व्यवसायीको समर्थन छँदै थियो । तर सोमबार नै एक्कासी मजदुरहरुले आन्दोलन मात्रै गरेननन्, मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी नचलाउने घोषणा समेत गरे ।

नभन्दै मंगलबार विहान सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल भयो । यही मौकामा ट्याक्सीले दोब्बर भन्दा बढी भाडा असुले ।

सार्वजनिक यातायात विज्ञहरु यस्तो समस्या आउनुमा मजदुर र व्यवसायीभन्दा बढी सरकार  दोषी देख्छन् । राज्यले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा आफ्नो भूमिका समयमै निर्वाह नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘राज्यको पनि लगानीसहित राज्यको नियन्त्रणमा नहुन्जेल सार्वजनिक यातयात व्यवस्थापन हुन्न,’ यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘राज्यले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नबढाएसम्म अनि जनसेवाको यो क्षेत्रलाई आफ्नो कसिलो नियमनमा नराखेेसम्म सार्वजनिक सवारीमा रहेका सबैखालका समस्या घट्न सक्दैनन् ।’

यातयात व्यवसायी र मजदुरले जनतालाई सेवा दिंदै विरोधको कार्यक्रम गर्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सवारीको प्रयोगकर्तालाई दुःख दिन उचित नहुने बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले दिएको सेवालाई सम्मान गर्दै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तन देखिने गरी लगानी गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसो नभएसम्म सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारको प्रयास जति गरेपनि अधुरो नै रहन्छ ।’

सार्वजनिक सवारीमा सरकारको लगानी अहिले साझाका ७३ वटा बसमा सीमित छ । जबकी देशभर २ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन निजी क्षेत्रले नै चलाइरहेका छन् । सरकारकै लगानीमा साझाले ल्याएका ३७ वटा बिजुली बस चार्जिङ स्टेसन र पार्किङ स्पेस नभएर थन्किएका छन् ।

यही बेला यातायात मजदुर आन्दोलित भएपछि सरकारले सिंहदरबारमै बोलाएर वार्ता गरिरहेको छ । मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मजदुर संघ संगठनका नेता र व्यवसायीलाई हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह मात्रै गर्नु परेन, सबै मागहरु पूरा गर्ने वचनबद्धता पनि जनाउनुपर्‍यो ।

‘हिजो नसोचेको भयो, म मागबारे छलफल गर्न नेतृत्व लिइरहेको छु’ यातायातमनत्री श्रेष्ठले मंगलबार यातायात मजदुरका नेताहरुतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘बन्द, हड्ताल, तोडफोड र आजगनी गर्ने भए मैले नै नेतृत्व लिएको के अर्थ ? म तपाईंहरूको नेता बनेको होइन ?’

‘माग पुरा गर्छु’ भन्दाभन्दै आन्दोलनमा गएको र सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प गराएको प्रति श्रेष्ठको असन्तुष्टि थियो । मन्त्रालयले लिएको पहलअनुसार यातायात मजदुर नेताहरु नियन्त्रणभित्र नबसेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले कडा शब्दमा आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेका थिए ।

मर्‍यो असल अभ्यास

केही दशकअघिसम्म सार्वजनिक यातायातमा सरकार यतिसम्म निरीह बन्नुपर्ने अवस्था थिएन । काठमाडौंमा सरकारले नै बिजुलीबाट चल्ने ट्रली बसमार्फत सेवा दिन्थ्यो । चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालदेखि गुडेको ट्रलीबस प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिकरण र अव्यवस्थाको शिकार बन्दै जाँदा गतिलो व्यवस्थापन अभावमा निरन्तर घाटामा गएपछि ०६६ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो ।

२०१८ सालदेखि सुरु भएको साझा यातायातका बसहरु विगतमा लामो दूरीमा पनि चल्थे । तर, असल अभ्यासलाई जोगाउन नसक्दा सरकार अहिले सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकाधिककार र ‘सिन्डिकेट’लाई स्वीकार्न बाध्य छ ।

ट्रली र साझाका बसहरु बन्द भएपछि त्यसपछिका सरकारहरुले फेरि त्यसलाई ब्यूँताउन चाहेनन् । ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी ताका सरकारले चीनसँग फेरि विद्युतीय बस मागेको थियो । तर, खाल्डायुक्त सडकमा गुड्न नसक्ने निष्कर्ष निस्किएपछि त्यस्ता बस ल्याउने प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो ।

संघीय सरकारले २०७३ सालमा नगरपालिकाहरुसँग मिलेर बस कम्पनी खोल्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, स्वार्थ समूहको दबावमा सो योजना पूरा हुन पाएन ।

२०६३ पछि बन्द रहेको साझा यातायात २०७० देखि ब्यूँतिए पनि त्यसले अझै यात्रुको माग र आवश्यकताअनुसार कुनै पनि रुटमा सेवा दिन सकेको छैन । सरकारले ३ सय वटा बिजुली बस किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिए पनि किनिएका ४० वटा बस समेत साझा यातायातले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले दिएको करिब साढे २ अर्ब बैंकमा राखेर ब्याजबाट सञ्चालन घाटा ब्यहोरिरहेको साझालाई बिजुली बसले उकास्छ कि उकास्दैन भन्ने पनि टुंगो छैन ।

सरकारले चाहे अझै सक्छ

यदि सरकारले चाहाने हो भने तुरुन्तै कम्तिमा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न नगरहरुको सार्वजनिक सवारीहरुको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ ।

गत भदौमा जारी भएको ‘शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन ऐन’ले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दुई वटा सरकारी संरचना बनाउने स्पष्ट किटान गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न ऐनले बाटो खोलेको छ । यो कार्यकारी संयन्त्रको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ रहने व्यवस्था छ । परिषदमा तीन वटै सरकारका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत-प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्नगरी ऐन बनेको हो । तर, यसअनुसार प्राधिकरण गठन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारको आशामाथि लामो समयदेखि तुसारपात हुँदै आएकै छ । विगतबाटै चुनावका लागि दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका योजना संक्षिप्त रूपमा भए पनि नसमेटिने गरेका हैनन्, तर काम गर्ने पक्षमा भने सरकार सधैं चुक्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं उपत्यकामा नै एकसाथ धेरै यात्रु बोक्ने वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधन (मास ट्रान्जिट) मा जाने कुरामा पनि सरकार अलमलमा छ । यसको भरपर्दो विकल्प कुन हो भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकार आफैं अन्योलमा छ । राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ हेरेर मनलाग्दी तवरले गरिएका मास ट्रान्जिटसम्बद्ध घोषणाहरू केही भाषण र अध्ययनमै सीमित बनेका छन् ।

दुरवस्थाबारे जानकार भएपनि समग्र यातायात प्रणालीको योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारले कदम चालेको छैन । सार्वजनिक यातायातको सेवा सुधार भए त्यसले जनजीवन र अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने विषयलाई सरकारले महसुस नै गर्न नसकेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

यातायात विज्ञ देवेन्द्र प्रधान सरकारले आफैं सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरे पनि ट्राफिक जाम कम गर्न ठूला बस चलाउने, प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी चलाउने, यातायातको टिकेटिङलाई अनलाइन बनाउन जरूरी देख्छन् । यातायातका नीति, ऐन, नियम र विधिहरू समयसापेक्ष र जनतामैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारले सार्वजनिक यातायातमैत्री नीति नियम नल्याउँदा समस्या बढेको सुनाउँछन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारले व्यावहारिक, प्रोत्साहनमूलक र वैज्ञानिक नीति ल्याउनुको साटो लगानी नै निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात सेवा सुधारका लागि व्यवसायीले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको भन्दै उनले सरकारले नेतृत्व लिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधार हुँदै जाने बताए । ‘हामी व्यवसायी मात्रै हैन, मजदुर र यात्रुलाई पनि हेरेर नीति बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’ सरकारले दिन नसकेको सेवा दिनेमाथि दमनको नीति लिन हुँदैन ।’

सार्वजनिक यातायात चलाइरहेको निजी क्षेत्र सेवा सुधारभन्दा बढी मुनाफामा केन्द्रित देखिन्छ । सार्वजनिक यातायात विज्ञ गजुरेल कतिपय विकसित देशले सार्वजनिक सवारी प्रयोगलाई सस्तो र मर्यादित बनाउन सेवा प्रदायकलाई केही प्रतिशत रकम फिर्ता दिने अभ्यास गरेको सुनाउँछन् ।

यातायात सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएर पनि सार्वजनिक यातायातप्रति आकर्षण बढाउने काम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अब हामीकहाँ पनि सार्वजनिक यातायात सेवालाई विभिन्न स्किम र अनुदान दिएर स्तरीय र सुलभ बनाउनैपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले कर छुट, भन्सार छुट, रुट परमिटमा छुट आदिका साथै चालक र सहचालकलाई तालिम दिन सक्छ ।’

तर, सार्वजनिक यातायातको ‘स्टेरिङ’ भने सरकारकै हातमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।