चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको टुंगो नलगाइएकोप्रति संसदमा उठ्यो प्रश्न

३ फागुन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको छ । न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह रहेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाइएको हो ।

अभियोग लगाउने र टुंगो नलगाएर राख्ने प्रवृति विधिविहीनताको पराकाष्टा र संविधानवादको उपहास भएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ।

उनले प्रतिनिधिसभामा समय लिए भनेका छन्, ‘कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर यस किसिमले तरबार झुण्ड्याएर राख्ने, निर्णयविहीनता हुनु विधिविहीनताको पराकाष्टा हो । संविधानवादको उपहास हो ।’

प्रतिनिधि सभामा जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग टुंगो नलागी जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाइसकेका छन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन ।

आम चुनाव भएको पनि दुई महिना भइसक्यो । अघिल्लो कार्यकालमा आएको महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने विषयमा संसद सचिवलाय र राजनीतिक दलहरु प्रष्ट भएका छैनन् । यसकारण जबराविरुद्धको महाअभियोग के हुन्छ भन्नेमा अन्योलता कायमै छ ।

यसअघि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिएको भन्दै जबरालाई उनीविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएका थिए ।

यस सम्बन्धमा कांग्रेसका सांसद केसीले संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र महाअभियोगको सम्पूर्ण फाइलहरू दुई महिनासम्म संसदमा प्रस्तुत नहुनु दुखद भन्ठानेको छु,’ केसीले भनेका छन् ।