कानुनी छिद्र र विधिशास्त्रीय मान्यता

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले गुडिरहेको कारमा सिट बेल्ट नलगाई बसेको भिडियो बाहिर आएपछि प्रहरीले उनलाई कानुनको उल्लङ्घन गरेबापत जरिवाना तिरायो । त्यस्तै, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको निवासमा एफबीआईले १३ घण्टा छापा मारेर गोप्य सरकारी दस्तावेजहरू जफत ग¥यो ।

उल्लिखित दृष्टान्तले यो प्रष्ट पार्दछ कि अमेरिका र बेलायत जस्ता सर्वशक्तिमान देशका शासकहरूलाई पनि कानुनले छोड्दैन । नेपालमा भए उक्त हैसियतमा रहेका व्यक्तिउपर कानुनी प्रश्न उठेको भए अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित गरिन्थ्यो । पक्कै पनि नेपालमा भए प्रहरीले यत्रो हिम्मत गर्न सक्ने थिएन । किनभने नेपालमा कानुनका अगाडि सबै समान भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा हुबहु क्रियाशील छैन ।

बेलायतका प्राध्यापक ए.भी. डायसीले संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनका अगाडि सबै समान र संविधान सामान्य कानुनको उपज हो भनी कानुनी शासनको परिकल्पना गरे । प्रतिनिधिमूलक संसद, उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट मात्र कानुनी शासन स्थापित हुनसक्छ भनी डायसीले उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालका शृंखलाबद्ध घटनाहरू हेर्दा कानुनी शासनको उपहास भएको देखिन्छ । यो सभ्य समाजको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।

विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका जन्मदाता विधिवेत्ता जर्मी बेन्थमका अनुसार कानुन सार्वभौम शक्तिको आदेश हो । कानुनको अन्तिम लक्ष्य भनेको ‘बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय’ हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । राज्य विना कानुनको अस्तित्व रहँदैन र कानुनको परिपालक जनता नै हुन् । कानुन सम्प्रभुको आदेश जो राजनैतिक समुदायसँग सम्बन्धित छ, जसको चरित्र प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ ।

विश्लेषणात्मक स्कुलका अर्का विधिशास्त्री जोन अष्टिन भन्छन्, ‘कानुन सार्वभौम सत्ताको आदेश हो, जहाँ दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ वास्तविक कानुनको अर्थमा ईश्वरीय कानुन, प्राकृतिक कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कसैको पनि स्थान हुँदैन, यी कानुन नभई नैतिकताका नियमहरू मात्र हुन् ।

अष्टिनको निश्चयात्मक कानुन (पोजेटिभ कानुन) मा आदर्श र औचित्यको स्थान रहँदैन । कानुनको अस्तित्व एउटा कुरा हो भने यसका गुण र अवगुण अर्को कुरा हो । कानुन पालना गर्नेले कानुनलाई रुचाउनु, मन पराउनु वा नपराउनु गौण विषय हो, कुनै पनि अर्थमा कानुन बाध्यात्मक हुनुपर्छ । कानुनमा जे छ त्यही नै कानुन हो भन्ने स्पष्ट तर्क राख्दै कानुनको निर्माण भए पश्चात् त्यसमा द्विविधा हुनुहुँदैन अनिवार्य हिसाबले कानुनको पालना हुनुपर्छ ।

विश्लेषणात्मक सम्प्रदायको परिमार्जित विधिवेत्ता केल्सनका अनुसार कानुनको उद्देश्य कानुनको सिद्धान्तमा एकरूपता ल्याई समाजमा भएको लथालिङ्ग स्थितिलाई नियन्त्रित गर्ने हुनुपर्छ । केल्सनको विशुद्धवादी कानुनी सिद्धान्तका अनुसार कानुन निर्माण गर्दा धर्म, नैतिकता, सामाजिक संस्कार र आदर्शलाई पूर्ण रूपमा अलग गरी निर्माण गरिनुपर्दछ । कानुनमा कुनै पनि मिसावट हुनुहँुदैन ।

कानुन बनाउनुपूर्व व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कानुन निर्माण गर्दा समाज र राष्ट्रको आवश्यकता पहिचान गरी कानुन बनाइएपछि त्यसको प्रयोग र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । देशको लागि कानुन कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा कानुन निर्माताले विचार गर्नुपर्छ भनी विश्लेषणात्मक सम्प्रदायले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक सम्प्रदायले मुख्यतया नैतिकता, समानता, विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन, निष्पक्षता र भाइचारा जस्ता सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दछ । प्राचीनकालमा समेत दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदिले कानुन समानता र न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्राकृतिक कानुन तर्कमा आधारित भएकाले अन्य सबै कानुनको जग हो भनी प्राकृतिक सम्प्रदायवादीहरू विश्वास गर्दछन् ।

अर्को ऐतिहासिक सम्प्रदायका पक्षधर जुरिस्ट सेभेग्नी भन्छन्, ‘संसदले बनाउने कानुन अनुमानसँग जोडिन्छ तसर्थ तहगत निर्णयहरूलाई संसदबाट केवल औपचारिकता मात्र प्रदान गरिन्छ, त्यसैले संसदले कानुन बनाउने नभई कानुन प्रथा परम्पराले निर्माण गर्दछ ।’ उनले कानुन राजनैतिक दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसरी नै समाजवादी सम्प्रदायका समर्थक कार्ल मार्क्स भन्छन्, ‘कानुन शोषण गर्ने हतियार हो, जो समाजमा रहेका कमजोर पक्षका लागि मात्र लागू हुन्छ । समाजमा धनी वर्गले आफ्नो सम्पत्ति जगेर्ना र संरक्षण गर्न कानुनको तर्जुमा गरेका हुन्छन् जसले कानुनको डर देखाएर कमजोर वर्गलाई शोषण गर्दछन् । साथै, कानुनको निर्माण र विकास गर्ने कुरा समाजको समानतासँग सम्बन्ध राख्दछ, असमानता निर्धारण गर्ने कानुनको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

कानुनको विकृति भनेको यसले गर्ने असमानताको व्यवहार मात्र हो भन्ने कुरामा मार्क्स विश्वास गर्छन् ।

समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रका पिता रस्को पाउण्ड भन्छन्, ‘कानुन भनेको सामाजिक अभियन्त्रको साधन हो ।’ त्यस्तै समाजशास्त्रीय विचारधाराको निष्कर्ष के छ भने कानुन सामाजिक संस्थागत स्वरूप हो जसले सामाजिक क्रियाकलाप नियन्त्रित, विकसित र व्यवस्थित गर्दछ । कानुनको उद्देश्य सामाजिक हितलाई एकत्रित र व्यवस्थित गर्नु हो । कानुनको कार्य समाजको इच्छा र आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु हो । यो कानुनको नवीनतम मान्यता हो ।

यथार्थवादी सम्प्रदाय मान्ने अमेरिकन विधिशास्त्री होल्मस भन्छन्, ‘कानुन भनेको त्यही हो जुन अदालतले भन्दछ ।’ कानुन सधैं सम्भाव्य हुन्छ तर सधैं कानुन व्यवहारमा सत्य नहुन सक्दछ ।

उल्लिखित विभिन्न सम्प्रदाय र तिनीहरूका विधिवेत्ताहरूको विचार र व्याख्यालाई हेर्दा नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा उल्लिखित सम्प्रदायलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कानुन देश र जनताको हितको लागि राज्यले निर्माण गर्ने नियमहरू हो । कानुनको निर्माणमा विधिशास्त्रको अध्ययन आवश्यक छ । विधिशास्त्र कानुनको दर्शन हो । विधिशास्त्रले कानुनका विभिन्न स्कुल, पुरातनवादी विचारधारा, आलोचनात्मक कानुनी अध्ययन र कानुनको नवीनतम सोच र आयामलाई एकमुष्ट रूपमा समेटेको हुन्छ ।

फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूद्वारा प्रतिपादित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्ने गर्दछ । नेपालमा विधायकले एउटा मनसाय र उद्देश्य राखेर कानुन तर्जुमा गरेको हुन्छ । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दा विधायिकी मनसाय विपरीत प्रयोग गरिदिनाले कानुनको उद्देश्य अपूर्ण भएको छ र नागरिकका सारवान कानुनमा उल्लिखित हक र अधिकार समेत कतिपय अवस्थामा हनन हुन पुगेको छ ।

आजको समय लोककल्याणकारी, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, समानता र सबैका लागि न्याय आदि जस्ता विषयवस्तुमा आधारित छ । विधायनको निर्माण सार्वभौम निकाय विधायिकाबाट हुने गर्दछ । सर्वोच्च विधायन विधायिकाबाट निर्माण हुन्छ भने अधीनस्थ विधायन कार्यपालिकाबाट निर्माण हुने गर्दछ ।

वास्तवमा विधायिकीहरूले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्दा आम मानिसलाई प्राकृतिक र कानुनी न्याय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि कानुनी न्यायभित्रका देवानी र फौजदारी न्याय, वितरणमुखी र उपचारात्मक न्याय आदि जस्ता विषयउपर विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

नेपालमा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित विधायक सबै कानुनी ज्ञान भएका नहुन सक्दछन् । विधायिकीले विभिन्न तह र चरणमा छलफल गरेर देशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्दा कानुनी छिद्रमा कार्यपालिकीय शक्तिले खेल्न नसक्ने गरी कानुन बनाउन नसक्दा समाजमा कानुनी राज्यको अनुभूति हुनसकेको छैन । कानुनी शासन र संविधानवादको मूल्य र मान्यतालाई उपहास गरी कानुनको विभेदकारी तर्जुमा र प्रयोगले नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन ।

कानुनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु, स्वतन्त्रता र समानताको रक्षा गर्नु, मानिसहरूको कानुनप्रतिको आस्था बढाउँदै न्यायको अनुभूति दिलाउनु, भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक दबाव र मानवता विरोधी कार्यहरूको रोकथाम गर्नु, कानुनी शासन, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रति आस्था बढाउने लगायत उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

नेपालमा कानुनको परिपालनामा सबै इमानदार बन्न सकेका छैनन् । राजनैतिक हस्तक्षेप बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्व बेइमान हुँदा कानुन सोझासाझा नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्था सृजना हुन्छ । यसले कानुनप्रतिको आस्थामा कमी आएको छ ।

असल कानुनले न्यायको परिकल्पनालाई साकार पार्दछ । नेपालमा यथेष्ट कानुनहरू बने । नेपालका थुप्रै कानुन र त्यसको व्यवस्थाले न्यायको मान्यतालाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गरेको छ तर व्यावहारिक रूपमा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रयोगमा भएको अज्ञानता, लापरबाही, उदासीनता र गलत व्याख्याले जटिलता बढाएको छ । कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नयाँ संसद र नयाँ सरकारले होसियारीसाथ जिम्मेवारीबोध गर्न जरूरी छ । कानुन निर्माणमा विधायिकीको निष्पक्षता, कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको कठोरता र व्याख्यामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जस्ता मूल्यमान्यता स्थापित गर्न नसक्ने हो भने समाज र राष्ट्रमा नै भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।