चीन र रुसले दिएको भूराजनीतिक टक्कर कसरी झेल्ला अमेरिकाले ?

बोल्सेभिक क्रान्तिका बखत लेनिनले भनेथे– ‘केही यस्ता दशक छन् जहाँ केही हुँदैनन् र केही साता छन् जहाँ दशकका घटना हुन्छन्।’

लेनिनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केही दशक शताब्दी झैं लाग्ने पनि हुन्छन्। अहिले विश्व यस्तै दशकको बीचमा छ। इतिहासमा झैं आज पनि विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन हुनसक्ने खतरा छ। यो स्थितिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अमेरिकालाई छ।

अमेरिकालाई पुरातनसँगै नवीन चुनौती थपिंदै गएका छन्। भूराजनीतिक चुनौतीसँग लड्नका निम्ति अमेरिका हाल कमजोर झैं छ।

 विगतमा झैं हाल पनि शक्ति आर्जन र स्रोतसाधनमा कब्जा र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाका लागि लडाइँ भइरहेको छ। विश्व नै त्यसको साक्षी छ। अहिले रूस साम्राज्य र शक्ति बलियो बनाउने महत्वाकांक्षा साथ भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध छेडेका छन्। त्यो महत्वाकांक्षा प्राप्तिका लागि उनी हदैसम्म कठोर हुनसक्छन्।

यसैबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको शासनकालमा चीनले क्षेत्रीय मात्रै नभएर विश्व व्यवस्थामै आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। शक्ति आर्जनको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई धकेलेर होस् वा अमेरिकासँग टकराव बढाएर उसले आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने सन्देश दिइरहेको छ।

भूराजनीतिक जटिलता नयाँ स्वरुपमा आएका छन्। समकालीन भूराजनीति जलवायु परिवर्तन, महामारी र आणविक प्रसारसँग ठोक्किरहेको छ। यस्ता विषय सबैका लागि समान चुनौती रहे पनि विश्व शक्तिहरू यस्ता मामिलामा कूटनीतिक सहकार्य गर्नुको सट्टा एकआपसमा शत्रुता बढाइरहेछन्।

विश्व भूराजनीतिमा देखिएका नयाँ जटिलताले अमेरिकालाई पनि प्रभाव पारेको छ। अमेरिकी लोकतन्त्र र राजनीतिलाई १९औं शताब्दीकै मध्यतिरको झैं चुनौती थपिंदैछ। विश्व राजनीतिको केन्द्रमा अमेरिका रहेकाले यो स्थिति उसका निम्ति निकै महत्वपूर्ण छ। आन्तरिक रूपमा अमेरिका जति ध्रुवीकृत हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यतिकै कमजोर हुन्छ।

भूराजनीतिक आँधीबेरी

विश्वमाझ वर्चश्व स्थापित गर्ने विभिन्न मुलुकका महत्वाकांक्षा वा प्रतिस्पर्धाले भूराजनीतिमा कालो बादल मडारिइरहेको छ। वर्चश्व स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाले भूराजनीतिक तनाव सिर्जना गरिरहेको छ। यो तनाव व्यवस्थापन गर्न अमेरिका चुकिरहेको छ। विश्व व्यवस्थामा देखापरेका चुनौती र समाधानको पहलमा डरलाग्दो अन्तर छ। युरोपियन मुलुकहरूमा उत्पन्न तनाव, मध्यपूर्वी क्षेत्रमा देखापरेका अस्थिरता र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको टकरावले भूराजनीतिमा आँधी ल्याइरहेछन्।

भूराजनीतिक आँधीको व्यवस्थापन जरूरी छ। असल कर्म आफैंमा हुँदैन कसैले न कसैले त्यसका निम्ति पहल गर्नैपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रका राज्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्न नदिन यस्ता टकरावको व्यवस्थापन निकै जरूरी छ। भूराजनीतिक जटिलताको व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी नीतिनिर्माताले थप काम गर्नैपर्छ। पुरातन र नवीन चुनौती समाधानका लागि उनीहरू अग्रसर हुनैपर्छ। नीतिनिर्माताहरूले टकराव ल्याउन होइन सहमति र सहकार्यका लागि पहल गर्न आवश्यक छ। वासिङटनको ध्यान विश्वको लोकतन्त्र बलियो बनाउन र घरेलु राजनीति सुदृढीकरणका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ।

बढ्दो अव्यवस्था

सन् १९९० मा इराकले कुवेत कब्जाका लागि आक्रमण गर्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुशले कुवेतको भूगोल कब्जा स्वीकार्य नरहेको बताए। एक साताभित्रै अमेरिकाले कुवेतलाई सैन्‍य सहयोगको पहल अघि बढायो। राष्ट्रसंघले समेत मध्यस्थता गरेपछि अमेरिकी पहललाई रूस र चीनले पनि समर्थन गरे। यो कदमले इराकी आक्रमणलाई असफल बनायो भने कुवेतको स्वतन्त्रता कम क्षतिमै पुनर्स्थापित भयो। त्यसबखत विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले बलको माध्यमबाट कसैको पनि भूगोल कब्जा हुन नसक्ने सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाए। हालको स्थितिमा यी शक्ति राष्ट्रबीच यस्तो सहकार्य छैन।

यसको पछिल्लो उदाहरण यो युक्रेनमाथिको संकट। बल प्रयोग गरेर भूगोल कब्जा गर्न नहुने सिद्धान्तमा विगतमा ऐक्यबद्धता जनाएको रूस अहिले त्यस सिद्धान्त विपरीतको गतिविधि गरिरहेछ।  विगतमा त्यही कित्तामा उभिएको चीनले पनि हाल रूसलाई समर्थन गरिरहेछ। पश्चिमा शक्तिहरू भने रूसविरुद्ध गोलबद्ध छन्। उनीहरूले युक्रेनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। युक्रेन युद्धमा अमेरिका खाडी मुलुकको युद्धमा झैं सफल बन्न सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दा राष्ट्रसंघ पनि किनारामा परेको छ।

नयाँ चुनौतीसँग जुधिरहेको पुरातन भूराजनीति

विश्वमा अहिले अमेरिकी शक्ति घट्दो अवस्थामा छ। राजनीतिक टिप्पणीकार फारिद जाकिराको शब्दमा अन्य राष्ट्रहरूको बलियो उदयले अमेरिका कमजोर बन्दै गएको हो। सामरिक र आर्थिक रूपमा केही मुलुक बलियो बन्दै आएपछि अमेरिकी प्रभुत्वमा चुनौती थपिंदै गएको हो। यसका अलावा घरेलु राजनीतिको ध्रुवीकरणले पनि अमेरिकालाई चुनौती थप्दै लगेको छ।

सोभियत युनियन ढलेको ३० वर्षपछि पनि विश्व राजनीतिमा फेरि पश्चिमा मुलुक र क्रेमलिनबीच वर्चश्व स्थापनाको टकराव छ। यो स्थिति उत्पन्न हुनुमा पश्चिमाहरूको अहमता र पुटिनको अहंकार जिम्मेवार रहेको बहस भइरहेका छन्। कारण जेसुकै होस्, एउटा सत्य कुरा यहाँ उल्लेख गर्नै पर्नेछ। शीत युद्धपछि अमेरिकाको नेतृत्व गरेका ६ राष्ट्रपतिले रूससँग युद्धपश्चातको सम्बन्ध स्थापना गर्न चुकेकै हुन्। पुटिनको नेतृत्वमा रहेको रूसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरिरहेछ। पुटिन सोभियतकालीन शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षामा अघि बढिरहेछन्। आफ्नो महत्वाकांक्षामा चुनौती थपिएमा उनी सैन्य आक्रमणमा उत्रिने तथ्य मध्यपूर्व र युरोपमा घटेका घटनाबाट पुष्टि हुन्छन्।

युक्रेन आक्रमणले एउटा विषय प्रस्ट भएको छ। पुटिनको शासनमा रहेको रूसले कसैको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दैन। धेरैको विश्वास के थियो भने रूसलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ। तर ऊर्जामा रूसमै निर्भर हुँदा ऊमाथिको कडा प्रतिबन्धले युरोपियन मुलुकहरू नै अप्ठ्यारोमा परे। युक्रेनसँगको युद्धपछि रूस कमजोर हुने अपेक्षा पश्चिमाहरूको थियो। उनीहरूले बुझ्न जरूरी छ रूससँग अझै पनि शक्ति कायम छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुअघिसम्म पनि विश्वका १० ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा रूस थिएन। युरोपियन मुलुकको प्रतिबन्धपछि उर्जामा निर्भर रूसी अर्थतन्त्र पश्चिमाहरूले आकलन गरेअनुसार ध्वस्त भने छैन।

तर युक्रेनमा आक्रमणपछि एउटा कुरा भने उजागर भएको छ। रूसी सेनाको संख्या ठूलो भए पनि सामर्थ्य कमजोर छ।

अमेरिकाको लागि रूससँगै चीन पनि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। घरेलु राजनीतिमा अनुदार चीनले विदेश मामिलामा उदारताको नीति देखाउन खोजे पनि सफल हुनसकिरहेको छैन। यसकारण उसले पनि सामरिक शक्तिको आडमा अन्यलाई धम्क्याउने काम गरिरहेछ। साउथ चाइन सीमा विवाद निम्त्याउने, भारतसँग सीमा विवाद गर्ने र ताइवान र हङकङको लोकतन्त्रलाई धरासायी पार्ने चिनियाँ कदम त्यसका उदाहरण हुन्।

अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा रूस र चीनले दिएको चुनौती

चीनका पनि केही आन्तरिक कमजोरी छन्। दशकसम्म आर्थिक फड्को मारेको चीनको अर्थतन्त्र हाल एउटा विन्दुमा पुगेर अड्किएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन्छ अझै अनिश्चित छ। चीनको आक्रामक विदेश नीतिले छिमेकीहरूलाई भने ओझेलमा पारिरहेको छ। संभवत: अबको केही दशकमा चीनमा नेतृत्वको संक्रमणकालीन अवस्था देखापर्न सक्छ। रूसमा पुटिनले झैं चीनमा सीले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन्।

यसको परिणामबारे बोल्न निकै कठिन छ। एउटा कुरा भने निश्चित छ। चीनले आफ्नो आक्रामक व्यवहारलाई निरन्तरता दिनेछ। विश्वका धेरै बजार कुनै न कुनै स्वरूपमा उसैमा निर्भर रहेको हुँदा आफ्नो आक्रामकताले आफूलाई कुनै क्षति नपुर्‍याउने मनोविज्ञान चिनियाँ नेताहरूमा छ। चीनको आक्रामक व्यवहारले अमेरिका र चीनबीचनको द्वन्द्वलाई टाढाको संभावनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। मस्को र बेइजिङसँग वासिंटन टाढिंदै गर्दा रूस र चीनको दोस्ती झाँगिंदो छ।

उनीहरू दुबैले अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन खोजेका छन्। आन्तरिक राजनीति र वैदेशिक मामिलामा चीन र रूस अमानवीय देखिन्छन्। यस्ता गतिविधिका लागि यी दुई राष्ट्रको मिलिभगत युक्रेन युद्धले पुष्टि गरेको छ। यस्तो अवस्थामा त्रिकोणात्मक कूटनीतिमा अमेरिका हाल अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ।

अबको बाटो

यस्तो अवस्थामा अमेरिका निकै चनाखो र सचेततापूर्वक अघि बढ्न जरूरी छ। अमेरिकाले अब चीन र रूसबाट मात्रै होइन मध्यपूर्वका इरान र अन्य मुलुकका साथै उत्तरकोरियाबाट पनि चुनौती व्यहोर्नेछ। उत्तरकोरियाले आफ्नो आणविक शक्तिलाई बलियो बनाइरहँदा अमेरिकामाथि झन् ठूलो चुनौती थपिएको छ। त्यसैले रक्षा मामिलामा अझै पनि बजेट थप्नु अमेरिकाका लागि अपरिहार्य छ। यस्ता चुनौतीसँग जुध्नका लागि अमेरिकाले सामरिक शक्तिमा मात्रै होइन आर्थिक विषयलाई पनि ध्यान दिन जरूरी छ। अहिलेकै स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रियको कारोबारमा डलरको अर्को बलियो विकल्प छैन। यसलाई अमेरिकाले बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। आफूलाई चुनौती दिने मुलुकहरूमा प्रतिबन्ध लगाएर उसको कारोबारलाई अमेरिकाले कमजोर बनाएको दृष्टान्त छन्।

अमेरिकाका लागि बाह्य खतराको सँगसँगै आन्तरिक खतरा पनि बढिरहेको छ। आन्तरिक रूपमा बलियो नरहेको मुलुकले बाह्य खतरासँग जुध्न सक्दैन। ध्रुवीकृत अमेरिकी राजनीतिलाई एकतावद्ध बनाउन राजनीतिज्ञ, प्राध्यापक, धर्मगुरुहरूको भूमिका अहम् छ। भूराजनीतिमा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा  विदेश नीति–निर्माणकर्ताहरूको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ। यो बढ्दो चुनौतीबाट अमेरिकालाई असर पुग्न नदिने एउटै उपाय छ- आन्तरिक राजनीतिको असल व्यवस्थापन र विदेश मामिलामा कुशल शासन ।

–फरेन अफेयर्सबाट