अशोक सिंहले डीआईजी बढुवाअघि नै किन पाएनन् अवकाशको पत्र ?

१० फागुन, काठमाडौं । जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले राजीनामा दिएका छन् ।

जन्ममिति विवाद छानबिनको दायरामा पुग्दा पद घटुवा समेत हुनसक्ने जोखिम बढेपछि उनले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पुगेर सिंहले बुझाएको राजीनामा पत्र अध्ययन गरेर निर्णयार्थ गृह मन्त्रालय पठाइने एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले जारी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार सिंहको जन्म २०२४ सालमा भएको देखिन्छ । नागरिकतामा पूरा जन्ममिति नलेखिने उक्त समयमा प्रशासनले २२ जेठ २०४२ मा जारी गरेको नागरिकतामा उनको उमेर १८ वर्ष उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सेवा प्रवेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेको नागरिकता प्रमाण पत्रमा वर्ष वा संवत् मात्रै उल्लेख भए नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी भएको मितिलाई जन्मको मिति र गते कायम हुने व्यवस्था छ  । त्यसअनुसार उनको जन्म मिति २२ जेठ २०२४ कायम हुने देखिएको छ ।

प्रहरी सिटरोलमा समावेश उनको शैक्षिक प्रमाण पत्रको जन्ममितिमा भने १६ पुस २०२५ उल्लेख छ । शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भएको यही मितिको आधारमा उनी हालसम्म प्रहरी सेवामा थिए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ को उपदफा २ (क) मा भर्ना हुँदा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा जन्ममिति सबैमा एउटै नभए जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, त्यही आधारमा अवकाशको मिति कायम गर्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधान अनुसार नागरिकताको जन्ममिति कायम हुँदा सिंहले २२ जेठ २०७९ मा अवकाश पाउनुपर्ने हो ।

तर, सिंह १० फागुन २०७९ सम्म प्रहरी सेवामा वहाल मात्र रहेनन्, त्यही विवरणको आधारमा ९ असारमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा समेत भए । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाको रस्साकस्सीमा पनि पहिलो नम्बरमा बढुवा भएर भावी प्रहरी प्रमुख बन्ने दौडमा सिंह थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रहरी अधिकृतहरुको सिटरोलमा सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा १ वर्ष ६ महिना २४ दिनको फरक रहेको देखिन्छ ।

यो विवरण अनुसार ८ महिनाअघि एसएसपीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने सिंहलाई प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख राख्ने किताबखानाले किन अवकाशको पत्र थमाएन ?

किताबखानाकी उप–महानिर्देशक शान्ता अधिकारी भट्टराई भन्छिन्, ‘प्रहरीले पठाएको सिफारिसका आधारमा किताबखानाले पत्र दिने हो, उहाँको हकमा हालसम्म पत्र आएको थिएन ।’

उनका अनुसार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस आएपछि त्यसका आधारमा रुजु गरेर किताबखानाले अवकाशको पत्र दिने व्यवस्था छ । ‘तर उहाँको हकमा त्यस्तो कुनै सिफारिस अहिलेसम्म आएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

किताबखाना कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र भएकाले न्यायिक छिनोफानोको अधिकार नभएको बताउँदै निर्देशक सहदेव रायमाझी कुनै विवाद देखिए सम्बन्धित कार्यालयबाट आउने सिफारिस अनुसार निर्णय हुने बताउँछन् ।

‘यस्तो विवाद भएको विगतका घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नै के भएको हो भनेर प्रश्न सोध्ने गरिएको छ, त्यसबाहेक अरु यहाँबाट केही हुँदैन’, रायमाझीले भने ।

राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत आएको सिफारिसकै आधारमा निर्णय हुने उनी बताउँछन् । विगतका उस्तै किसिमका केही घटनामा अवकाश पाउनुपर्ने मितिभन्दा पछाडि पाएका सुविधा र लाभ फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएका छन् ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय कानून शाखाका एक अधिकृतले राजीनामा दिएको हकमा गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भए उनले पूर्वडीआईजीकै सेवा सुविधा पाउने बताए ।

किताबखानाका अधिकारीहरु सिंहको हकमा के हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँगै भएको बताउँछन् ।

प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेल राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँको विवादबारे मलाई जानकारी भएन । तर, राजीनामाबारे मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ ।’

घटुवाको डरपछि राजीनामा

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार राजीनामा पछि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा भर पर्छ । सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी गृह मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।

बागबजारका विश्वप्रकाश भेटवालले सिंहविरुद्ध ३ फागुनमा छानबिन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा सिंहले सरकारी निकायलाई भ्रममा पारेर जागिर खाइरहेको भन्दै सुरु नागरिकता जारी भएको जिल्लादेखि सम्पूर्ण रेकर्ड मगाएर गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत यो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै अनुसन्धान भइरहेको भन्दै आफूहरुलाई पत्र बोधार्थ मात्र आएको बताउँछन् ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले यसबारे छानबिन गरिरहेको छ, के सिफारिस आउँछ, त्यही आधारमा निर्णय हुन्छ’ बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजीनामा दिए पनि छानबिन निरन्तर होला ।’ उनले जन्ममितिका विवाद कानुनमा स्पष्ट भएको विषय भएको समेत बताए ।

स्रोतका अनुसार कानूनी रुपमा तल पर्ने देखिएपनि डीआईजी सिंह झस्किएका थिए । त्यसमाथि वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसैले डीआईजी सिंहले आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको बताउने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनलाई मंगलबार बेलुकी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालबाट राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिइएको थियो । उनका परिवारका एक सदस्यलाई बोलाएर राजीनामा नदिए छानबिन अघि बढ्ने र पद घटुवा हुने चेतावनी दिइएको डीआईजी सिंह निकट स्रोतको दाबी छ ।

हालका आईजीपी सिंहले ११ चैतमा अवकाश पाएपछि डीआईजी अशोक सिंह उनको ब्याचबाट प्रहरी प्रमुखका लागि बलियो दाबेदार मानिएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको रोजाइका पात्र मानिएका सिंह प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि बलियो देखिएका थिए ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रमुख रहेका उनले राजीनामा दिएसँगै भावी प्रहरी प्रमुखको दौडमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई र दीपक थापा रहेका छन् ।

डीआईजी ढकालको पनि जन्ममिति विवाद

सिंहकै ब्याचका अर्का डीआईजी भीमप्रसाद ढकालको पनि जन्ममिति शैक्षिक प्रमाण पत्र र नागरिकतामा फरकफरक देखिएको छ । ढकालको नागरिकतामा जन्ममिति २८ मंसिर २०२४ उल्लेख छ ।

तर, शैक्षिक प्रमाण पत्रमा २८ मंसिर २०२५ उल्लेख छ । उनको उमेर एक वर्षले फरक देखिन्छ ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनीको जन्ममिति ६ महिना २६ दिनले फरक देखिएको छ । नागरिकता अनुसार उनको जन्ममिति १५ वैशाख २०२५ छ भने शैक्षिक प्रमाण पत्रमा १९ असोज २०२४ छ ।

लोहनी हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहका ब्याची हुन् । उनकै ब्याचका डीआईजी मसउद आलम खाँको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रबीच ५ महिना १ दिनले जन्ममिति फरक छ ।

डीआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको ५ महिना ५ दिन र किरण बज्राचार्यको २९ दिनले जन्ममिति फरक देखिएको छ ।

तर, प्रहरी नियमावलीमा कुनै प्रमाण पत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको भए अर्को प्रमाण पत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ भने त्यस्तोमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिए पूरा खुलेको जन्ममितिका आधारमा कायम गर्ने प्रावधान छ ।