विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन बनाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सुझाव

१२ फागुन, काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि नीति निर्माण तथा नीतिगत सुधार गर्न सुझाएको छ । प्रतिष्ठानले ‘नेपालमा विश्वविद्यालयहरुको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरु’ बारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको हो ।

विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई दिशानिर्देश गर्न विभिन्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विश्वविद्यालयगत रुपमा एकीकृत र छाता ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संघीयस्तरबाट स्थापित, सञ्चालित र व्यवस्थित हुने विश्वविद्यालयहरुका सन्दर्भमा संघीय सरकारले एकीकृत ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि मापदण्ड तथा नियमनका आधारहरु तय गरिदिने र त्यसका आधारमा हरेक प्रदेशहरुले विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुकै व्यवस्थापनमार्फत प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यक परिपूर्ति गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि राज्यले हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुलाई सुधार र व्यवस्थित गर्ने तथा हालका क्याम्पसहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने जनाएको छ यसरी सुधार र व्यवस्थापनका कार्यहरु अघि बढाउँदा क्षेत्रीय अवधारणाअनुरुप विगतमा विकासक्षेत्रगत रुपमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुलाई आवश्यक नीतिगत÷कानुनी व्यवस्था गरी हाल जुन प्रदेशमा उक्त विश्वविद्यालय अवस्थित छ, सोही प्रदेशबाट सन्चालित हुनेगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विकास गर्नुपर्दछ।’ भनिएको छ ।

हाल सञ्चालित क्याम्पसहरुको स्तरीकरण र एकीकरण गरेर प्रदेश स्थतरमा विश्वविद्यालयको विकास गर्ने, निजी लगानीमा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा थप विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि यसको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा समग्र विश्लेषण गरी हाल भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको क्षमता विकास र स्तरोन्नतिबाट पनि आवश्यकता पूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सकिने अनुसन्धानको निष्कर्ष भएको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

अध्ययनले हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थि तगर्ने, सुधार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, ठूला विश्वविद्यालयलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने आकारमा लैजाने, सञ्चालन खर्च आफैले धान्न सक्ने बनाउने तथा प्राज्ञिक र स्वायत्त बनाउने कार्य यथाशिघ्र गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।