उद्योग मन्त्रालयमा ३, १३ र ४२ दिनका मन्त्री !

१६ फागुन, काठमाडौं । नियुक्त भएको २२ दिनसम्म विना विभागीय रहेका एमाले नेता दामोदर भण्डारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको हैसियतमा ४२ दिन काम गरे । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमालेले सरकार छाड्दा भण्डारी पनि मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेनन् ।

तर भण्डारी भन्दा पनि कम समय यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने नेताहरु पनि छन् । २०७४ को निर्वाचनपछिको ५ वर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा ६ नेता आइसकेका छन् । सरकार र मन्त्री फेरबदलका क्रममा दुई पटक त यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमै रह्यो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातृकालाई हटाएर ४ मंसिर २०७६ मा लेखराज भट्टलाई मन्त्री बनाए । भट्टपछि २७ जेठ २०७८ मा राजकिशोर यादव मन्त्री बने । तर उनको पद १३ दिन पनि टिकेन । संसद विघटन गरेका ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि यादव १३ औं दिनमै मन्त्रालयबाट बाहिरिए । त्यसपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हातमा मन्त्रालय पुग्यो ।

२९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि यो मन्त्रालय लामो समय प्रधानमन्त्रीसँगै रह्यो । २२ असोज, २०७८ मा गैरसांसद गजेन्द्र हमाल ४० घण्टा उद्योग मन्त्री बने । उनले २४ असोजमै राजीनामा दिए । त्यसपछि पनि २४ चैतसम्म देउवाले नै यो मन्त्रालय चलाए । त्यसपछि कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडु उद्योगमन्त्री बने ।

४ मंसिरको चुनावपछि १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २२ दिनसम्म यो मन्त्रालय उनी मातहतमै रह्यो । त्यसपछि ३ माघमा दामोदर भण्डारी मन्त्री बनेका थिए, ४२औं दिनमा मन्त्रालयबाट बिदा भए ।

सोमबार मात्रै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले उनले ४२ दिनमा दीर्घकालीन महत्वका ६ वटा काम गरेको दाबी गर्‍यो । तर, यी काम मन्त्री तहबाटै नभई कर्मचारी प्रशासनले दैनिक गर्ने प्रकृतिका काम छन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कामको प्रकृतिसमेत बुझ्न नभ्याउँदै मन्त्री भण्डारी बाहिरिनुपरेको बताउँछन् । ‘मातहतका विभाग र कार्यालयको ब्रिफिङसमेत नसकी मन्त्रीले पदबाट हात धुनुपर्‍यो’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले गरेको भनेर प्रचार गरिएको काम कर्मचारीले गर्ने दैनिक काम मात्रै हो ।’

भण्डारी मात्रै होइन पछिल्लो २१ महिनामा गजेन्द्र हमाल जम्मा ३ दिन मन्त्री भए । २२ असोज, २०७८ को साँझ ६ बजे पदभार ग्रहण गरेका हमालले कोभिड-१९ का कारण नवीकरण गर्न छुटेका उद्योगहरुलाई म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका थिए । शनिबार बिदा थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नातेदार भएका कारण जबराकै कोटामा मन्त्री भएको आरोप लागेपछि हमालले २४ असोज आइतबारको ९ बजे नै उनले राजीनामा दिइहाले ।

केपी शर्मा ओलीको पालाका एक उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादवको हालत पनि उस्तै थियो । उनी १३ दिन मात्रै मन्त्री भए । २७ जेठ २०७८ मा शपथ लिएपछि मन्त्रीको हैसियतमा पूर्वी नेपालको भ्रमणमा निस्किएका यादव ९ असारमा बाटैमा रहेका बेला पदमुक्त हुन पुगे ।

उनले १३ दिनमा केही काम गर्न नपाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘एउटा सरकारी संस्थानको अनुगमन गर्ने भन्ने थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘मन्त्रालयबाट मन्त्रीको झण्डावाल गाडीमा निस्किएका यादव काठमाडौं आउँदा झण्डा निकालेर फर्किनुपर्‍यो ।’

मन्त्रालयको नेतृत्वमा देखिएको यो खालको अस्थिरताले काम गर्ने वातावरण नै नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘यसै त आफ्नो मन्त्रालय र भूमिकाबारे जानेका हुन्नन्’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कसैलाई सिकाउनै नपाई पद जान्छ । कसैले सिकी भ्याएपछि पद जान्छ ।’

उद्योग धन्दाको विकास, व्यवसाय वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम र उपभोक्ता हितको काम गर्नुपर्ने निकायमा अस्थिर नेतृत्वले प्रतिकूल असर पारेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला यस प्रकारको अस्थिरताले सरकारको विश्वसनीयता, जनतामा सेवा प्रवाह र लगानीको वातावरण बिग्रिने बताउँछन् । कर्मचारी तन्त्रले पनि अस्थिरतामा काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘२१ महिनामा तीनदेखि ४२ दिनसम्मका मन्त्री हुनु अस्थिरताको नमूना हो’ कोइराला भन्छन्, ‘यसले लगानीको वातावरण त बिगार्छ नै सरकारको विश्वसनीयतामा संकट, अर्थतन्त्रमा ह्रास र कार्मचारीमा अन्योल सिर्जना हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तन होला भन्ने सोचेकाेमा उल्टै मुलुक राजनीतिक अन्योलमै अल्झिएको बताउँछन् । देश आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनि श्रेष्ठले बताए । ‘आर्थिक विकासका लागि राम्रो हुन्छ कि भने कामना गर्छौं, मन्त्रीहरुलाई सम्झाइसक्छौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसपछि मन्त्री हट्छन् ।’ यो राजनीतिक वितृष्णाले लगानी र उद्योग चलाउनेहरु प्रोत्साहित हुनै नसक्ने पनि उनले बताए ।