ओलीको अडानमा कांग्रेस र माओवादीको समर्थन

१७ फागुन, काठमाडौं । ‘किराँत–लिम्बुवान–सगरमाथा’ लाई अस्वीकृत गर्दै प्रदेश–१ को नाम कोशी राखिएको छ । कोशी प्रदेश नामाकरणको प्रस्ताव नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ल्याएको थियो । एमाले सांसद रामबहादुर राना प्रस्तावक अनि एमालेकै निरन राई र कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी समर्थक रहेर दर्ता भएको प्रस्तावको पक्षमा ८२ मत परेसँगै प्रदेशको नामकरण भएको हो ।

विपक्षमा एकीकृत समाजवादीका चार सांसदको मात्रै मत परेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक्ला सांसद बैठक कक्ष बाहिर परेका कारण मतदानमा भाग लिनै पाइनन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाका तर्फबाट पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पहिचान र भूगोल समेटेर ‘किराँत–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर यो प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत साथ मिलेन ।

माओवादी सांसद इन्द्र आङ्बोले आफ्नो पार्टी पहिचानकै पक्ष भएपनि प्रदेशसभाको गणित हेरेर कोशीको पक्षमा उभिएको प्रष्टोक्ति दिए । ‘मधेश पछि पहिचानको पक्षमा एक नम्बर प्रदेशमै ठूलो आन्दोलन भयो । तर प्रष्ट पहिचानको पक्षमा १३ प्रतिशत मात्रै छौं । त्यति मतले चाहेर पनि पहिचानको पक्षमा उभिन सकेनौं’, प्रदेशसभामा आङ्बोले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बु आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि रोष्ट्रममै उभिएर रोएकी थिइन् । ‘बहुमतको दम्भका अघि म एक्लो सांसदलाई सती पठाइझैं भयो । पहिचानको आवाजको हत्या भयो’ उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री एवम् सांसद भूपेन्द्र राई भने नामाकरण दलको नभएर प्रदेशको एजेण्डा भएकाले सबैलाई असन्तुष्ट बनाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘दलहरु आफ्नो अडानमा बसिरहँदा प्रदेशकै लज्जाको विषय बनेको थियो, तर नामाकरण गरेर दायित्व पूरा गरेका छौं’, राई भन्छन् । नामाकरण साझा विन्दू भएकाले कुनैपनि दलले चाहेजस्तो नाम हुन नसकेको उनी तर्क गर्छन् ।

२०७४ को चुनावपछि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिँदा समेत प्रदेश–१ ले नामाकरण गर्न सकेको थिएन । सातमध्ये यो प्रदेशले मात्रै नामाकरण गर्न नसक्नुमा भूगोल कि जातीय सांस्कृतिक ऐतिहासिकताको आधारमा नाम राख्ने भन्ने अडानबीच सहमति नजुट्नु थियो ।

जबकी २०७४ को चुनावबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रष्ट दुई तिहाई मत प्राप्त भएको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ६७ सांसद (एमालेका ५१ र माओवादीका १६) अर्थात् ७२ प्रतिशत सिट थियो । तर कोशीसँगै किराँत राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेन ।

नेकपाभित्रकै मतभेदका कारणले २०७६ को वैशाखमा राजधानी विराटनगर राख्ने टुंगिदा नामाकरण हुन सकेको थिएन । नामाकरण हुन नसक्नुको एक मुख्य कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान थियो । ओली कुनै हालतमा किराँत जोड्न नचाहने, तर नेकपाकै सांसदहरु कोशी मात्रै नाम नराख्ने अडानमा उभिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई ओली निकट भएकाले नामाकरणको प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा अगाडि बढाएनन् ।

एक नेताका अनुसार, त्यसबेला किराँत नजोडी प्रदेशको नामाकरण प्रस्ताव अगाडि ल्याएको भए प्रदेशसभाबाटै अस्वीकृत हुने संभावना थियो । किनकि नेकपाकै झण्डै आधा सांसद (३० जना भन्दा बढी) प्रदेशको नाममा किराँत जोड्नुपर्ने पक्षमा थिए । प्रदेशसभामा निर्णायक नभएपनि कांग्रेस त्यसबेला पनि प्रष्ट थिएन ।

तर आज (१७ फागुनमा) नामाकरण टुंगिनुमा प्रदेशसभाका ठूला दलहरुबीच अभूतपूर्ण एकता देखिनु होे । प्रदेशसभाको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले संस्थागत रुपमै साथ दियो । जबकी कांग्रेसभित्र पनि किराँत छोड्नु हुन्न भन्ने सांसदहरु थिए । कांग्रेसका विनोद राई, शमशेर राई लगायतले प्रदेशसभाबाटै किराँत छोड्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

तर एमाले र कांग्रेस मिल्दा प्रदेशसभामा ६९ सांसद (एमाले ४० र कांग्रेस २९) ७४ प्रतिशत भएकाले कोशी राख्नुपर्ने प्रस्ताव रोकिने अवस्था थिएन । अझ १३ सिटको माओवादी पनि एमाले–कांग्रेसकै पक्षमा उभिदा राजधानी टुंगिएको ४६ महिनापछि नामाकरण पारित भएको छ । प्रदेशको नामाकरण भइरहँदा प्रदेशसभा भवन र पूर्वी नेपालका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो ।

एमाले सांसद पाँचकर्ण (पीके) राई, कोशीले सबैको पहिचान बोक्ने भएकाले कोही पनि असन्तुष्ट हुन नपर्ने बताउँछन् । ‘एकल पहिचानको आधारमा नामाकरण संभव थिएन, त्यसैले अहिलेसम्म नाम राख्न सकेनौं । बहुपहिचान सुनिश्चित हुँदा सबैजसो दलहरु एकठाउँ उभिन पुग्यौं’, राई भन्छन् ।

संघीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटा, संविधान अनुसार प्रदेशहरुले नामाकरण टुंग्याउँदा एउटा महत्वपूर्ण कोर्स पूरा भएको बताउँछन् । ‘यसले एउटा सन्देश गयो, संघीयताको महत्वपूर्ण काम सकियो’ उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टि देखिदा पनि स्थानीयकरण भयो, काठमाडौंले नाम राखिदिएको थियो भने देशभर असन्तुष्टि देखिन सक्थ्यो ।’

अर्का विश्लेषक हरि रोका चाहिँ प्रदेशहरुको नामाकरण टुंगिएपनि परिवर्तनको सन्देश दिन दलहरु चुकेको बताउँछन् । ‘नामहरु राख्ने काम त सकियो । तर मधेश बाहेक सवै प्रदेशले पञ्चायतकालीन प्रशासनिक नाम राखे, संघीयताको भावना यस्तो थिएन’ रोका भन्छन् । मधेश बाहेक कुनैपनि प्रदेशले भूगोल, संस्कृति, जनसंख्य र पुरानो परम्परा झल्काउनेगरी नाम राख्न नसकेको बताउँछन् ।

पूरा भएको एउटा कोर्स

प्रदेश–१ ले नाम राखेसँगै १४ वर्षदेखि औपचारिक रुपमा शुरु भएको संघीय संरचनाको कोर्सले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रदेशको नाम, राजधानी, विधायिका, सरकार र अरु महत्वपूर्ण संरचना तयार हुनुलाई एउटा कोर्स पूरा भएको मान्नुपर्ने संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन् । ‘अब काम गरेर देखाउने बेला हो । कामबाटै संघीयता प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ’, देवकोटा भन्छन् ।

नेपालमा संघीयताको औपचारिक यात्रा भने २०६२/०६३ र २०६४ को मधेश आन्दोलनबाट शुरु भएको थियो । विशेषगरी अन्तरिम संविधान–२०६३ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलन र जनजातिहरुले चलाएको पहिचानको आन्दोलनको जगमा मुलुक गणतन्त्रको यात्रामा अगाडि बढेको थियो ।

सशस्त्र विद्रोह कालमै माओवादीले जातीय नामाकरणसहितका पार्टी कमिटी संघीय संरचनाअनुसार अभ्यास गरिसकेको थियो । तर संघीयताको त्यही माओवादी मोडेलमा कांग्रेस–एमाले लगायत दल सहमत नहुँदा २०६४ को पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । पहिलो संविधानसभामा ६०१ मध्ये २२० सिट जितेर माओवादी पहिलो दल बनेपनि उसको प्रस्ताव अनुमोदन हुन आवश्यक बहुमत थिएन ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट बनेको संविधानसभाले भने सात प्रदेशमा जाने, नामाकरण र प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाबाट टुंग्याउने गरी २०७२ मा संविधान जारी गर्यो । त्यसैअनुसार, २०७४ को चुनावबाट बनेको प्रदेशसभाले प्रदेश–१ बाहेक ६ प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्यायो । सबभन्दा पहिले कर्णालीले नाम र राजधानी टुंग्याएको थियो । १२ फागुन २०७४ मा कर्णाली नाम र सुर्खेत राजधानीको पक्षमा ३७ सांसदले मत दिएका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा यो ठूलो बहुमत हो ।

यसपछि २२ असार २०७५ मा गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्यायो । गण्डकी नाम र पोखरा राजधानी राख्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदले मत दिए । विपक्षमा दुई मत मात्रै पर्यो ।

१७ असोज २०७५ मा सुदूरपश्चिम नाम र गोदावारी राजधानी राख्ने निर्णय भयो । यो निर्णयको पक्षमा ५२ मध्ये ३८ मत पक्षमा र १४ मत विपक्षमा थिए । कांग्रेस र जसपाले विपक्षमा मत हाल्यो । त्यसबेला मधेश बाहेक प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रदेशसभामा नभएर तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो ।

२७ पुस २०७६ मा बागमती र २० असोज २०७७ मा लुम्बिनीको नाम त्यसैगरी टुंगियो । हेटौडामा राजधानी राख्नेगरी बागमतीको नाम टुंग्याउने पक्षमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभाको १०८ मत खसेको थियो ।

लुम्बिनी नाम र राजधानी दाङको पक्षमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा मध्ये ६९ मत खस्यो । विपक्षमा १३ मत परेको थियो । गण्डकी, बागमती र कर्णालीमा तत्कालीन नेकपासँगै कांग्रेस उभिएको थियो । तर लुम्बिनीमा कांग्रेसले प्रष्ट निर्णय समेत गर्न सकेन । सांसदहरुले आफूखुशी मत दिएका थिए ।

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक धेरै बहस भयो भने मतदान दुई पटक गरियो । पहिलोपटक कुनैपनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ नजुटेपछि दोस्रोपटक प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपरेको थियो । कांग्रेस–एमाले प्रदेशको नाम मधेश राख्ने पक्षमा थिएनन् भने मधेश केन्द्रित दलहरु र माओवादीको एजेण्डा मिल्थ्यो । ३ माघ २०७८ मा मधेश नाम र जनकपुर राजधानी टुंग्याउँदा पनि कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव फरक थियो । कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’, एमाले र एकीकृत समाजवादीले ‘जानकी’ नाम राख्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर ८० मत पाउँदै मधेश नामाकरण टुंगियो । मधेश नाम रहन गएको खुशीमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा नै दिएको थियो ।

प्रदेश–१ मा भने तीन मुख्यमन्त्री फेरिदा पनि पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभाबाट नाम टुंगिएन । पहिलो कार्यकालको यो अधुरो र प्रदेशसभाको आधारभूत काम बुधबार टुंगिएको छ । सँगै, अन्य प्रदेश भन्दा तुलनात्मक बढी असन्तुष्टि पनि यही प्रदेशमा देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका प्रदेशहरुको नामाकरण गर्दा फेरि पनि पुरानै शासकीय समूह हाबी भएकाले असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन् । ‘हिजोकै प्रशासनिक संरचनालाई संघीयता भनेर निरन्तरता दिनु भनेको जनताले चाहेको परिवर्तन र शासन प्रणालीमा अनुभूति नदिइनु हो’, रोका भन्छन् ।