कसरी बिग्रियो माओवादी र एमाले सम्बन्ध ?

गत पुस १० गते नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भयो । खासगरी विगतमा दुई-दुई पटक असंवैधानिक ढंगले संसदको विघटन र नेकपाको विभाजनपछि एमाले पार्टीले प्रतिगमनको बाटो रोजेपछि बढेको तिक्तता एकाएक पुस १० को नयाँ समझदारीसँगै केही हदसम्म घट्न पुग्यो । यही समझदारी अनुसार कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । योसँगै नेपाली राजनीतिमा थुप्रै आशंका, संशय र अपेक्षासहित नयाँ तरंग पैदा हुन पुगेको छ ।

एकाएक एमालेसँग सत्ता गठबन्धन बन्नु र करिब एक महिनामै यो यात्रा समाप्त हुनुले पनि केही भ्रम, आशंका र प्रश्नहरू एकैसाथ जन्मिएका छन् ।

असंवैधानिक रूपमा दुई-दुई पटक संसद् विघटन गर्ने, शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको हुर्मत लिने, संघीयताको भावना र मर्मका विरुद्ध विषवमन गर्ने र गणतन्त्र विरोधी मोर्चामा घोषित-अघोषित रूपमा सामेल हुने, उक्साउने र आफ्नो कुनियत पुष्टि गर्न कोशिश गर्ने जस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापमा ओली रमाउन खोजेपछि बन्न पुगेको नेका सहितको पाँचदलीय गठबन्धन पुस १० को नयाँ समझदारीसँगै भत्किन पुगेको थियो र यो परिघटनाले नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा समेत केही चासो र प्रश्नहरूलाई जन्माएको छ ।

यसरी बन्न पुगेको नयाँ गठबन्धनपछि प्रचण्ड ‘धोकेबाज’ भएको प्रचार गरिएको छ । यसबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले नयाँ गठबन्धन बारे चर्चा गरौं ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर कि बाध्यता ?

पुस १० को समझदारी प्रचण्डको लागि एउटा बाध्यात्मक कदम थियो । यसो हुनुमा उल्लेख्य समयसम्म सहयात्रामा रहेको कांग्रेस नेतृत्वले लामो समयदेखि बनिरहेको गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अहमता देखाउनु, कांग्रेसभित्रकै एउटा खेमा गठबन्धनप्रति अनुदार देखिनु, गठबन्धनको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु आदि कारण थिए ।

त्यसैगरी आफू घटेर पनि कांग्रेसलाई ठूलो बनाउने माओवादीको सोचलाई कमजोरी ठानेर अघि बढ्न खोज्नु कांग्रेसको अर्को भूल थियो । अर्कोतिर सरकार गठनको लागि दिएको समय पनि घर्किन लागिसकेको अवस्थामा माओवादीलाई अप्ठ्यारो बनाउन खोज्नु नै कांग्रेसको लागि आत्मघाती कदम बन्न पुग्यो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धित विधेयक तयार भइसकेकाले संसदमा टेबल गर्न माओवादी आफैं प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यात्मक आवश्यकता थियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु प्रचण्डको रहर नभई शान्ति र स्थिरताको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

नयाँ गठबन्धनका आधार

नयाँ गठबन्धनलाई माओवादीले विगतको कोर्ष करेक्सनको रूपमा ग्रहण गरी वाम एकताको लागि नयाँ आधार ठान्यो । माओवादीले एमाले र ओली प्रवृत्ति नबुझेको होइन, तर वाम एकता, संविधान र समृद्धिको लामो सहयात्रामा एमालेले पनि आफूलाई तयार गरेको होला भन्ने बुझाइ माओवादीको थियो ।

आफूहरू बीचमा रहेको तिक्ततालाई न्यूनीकरण गरी पार्टी एकतासम्म लैजाने सोचसहित त्यतिबेला नयाँ गठबन्धन बनाउन माओवादी सहमत भएको थियो । तर एमाले र ओली प्रवृत्ति ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’ लिएर बसेको केही तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि माओवादी झस्किन पुग्यो ।

माओवादी मिल्न खोज्ने तर एमाले उसलाई निल्न खोज्ने दाउपेचको रणनीतिमा देखापर्न थालेपछि कोर्षले नयाँ समझदारीको माग गरेको अनुभूति हुनु स्वाभाविक थियो ।

पुस १० को समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने, चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने, मर्यादाक्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दोस्रो वरीयतामा राख्ने, कार्यविभाजन पछि गर्ने, विगतको संसद विघटनबारे दुवै पार्टी पक्ष वा विपक्षमा मत सार्वजनिक नगर्ने जस्ता समझदारी बनेका थिए । तर ती समझदारी एक दिन त के केही घण्टा पनि टिकेन ।

शपथग्रहण समारोहमा पुग्दा ती सबै ओलीबाट उल्टिएका थिए । अर्थात् त्यसै दिनदेखि ओलीले ‘धोका’को राजनीति सुरु गरे । त्यति मात्र होइन, सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा आफंै प्रधानमन्त्री भएसरह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर लोकलाज र मर्यादा कायम राख्न पनि सकेनन् । साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मेरो अगाडि केही होइन भन्ने पार्न खोजे ।

देखिने र नदेखिने थुप्रै क्रियाकलापबाट ओलीले माओवादी पार्टीको विनम्रता माथि प्रहार गर्दै गए । यही सिलसिलामा विश्वासको मत लिने संसदको बैठकमा बडो गर्वका साथ भए-नभएका तथ्यहीन तर्क गरेर संसद विघटनको पक्षमा वकालत गर्ने कुचेष्टा गर्न पुगे । यसले बन्दै गएको गठबन्धनको वातावरण थप जोखिममा पुर्‍यायो ।

तर प्रचण्डको सक्रिय पहलकदमीबाट संसदमा झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री सफल भए । यो ओलीबाट समझदारी तोडिएको दोस्रो तथ्य थियो । अर्थात् प्रचण्डले ओलीबाट फेरि धोका खाए । त्यसै दिनदेखि एमाले माओवादी गठबन्धन धरापमा परिसकेको थियो । ‘धोका दिने ओली आरोप खेप्ने प्रचण्ड !’ तथ्यहरूले यही पुष्टि गर्छन् ।

पोलिटिक्स हो कि ओलीटिक्स ?

अहिले राजनीतिमा पोलिटिक्स कि ओलीटिक्स ? दुई सिद्धान्त प्रयोगमा छन् । पोलिटिक्समा ज्ञान, सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ भने ओलीटिक्समा षड्यन्त्रले ।

पहिलो सिद्धान्तले विवेकको, इमानको, नैतिकताको, पारदर्शिताको, स्वच्छ र सम्मानित राजनीतिको आधार तयार गर्छ । यसमा छलकपट, अपारदर्शिता, जालसाजी, झूट र बेइमानको कुनै स्थान हुँदैन ।

अहिलेको परिवेशमा संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न खोज्ने दलहरू पोलिटिक्समा विश्वास गर्छन् भने यसका विरोधीहरू ओलिटिक्समा विश्वास गर्छन् । अर्थात् ओलीटिक्स षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित भडुवावादी चिन्तन प्रणाली हो ।

यो कुनै अमूक नेताको नामबाट बनेको नभई पोलिटिक्सबाट ‘पी’ हटाउँदा रहने अक्षरहरूको गठजोडको कुल योगफल हो । यसलाई मैले राजनीतिको नकारात्मक पक्षमा प्रतीकात्मक अर्थ दिने रूपमा प्रयोग गरेको छु ।

ओलिटिक्स भनेको षड्यन्त्र, कपट, भाषाको भ्रष्टीकरण गर्ने, बेइमानी र किर्ते विचार प्रवृत्ति हो ।

माओवादी मिल्न खोज्ने तर एमाले निल्न खोज्ने, माओवादी शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिन खोज्ने, एमाले यसलाई विघटन गर्न खोज्ने, माओवादी समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्न खोज्ने, एमाले नक्कली राष्ट्रवादी बनेर हावादारी गफ दिंदै मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङभित्र धकेल्न खोज्ने भएपछि त्यो ओलीटिक्स नभए के हो त ? पछिल्ला घटना क्रमले पनि यही कुराको संकेत गरेको छ ।

दुर्गा प्रसाईंको राजा ल्याऊँ भन्ने अभियान होस् वा मुस्ताङमा भारतले बनाउने भनेको कलेजको वास्तविकता हेर्ने हो भने सबै कुरामा ओलीटिक्स नै प्रयोग गरिएको छ ।

मुस्ताङमा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षले कलेज बनाउन भारतीय राजदूतावासलाई लेखेको माग पत्र सार्वजनिक हुँदासम्म पनि झूटको राजनीति गर्न खोज्नु ओलीटिक्सको भद्दा नमूना हो ।

यी सबै कुराको बाबजुद पनि एमालेले ओलीटिक्स त्यागेको खण्डमा कोर्ष करेक्सन गर्ने नयाँ आधार बन्न सक्छ । एजेन्डाहरू जीवित रहँदासम्म पार्टीहरू मर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको हेक्का हामी सबैलाई छ ।

विकल्पविहीन बन्दै माओवादी एकता

अहिले राजनीतिमा ओलीटिक्स हावी भएको बेला पूर्व माओवादी समूह मिल्नुको विकल्प छैन । आज राष्ट्रियता र गणतन्त्र धरापमा छन् ।

जनताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उपलब्धि माथि केही सीमित जनहरूको एकाधिकार कायम छ । निर्णय प्रक्रिया र प्रणाली अपारदर्शी बन्दै गएको छ । मुलुकको राजनीति यसरी बिग्रनुमा हाम्रो पनि भूमिका छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गरेर मात्र खराब पक्षलाई पराजित गर्न सकिन्छ । शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म नटुंगिनुमा माओवादी एकापसमा विभाजन हुनु पनि मुख्य कारण हो ।

सत्तामा जाँदा ‘अन्तिम रात’ सरह ठान्ने गल्तीले माओवादीहरूलाई निकै कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ । अझ सत्तामा रहँदा त्यहाँभित्र रहेका सचिवालयको ‘राजनीति’ बदनामीको पाठशाला बन्दै गएको छ । यी तथ्यले स्थिति कति डरलाग्दो बन्दै गएको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

तर ‘डढेलो लागेको वनमा झन् पालुवा पलाउँछ’ भने झैं माओवादीहरू मिल्न सक्दा स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले पहिला माओवादीहरू मिल्ने, त्यसपछि एजेन्डा मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्ने र मुलुकको समृद्धि, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, संविधान अनि गणतन्त्र जोगाउन राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रयत्न गर्नु आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । अनि मात्र दुर्गा प्रसाईंको संविधान विरोधी हर्कत र सबै खाले ओलीटिक्सलाई परास्त गर्न सकिनेछ ।