पालिकाको अडान : एक्याप हाम्रो मातहत कि खारेज

२७ फागुन, पोखरा । हिमाली जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार स्थापना भएको ‘एक्याप’को नीति नियमका कारण घरपझोङ गाउँपालिकाले भोग्नुपरेको सास्ती धेरै छ ।

जडिबुटी, खनिज, नदी, खानीजन्य पदार्थलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउन नपाउँदा घरपझोङको राजश्वको स्थिति न्यून छ । एक्यापकै बन्धनका कारण वार्षिक ८० लाख रुपैयाँ वरपरमात्रै राजश्व संकलन गर्ने स्थिति रहेको पालिकाको भनाइ छ ।

‘देशमा ३ तहको सरकार भन्दै आएका छौं । तर, हामी त्योभन्दा पनि अर्को सरकार भोग्नुपरिरहेको छ’ घरपझोङका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन एक्यापप्रति आक्रोश पोख्छन्, ‘त्यो संघ सरकारभन्दा पनि बलियो सरकार बनेको छ ।’

एक्यापले अंकुश लगाउँदा विकास निर्माणका काम पनि रोकिएको भन्दै मुस्ताङकै थासाङ गाउँपालिका प्रमुख प्रदीप गौचन पटकपटक एक्याप केन्द्रीय कार्यालय धाएका छन् । तर, समस्या सुल्झाउन कुनै पहल भएन ।

आफूहरुले अस्पताल बनाउन लाग्दा ४ वटा रुख काट्न नपाउँदा भवनको पिलर नै हाल्न नसकेको पालिका अध्यक्ष गौचनले सुनाए । ‘अस्पताल बनाउन रुखले पाएन । जिल्लाको हाकिमलाई फोन गरेर रुख पाल्ने कि विकासको कामै रोक्ने भनेर भनें’, गौचन सुनाउँछन्, ‘पछि काट्नुस् भन्नुभयो । विकास निर्माणका काम पनि जबर्जस्ती गर्नु परिराखेको छ ।’

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पनि समस्या त्यही छ । नदीजन्य र प्राकृतिक जडिबुटीको टेन्डर एक्यापले नै लगाउँछ । तर, त्यसबाट स्थानीयले भने कुनै लाभ नपाएको गुनासो अध्यक्ष भरतकुमार पुनको छ ।

‘गाउँपालिकालाई कुनै योजना पनि दिइँदैन । आम्दानीको रोयल्टी पनि दिइँदैन । हामीले गाउँपालिकाले पाएको खै भनेर सोध्दा वडालाई दिइएको छ भन्छन्’, पुन गुनासो गर्छन्, ‘तर, प्रष्ट रुपमा कसैले पाएको देखिँदैन ।’

एक्यापले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएर करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको भए पनि खर्चको पारदर्शिता नभएको एक्याप प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको कुनै लेखाजोखा नभएको उनीहरुको आरोप छ ।

संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र रोयल्टीको पनि तीन तहको सरकारमा बाँडफाँड हुने भनिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन, संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोगको अधिकार संघ र प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा पर्छ ।

जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारभित्र छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तिनै तहको सरकारबीच बाँडफाँट हुने संविधानमै उल्लेख छ । एक्याप क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी भने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पाउँदै आएको छ । अहिले स्थानीय तह र एक्यापबीच भइरहेको विवाद मुख्यतः यही विषयमा हो ।

‘०५४ सालदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको बेला प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा राम्रो काम गरेको हो । तर, अहिले संघीयतापछि जनप्रतिनिधि पनि आइसकेका छन्’ मनाङको चामे गाउँपालिका प्रमुख लोेकेन्द्रबहादुर घलेले भने, ‘अहिलेको हाम्रो द्वन्द्व भनेकै एक्यापसँग हो । हामीसँग राजश्व संकलनका थुप्रै स्रोत भए पनि एक्यापले उठाउँछ ।’

घले आक्रोश पोख्छन्, ‘त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दा गुम्बा बनाएँ भन्छ । स्थानीय तहले राजश्व उठाएन भन्छन् । संघीयता बलियो भएन भन्छन् । हातखुट्टा बाँधेर हामी कसरी बलियो हुन्छौं ?’

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थमा एक्यापले अंकुश लगाउँदा करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाउनु परेको गुनासो गरेको छ । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका योजना अधिकृत उज्वल बास्तोला पनि यार्सागुम्बा, जिम्मुलगायत जडिबुटीबाट राजश्व संकलन गर्न नपाउँदा लाखौं राजश्व एक्यापलाई सुम्पिनुपरेको गुनासो गर्छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ‘एक्याप’भित्र गण्डकीका कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका १५ वटा गाउँपालिका पर्छन् । १५ वटै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख शनिबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा भेला भएर संयुक्त रुपमा ‘एक्याप’ले लगाएको अंकुशबारे आआफ्ना अनुभव सुनाए ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई एक्यापको व्यवस्थापकीय जिम्मा दिएको थियो । ०४३ देखि सुरु भएको एक्याप १० वर्षभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, समय गुज्रेको वर्षौं भइसक्दासमेत समुदायलाई हस्तान्तरण नहुँदा अझै पनि व्यवस्थापकीय जिम्मा एनटीनसीले नै गर्दै आइरहेको छ ।

एक्याप समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया ०६० बाटै सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न बहानामा एक्यापको एनटीएनसीमै म्याद थप हुँदै आइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर पनि लागू हुन सकेको छैन ।

०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै ५ वर्षभित्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सबै व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो पनि लागू हुन सकेन । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि ०७६ माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ ।

म्याद सकिएको करिब ३ वर्ष भइसक्दासमेत एक्याप समुदायलाई हस्तान्तरण भएको छैन नै फेरि एनटीएनसीको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने विवाद जारी नै छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै २ पटक निर्णय गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

पछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले पनि सोही निर्णय गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो देखाएन ।

प्रभावित क्षेत्रका पालिका भने म्याद नथप्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले एक्यापले संघीयताको मर्मविपरीत अधिकारमा अंकुश लगाउँदा राजश्व संकलन र विकास निर्माणका काममा पनि बाधा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘अहिले म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ । सकभर म्याद नथपौं भन्नेतिर लागौं हामी’, पोखरामा भएको अन्तर्क्रियामा घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले भने, ‘स्थानीय चिज त हामी आफैं गरिराखेका हुन्छौं नि ! उहाँहरुले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

जनप्रतिनिधिले एक्यापका कारण काम गर्नै नसकेको र कार्यकालभरि मुद्दा मामिलामा जवाफ दिँदै हिँड्नु परेको गुनासो गरे । एक्याप खारेज नभए स्थानीय तहको एउटा शाखाको रुपमा ल्याउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ । ‘काम नै गर्न मन भए पालिकाले एउटा शाखा बनाएर राख्छ । काम गर्ने वातावरण हामी मिलाइदिन्छौं’, चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले भने ।

संयुक्त घोषणापत्र

शनिबार पोखरामा एक्यापबारे छलफल गर्न बसेको अन्तरपालिकास्तरीय भेलाले ६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ ।

‘वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सो राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।’

घोषणा पत्रमा संविधान बमोजिम अर्थिक अधिकार र राजश्व स्रोतको बाँडफाँडमा पूर्ण स्वतन्त्रता पनि माग गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानुनहरु संशोधन गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीयताको मूल मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा एकल र अन्य साझा अधिकारमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बैठकको माग छ । बैठकमा पारित उक्त घोषणा पत्र माछापुुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र गण्डकी प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई बुझाउने पनि निर्णय गरेको छ ।