रामसहाय यादव : जो उपेन्द्रसँग भेटिएपछि छुटेनन्

२ चैत, काठमाडौं । रामसहाय यादव, मधेश राजनीतिमा आक्कलझुक्कल बाहेक त्यतिविधि चर्चामा आएको नाम होइन । तर यो नाम गुमनाम पनि कहिल्यै भएन ।

विशेषगरी मधेशलाई मूलधारमा ल्याउन भएको २०६४ को मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रामसहाय एउटा त्यस्तो ‘पिल्लर’ भए, जो जहिल्यै केन्द्रीय भूमिकामा रहे । तर अपवादबाहेक चर्चामा रहेनन् ।

गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक जीवन सुरू गर्दा उनी शिक्षण पेशामा थिए । सद्भावनाको स्थानीय कार्यकर्ता भएर राजनीति सुरू गरेका उनले सोही पार्टीमा हुँदै मधेशी जनअधिकार फोरमको भूमिगत राजनीति सम्हाले । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०६४ सालको मधेश आन्दोलनपछि फोरमका संस्थापक उपेन्द्र यादवलाई नेतृत्व तहमै रहेर अनवरत साथ दिंदै आए ।

रामसहाय अहिले सोही पार्टीबाट मुलुकको उपराष्ट्रपति पदमा सत्तारुढ गठबन्धनको दलका उम्मेदवार छन् ।

विश्लेषक सीके लाल मधेशी समुदायलाई ‘स्थायी सीमान्त’ भनेर परिभाषित गर्छन् । मधेशको सापेक्षतामा रामसहाय कथित उपल्लो जात यादव समुदायका हुन् । तर नेपालको समग्र अर्थ–सामाजिक–राजनीतिको दृष्टिबाट हेर्दा उनी त्यही सीमान्त मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन्।

त्यसैले पनि हो, उनी मधेशको बलियो शक्तिका रूपमा परिचित तत्कालीन, मधेशी जअनधिकार फोरम, जुन संघीय समाजवादी फोरम हुँदै अहिले बनेको जनता समाजवादी पार्टीको महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदमा २०६५ सालदेखि निरन्तर रहँदै आए । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सांसद बनेका उनी २०७४ साल र २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावमा पराजय भोगेपछि वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई रोकेर सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बने । त्यतिबेलादेखि नै रामसहायलाई अर्को पदमा पठाएर उपेन्द्र पुनः चुनाव लड्ने र सत्तामा जाने आशंका व्याप्त थियो । त्यसलाई बल पुग्ने गरी उपेन्द्रले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख चार दलको सहमतिमा रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

जागिर छाडेर राजनीति, सद्भावना छाडेर फोरम

१९ जेठ २०४८ सालमा शिक्षण सेवामा आबद्ध रामसहायले ९ असारमा अस्थायी नियुक्ति पाएका थिए । त्यसपछि उनले निरन्तर १६ वर्ष ९ महिनासम्म अध्यापन गरे । बेलाबेलामा खुल्ने स्थायी सेवाका लागि पनि परीक्षामा सामेल भइरहन्थे । लिखित परीक्षामा दुईपटक पास भए पनि मौखिक परीक्षामा असफल भएका उनी २०५२ सालमा दिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा भने सफल भए । तर परीक्षाको नतिजा आयो २०६० सालमा, जतिबेला उनी सक्रिय राजनीतिमा लागिसकेका थिए ।

१६ फागुन २०६४ मा निम्न माध्यामिक तहको स्थायी शिक्षकबाट राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा होमिए । रामसहाय शिक्षक पेशामा लाग्नु अगावै २०४७ सालदेखि सद्भावना पार्टीको राजनीतिमा जोडिइसकेका थिए । गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा भएको ‘मधेश एकता रथ यात्रा’मा पहिलो पटक सहभागी भएदेखि उनले आफूलाई कहिल्यै राजनीतिबाट अलग गरेनन् । गजेन्द्रनारायणले आयोजना गरेका विभिन्न आन्दोलनमा उनको सहभागिता जहिल्यै रह्यो ।

२०५८ सालमा गजेन्द्रनारायणको मृत्युपछि बद्रीप्रसाद मण्डल कार्यवाहक अध्यक्ष थिए । तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका मण्डलले सद्भावना पार्टी कब्जा गर्ने योजना बनाएको भन्दै विवाद भएपछि पार्टी विभाजन हुने अवस्था आयो ।

पार्टी विभाजन रोक्न रामसहायले एक्लै राजविराजको सप्तरी सेवा आश्रममा आमरण अनशन सुरु गरे । २०५९ सालमा सप्तरीको राजविराजस्थित रंगशालामा पाँचौं महाधिवेशन भइरहेको थियो, गजेन्द्रनारायणले नै स्थापना गरेको सेवा आश्रममा रामसहाय एक्लै अनशनमा थिए ।

पछि बाराका श्यामसुन्दर झा र योगेश्वर सिंह लगायत १६ जनाले साथ दिए । गजेन्द्रनारायण सिंहकी श्रीमती तथा पार्टीकी प्रभावशाली नेतृ आनन्दीदेवी सिंहको नेतृत्वमा सद्भावना एकतासहित अघि बढ्ने भएपछि उनले अनशन तोडे ।

आनन्दीदेवीले नेतृत्व गर्ने भएपछि पार्टीको नाम पनि ‘सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी’ हुन गयो ।

बदलिसकेको थियो बाटो

अनशन बसिरहेकै बेला मधेशी जनअधिकार फोरम स्थापना भएदेखिका संस्थापक महासचिव आरडी आजाद (रामदुलार साह) र अर्का नेता सुरेन्द्र साह रामसहायलाई भेट्न सेवा आश्रममा पुगेका थिए । त्यतिबेलासम्म अपरिचित उनीहरूले आफ्नो परिचय दिंदै रामसहायलाई भने, ‘तपाईंको अनशन सफल होस्, हाम्रो कामना छ । यो सफलतापश्चात तपाईंलाई एउटा मान्छेसँग भेट गराउने छौं ।’

जसै अनशन अन्त्य भयो, आरडी आजाद पुनः भेट्न गए । आजादले रामसहायलाई एउटा भवनमा लिएर गए । जहाँ विद्यार्थी पढाउने खालका बेञ्च र डेस्क राखिएका थिए । सुनसान घरभित्र उपेन्द्र यादव उनको प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए ।

त्यही भेट उपेन्द्र र रामसहायबीच भएको पहिलो भेट थियो र परिचय पनि पहिलोपटक भएको थियो । भेटका क्रममा उपेन्द्रले आफू नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमका विषयमा चर्चा गरे ।

‘यो एउटा राजनीतिक संस्था हो, राजनीतिक उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको छ । यो पार्टीका रूपमा दर्ता भइसकेको छैन । यसमा अन्य दलका पनि नेता कार्यकर्ता सहभागी भएर काम गरिरहेका छन्’ रामसहाय त्यतिबेला उपेन्द्रले सुनाएको विषय स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘तपाईं सद्भावना पार्टीमा पनि काम गरिरहनुभएको छ, त्यसमा कुनै बाधा अवरोध हुँदैन । यसमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट पार्नुभयो ।’

उपेन्द्रले फोरमको दोस्रो महाविधेशन अर्को वर्षको वैशाखमा जनकपुरमा हुन लागेको भन्दै रामसहायलाई मौखिक निम्तो दिए । जवाफमा रामसहायले भने, ‘तपाईंले मलाई खबर गर्नुहोला या चिठी पठाउनुहोला ।’

‘हुन्छ, तपाईंले १० जना युवा ल्याएर आउनुपर्छ’, उपेन्द्रले भने । उनले पनि ‘हुन्छ’ भने । तर महाधिवेशनको समयमा पत्र प्राप्त भएन, सूचना पनि आएन । भूमिगत रूपमा काम गरिरहेका उपेन्द्रले निमन्त्रणा गर्न बिर्सिएको भन्दै रामसहायलाई रक्सौल आउन आग्रह गरे । रामसहाय उपेन्द्रलाई भेट्न रक्सौल पुगे ।

उपेन्द्रका सहयोगीले एकपछि अर्को घर गर्दै तेस्रो घरमा पुर्‍याएपछि मात्रै भेटाए, जहाँ संगठनको काम र सदस्यतालगायत विषयमा छलफल भयो । एउटा कार्यक्रमको समेत योजना बन्यो । तर नेपाल आउन उपेन्द्रका लागि सहज नभएपछि सीमाना नजिकैको बस्तीमा कार्यक्रम गर्ने योजना बन्यो । रामसहायले त्यसको राम्रो तयारी गरे पनि प्रहरीले जानकारी पाएपछि स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

उपेन्द्रलाई भेटेर नेपाल फर्किएका रामसहायले सद्भावनाको पार्टी कमिटीमा रहेकै बेला ७ फागुन २०६० सालमा प्रजातन्त्र दिवसको दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरमको जिल्ला समिति गठन गरे । रामसहायकै संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन भयो ।

त्यतिबेलाको परिस्थिति सम्झिंदै उनी भन्छन्, ‘सेना र प्रहरीबाट जोगिन कलैया र बरेवाको बीचमा पर्ने बस्तीको पुरानो खण्डहर घरमा लुकेर उक्त कार्यक्रम गर्‍यौं । म आफैं जिल्लाको संयोजक भएँ ।’ जिल्ला समितिमा रामसहायको नाम ‘चन्द्रगुप्त’ राखिएको थियो, त्यही नामबाट विज्ञप्ति जारी गर्थे ।

त्यसपछि बने उपेन्द्रका विश्वासपात्र

जिल्ला कमिटी बनाएलगत्तै उनी फोरमको केन्द्रीय सदस्य बने । उपेन्द्र यादवसँग भेटघाट बाक्लो हुन थाल्यो । उपेन्द्र नेपाल आउन नसक्ने हुँदा रामसहाय आफैं भारतको पटना जाने–आउने गर्थे । सुरुमा विराटनगर हुँदै पुनियाँ पुगे । त्यहाँको कार्यक्रम सकेर उनी पटनामा उपेन्द्र भएको ठाउँ पुगे ।

नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । पटनामा बसेको फोरमको केन्द्रीय समिति बैठकले जनआन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै रामसहाय र वकिल रामबाबु यादवलाई पार्टीका तर्फबाट जिल्लामा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुने जिम्मेवारी दियो । ३२ असार २०६३ सालमा रामसहायकै अध्यक्षतामा फोरमको पहिलो जिल्ला अधिवेशन भयो ।

जिल्ला अधिवेशनमा उपेन्द्र प्रमुख अतिथि थिए । सम्मेलनमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा विजयकान्त कर्ण, जयप्रकाश (जेपी) गुप्ता र अमरेश सिंह सहभागी थिए ।

सम्मेलनबाट रामसहायले जिल्लाको नेतृत्व रामबाबु यादवलाई दिए, आफू केन्द्रमा काम गर्न थाले । तर आन्दोलन चर्किने अवस्था भएपछि उपेन्द्रले उनलाई केही समयका लागि केन्द्रसँगै पर्सा जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाए । जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि मधेशको असन्तुष्टि कायम नै थियो ।

फोरमले २ माघ २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जलाउने कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । उनले त्यसको नेतृत्व गरे । ३० माघमा उनी वीरगञ्जबाट पक्राउ परे । पक्राउ परेका ३२ जनामध्ये रामसहायलगायत ९ जनालाई प्रहरीले नै ९० दिनका लागि जेल चलान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै सञ्चारमाध्यममा खबर प्रकाशित भएपछि आन्दोलन थप चर्कियो । आन्दोलनको दबावका कारण उनी जेलबाट रिहा भए ।

लगत्तै ७ फागुनमा रौतहटको गौरमा फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भयो । त्यसले मधेशको अवस्था भयावह बन्यो । कोही पनि नेता रौतहटमा गएर विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था बनेन । उपेन्द्रले पुनः रामसहायकै सहारा लिनुपर्‍यो । रामसहायले रौतहटको जिम्मेवारी लिएर गए ।

पार्टी महासचिवमा निरन्तर

त्यसपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको फोरमले १९ जेठ २०६५ सालमा काठमाडौंको रविभवनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट रामसहायलाई पहिलोपटक महासचिवको जिम्मेवारी दियो ।

त्यसको रोचक सन्दर्भ छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको थियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष जेपी गुप्ता आफ्नो स्थानबाट उठेर रामसहाय नजिक पुगे । उनले साइडमा बोलाएर भने, ‘सर, अध्यक्षजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । तपाईं नाई नभन्नुहोला ।’

उपेन्द्रले गर्न लागेको प्रस्ताव ल्याएर जेपी आउनुको पछाडि रामसहायले अस्वीकार गर्नसक्ने डर थियो । उनले आन्दोलन र संगठनमा राम्रै भिजे पनि त्यो तहको जिम्मेवारी आइलाग्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् । तर बैठकमा जेपी गुप्ताले नै प्रस्ताव गरे, ‘एउटा शिक्षक, बुद्धिजीवी, आन्दोलनको कुशल नेतृत्व, विचारमा स्पष्ट व्यक्तिलाई पार्टीले महासचिवका लागि प्रस्ताव गर्दछ ।’

रामसहायले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन् । केन्द्रीय समितिले उनलाई सर्वसम्मत महासचिव चयन गर्‍यो । रत्नेश्वरलाल कायस्थ सचिवमा नियुक्त भए, जो पछि प्रदेश प्रमुख समेत बने । त्यस बीचमा राजेन्द्र महतोसँग मिलेर मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर फोरमले मधेशमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्‍यो ।

पछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग मिलेर बृहत् लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बन्यो । उक्त मोर्चाले रामसहायलाई कैलाली जिल्लाको जिम्मेवारी दियो । त्यहाँ पनि उनले आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरे ।

अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र फोरमबीच एकता भयो र पार्टीको संघीय समाजवादी फोरम हुन गयो । रामसहाय एकीकृत पार्टीमा पनि महासचिवकै भूमिकामा रहे । २०७१/७२ सालमा सम्पन्न पार्टीको छैटौं महाधिवेशनबाट रामसहाय पुनः महासचिवको जिम्मेवारीमा निरन्तर रहे ।

चुनाव जितिसकेपछि पुनः पार्टी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता भयो । त्यसपछि पनि रामसहाय पहिलो वरियताको महासचिव बने ।

संघीय समाजवादी फोरमले महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता गरेर जसपा बनायो । उक्त एकतापछि पार्टीभित्र पदाधिकारी चयनलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम लामो समयसम्म हुन सकेन ।

संविधानसभा र प्रतिनिधिसभामा

२०६४ सालको चुनावमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रामसहायलाई उपेन्द्रले समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरे । त्यो पनि ‘आन्दोलन कोटा’ बाट । फोरमले आन्दोलनमा सहयोग गर्ने बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पेशागत संगठन र आन्दोलनका लागि भनेर कोटा छुट्याएको थियो । उनी त्यही कोटाबाट समानुपातिक सांसद बने ।

२०६४ सालदेखि नै रामसहायको अडान थियो, संविधान नबनेसम्म पार्टी सरकारमा जानुहुँदैन । तर फोरम भने सरकारमा गयो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पार्टीको राजनीतिक समितिबाट मध्य क्षेत्रबाट उनलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो । उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनले पहिले नै संविधान नबनेसम्म सरकारमा जानुहुँदैन भनेको हुँदा सरकारमा गएनन् ।

२०६९ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो, ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभामा पनि पुनः समानुपातिक सदस्यको सूचीमा राखिए, तर चयन भएनन् । उक्त संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान निर्माण गरेपछि बनेको सरकारमा फोरमले दुई मन्त्रीको भाग पाएको थियो ।

तर, त्यतिबेला उपेन्द्रले नै उनलाई सरकारमा नजान सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष र महासचिव दुवै जना मन्त्रिपरिषदमा जाने त्यो पनि यादव मात्रै । त्यसले आलोचना हुने भएपछि जाति र भूगोल मिलाउनका लागि पनि मोहम्मद इस्तियाक राई र उपेन्द्रलाई सरकारमा पठाइयो । रामसहायले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरे ।

२०७४ सालको पहिलो आम चुनावमा पार्टीले उनलाई प्रदेशसभामा चुनाव लड्न आग्रह गरेको थियो । उनले अस्वीकार गरेर संघमा नै चुनाव लड्ने र त्यो पनि प्रत्यक्षबाट भन्ने अडान लिए । अध्यक्ष यादवले समानुपातिकमा बस्न अनुरोध गरे, फकाउने निकै कोसिस गरे । रामसहाय तयार नभएपछि अन्ततः उपेन्द्रले भने, ‘जुन क्षेत्रबाट लड्नुहुन्छ तयारी गर्नुहोस् । पार्टीले सहयोग गर्छ ।’

त्यसपछि उनले बारा–२ रोजे । चुनावमा उनी भारी मत प्राप्त गरेर विजयी भए । २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री बने । पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर जसपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुग्यो र, रामसहायले चुनाव जिते । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रले चुनावमा पराजय भोगेपछि पार्टी संसदीय दलको नेतामा रामसहाय सर्वसम्मत चुनिए ।

उपेन्द्रसँग आकर्षण

उपेन्द्र यादवसँग भएको पहिलो भेटमा नै उनी प्रभावित भएका थिए । किनकि देशको राजनीति, इतिहास, सामाजिक अवस्था, समुदाय, विभेद, पहिचान, अधिकारलगायतका मुद्दामा प्रशिक्षित गर्ने र नेता उत्पादन गर्ने विद्यालयजस्तो मञ्च बनाउने योजना उपेन्द्रले सुनाएका थिए ।

सद्भावनामा एकताको माग गरेर अनशन बसेका बेला उनले भारतीय राजनीतिज्ञ सुवासचन्द्र बोसका पुस्तकहरू पढे, त्यसपछि नयाँ मार्गमा हिंड्नुपर्छ भन्नेमा पुगिसकेका थिए । त्यही बेला उपेन्द्रलाई भेटेपछि लाग्यो, ‘यो नेता उत्पादन गर्ने फोरम हो ।’

उनका अनुसार केही पुस्तकहरू पनि छन्, जसले रामसहायलाई उपेन्द्रसँग नजिक्याउन र फोरममा आबद्ध गराउन प्रेरित गर्‍यो । मधेशमा हुने विभेदको विषयलाई लिएर उपेन्द्रले लेखेको एउटा पुस्तक ‘मधेशी समुदाय एक विवेचना’ थियो ।

तत्कालीन महासचिव आरडी आजादको ‘तराई जलरहिया’ लगायत पुस्तक थिए । फोरमका तत्कालीन दुई जना उपाध्यक्ष थिए, महानन्द ठाकुर र भाग्यनाथ गुप्ता । ठाकुरका दाजुले लेखेको एउटा पुस्तक थियो, ‘परतन्त्र, मधेश और उसकी संस्कृति’ । यिनै पुस्तकले पनि प्रभावित बनायो ।

सद्भावनामा भोगेको टुटफुट र लुछाचुँडीको अचूक समाधान जस्तो लाग्यो उपेन्द्र र उनको नेतृत्वको फोरम । तर उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टी अहिलेसम्म करिब आधा दर्जन पटक विभाजन भइसकेको छ । तर, रामसहाय सुरुदेखि नै निरन्तर उनीसँगै छन् ।

निरन्तर आफूलाई साथ दिएका रामसहायलाई यो पटक उपेन्द्रले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छन्, त्यो पनि सत्ता गठबन्धनका ठूला दलहरुको साथ जुटाएर । धेरैले यसमा उपुचनाव जितेर फेरि संसदमा आउने उपेन्द्रको स्वार्थ लुकेको छैन भन्छन् । रामसहाय भने आफूलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी दिनुका पछाडि उपेन्द्रको दूरदर्शिता मान्छन् ।