+
+

कोरियाको सडक पूर्वाधार विकासबाट नेपालले के सिक्ने ?

राष्ट्रपति पार्क विषयविज्ञ वा प्राविधिक त थिएनन्, तर पनि उनले सरसर्ती आफैं योजना कोरे। चर्को दबावबीच उनले एक्सप्रेस वे निर्माणका लागि कोरियाको वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशत (एक चौथाइ) रकम विनियोजन गरे।

टीकाराम ढकाल टीकाराम ढकाल
२०७९ चैत ५ गते १८:०६

दक्षिण कोरियाको स्मार्ट सिटी सेजोङको मेटा ४५ क्याफे (कोरियाको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको क्याफे, ४५औं तल्ला) मा कफी पिउँदै गर्दा प्रा.डा. यङ जुन मुनलाई सोधें- ‘कोरिया विकासको मुख्य आधार चाहिं केलाई मान्नुहुन्छ ?’ डा. मुनले सहजै जवाफ दिए– ‘सडक सञ्जाल।’

उनले थपे-‘स्वदेशी प्रविधि, उत्पादन, भाषा अनि संस्कृति।’ डा. मुन केही दिनअघि मात्र कोरिया ट्रान्सपोर्ट इन्स्टिच्यूट (कोटी) को चिफ डाइरेक्टरबाट अवकाश भए। कोरियन इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा सडक पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन्।

सन् १९६८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुङ हीको जर्मन भ्रमणपछि उनले कोरियाको सबैभन्दा ठूलो एवम् राजधानी शहर सिओललाइ दोस्रो ठूलो शहर बुशानसँग एक्सप्रेस वेमार्फत जोड्ने योजना बुने। न कुनै यातायात गुरुयोजना थियो, न त स्रोतको टुंगो नै। जम्मा ४० हजार सवारी साधन रहेको कोरियामा यत्रो सडक किन चाहियो ? प्रश्न स्वाभाविक थियो।

राष्ट्रपति पार्क विषयविज्ञ वा प्राविधिक त थिएनन्, तर पनि उनले सरसर्ती आफैं योजना कोरे। चर्को दबावबीच उनले एक्सप्रेस वे निर्माणका लागि कोरियाको वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशत (एक चौथाइ) रकम विनियोजन गरे।

दुई वर्षमा चार लेनको चार सय मिटर लामो एक्सप्रेस वे बन्यो। यसले कोरियाको दक्षिणी भागमा रहेका सुओन, ढेगुलगायत महत्वपूर्ण शहरहरू राजधानीसँग जोडिए। त्यसपछि मात्र सन् १९७४ मा रेल वे बन्यो।

पार्कले १९६० को दशकमा सीप सिक्न र रोजगारीका लागि जर्मनीलगायत अन्य मुलुकमा गएका कोरियाली नागरिकहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट रेमिटेन्स कोष बनाए। पछि सोही कोषलाई धितोमा राखेर सडक निर्माणका लागि ऋण लिएको सन्दर्भ अहिले पनि विश्व परिवेशमा रोचक र उदाहरणीय प्रसंगको रूपमा लिने गरिन्छ।

त्यसो त जापानको उपनिवेशको रूपमा रहँदा कोरियामा जापानले सडकलगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी गरेको थियो। त्यस अवधिमा निर्माण गरिएका धेरै राजमार्गहरू आज पनि कोरियाली सडक सञ्जालको मेरुदण्डका रूपमा रहेका छन्।

सरकारी कोषको अतिरिक्त निजी कम्पनीहरूले पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत कोरियामा सडक निर्माण गर्छन्। पछिल्लो एक दशकमा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि पीपीपी प्रभावकारी बनेको छ। यसको पछाडि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन नै हो।

शीतयुद्धपछि कोरिया सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्यो-सडक सञ्जाल निर्माण र विस्तार। यसका लागि कोरियाले अमेरिका लगायतका अन्य मुलुक र संस्थाहरूसँग मनग्ये ऋण समेत लियो।

सडक ‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार’ हो भन्ने कुरामा कोरिया सचेत देखिन्छ। आज कोरियामा आधुनिक र फराकिलो बृहत् सडक सञ्जाल छ। नेपालको दुई तिहाइ अर्थात् करीब एक लाख वर्ग कि.मि. मात्र क्षेत्रफल भएको कोरियाका हरेक कुना सडक सञ्जालले जोडिएका छन्।

एक्सप्रेस वे सात हजार कि.मि. लामो छ। १४ हजार कि.मि. राष्ट्रिय लोकमार्ग बनेको छ। शहरी र स्थानीय सडक एक लाख २० हजार कि.मि. रहेको छ। कुल एक लाख ४० हजार कि.मि. सडक चालू अवस्थामा छ। कोरियाको सडकमा अहिले दुई करोड ५० लाख भन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन्।

कोरियामा हिजोआज देखिने सुविधासम्पन्न सडकहरूको विकास भने सन् २००० पछि मात्र भयो। कोरियाले सन् १९८८ को ग्रीष्मकालीन र सन् २०१८ को शीतकालीन ओलम्पिक खेलको आयोजना गर्‍यो। यसैगरी सन् २००२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता (कोरिया र जापान संयुक्त) समेत आयोजना गर्‍यो। उक्त खेल सफल रूपमा सञ्चालन गरेर कोरियाले विश्वसामु आफ्नो क्षमता मात्र प्रदर्शन गरेन, ठूलो लगानी गरेर सडक लगायत दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार समेत निर्माण गर्‍यो।

अहिले पनि सडक विकास र विस्तारमा गरेको लगानी निरन्तर छ। पछिल्लो लगानी विशेष गरी नयाँ लोकमार्गहरूको निर्माण, विद्यमान सडकहरूको विस्तार, सेन्सर र क्यामेरामा आधारित इन्टेलिजेन्स ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आईटीएस), स्मार्ट ट्राफिक, सोलार एवम् वायरलेस चार्जिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको अवलम्बनतर्फ केन्द्रित छ।

कोरियाको सडक निर्माण व्यवसाय एकदमै प्रतिस्पर्धी छ। ठेक्काको लागि ठूला स्वदेशी एवम् विदेशी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्। ठेक्काका लागि मात्र हैन, प्रतिस्पर्धा गुणस्तरका लागि पनि हुन्छ। हुन्डाई इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन र सामसुङ सी एन्ड टी जस्ता ठूला निर्माण कम्पनीहरूसँग स्वदेशी र विदेशमा पूर्वाधार निर्माणमा राम्रो अनुभव छ।

भूमि व्यवस्था, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक निर्माण र मर्मतसम्भार लगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्छ। लगानीको मुख्य स्रोत सडक पूर्वाधार कोष हो। यस कोषमा सवारी साधन शुल्क, इन्धन कर लगायतको कर तथा महसुल संकलन हुन्छ।

सरकारी कोषको अतिरिक्त निजी कम्पनीहरूले पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत कोरियामा सडक निर्माण गर्छन्। पछिल्लो एक दशकमा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि पीपीपी प्रभावकारी बनेको छ। यसको पछाडि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन नै हो।

सडकको विस्तार र विकास कोरियाको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ। यस्ता आधुनिक र सुविधासम्पन्न सडकहरू मुलुकको विभिन्न कुनामा उत्पादन भएको कृषि उपज र औद्योगिक सामग्री ढुवानीका साथै मुलुकभर मानिसको आवतजावतलाई सुरक्षित, सहज, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउन कामयावी छन्।

सन् १९६० को दशकसम्म नेपालले कोरियामा चामल निर्यात गरेको कुरा सुन्न पाइन्छ। तर आज कोरिया आत्मनिर्भर मुलुकको रूपमा स्थापित हुँदैछ। एसियाका ‘फोर इकोनोमिक टाईगर्स’ मध्येको एक मानिने कोरियाको अर्थतन्त्र विश्वमा ११औं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा विकास भइसकेको छ। हामीले पनि कोरियाको अभ्यासबाट केही सिक्ने कि !

लेखक शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। हाल उनी युनिभर्सिटी अफ सिओल, दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?