आउँदो साउनपछि बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा झन् कडाइ

१४ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को दबावले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंकहरु दोस्रो त्रैमासपछि भने सहज अवस्थामा छन् ।

राष्ट्र बैंकको ९ चैतको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ८५.७३ प्रतिशत छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सुरु गरेसँगै विस्तारै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने अवस्थामा छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाका कारण साउनपछि बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न थप कठिनाइ हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सँगै लैजान भन्दै ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । कर्जा विस्तार उच्च भएपनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नहुँदा अर्थतन्त्र असन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत दवाव पर्ने अवस्था भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारको आधारमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोषको व्यवस्था गर्नेगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जा अनुपातको औसत निकालेर आगामी असार मसान्तमा कायम हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात बीचको अन्तरको आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

‘अनुपात हेरेर ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोष कायम गर्नेगरी एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था गरेका छौ’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको जीडीपी र कर्जाको अनुपातको औसत तथा पछिल्लो वर्षको जीडीपी र कर्जा अनुपातबीचको अन्तरअनुसार ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीको कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अन्तर ५ अंक भन्दा कम भए थप पूँजी आवश्यक पर्दैन । ५ प्रतिशतदेखि ७.७ अंकसम्म अन्तर भए थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै उक्त अन्तर ७.५ देखि १० अंकसम्म भए थप १ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अन्तर १० देखि १२.५ अंकसम्म भए १.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भने १२.५ अंकदेखि १५ अंकसम्म अन्तर भए २ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त अन्तर १५ अंकभन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा छ ।

बैंकहरुलाई कति थप पूँजीकोष चाहिएला ?

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कुल गार्हस्थ उत्पादन कति पुग्छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक हुन केही समय लाग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार २०७९ असार मसान्तमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बैंकहरुको निक्षेप ९६.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०७४ असार मसान्तमा उक्त अनुपात ७०.७ प्रतिशत रहेकोमा ०७५ असारमा ७५.४ प्रतिशत, ०७६ असारमा ८४.३ प्रतिशत र ०७८ असारमा ९६.८ प्रतिशत पुगेको थियो । यस आधारमा ५ वर्षको जीडीपी अनुपातमा कर्जाको औसत ८४.८ प्रतिशत देखिन्छ ।

यस्तै, ०७९ असारको जीडीपीमा कर्जा अनुपात ९६.६ प्रतिशत छ । जीडीपी अनुपातमा कर्जाको पछिल्लो पाँच वर्षको औसत र गत असार मसान्तको अनुपातबीचको अन्तर ११.८ छ । यसलाई आधार मान्दा १.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार न्यून रहेकाले जीडीपीको तुलनामा कर्जा गत असार मसान्तको भन्दा माथि जाने देखिंदैन । ०८० असार मसान्तमा पनि जीडीपी र कर्जा अनुपात ९६.६ प्रतिशत नै रहे पछिल्लो ५ वर्षको औसत बढ्न जान्छ । यस्तै, आगामी असार मसान्त र पछिल्लो ५ वर्षको औसतबीचको अन्तर घट्न गई थप गर्नुपर्ने पूँजीकोष घट्न जान्छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा अनुपातका कारण बैकहरु थप दबावमा छन् । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको बेला थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्दा आगामी दिनमा कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन हुँदा बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमतामा सकुंचन आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पूँजीकोष उच्च भएका बैंकलाई त्यसले समस्या नगर्ला, तर कम पूँजीकोष भएका बैंकहरुको कर्जा विस्तार क्षमतामा संकुचन हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर अन्तर्गतको थप पूँजीकोष प्राथमिक पूँजी ‘टियर १ क्यापिटल’ बाटै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २.५ प्रतिशत पूरक पूँजीको रुपमा ऋणपत्र लगायत उपकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएर प्राथमिक पूँजी कोषबाट थप १ प्रतिशत मात्र थप पूँजी कायम गर्नुपर्ने भए आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने देखिन्छ । सीडी रेसियो सहज अवस्थामा भएको आधा दर्जन बैंक पूँजीकोषको कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरमा कर्जाको प्रकृति अनुसार बैंकहरुको जोखिम भार निर्धारण हुन्छन् । उदाहरणका लागि १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको कर्जा १ लाख प्रवाह भएको छ भने त्यसको जोखिम भार पनि १ लाख नै हुन्छ । उक्त कर्जा प्रवाह गर्न बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी (चुक्ता पूँजी, सेयरधनीको सञ्चिति कोष र जगेडा कोष) हुनुपर्छ ।

तर, अब काउन्टर साइक्लिकल बफर लागु भएर १ प्रतिशत मात्रै थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरुलाई थप कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने अर्का एक बैंकरले बताए ।

अहिले १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्राथमिक पूँजीकोष भएका बैंकहरुमा हिमालयन, नेपाल एसबीआई, एनआईसी एशिया, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, सनराइज र सानिमा छन् । प्रभु, कुमारी र माछापूच्छ्रे बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत भन्दा तल छ । यीमध्ये कुमारी बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नजिक छ ।

अहिले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्नु परे सोही नजिक रहेको बैंकलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन हुँदा कर्जा विस्तार गर्न कठिन हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता डा. भट्ट भने कर्जाको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) को वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न उक्त नीति ल्याइएको बताउँछन् । यसले कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने उनले बताए ।