कांग्रेसको किचलोले प्रचण्ड क्याबिनेट अधुरो

१७ चैत, काठमाडौं । एमाले र राप्रपाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् छाडेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केही मन्त्रालयबाहेक सबैजसो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आइलागेको थियो । उनी नयाँ सत्ता साझेदारहरुबाट सक्दो चाँडो मन्त्रीको नाम चाहन्थे ।

तर मुख्य सत्तारुढ कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि चर्किंदा उनको मन्त्रिपरिषद् अधुरो नै रहन गयो । कांग्रेसको विवादकै कारण शुक्रबार सातौं पटक पुनर्गठन हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन । अहिले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंसँग छन् ।

दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएको लामो समयसम्म मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थोरै संख्यामा मन्त्री नियुक्त गरेर भए पनि बुधबार क्याबिनेट विस्तार गर्न चाहेका थिए ।

त्यसअनुसार दलहरुसँग नाम पनि मागे । तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सुझाए । एक–एक जना गरेर मन्त्री नियुक्त गर्दा आफ्नो पार्टीभित्र समस्या आउने बताएपछि प्रचण्ड रोकिए ।

मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याएर शुक्रबार दिउँसो ३ बजे शपथ तय गरे, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा देउवाले कांग्रेसले पाएको ८ मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम दिन सकेनन् । उनले आफ्नो समूहका चार नेतालाई मात्र मन्त्री बनाए ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनेका छन् भने डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ शहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

देउवाले बाँकी चार जनाको नाम दिन नसक्नुको कारण संस्थापनइतर समूहले पार्टीभित्र ‘सम्मानजनक हिस्सेदारी’ खोज्नु हो ।

सभापति देउवाले शेखर कोइराला–गगन थापाको संस्थापनइतर समूहसँग दुईमन्त्रीको नाम मागेका थिए । बाँकी ६ जना आफ्नो समूहका नेताहरु पठाउने उनको तयारी थियो । तर शुक्रबार बिहान बसेको शेखर कोइराला र उनी पक्षका पदाधिकारीहरुको बैठकले सम्मानजनक हिस्सेदारी नपाए नाम नदिने निर्णय गर्यो । ‘हाम्रो तर्फबाट तीन जना मन्त्री पाउनुपर्ने बटमलाइन हो’, सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘यसबाट घटेर मन्त्री स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

१४औं महाधिवेशनमा सभापति लडेका शेखरले ४० प्रतिशत मत पाएका थिए, त्यसैले पछिल्लो समय यो समूहले त्यसअनुसार हिस्सेदारी खोज्दै आएको छ ।

नेताहरुका अनुसार दुई मन्त्री मात्र पाउँदा आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन सहज छैन । यो समूहमा मन्त्रीका लागि उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे, केन्द्रीय सदस्यहरु डिगबहादुर लिम्बु र प्रदीप पौडेल प्रमुख दावेदार हुन् ।

यो समूहबाट पदाधिकारीमा माथिल्लो तहमा रहेका उपसभापति गुरुङ स्वाभाविक दावेदार भए । सहमहामन्त्री जीवन र बद्री पनि अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । डिगबहादुर संस्थापन समूह छाडेर आएका हुन् भने संसदीय दलको चुनावमा कृष्ण सिटौलालाई छाडेर गगन थापालाई समर्थन गरेका प्रदीपलाई मन्त्री बनाउन दुई महामन्त्रीको लबिइङ छ ।

त्यसैले शेखर गगन समूहले सरकारमा सहभागिताका लागि तीन मन्त्रीलाई बटम लाइन बनाएको छ । नभए मन्त्रीको नाम नै नठाउने सन्देश सभापति देउवालाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुर्याए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन तोडेर कांग्रेसतिर आउने क्रममा देउवा मात्र होइन, शेखर–गगन समूहको पनि सहमति खोजेका थिए । उनीहरुले पनि धोका नहुने वचन दिएपछि प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा कित्ता फेरेका थिए ।

तर त्यही समूहले मन्त्रीको नाम नै नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र उपसभापति खड्कालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । त्यही छलफलपछि देउवाले चार जनाको मात्र नाम दिए भने प्रचण्डले त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । ‘शेखर दाहरुले तीन जना मन्त्री चाहिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो भनेको हामीतिर थप एक जना मात्र मन्त्री बनाउन सकिने भयो’ संस्थापन समूहका एक नेता भन्छन्, ‘मन्त्री छान्न किनै गाह्रो भयो ।’

त्यही कारण देउवाले जुनसुकै अवस्थामा सरकारमा जाने तय भएकाहरुलाई मात्र सरकारमा पठाएका छन् । मन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहेका एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेतहरु रोकिए । नेताहरुका अनुसार संस्थापन समूहमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै छन् र, अहिले सरकारमा गएकामध्ये केही नेताबारे प्रश्न उठेको छ ।

खासगरी अर्थमन्त्रीमा डा. महतलाई पठाएकोमा संस्थापन समूहकै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्री हारेका डा. महतलाई देउवाले केन्द्रीय समस्य मनोनीत मात्र गरेनन्, प्रवक्ता बनाए । धेरै नेताले प्रत्यक्षको टिकट नपाउँदा महतलाई काठमाडौं ५ र नुवाकोट १/२ रोजेर दिएका थिए । तर महत प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेनन्, समानुपातिकको खासआर्य पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमा बसे । समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको कांग्रेसबाट ३ जना मात्र पुरुष सांसद हुने भए । अरुलाई रोकेर डा. महत नै सांसद भए ।

उनैलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा देउवा समूहकै नेताहरुले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट टार्न पनि महत भन्दा अरु नेता उपयुक्त हुने उनीहरुको तर्क छ । देउवा समूहका एक नेता भन्छन्, ‘बरु पूर्णजीलाई नै अर्थमन्त्री बनाएको भए हुन्थ्यो । कम्तीमा उहाँमाथि आजसम्म कसैले प्रश्न उठाएको छैन ।’

तर देउवा र पत्नी आरजु देउवा राणाको जोडबलमा डा. महतलाई नै अर्थमन्त्री बनाएको भन्दै एक नेता भन्छन्, ‘८७ सांसद भएको पार्टीमा ८ जना मन्त्री छनोट गर्दा आम सहमति हुन सक्दैन । तर अहिले व्यापक असष्तुष्टि छ ।’

मन्त्री थपेर मिलाउने प्रयास

आन्तरिक झगडाका कारण कांग्रेसले चार जना मात्र मन्त्री पठाउँदा जनमत पार्टीले भने सरकार छाडेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको सूची राष्ट्रपति कार्यालय पठाएलगतै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका हुन् ।

११ पुसमा विना विभागीय मन्त्री भएका जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष खान ११ माघमा खानेपानी मन्त्री बनेका थिए । जनमतको दाबी उद्योग वा कृषि मन्त्रालय थियो, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयका लागि भन्दै खानपानीमा सहमत गराए । यो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उद्योग पाउनुपर्ने, नभए अर्को एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने जनमत पार्टीको अडान थियो ।

बिहीबारसम्म जनमतलाई उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने छलफल पनि भएकै हो । तर प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा उद्योगमन्त्री भएर जनमत पार्टीकै अध्यक्ष सीके राउतलाई सरकारमा आउन आग्रह गरे । अर्थात राउत नआए उद्योग नदिने संकेत गरे । नभन्दै भूमि व्यवस्था कांग्रेसलाई दिए ।

लगत्तै जनमत पार्टीका मन्त्री खानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि जनमत पार्टीलाई सरकारमा राखिराख्न जोडबल गरेनन् । किनकि पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा जसपालाई लिएर जनमत पार्टीले चालेका कदमप्रति नेताहरु सन्तुष्ट छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनका चार दलले उपराष्ट्रपतिमा जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनमतले उम्मेदवार खडा गरेर लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका साना दलहरुको साथ लिएर गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्‍यो । त्यसका बाबजुद रामसहायले उपराष्ट्रपति चुनाव जिते ।

तर बारा २ मा हुने उपचुनावलाई लिएर फेरि ध्रुवीकरणको प्रयास सुरु भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा लगायतका नेताहरुले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने वचन दिइसकेका छन् । तर राउतले अघिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रहेका शिवचन्द्र कुशवाहलाई पार्टीमा ल्याएर उम्मेदवार बनाउने कदम चालेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार सत्तामा सहकार्य गरे पनि छुट्टै हिंड्न खोजेकाले जनमत पार्टीलाई सरकारमा राख्न धेरै जोडबल गरिएन, किनकि यसले यसले कांग्रेसभित्र देखिएको किचलो व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने नेताहरुको दाबी छ । ‘जनमतले सरकार छोड्दा कांग्रेसलाई मन्त्रालय थपिने अवस्था हुनसक्छ । ८ को ठाउँमा ९ मन्त्रालय पाउँदा कांग्रेसभित्रको विवाद पनि मिल्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘संस्थापनबाट ६ जना र इतरबाट तीन जना मन्त्री हुने अवस्था बन्छ ।’

केन्द्रमा सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिएसँगै मधेस प्रदेशमा पनि भागबण्डा मिलाउन सहज हुने नेताहरुको बुझाइ छ । अघिल्लो गठबन्धनमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार मधेश प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् ।

तर अहिले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ भने जनमतले उपराष्ट्रपति लिइसकेकाले जसपाले मुख्यमन्त्री छाड्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । जब केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा नयाँ सरकारको भागबण्डा गर्दा सहज हुने विश्लेषणसहित जनमतलाई फकाउनेतिर नलागेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए ।