व्यवसायीसँग छैन नयाँ परियोजना, ब्याज तिर्न ऋणको माग

२० चैत, काठमाडौं । पछिल्लो वर्षमा उद्योगी व्यवसायीहरु नयाँ परियोजना तयार गरेर अघि बढ्न हच्किएका छन् । यसको असर अब बैंकको कर्जा विस्तारमा समेत पर्न थालेको छ ।

बैंकमा ऋणको माग नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नभन्दा ब्याज भुक्तानी मिलाउनका लागि हुन थालेको बैंकरहरुको अनुभव छ । उनीहरुले यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि ‘सेयर’ गरेका छन् र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै नयाँ परियोजनामा कर्जाको माग नभएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा चिन्ता जनाएका छन् ।

‘१३ चैतमा कर्जा रिकभरी योजनामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरेका थियौं । कर्जाको उप्रेरित मागहरु मात्रै छन् । कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न कर्जामाग भएपनि नयाँ परियोजनाहरुमा कर्जाको माग छैनन्,’ १४ चैतमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले नै रोकेको कारण ब्याज र किस्ता तिर्न कर्जा लगानी रोकेकोले उत्पे्ररित कर्जा दिएका छैनन् ।’

व्यवसायीले नचाहिंदो माग लिएर आउँछन् भने त्यसलाई वास्ता नगर्न तथा वास्तविक समस्या र माग छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न बैंकरहरुलाई निर्देशन दिएको उनले बताएका थिए ।

दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्र स्थिर बनेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएर ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु हुँदा समेत कर्जाको माग नहुँदा बैंकरहरु अन्यौलमा छन् । पूर्वबैंकर भुवन दाहाल ब्याजदर उच्च हुनु नै कर्जाको माग नहुनुको कराण रहेको बताउँछन् । बैंकहरुले पनि जोखिम देखेर कर्जा लगानीविस्तार गर्ने नीति लिएको नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले पनि बैंकबाट १३–१४ प्रतिशतभन्दा तलको ब्याजदरमा कर्जा पाइने अवस्था छैन । एनएमबि बैंकले अहिले ११.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा योजना लयाएको छ । अरु बैंकले पनि यस्ता योजना ल्याए कर्जाको माग बढ्छ,’ दाहालले भने, ‘घर कर्जाले सिमेन्ट डण्डी तथा मजदुर सबैको माग बढ्छ । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’

उनले कर्जाको माग बढ्न ब्याजदर घट्नैपर्ने बताउँदै बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्छौ भनेर खुलेर कर्जा योजना ल्याउनपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठ बजारमा भएको मागको गिरावटको कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीको सामान बिक्री हुने अवस्था नै नभएको बताउँछन् । ‘सामान बिक्री नभएपछि बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था रहेन’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख समेत रहेको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अन्योलपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सरकारको न्यून पूँजीगत खर्च र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि माथि हुँदा व्यवसायीहरु केहि समय पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

‘विश्व अर्थतन्त्र यो वर्ष मन्दीमा जाने प्रक्षेपण भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य अन्योलपुर्ण छ । यता नेपाल सकारको पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तुलनात्मक रुपमा कर्जाको ब्याजदर पनि केही माथि रहेको छ । यी परिस्थितिले गर्दा उद्योगी व्यावसायीहरु केही समय परियोजना रोकेर लगानीका लागि पर्खिरहेको हुनसक्छन् ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल पनि ब्याजदर उच्च भएर प्रतिफल नदेखिंदा नयाँ परियोजनामा कर्जाको माग नभएको बताउँछन् ।

‘विगतमा व्यवसायीहरुले चालुपूँजी कर्जा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेको थियौं । कर्जाको सीमा लिएपछि त्यसबाट बैंकको किस्ता, ब्याज तथा कर्मचारीको तलबमा पनि त्यसैबाटखर्च गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले चालुपूँजी कर्जामा कर्जा खाता र व्यवसायीको चालु खाता फरक फरक छ भने सबै प्रयोजनमा उक्त कर्जा प्रयोग गर्न नपाइने भयो ।’

अहिले बढी कर्जा चाहिने अवस्थामा सीमीत मात्र कर्जापाइने अवस्थाले व्यवसायीलाई समस्या भएको अग्रवालले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुले पुरानो दायित्व मिलाउननयाँ कर्जा माग गरेका हुन्’ उनले भने ।

यसरी स्वदेशी लगानी निरुत्साहित भएको अवस्थामा अहिले वैदेशिक लगानी पनि खस्किएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १ अर्ब ४ करोड मात्र खुद प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी आएको छ । गत आवको यही अवधिमा १६ अर्ब २९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी भित्रीएको थियो ।

अर्थविद् केशव आचार्य अहिले अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घटेको वा विश्वासको संकट सिर्जना भएको बताउँछन् । यसैगरीबजारमा माग घट्दै गए आगामी दिनमा अर्थतन्त्र अझै सुस्त हुने, स्वेदशी तथा विदेशी नयाँ लगानी नआउने र सरकारको राजस्व पनि नराम्ररी प्रभावित हुने हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘लगानी वृद्धि नभएपछि रोजगारी घट्ने, राजस्व नआउने, गरिबी बढ्ने, पूँजी पलायन हुने, अनौपचारीक अर्थतन्त्र फस्टाउने, वित्तीय संकट आउने अवस्था बन्छ’, आचार्य भन्छन् ।

१४ चैतमा संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले आयोना गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दप्रसाद पोख्रेलले व्यवसायीलाई बैंकहरुले कर्जा नै नदिएको बताएका थिए ।

जवाफ दिने क्रमममा गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुले व्यवसायीको अवस्था हेरेर कर्जा दिइरहेको तर नयाँ योजना सहितको कर्जाको माग नै नरहेको बताएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत १ कात्तिकमा ल्याएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले कर्जाको उदेश्यभन्दा अन्य क्षेत्रमा उक्त कर्जा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजन भन्दा अन्य भुक्तानी भए बैंकहरुले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने र कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु गर्नुको साथै शत्प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शन छ ।
साथै कर्जा तिर्नकर्जा दिन नपाइने मार्गदर्शन भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग न्यून भएको बैंकहरु बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ५ खर्ब ४ खर्बविस्तार भएको थियो । चालु आवको सोहि अवधिमा बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १ खर्ब ४८ अर्ब मात्र विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरु सहज रुपमा १ खर्ब कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको तर, व्यवसायीहरुले व्यवसाय विस्तार या नयाँ योजनासहित कर्जाको माग नगरेको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय व्यवसायीहरुको आत्मविस्वास गुमेको छ । बाह्य क्षेत्रमा पनि अनिश्चिता छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कर्जाको माग हुन सकेको छैन । यस्तोमा कर्जा दिनु भनेको ऋण तिर्नको लागि मात्र हो भन्ने बुझाइ छ ।’

१४ चैतमा संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले आयोना गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था’ विषयक कार्यक्रममागभर्नर अधिकारीले पनि व्यवसायीमा नैराश्यता रहेको बताएका थिए । ‘आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेगरी कर्जाको माग आउनुपर्छ । त्यसको लागि लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए, ‘लगानीको वातावरण बनेर योजनाहरु आएपछि मात्र वास्तविक कर्जाको माग आउँछ । किस्ता र ब्याज तिर्नआएको कर्जाको मागले बजार विस्तार हुँदैन ।’

गत आर्थिक वर्षको दोसो त्रैमासबाटै बैंकहरुको लगानी खुम्चिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग भएपनि बैंकहरुमा कर्जा लगानी गर्ने स्रोत नहुँदा कर्जा विस्तार हुन सकेन । चालु आवको दोस्रो त्रैमासबाट भने बैंकहरुमा लगानी गर्ने पैसा भएपनि कर्जाको माग नभएको एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले बताए ।

माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि ठूला र नयाँ परियोजनाका लागि कर्जाको माग नै नरहेको बताउँछन् । तर, ब्याज किस्ता तिर्न नसकेको व्यवसायीले बैंकहरुले नै मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्ने गरेको उनले बताए ।

‘विगतमा ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा धितोले धान्ने अवस्थामा कतिपय व्यवसायमा कर्जाको सीमा बढाएर पनि मिलाउने अभ्यास थियो’, केसीले भने, ‘अहिले पनि एक पटक किस्ता र ब्याज तिर्न मिलाउनुपर्यो भन्ने व्यवसायीको मनशाय छ ।’

अर्का एक बैंकरले पनि व्यवसायीले किस्ता र ब्याज तिर्न कर्जा नपाउँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । ‘विगतमा व्यवसायीले त्रैमासको अन्तिममा किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा कर्जाको सीमा बढाएर त्यसैबाट ब्याजर किस्ता असुल हुँदै आएको थियो,’ ती बैंकरले भने, ‘अहिले एकातिर घरजग्गामा आएको मन्दीले गर्दा व्यवसायीको स्थिर सम्पत्तिको मूल्य बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदशनले पनि ब्याज तिर्न कर्जाको सीमा बढाउन नसक्ने व्यवस्था गर्यो । यसको पनि प्रभाव देखिएको हो ।’