अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार

२८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको हो ।

प्रचलित ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अदुअआको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्र हो ।

अर्थात्, प्रचलित ऐनअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था र उक्त संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिउपर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने अदुअआको क्षेत्राधिकार हो । तर राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै अदुअआको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक’को परिभाषा अनुसार ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक  कम्पनी सार्वजनिक संस्था हुन् ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट संचालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’लाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेटिएको छ । सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति (काम गर्ने व्यक्ति) सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् ।

संविधानतः अदुअआको काम, कर्तव्य र अधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने हो । यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २३९ मा छ ।

‘अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ’ संविधानको धारा २३९ (३) मा उल्लेख छ ।

सांसद विमला राई पौड्याल अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सभामा दुई कोणबाट छलफल भएको स्मरण गर्छिन् ।

उनका अनुसार पहिलो तर्क थियो-अख्तियारलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमा मात्रै केन्द्रित गरेर भएन । निजी क्षेत्र, बैंक, सहकारी जस्ता थुप्रै निजी संस्था छन् । जहाँ बेथिति छ । त्यहाँ पनि अख्तियारको दुरुपयोग भएका छन् । तिनीहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।

दोस्रो तर्क– अख्तियारलाई नै निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने गरी क्षेत्राधिकार थपिदिंदा अदुअआले गर्दै आएको काम झन् फितलो हुनसक्छ । अथवा अदुअआ नै हराउने हो कि !

यी दुई तर्कका बीचमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई अदुअआले केही न केही अनुगमन गर्ने व्यवस्था’सहित विधेयक पारित गरेको पौड्यालले बताइन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुवै विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले सोमबार सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र पनि अदुअआको क्षेत्राधिकारमा आउनेछ । तर, यस विषयमा थप छलफल होस् भन्ने चाहना स्वयं राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखेका छन् ।

‘आशा छ यस (निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय) मा प्रतिनिधिसभामा गएर अझै बढी छलफल हुनेछ’ सांसद पौड्यालले भनेकी छन् । भ्रष्टाचारको विषयमा अझ फराकिलो भएर छलफल हुनुपर्ने उनको राय छ ।

‘हामी पैसाको मात्रै अख्तियार दुरुपयोग हेर्छौं । घुस दिएको मात्रै हेर्छौं’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले भनेकी छन्, ‘निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले समयमै नगरेको निर्णय अख्तियारको दुरुपयोग हो कि होइन ? त्यसलाई समेटिनुपर्छ । समयमा निर्णय नगर्दा मुलुकले क्षति बेहोर्नुपर्छ भने अख्तियार दुरुपयोगमा छानबिन हुनुपर्छ ।’

अदुअआको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र समेत पर्ने गरी तयार विधेयक पारित गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा समेत निर्णय लिन सुझाएका छन् ।

‘अहिलेको समस्या यो (नीतिगत भ्रष्टाचार) हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छन् तर, अनुसन्धान गर्न मिल्दैन किनभने ती नीतिगत निर्णय हुन्’ सांसद पौड्यालले भनेकी छन्, ‘यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा समेत बहस होस् भन्ने चाहना छ ।’

कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देव सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सचिवालय र आसपासमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार, भौतिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन योभन्दा खतरनाक पदमा बस्नेको वरिपरिका मान्छेहरूले गर्ने भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राई जिम्मेवार पदमा रहेका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बोध गराउनु नै आफूहरूका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘जबसम्म पदमा बस्ने मान्छेले सामाजिक दायित्व आत्मबोध गर्दैन, जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार भइरहन्छ’ उनी थप्छन्, ‘मलाई लाग्दछ हामीकहाँ आचरण शुद्ध नभएकाले भ्रष्टाचार हुन्छ ।’

जिम्मेवारीमा हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत भविष्यलाई हेरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अझ ठूलो समस्याका रूपमा रहेको सांसद विमला राई पौड्यालको बुझाइ छ ।

‘पदमा हुँदा निर्णय गरिराख्ने । त्यो ठूलो डोनर एजेन्सीहरूको विषयमा होला, ठूलो संस्थाहरूको विषयमा होला’ उनको प्रश्न छ, ‘अवकाश पाएको भोलिपल्ट त्यही संस्था (आफैंले निर्णय गरेको परियोजना) मा गएर जागिर खाने । यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने ?’

यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा प्रशस्तै रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पौड्यालले भनेकी छन्, ‘अरू देशमा ‘कुलिङ पिरियड’ हुन्छ । जहाँ सार्वजनिक व्यक्तिहरूले सार्वजनिक काम छाडिसकेपछि आफ्नो निर्णयसँग जोडिने संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष जागिर खाँदैनन् । यस्तो कुरालाई कसरी ख्याल गर्ने ?’

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले समेत निजी क्षेत्रसँग जोडिएर निर्णय गर्न सक्ने र अवकाशपछि सोही निजी क्षेत्र वा परियोजनामा गएर काम गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमा देखिएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान एकपक्षीय रूपमा मात्रै हुन नसक्ने निचोड सुनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि प्रतिनिधिसभाकै अर्को बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । त्यसपछि संसदीय विषयगत समिति वा सदनमै दफावार छलफल हुन्छ ।

दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदनउपर प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरेपछि विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संसदभित्रको कानुन निर्माणका यी चरणमा विधेयकउपर सांसद र आम नागरिकले आफ्ना राय–सुझाव राख्न सक्छन् । सांसदहरू मार्फत संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराउन सकिन्छ भने संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत जनताको राय–सुझाव लिने अभ्यासको सुरुवात गरिसकेको छ ।