प्रेस किन्ने टुङ्गो छैन, जेनेरेटरको इन्धन ट्यांकीमा २० करोड खर्च

४ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निर्माणको लागत बढाउन आग्रह गर्दै ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । दुवै घटना सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भएकाले कतिपयले त्यही अडियो टेपसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा चलेको ठानेका छन् । तर, अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना नभई त्यसको पूर्वाधार बनाउँदा अनियमितता भएकोमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन ओली सरकारले पाँच वर्षअघि काभ्रेको पनौतीस्थित सूचनाप्रविधि (आईटी)पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । २०७५ सालदेखि दुई वर्षको अवधिमा विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । तीनै योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी हो । कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको संयोजकत्वमा ६ जनाको टीमले लगत इस्टिमेट तयार पार्ने लगायत काम गरेको थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, १० फागुन २०७५ मा सुरु भएको पहिलो योजना आठ महिनामा सम्पन्न भयो । त्यसलगत्तै ६ पुस २०७६ मा दोस्रो ठेक्का भयो र १९ साउन २०७७ मा काम सकियो । यी दुई योजनामा विद्युत् प्राधिकरणको ११ केभी प्रसारण लाइन र ५० हजार लिटर क्षमताका ६ वटा भूमिगत इन्धन ट्यांकी निर्माण र अरू सामान खरिद भएका थिए ।

८ फागुन २०७६ मा एकाएक तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको बहुचर्चित अडियो टेप सार्वजनिक भयो । करिब डेढ वर्षअघि रेकर्ड भएको भनिएको टेपमा सुरक्षण मुद्रणको ठेक्काका लागि लागत अनुमान करिब एक अर्ब रुपैयाँले बढाउने र कमिसन मिलाउने ‘डिल’ थियो । अख्तियारले आइतबार दायर गरेको मुद्दा भने अडियो टेपसँग नभई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा भएको अनियमिततासँग सम्बन्धित हो ।

अख्तियार भन्छ- अनियमितताका पाँच आधार छन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको भनी पाँच वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । मनोमानी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेर, इन्धन ट्यांकी निर्माण गरेर, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर अनि सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक मुलुकबाट सामान ल्याएर अनियमितता भएको थियो । अख्तियारले कामै नभई भुक्तानी भएको अनि आवश्यक नभएको काम भएको आरोप लगाएको हो ।

अख्तियारका अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा सूचीकृत नै नभएका तीन कम्पनीहरूबाट मूल्यसूची लिई करिब ५० करोड (४९ करोड ९८ लाख) रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको भेटियो । भूमिगत इन्धन ट्यांकी निर्माणका लागि भवन निर्माण गर्ने र सामान बेच्ने कम्पनीहरूबाट कोटेसन लिएर २० करोड ५० लाखको लागत अनुमान तयार पारिएको थियो ।

यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो— ‘खरिद गुरुयोजना तयारी तथा स्वीकृति नभएको, पूर्वाधार तयारी विना हेभी ड्युटी मल्टी फङ्कसनल प्रिन्टर लगायतको मेसिनरी खरिद गरेको, योजनाबद्ध खरिद कार्य नगर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

नेपालमा सम्बन्धित सेवाको सप्लायर भएको अवस्थामा केन्द्रले दक्षिण कोरिया, टर्कीका उत्पादक र परामर्श दिने फर्मबाट कोटेसन लिएको थियो । अर्कोतर्फ सम्बन्धित व्यवसाय नै नगर्नेहरूसँग कोटेसन लिएको भेटियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ई–पासपोर्ट, अन्तःशुल्कको स्टिकर र लेवलहरू, स्मार्ट लाइसेन्स लगायत सामग्री छाप्न करिब ४ हजार किलोवाट विद्युत् चाहिने भन्दै योजना बनाएको थियो । अख्तियार पुगेका विज्ञहरूले त्यसका लागि आवश्यक जेनेरेटर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने राय दिएका थिए । र, केन्द्रले लोडसेडिङ नहुने गरी ‘डेडिकेटेड डबल फिडर लाइन’ लिने योजना बनाई रकम भुक्तानी समेत गरेको थियो ।

लोडसेडिङ नै नहुने गरी प्रेस स्थापनाको तयारी भइरहेको अवस्थामा केही गरी विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा वैकल्पिक तयारीका लागि जेनेरेटर खरिदको तयारी थियो । त्यतिले पनि नपुगेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ५० हजार लिटर क्षमताका ३ वटा भूमिगत ट्यांकी निर्माण थाल्यो ।

२३ मिटर लम्बाइ, १६.७ मिटर चौडाइ र ४.१९ मिटर गहिरो खाल्डो खनी ट्यांकी निर्माण गर्न २० करोड ५० लाखको इस्टिमेट गरिएको थियो । आरोपपत्र अनुसार, ट्यांकी निर्माणका लागि आवश्यक लागत इस्टिमेट गर्ने क्रममा काभ्रेको नभई काठमाडौंको दररेटका आधारमा हिसाब गरियो । काभ्रेको तुलनामा काठमाडौंको दररेट महँगो पर्छ ।

अर्कोतर्फ डोजरले खाल्डो खन्ने निश्चित हुँदाहुँदै ज्यामीले काम गर्ने भनेर हिसाब निकालियो । ज्यामीले एक घनमिटर खाल्डो खन्न ६६३.३२ रुपैयाँ पथ्र्यो भने त्यही काम डोजरले १२३.३० रुपैयाँमा गथ्र्यो । झुटो विवरण तयार गरेर खाल्डो खन्ने काममा मात्रै करिब साढे ८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको आरोप छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पहिलो ठेक्काका लागि ४९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको लगत इस्टिमेट तयार गरेको थियो । यथार्थपरक नभएको र फर्जी रूपमा इस्टिमेट निकालिएको भन्दै अख्तियारले सबै रकमलाई बिगो कायम गरिदिएको हो ।

मुद्रण केन्द्रका लागि खरिद भएको ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको र त्यसले गर्दा ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको अर्को आरोप छ । अर्कोतर्फ टर्कीबाट ट्रान्सफर्मर, स्पेनबाट जेनेरेटर र बेलायतबाट डिजल इञ्जिन ल्याउने शर्त स्वीकारेको तर सबै सामान रूसबाट भित्र्याएको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले यही कारणले १९ करोड ७३ लाख अनियमितता भएको दाबी गरेको छ । अख्तियारले काम नै नभई २६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरेको छ ।

पेट्रोल पम्प कि आईटी पार्क ?

अख्तियारले सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाएको भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकीमा हो । सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले डेडिकेटेड फिडरका लागि १ करोड ५४ लाख शुल्क बुझाइसकेको थियो र लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् पाउने निश्चित भइसकेको थियो ।

केही गरी विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा जेनेरेटरमा नै पर्याप्त इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । हरेक जेनेरेटरमा ८०० लिटर डिजल स्टोर गर्ने क्षमता थियो । त्यसले नपुग्ला भनेर करिब ४ हजार लिटरको छुट्टै ट्यांकी पनि खरिद गरिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै समेत लगातार जेनेरेटर चलाउँदा समेत एक महिनालाई पुग्ने गरी ‘बल्क फ्युल स्टोरेज सिस्टम’ जडान गरेको हो ।

अख्तियारले कहीं कतै योजना कार्यक्रममा उल्लेख नभएको ट्यांकी निर्माणका लागि किन खर्च गरियो भनी प्रश्न उठाएको हो । अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ— ‘एक महिनासम्म विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थामा जेनेरेटर सञ्चालन गर्नुपर्ने अकल्पनीय र अवास्तविक कुराको कल्पना गरी तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत ट्यांकी स्थापना गर्नुको वास्तविक आधार र औचित्य देखिन आएन ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको प्रतिक्रिया अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुलुक चरम लोडसेडिङबाट गुज्रिरहेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले विश्वसनीय र भरपर्दो ऊर्जा दिन नसक्ने भएकाले छुट्टै जेनेरेटर सिस्टम जडान गरिएको बताए । उनले अख्तियारमा बयानका क्रममा भनेका थिए, ‘त्यसका लागि एक महिना इन्धन भण्डारण गर्न पुग्ने ट्यांकी निर्माण गर्नुपरेको हो ।’

अख्तियारका अनुसार, त्यतिबेला केन्द्रमा २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बचत रहेकोमा त्यसैबाट भूमिगत ट्यांकी स्थापना भएको हो । ट्यांकी निर्माणका लागि मात्रै १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ट्यांकी उपयोग नै नहुने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारले यसलाई नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई अनावश्यक हानि पुर्‍याउने काम भनी टिप्पणी गरेको छ ।

‘औचित्य नै पुष्टि हुन नसक्ने अवस्थामा बजेट शीर्षकमा रकम उपलब्ध भएकै आधारमा योजनाले माग्दै नमागेको अनावश्यक काम गर्नु राष्ट्रको लागि आर्थिक तवरले बोझ हुन्छ’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ— ‘प्रस्तुत खरिद सम्झौतामा वास्तविक रूपमा आवश्यक नभएको र औचित्य पुष्टि नहुने सामान समेत खरिद गरेको देखिन आयो ।’

अख्तियारको अर्को प्रश्न पनि छ । वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगराई ३.२ मेगावाट भन्दा माथिको पेट्रोलियम प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न पाइँदैन । पनौतीको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा १ मेगावाटका चार वटा जेनेरेटर स्थापना गर्न खोजिएको थियो ।

वातावरणीय पूर्वाधार तथा खरिद गुरुयोजना समेत स्वीकृत नहुँदै काम अघि बढाएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । आरोपपत्रमा भनिएको छ— ‘जेनेरेटर सेट ४ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकी ५ वर्षको वारेन्टी अवधि समेत समाप्त हुने अवस्थामा रहेको पाइयो । अनावश्यक सामान खरिद गरी कसुर गर्ने भूमिका देखियो ।’

बास्कोटाको अडियो र मुद्दाको साइनो

अख्तियारको आरोपपत्र हेर्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण अनियमिततामा तीन वर्षअघि सार्वजनिक भएको गोकुल बास्कोटा र उनी जोडिएको विवादास्पद अडियो टेपबारे कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । अख्तियारले ६ महिनाअघि अर्थात् १२ असोज २०७९ मा मात्रै उजुरी परेको र त्यसपछि अनुसन्धान भएपछि मुद्दा चलेको दाबी गरेको छ ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटा र विदेशस्थित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रबीच सेक्युरिटी प्रेसको लागत बढाउने र कमिसन बाँड्ने विषयको कुराकानी सार्वजनिक भएको थियो । डेढ वर्षअघिको कुराकानी त्यतिबेला सार्वजनिक भएकाले अनियमितता हुने समयताका नै त्यो कुराकानी भएको देखिन्छ । अख्तियारका प्रवक्ता आफूले आरोपपत्र नहेरेकाले अरू उजुरीको विषय थाहा नहुने बताउँछन् ।

त्यतिबेला संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विवाद र अडियो टेपबारे छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा सक्रिय माओवादी केन्द्रकी पूर्वसांसद धर्मशिला चापागाईं राजनीतिक संरक्षण विना कर्मचारीको तहमा मात्रै त्यति ठूलो निर्णय हुन नसक्ने बताउँछिन् ।

‘त्यस्ता घटनाका पछाडि राजनीतिक संरक्षण हुनसक्छ । त्यत्रो काम मन्त्रीको निर्देशन विना सम्भव नै हुँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा लागत इस्टिमेटमा चलखेल छ भन्ने अडियो टेप त सार्वजनिक भइसकेको थियो नि !’

सिंहदरबारको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काभ्रे पनौतीस्थित आईटी पार्कमा यो काम गरिरहेको थियो । अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि २ वैशाख २०७७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरणहरूको सरकार–सरकार (जी टु जी) खरिद प्रक्रिया रोक्ने र सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नै ढंगले काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा अडियो टेपको विवरणबारे केही उल्लेख नगरे पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समावेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, ई–पासपोर्ट, करका लेवलहरू, सरकारी लाइलेन्स छाप्न १६ अर्ब ५१ करोड, त्यसमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स लगायत फिचर थप्न ६ अर्ब ९८ करोड अनि बैंक नोटका लागि थप ९ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ३३ अर्ब २ करोड लाग्ने इस्टिमेट तयार थियो ।

अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले आफूलाई तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले २७ अर्बको ठाउँमा २८ बनाएर ल्याउन सुझाव दिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बास्कोटाले सांकेतिक रूपमा एक (अर्ब) बढाउँदा के फरक पर्छ र भनेका छन् ।’ तर अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भने सबै फिचर थप्दा प्रिन्टिङ प्रेसको मूल्य ५ अर्ब बढेर ३३ अर्ब पुगेको विवरण समावेश छ ।

लेखा समितिकी पूर्वसदस्य चापागाईंले विकल पौडेललाई नियुक्ति दिन सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको भन्दै त्यसबाट पनि कर्मचारीको तहबाट मात्रै यति गम्भीर क्रियाकलाप सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘यी कामहरू विगतदेखि नै निरन्तर भइरहेका हुन् । हामीले पनि सोधखोज गरेका हौं । त्यतिबेलाका विषय अहिले अख्तियारले सार्वजनिक गरेको मात्रै हो’ उनले भनिन्, ‘सम्पूर्ण सोलुसनका लागि ल्याउन खोजेकोमा पहिले भवन बनाएर मेसिन ल्याउन खोजियो । त्यहीं नै अन्तरविरोध देखियो । त्यहाँ धेरै ठूलो बदमासी भएको देखिन्छ ।’