संक्रमणकालीन न्याय विधेयकः माननीयहरूको परीक्षा

संघीय संसदका माननीयहरूलाई यो पीडित समुदाय र नागरिक समाजको आग्रह हो। सरकारले पुनः दर्ता गराएको विधेयक अहिले माननीयहरूको क्षेत्राधिकार भित्र छ। प्रतिनिधिसभाका ३२ सदस्यहरूले १८६ वटा संशोधनहरू प्रस्ताव गरेका छन्।

कतिपय प्रस्तावले पीडित समुदाय र नागरिक समाजको भावनालाई केही हदसम्म अँगालेको देखिन्छ। कतिपय प्रस्ताव भने बेतुकका छन्। जेसुकै भए पनि व्यापक छलफल गरेर निकास निकाल्न संशोधन प्रस्तावहरूले महत्वपूर्ण आधार खडा गरेका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको यो विधेयक अहिले माननीयहरूको लागि गम्भीर परीक्षाको विषय बनेको छ। कसैको लाचार छायाँमा आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउने कि विधायकको संवैधानिक शक्तिलाई धारण गरेर आफ्नो भूमिकालाई ‘डेलिबरेटिभ’ र ‘भाइब्रेन्ट’ बनाउने भन्ने छनोट उनीहरूको अगाडि छ।

यो केवल एक थान कानुन बनाउने कुरा मात्रै होइन भन्ने बुझेकै हुनुपर्छ। बहुआयामिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गतिशीलता र संवेदनशीलतालाई अनुभूत गरेर गम्भीरता साथ प्रस्तुत हुन चुक्नुहुँदैन।

समिति प्रणालीअन्तर्गत विवादित विषयवस्तुहरूमा गम्भीर छलफल र परामर्श गर्न जरुरी छ। त्रुटिहरू पर्गेल्न र सच्याउन जरुरी छ। कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी न्याय, सत्य र परिपूरणको वैध मागप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यक्त मानवअधिकार र मानवीय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता, राज्यको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई शिरमा राखेर संसदले निर्णय लिन जरुरी छ।

अन्यत्र कहाँ कहाँ के के भयो र के के गरे भनेर बहकिनु जरुरी छैन। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा हामी कहाँ छौं र हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी के हो त्यो मनन गर्न जरुरी छ।

हामी सन् १९९० को दशकको दक्षिण अफ्रिकी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कालखण्डमा छैनौं। न हामी कोलम्बियाको जस्तो अवस्था (सन् २०१६ मा शान्ति सम्झौता भएर अगाडि बढेको) मा छौं। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि अहिलेसम्म हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायको एउटा पृष्ठभूमि निर्माण भएको छ। अहिलेसम्म एक खालको राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय मार्गचित्र पनि तयार छ। आफ्नै विगतबाट सिकेर र आफ्नै विधिशास्त्रीय जगमा उभिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन।

सत्तामा रहेका वा नरहेकाको तजबिज वा चाहनामा भर गर्ने विषय होइन यो। विधेयकलाई यथोचित रूपमा संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही गम्भीर सवालहरू विचारणीय छन्। नेपाल सार्वभौम देश हो। देशभित्र भएका उल्लंघनका घटनाहरूमाथि सार्वभौमिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो।

सार्वभौमिक राष्ट्र हुनुको नाताले देशभित्र घटित जुनसुकै अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने ‘कानुनी क्षमता’ हामीले राख्नुपर्छ र त्यसका लागि ‘इच्छाशक्ति’ पनि देखाउनुपर्छ। त्यसमा चुक्नु राष्ट्रको प्रतिष्ठाका लागि हितकर हुँदैन। त्यसैले पनि यथाशीघ्र कानुनी क्षमता आर्जन गर्न जरुरी छ।

विगतमा कानुनमा रहेका गम्भीर त्रुटि पटक–पटक न्यायिक जाँचका विषय बने। जहिले सुकै न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भैरहने अवस्थाको पुनरावृत्ति हुनु किमार्थ राम्रो हुँदैन। बारम्बार न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने स्थिति नरहोस् भनेर उच्च सचेतता अपनाउनुपर्छ। त्यसका लागि संसद विवेकशील बन्नुपर्दछ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा नेपालमा न्याय नपाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा मुद्दा पुगेर दुई दर्जन भन्दा बढी निर्णयहरू भइसकेका छन्। त्यहाँ गुनासो दर्ता हुने क्रम जारी नै छ। यसलाई रोक्ने एउटै ओखती राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हो।

मानवअधिकारको विशेष कार्यादेश पाएका राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरू र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय समेतको पनि यो गम्भीर चासो र सरोकार छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन जति विलम्ब गर्छौं त्यति नै यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारलाई आकर्षित गर्दै जानेछ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा हुने मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)मा पनि निरन्तर यो विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्य समूहले पनि विगतदेखि जबर्जस्ती बेपत्ताका घटनाहरूको विषयमा निगरानी गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधन हुने संभावना जति क्षीण हुँदै जान्छ त्यति कार्य समूहको निगरानीले पनि सक्रियता पाउनेछ।

क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक मारिएको छ वा छैन भन्ने विषय सजायको मात्रा तोक्दा विचारणीय हुने हो। तर युद्धको नियम उल्लंघनबाट घटित जुनसुकै प्रकृतिको हत्या युद्ध अपराध हुने भएकाले क्षमादानयोग्य बनाइनुहुँदैन। तसर्थ यसको सट्टा अवैध हत्या (अन–ल–फुल किलिङ) राख्ने एउटा उपयुक्त विकल्प हुन्छ।

नेपालमा भएका विगतका ज्यादतीका घटनाहरूको सन्दर्भमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सान्दर्भिकता स्थापित भइसकेको छ। देशभित्र न्यायको संभावनाप्रति पीडित आश्वस्त हुन नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसको संभावनाको खोजीले तीव्रता नपाउला भन्न सकिंदैन। त्यसो हुन नदिनका लागि राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।

बिथोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भूराजनीतिक खेलाडीका लागि पनि एउटा कार्ड बन्दै आएको छ। त्यो अवसर उनीहरूलाई नमिलोस् भन्ने हो भने पनि संक्रमणकालीन न्यायको सही व्यवस्थापनको आधार अविलम्ब तयार गरिनुपर्दछ।

देशभित्र यो वा त्यो रूपमा ‘हेग न्याय’को कुरा पनि उठ्दै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो सुदूर संभावनाको विषय हो। रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकाले नेपालको सन्दर्भमा सजिलै यसको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छैन। तथापि, कथंकदाचित राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतअन्तर्गत अनुसन्धान र अभियोजनको लागि बाटो खोल्यो भने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ।

त्यसरी आकर्षित हुँदा पनि रोम विधान प्रारम्भ भएको मिति (१ जुलाई २००२) पश्चात् घटित गम्भीर अपराध ‘हेग न्याय’को दायराभित्र आउने हो किनकि पश्चातदर्शी असर हुँदैन। हेग न्यायको हल्लालाई असान्दर्भिक बनाउनका लागि पनि ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनसँग संगतिपूर्ण हुने गरी संशोधनको आवश्यकता टड्कारो छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

संशोधन के विषयमा र किन? संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निकास दिनका लागि विधेयकको स्वीकार्यता बढाउने गरी न्यूनतम पनि विधेयकमा अन्तर्निहित त्रुटिहरूलाई निम्नानुसार सच्याइनुपर्छ।

विधेयकको दफा २ (ञ) र (ञ१) मा रहेको ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निरस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कुनै कार्य’ भन्ने वाक्यांश राखेर उल्लंघनको दायरालाई फराकिलो पार्नु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा ऐनको कार्यान्वयन र व्याख्यामा पनि समस्या आउँदैन।

विधेयकको दफा २ (ञ१) मा रहेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत देहाय (१)मा रहेको ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनको दृष्टिमा समस्याग्रस्त छ। यो नसच्चिने हो भने ऐन स्वीकार्य हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघनको परिणामस्वरूप घटित भएका हत्याहरूलाई समेट्ने शब्द अन–ल–फुल किलिङ नै मानिएको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन, सन् २०१२ मा प्रयोग गरेको शब्द पनि यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य शब्द राख्दा युद्धको नियम पालना गरेर ज्यान लिएको कार्य पनि कतै अभियोजनको दायराभित्र पर्ला कि भनेर कसैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।

गम्भीर अपराधको सूचीमा मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलाई समेट्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई कतिपय संशोधन प्रस्तावले समेत समेटेको देखिन्छ। मानवताविरुद्धको अपराधलाई संक्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र राख्न विस्तृत शान्ति सम्झौता (दफा ५.२.५) र अन्तरिम संविधान (धारा ३३(ध))ले मार्गनिर्देशित गरेको तथ्य बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैगरी मूल ऐनको दफा २ (ट) मा भएको बेपत्ताको परिभाषा विधेयकमा हटाइएको छ। त्यसलाई पुनःस्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

विधेयकको दफा २ (ञ १) को देहाय (२) मा रहेको ‘जबर्जस्ती करणी’ को सट्टा ‘जबर्जस्ती करणी लगायतका गम्भीर यौन हिंसा’ राखिनु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्न संशोधन प्रस्तावहरू पनि परेको देखिन्छ। त्यो प्रस्ताव वैध छ। यसो गर्दा बलात्कार बाहेकका गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसाजन्य अपराध पनि क्षमादान अयोग्य हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको पनि पालना हुन्छ। अनुसन्धानले प्रमाण जुटाएर अभियोजन हुने सम्भावना कति होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यौनहिंसा विरुद्ध राष्ट्रको शून्य सहनशीलता पनि ऐनमा प्रदर्शित हुन्छ।

विधेयकको दफा २ (ञ१) को देहाय (४) मा ‘अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘मानसिक वा शारीरिक पीडायुक्त यातना’ राख्न सकिन्छ। यस सुझावलाई कतिपय संशोधन प्रस्तावमा आत्मसात् गरेको देखिएको छ। यातना अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुनअन्तर्गत निरपेक्ष रूपमा निषेधित छ।

यातनाको अगाडि ‘अमानवीय’ वा ‘क्रूरतापूर्वक’ गरिएको भनेर विश्लेषण जोड्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दण्डबाट उन्मुक्ति दिन बाटो खोल्ने काम हुन्छ, जुन यातना विरुद्धको महासन्धिको बर्खिलाप हुन्छ। नेपालको प्रचलित कानुनको परिभाषा फितलो रहेकोमा विवाद छैन। त्यसको समाधानका लागि विधेयकले यातनाविरुद्ध महासन्धिकै धारा १ को परिभाषा ‘यातना हुन मानसिक वा शारीरिक रूपमा गम्भीर पीडादायी कार्य हुनु आवश्यक छ’ लाई आत्मसात् गर्न सक्छ।

प्रस्तावित दफा २९ (३)मा आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले सिफारिस गरेको मितिले एक वर्षको हदम्याद जटिल प्रकृतिका घटनाहरूको सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण हुनसक्छ भन्ने पीडित समुदाय र नागरिक समाजको चिन्ता वैध छ।

यसले न्यायको ढोका बन्द गरेर तथ्यगत दण्डहीनताको अवस्था सृजना गर्न सक्छ। तसर्थ प्रस्तावित दफा २९(३) मा संशोधन गरी ‘थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोगपत्र तयार गर्न उपदफा (३) मा तोकिएको समय अपर्याप्त भएमा वा मनासिब कारणको विद्यमानता भएमा अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले मनासिब समयभित्र थप अनुसन्धान गरी/गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप्नु उपयुक्त हुन्छ।

यसले पीडितको न्यायको अधिकारको सम्मान र प्रभावकारी अभियोजनका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ। नेपालमा हुने अनुसन्धान र अभियोजनको अन्तर्राष्ट्रिय वैधतालाई सुनिश्चित गर्छ। साथै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा प्रचलित कानुनमा विद्यमान रहेका हदम्यादको सिद्धान्त तथा पश्चातदर्शी कानुन विरुद्धका प्रबन्धहरू असान्दर्भिक हुने वा लागू नहुने प्रबन्ध गर्न जरुरी हुन्छ, ताकि कार्यान्वयनमा अन्योल नहोस्।

विधेयकले विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा’मा मात्रै सीमित राखेको छ। यसो गर्दा ऐनअन्तर्गतका अन्य मुद्दाको कारबाही र किनारा कसले गर्छ भन्ने अन्योल रहन्छ।

तसर्थ संशोधन गरेर ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवअधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा’ भन्ने व्यहोरा राख्न सकिन्छ। यसो गर्दा क्षमादान दिने आधार देखिएन भने गम्भीर बाहेकका उल्लंघनका जिम्मेवारविरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्ने कुरा स्थापित हुन्छ।

प्रस्तावित दफा २९ घ(१)मा विशेष अदालतले बाध्यात्मक रूपमा नै सजाय घटाएर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताको उल्लंघन गर्ने यो व्यवस्थाको सट्टा अदालतले घटनाको गाम्भीर्य वा परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर ‘घटाई सजाय निर्धारण गर्न सक्नेछ’ राख्नु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताको सम्मान हुन्छ। यस सन्दर्भमा राखिएको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

मूल ऐनको दफा ३(३)मा संशोधन गरेर सिफारिस समितिको स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्न जरुरी छ। यो पीडितको ठूलो सरोकारको विषय रहेको छ। सरकारले नै पाँच सदस्यीय समितिमा तीन जना मनोनयन गर्ने भएपछि स्वेच्छाचारी रूपमा आफ्ना व्यक्ति सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको सत्य हो।

ऐन जति राम्रो बनाए पनि आयोगमा सक्षम व्यक्ति नहुँदासम्म विश्वसनीय रूपमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट छ। तसर्थ पूर्व न्यायाधीशहरूमध्येबाट पनि एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेर सरकारले मनोनयन गर्ने अन्य सदस्य संख्या दुई जनामा झार्न उचित हुन्छ।

सिद्धान्ततः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हेर्न तीन न्यायाधीश भएको विशेष संक्रमणकालीन न्याय इजलासको व्यवस्था गरिनु अनुपयुक्त हुने होइन। तर हाम्रोमा न्यायाधीशको सेटिङ मिलाएर चाहे जस्तो फैसला गराउने प्रचलन हावी रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले विश्वसनीयताको संकट आउन पनि सक्छ।

दुई आयोगले आआफ्नै ढर्रामा काम गर्ने कुराले सत्य पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। विधेयकमा कहींकतै सत्य पत्ता लगाउने र परिपूरण दिने लगायत सन्दर्भमा दुई आयोगले परिपूरक भएर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने दायित्व सृजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

विशेष अदालत ऐनको दफा १७ मा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्था नै यस सन्दर्भमा पनि लागू हुने प्रबन्ध गर्दा एकरूपता कायम हुन्छ र उक्त आशंका पनि निवारण हुने देखिन्छ।

विधेयकले दफा २९घ(३)ले तत्काल प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम गठित ‘कुनै अदालतबाट’ पहिला नै सजाय भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिउपर ‘सोही विषयमा’ यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन हुनुपर्छ। तत्काल प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम गठित ‘नियमित अदालतबाट’ पहिला नै सजाय भइसकेको रहेछ भने मात्रै त्यस्तो व्यक्तिउपर सोही ‘कसुरमा’ यस ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय नगरिने प्रत्याभूति दिने गरी संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव वैध छ।

विशेष अदालत नै गठन हुने भइसकेपछि कुनै घटना द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विषय आयोगले नै निधो गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुँदैन। यो विषय सारभूत भएकाले न्यायिक रूपमा निरूपण गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ।

तसर्थ दफा २९ (घ) (३) को सट्टा ‘उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट सरी आएका मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित नभएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा विशेष अदालतले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो निवेदनको टुंगो लगाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्नु राम्रो हुन्छ।

दुई वर्षको कार्यावधि आयोगको लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने पीडित समुदायको बुझाइमा दम छ। स्रोत जुटाएर छिटोछरितो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो। तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेका उदाहरण विरलै छन्। कम्तीमा तीन वर्ष तोक्ने र बाँकी एक वर्ष आवश्यकताअनुसार थप गर्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ। यसको आवश्यकता बोध गरेर संशोधन प्रस्ताव समेत परेको देखिन्छ।

सच्चिंदा र नसच्चिंदाको फरकः यदि त्रुटिहरूलाई यथावत् राखेर ऐन संशोधन हुने हो भने ती त्रुटिहरूको योगफल दण्डहीनता नै हुनेछ। यसले विधेयकको अस्वीकार्यताको समस्या ज्यूँकात्यूँ नै रहने छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै बल्झिनुको विकल्प रहने छैन।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सशक्त आलोचना खेप्नुपर्नेछ। न्यायिक चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ। फेरि पनि देशभित्र न्यायका लागि आश्वस्त नभएर पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायका लागि प्रयत्न गर्न प्रेरित हुने अवस्था सृजना हुनेछ।

विधेयकलाई सच्याउँदाको परिणाम भने सुखद हुनेछ। त्यसो गर्दा विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने आधार तयार हुनेछ। जस्तासुकै ज्यादतीको पनि देशभित्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने कानुनी क्षमता नेपालले आर्जन गरेको सन्देश प्रवाह हुनेछ।

यसले राष्ट्रको खस्केको मानवअधिकार छवि उकासिने छ। नेपालको विश्वसनीयता बढ्ने छ। नेपालले शान्ति प्रक्रियाका थाती अभिभारा सम्पन्न गर्ने ठोस आधार तयार हुनेछ। राष्ट्र यसबाट अगाडि बढेर बाँकी अरु जनसरोकारका एजेण्डामा ध्यान केन्द्रित गर्नेतर्फ अग्रसर हुने वातावरण तयार हुनेछ। समय र स्रोतको अपव्यय गरिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

देशभित्रै न्यायको सम्भावना सुनिश्चित हुने भएकाले सीमापारिका न्याय संयन्त्रहरू नेपालको सन्दर्भमा अनावश्यक र असान्दर्भिक सिद्ध हुनेछन्। तसर्थ अब उल्टो बाटो हिंड्ने प्रवृत्ति परित्याग गरौं। सुल्टो बाटो हिंडौं। त्यसका लागि माननीयहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहोस्!

(अधिवक्ता चापागाई संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानुनको क्षेत्रमा अभ्यासरत छन्।)