८ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच झण्डै ४५ मिनेट १२ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक र संसदीय समितिहरुको गठनबारे छलफल भएपनि कुनै सहमति जुटेको छैन ।
शीर्ष तहमा भएको समझदारी अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको थियो । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद्मा मात्र विपक्षी दलको नेता चाहिने भन्दै प्रश्न गरे ।
सत्तारुढ नेताहरुका अनुसार एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बलियो उपस्थिति खोजेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको सभापतिमा एमालेसहित भागवण्डाको पक्षमा छन् । तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन । ‘संसदमा १२ वटा दल छ । संसदीय विषयगत समिति १० वटा छ । त्यसकारण दलहरुको उपस्थितिका आधारमा सभापति चयन गर्ने कुरा गलत छ’ कांग्र्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ । बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ । जो पाँच वर्ष अघि एमालेले नै अपनाएको विधि हो ।’
०७४ सालको चुनावपछि संघीय संसदको विषयगत समितिहरुको सभापति तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागवण्डा गरेर लिएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै दिइएको थियो । अहिले कांग्रेस एमालेलाई त्यही व्यवहार गर्न चाहन्छ ।
एमालेले भने सांसदको संख्याका आधारमा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्छन्, ‘सांसद संख्याका आधारमा एमालेले कम्तिमा ४ वटा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पाउनुपर्छ ।’
संसदीय समितिको सभापतिमा सम्मानजनक भागवण्डा नभए एमालेले विषयगत समिति गठन प्रक्रियामै असहयोग गर्न सक्ने माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री समझदारी गरेरै जाउँ, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा एमालेसहितको भागवण्डा मिलाएरै जाउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ’, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुलाई यो सही समाधान होइन भन्ने छ ।’
महत्वपूर्ण विधेयक अपलत्र
संसदीय समितिको भागवण्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषद मात्र प्रभावित भएको छैन, संक्रमणकालीन न्यायसहित महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले मुख्यत तीन वटा विधेयकलाई चालू अधिवेशनमै पास गर्ने चाहना राखेको थियो ।
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
तीन वटै विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुगेका छन् । सरकारले तीन वटै विधेयक संसदमै छलफल गरेर फास्ट ट्याकबाट पास गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति समेत जुटाएको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छैन ।
तर एमालेले संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मैले नै टीआरसीलाई संसदीय विषगत समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर जोड गरेको थिएँ’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘यसपटक पनि हामी प्रष्ट छौं ।’ महत्वपूर्ण विधेयकमाथि विषयगत समितिमा दफावार छलफल गराउँदा अपतन्व बढ्ने एमालेको तर्क छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु भने यसमा संसदीय समितिको सभापतिहरुको भागवण्डा पनि जोडिएको बताउँछन् । त्यसैले केही दिन संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाउने र विधेयकहरु अघि बढाउने प्रयास हुने एक मन्त्रीले बताए । ‘वैशाख १५ गतेसम्म संसदको चालू अधिवेशन रहला । त्यसपछि केही दिन रोकिएर संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान हुनेछ’ एक मन्त्रीले भने ।
तर बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेकाले धेरै दिन सहमति खोज्ने समय छैन । माओवादीका एक सांसदका अनुसार टीआरसी लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने सम्भावना बढी छ । किनकी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनु अगावै संसदमा प्रि-बजेट छलफल हुन्छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल सकाएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ढिलोमा पनि वैशाख १९/२० गतेभित्र वर्षे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4