मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनिने, पीडकलाई ७ वर्षसम्म कैद

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्दै कानुनमा समेट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याजको समस्या संबोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्या सम्बोधन गर्ने कानुनको मस्यौदा पनि मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको बताए । अब उक्त मस्यौदा अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी संहिता संंशोधन हुनेछ ।

मिटरब्याज समस्यालाई ठगीको रुपमा मात्र परिभाषित गर्दा अनुसन्धान र कारबाही गर्न समस्या हुने भएपछि अनुचित लेनदेन भनेर किटान नै गरेर कानुन बनाउन लागिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘यस सम्बन्धमा मिटरब्याजी वा अनुचित लेनदेनको समस्यालाई नै किटेर कानुनी प्रावधान बनाइयो भने पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा हामीले यो कानुनी प्रावधान नै स्पष्ट पार्नका निम्ति कानुन संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले विधेयक पारित गरिसकेको छ । त्यसलाई संसदमा हामी प्रवेश गराउँदैछौं’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मस्यौदामा मिटरब्याज भनेर यी विषय किटान गरिएको छ ।

लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिएको भनि लिखत तयार पार्ने
लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने
लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत सावामा जोडी लिखत तयार पार्ने
ब्याजलाई सावामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने
ऋणीले तिरेको वा बुझाएको रकमको भर्पाइ नबनाउने वा लिखत नबनाउने
तोकिएको कानुनमा भन्दा बढी ब्याज लिने
ऋणको सावाँ भन्दा बढी ब्याज लिने
ऋण असुलीको लागि कुनै प्रधारको धम्की दिने वा शोषण गर्ने
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने
अनुचित लेनदेनको आधारमा कसैले ऋणीलाई काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल गर्न हैरानी पार्ने ।

श्रेष्ठका अनुसार कानुन संशोधनको मस्यौदामा अनुचित लेनदेन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगलाई संशोधित प्रस्तव अनुसारको कार्यादेश दिएका छौं । अनुचित लेनदेन गर्नेलाई कानुन बमोजिमको कारबाही र सजायका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई दिने उपचार सिफारिस गर्ने । अनुचित हुनका कारण पत्ता लगाइ आगामी दिनमा यस्ता कार्य हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासहितको सिफारिस गर्नेछ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग बनाइसकेकाले सबैजसो समस्या आयोगमार्फत नै समाधान हुने बताए । ‘हरेक पीडितको बारेमा, कति पीडा दिएको छ, कति अन्याय गरेको छ, के कति असुलउपर गर्नुपर्ने हो, के कति कसरी नयाय दिनुपर्ने हो ठोस रुपमा तथ्यसहित सुझाव दिनेछ । र त्यही आधारमा सरकारले सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत अगाडि बढाउने छ’ उनले भने ।

श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरुको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाउन सकिने बताए । ‘अनुचित लेनदेनमा साहुले (मिटरब्याजीहरुले) अस्वभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ’ उनले भने ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने योजना बनाएर त्यस अनुसार कानुन संशोधन अगाडि बढाइसकेपछि मिटरब्याज पीडितविरुद्ध मिटरब्याजीहरुले दिएको मुद्दाहरु पनि अगाडि नबढ्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘पीडितको हकमा न्याय दिने योजना बनाएर त्यो अनुसार कदम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा व्यवहारमा ती सबै मुद्दाहरु थाती राखिनेछ । कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन’ उनले भने, ‘पीडितलाई थप पीडा हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’