स्वास्थ्यको एउटा कार्यक्रम : जुन हरेक वर्ष घोषणा गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिंदैन

१९ वैशाख, काठमाडौं । एउटा सरकारी अध्ययनले भन्छ, ‘रगत र पिसाब स्क्रिनिङ सेवा वार्षिक एक पटक मात्रै गर्ने हो भने ७९ प्रतिशत नागरिकको मिर्गौला जोगाउन सकिन्छ । तर मिर्गौलाले काम नगर्ने अवस्था भएपछि मात्रै बिरामी अस्पताल पुग्छन्, त्यसैले झिकेर फाल्नुको कुनै विकल्प हुँदैन ।’

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) ले २०७० देखि २०७८ सालसम्म ५२९ वटा मिर्गौला निकालेको थियो । यसमध्ये ढुंगाको कारण ६५, क्यान्सरले १० र संक्रमणका कारण ४ प्रतिशतको मिर्गौला निकाल्नुपरेको थियो । युरोलोजी विभागका प्रमुख प्रा.डा. रविनबहादुर बस्नेतका अनुसार, धेरै जना मिर्गौलाले काम नगर्ने अवस्था भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्छन् ।

‘अध्ययन गरेकामध्ये ६२ प्रतिशत मानिस मिर्गौला फेल भएपछि मात्रै अस्पताल पुगेका थिए । तर, उनीहरूले अस्पताल पुग्नुअघि मिर्गौलाको कुनै उपचार सेवा लिएको देखिंदैन’ डा. बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो अवस्थामा बिरामी आइपुग्दा मिर्गौला झिकेर फाल्नुबाहेक विकल्प हुँदैन ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले गरेको ‘स्टेप सर्भे– २०१९’ अनुसार नेपालमा करिब ४७ लाख जनसंख्यामा उच्च रक्तचापको समस्या छ । २ लाखमा उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा आए पनि बाँकी ४३ लाखमा नियन्त्रण हुनसकेको छैन ।

उनीहरूमध्ये १० लाखलाई मात्रै आफ्नो उच्च रक्तचापको अवस्थाबारे थाहा थियो भने ४ लाखले मात्रै औषधि खाइरहेका थिए । औषधि खाइरहेकामध्ये २ लाखको मात्रै उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा छ ।

दुवै अध्ययनका अनुसार मिर्गौला, उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घरोगबारे धेरै नागरिकलाई थाहै हुँदैन, थाहा पाउँदा ढिला भइसकेको हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको वार्षिक एकपटक रगत र पिसाब निःशुल्क परीक्षण गर्ने योजना ल्याउने गरेको छ ।

तर यसको कार्यान्वयन भने शून्यकै अवस्थामा छ । जनस्वास्थ्यविद्का भनाइमा, सरकारका स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम महत्वाकांक्षी छन् तर पूरा गर्न नसकिने होइन । हतारमा घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण अलपत्र परेका हुन् ।

समुदायस्तरमै पुगेको छैन कार्यक्रम

४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको वार्षिक एकपटक रगत र पिसाब निःशुल्क परीक्षण गर्ने योजनालाई सरकारले ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ को नाम दिएको छ ।

२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट पिसाब र रगतबाट ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन (मिर्गौलामा हुन सक्ने समस्या पहिचानका लागि पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा हेर्ने) र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था समेटेको थियो । २०७८/७९ मा किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको जाँच र खोप तथा महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम थप भएर आयो ।

तर यो कार्यक्रम समुदायस्तरमा पुगेकै छैन । ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार बजेट अभावकै कारण समुदायस्तरमा कार्यक्रम लैजान नसकिएको हो ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष समावेश हुन्छ, तर बजेट छुटाइँदैन’ महाशाखा अन्तर्गतको नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. फणीन्द्र बराल भन्छन्, ‘बजेट नै नभएकाले कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकिएको छैन ।’

महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकालाई साढे दुई लाखको दरले रकम छुट्याएको थियो । यो रकमले ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । तर, अवस्था कतिसम्म छ भने के–कति काम भयो भन्ने रिपोर्टिङ प्रणाली समेत छैन ।

स्थानीय सरकारहरू पनि कार्यक्रमबारे बेखबर छन् । काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल केन्द्र सरकारबाट ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’का लागि बजेट प्राप्त नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो ल्याएको सुनिएको छ । तर ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क रगत र पिसाब परीक्षण गर्नेबारे केन्द्र सरकारले हालसम्म जानकारी दिएको छैन’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

महानगर आफैंले भने ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम भने सुरु गरेको उनले बताए । वडा नं ५ बाट सुरु भएको ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्य वडामा विस्तार गर्ने महानगरको योजना छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले पनि ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नभएको बताएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हैदर अलि भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमबारे त हामीलाई केही पनि थाहा छैन । अहिले हामीले स्वास्थ्यका कुनै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनौं ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए देशभरका ४० वर्षभन्दा माथिका ७४ लाख ७ हजार नागरिक लाभान्वित हुनुपर्ने हो ।

नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल पनि यस्तो परीक्षण समुदायस्तरमै रोग चाँडै पत्ता लगाउने प्रभावकारी कार्यक्रम भएको मान्छन् । ‘तर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको समस्या छ’ उनले भने, ‘आगामी वर्षमा स्वास्थ्यको बजेटको सिलिङ घटेर आएकाले नियमित कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्ने खतरा देखिन्छ ।’

‘सुषुप्त’ प्रकोप भइसक्यो नसर्ने रोग

विज्ञका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजार मिर्गौला बिरामी थपिन्छन् । हाल ३५ हजार हाराहारी मिर्गौला रोगी रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमध्ये ६ हजार ५३४ जना हेमोडायलासिस र २२६ जना पेरिटोनियल डायलासिसको भरमा जीवन लम्ब्याइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी हालसम्म २१ सय ८० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । यो संख्या उपचारका लागि अस्पताल आउनेको मात्रै हो । कतिपय बिरामी स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नपुग्दा र रोगसम्बन्धी चेतना अभावमा रोग पालेर बस्न र अस्पताल नै नदेखी मृत्युवरण गर्न समेत बाध्य छन् ।

मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले यस्ता कार्यक्रम समुदायस्तरमा लैजाँदा जनस्तरमै चेतना बढ्ने बताउँछन् । ‘समुदाय स्तरमा गएर व्यक्तिगत परीक्षण गर्नाले नसर्ने रोग दरलाई रोक्न मद्दत पुग्छ’ डा. काफ्लेले भने, ‘समुदायस्तरमा कार्यक्रम फैलाउन महिला स्वयंसेविकालाई सशक्त बनाउन जरूरी छ ।’

यस्तै, युरोलोजिस्ट प्रा.डा. रविनबहादुर प्रत्येक वर्ष पिसाबको रुटिन जाँचले मिर्गौला फाल्नुपर्ने अवस्था आइपर्दैन । ‘पिसाब जाँचमा पिप, फोहोर देखिएको संकेत पाउनासाथ सुरुमै उपचार गर्न सकिन्छ । जन्मजात रोग (वंशाणुगत) समस्या छ भने पनि त्यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ’, डा. बस्नेतले थपे ।

मिर्गौलाको समस्या अधिकांश ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई हुने डा.बस्नेत बताउँछन् । त्यसकारण पनि नियमित परीक्षणले मिर्गौलाले प्रोटिन फालेको र पिसाबमा सुगरको मात्रा वा संक्रमण फैलिने स्थिति सुरुमै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

‘पिसाबको परीक्षणले मिर्गौला, मधुमेह लगायत रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । मधुमेहले मिर्गौला, मुटु, फोक्सो, दिमाग र अन्य शारीरिक अंगलाई असर पुर्‍याउँछ । त्यसले सरकारले ल्याएको ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ’, डा.बस्नेतले भने ।

आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कुनै समस्या देखिए सामान्य औषधिको प्रयोगबाट पनि रोग नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले समुदायस्तरमा फैलाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उच्च रक्तचापको कनेक्सन अन्य रोगसँग पनि हुन्छ, जुन समस्या भएका बिरामीको दर पनि उच्च नै देखिन्छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र कोजुका अनुसार वयस्कको कुल जनसंंख्यामध्ये एक तिहाइमा उच्च रक्तचापको समस्या छ । त्यसमध्ये पनि रोग भएका अधिकांश मानिसलाई रोग भएको थाहै हुँदैन ।

‘अहिले २२–२५ वर्षकै उमेरदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सामान्य लक्षणलाई बेवास्ता गर्दा अधिकांशमा जटिलता देखिइसकेको हुन्छ’ डा. कोजुले भने, ‘समय पत्ता लगाउन नसक्दा मिर्गौला, मुटु, मस्तिष्क, आँखा र रक्तनलीमा असर पार्छ ।’

उनका अनुसार अस्वस्थ जीवनशैली अर्थात् शारीरिक रूपमा सक्रिय नहुने, शारीरिक व्यायामको कमी, दिनभरिजसो कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने वा निहुरिएर बस्ने, अनियमित निद्रा जस्ता कारणले रक्तचापको समस्या बढाइरहेको छ ।

साथै मद्यपान र निकोटिनको बढ्दो प्रयोग, प्रशोधित खाद्यपदार्थको प्रयोगले पनि यसमा बढावा दिइरहेको छ । अस्वस्थ दिनचर्याले निम्त्याइरहेको मोटोपन, मधुमेह जस्ता समस्याले समेत उच्च रक्तचापलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । केही समय अगाडिसम्म मृत्युको प्रमुख कारण सरुवा रोग हुने गर्थ्यो । उनीहरूका भनाइमा अहिले श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगहरू प्रमुख कारण बन्न पुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो समय विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा नसर्ने रोग ‘सुषुप्त’ प्रकोपको रूपमा बढिरहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैको अनुपातमा मृत्युदर पनि बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

सरकार नीति बनाउँछ कार्यान्वयन गर्दैन

सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै नीति तथा कार्यक्रम कागजी पानामा सीमित छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वाकांक्षी योजना समावेश गर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने करिब करिब शून्य नै छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राजनैतिक दलले लोकप्रियताका लागि जनतालाई झुक्याउने असम्भव कुरा नीतिमा समेट्छन् । ‘त्यसको कार्यान्वयनको लागि कुनै दीर्घकालीन योजना समावेश हुँदैन । प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिरहन्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रबाट कार्यक्रमको योजना बन्छ तर, बजेट हुँदैन । अनि स्थानीय तहलाई दोष थुपार्छन् ।’

ती अधिकारीले भने जस्तै केन्द्रले बनाएका धेरै नीति, ऐन तथा कार्यक्रम अलपत्र नै छन् । पटक–पटक नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको प्रमुख लोकमार्गमा हुने दुर्घटनाहरूलाई लक्षित गरेर ट्रमा सेवा केन्द्र निर्माण, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास र विस्तार गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउने, अत्यावश्यक औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आत्मनिर्भर बनाइने, सम्पूर्ण अस्पताललाई उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउने व्यवस्था लगायत धेरै विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

तर नीति जस्तासुकै बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नभइरहेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको तर्क छ । ‘नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि केही राम्रा नीति, कार्यक्रम बनेका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती छ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘सरकारले ताकेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध हुने सेवा वा विशिष्टकृत सेवा कुनै पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।’

‘स्थानीय तहमा राज्यले निःशुल्क दिने भनिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको अवस्थामा अन्य विशिष्टकृत सेवा प्रभावकारी कसरी हुनसक्ला ? डा. वन्त भन्छन्, ‘सरकार प्रचारवादीको हिसाबले मात्रै नीति बनाउँछ । तर, कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता र इमानदारी भने देखिंदैन ।’

डा. वन्तले भनेझैं सरकारले निःशुल्क भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि करिब ३१ प्रतिशत नागरिक ठूला अस्पतालमा धाएर शुल्क तिर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२–७७ को प्रतिवेदनले देखाउँछ । ‘आधारभूत स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि नागरिकलाई ठूलो सहुलियत हुन्थ्यो । तर अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन्छन्’, डा. वन्त थप्छन् ।