आमूल परिवर्तन खोजिरहेको अर्थतन्त्र

लामो राजनैतिक संक्रमण पार गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको पनि लामो समय बितिसकेको छ। ‘अबको निकास आर्थिक विकास’ भन्ने नारा आइसकेर, छाइसकेर पनि रनभुल्लमा परेको स्थिति छ। स्वाभाविक रूपमा अबको ध्यान आर्थिक विकासमा हुनुपर्नेमा अझ पनि राजनैतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारतर्फ छ कि छैन भन्नेमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू राजनैतिक दाउपेचका प्रमुख अस्त्र बनाइएका छन्। आफ्नो सरकार हुँदा केही अमूक सूचकहरू निकालेर अर्थतन्त्र सबल भयो भनी लाभांश लिन खोज्ने र आफ्नो सरकार नहुँदा फेरि केही अमूक सूचकहरू लिएर अरुको उछित्तो काढ्ने परम्परा यद्यापि कायमै छ। आफूले प्रभाव पार्न सकिने संचारमाध्यममा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको दुहाइ दिंदै जस र अपजस लिने–दिने परिपाटीले राजनैतिक नेतृत्वको अर्थतन्त्रको बुझाइ, अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास र आगामी बाटोका विषयमा टड्कारो प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेका छन्।

कुरा खासमा स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ। अर्थतन्त्रको विद्यार्थी भएर हेर्दा के कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्दिष्ट लक्ष्य पहिचान गरेका छैनौं। हाम्रो अर्थतन्त्रका प्राथमिकता, उद्देश्य, तुलनात्मक लाभका विषयहरूमा प्रष्ट हुनसकेका छैनौं। विगतमा लिइएका आर्थिक नीतिको निर्मम समीक्षा गर्दै, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै भविष्यको खाकाको यथार्थ चित्र देखाउने प्रयास, संकल्प र बोल्डनेस हाम्रो नेतृत्वले देखाउन हिच्किचाएको छ, डराएको छ वा फेरि पनि प्राथमिकतामा पारेको छैन।

कृषि, जलश्रोत, पर्यटन र उद्योग कल-कारखानालाई हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेका छौं। तर धेरै कुरा ठोस योजना विना भाषणमा सीमित छन्। कसरी रोजगारी सृजना हुन्छ? लगानी कसरी जुट्छ? राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण कसरी हुन्छ? सम्भावना र जोखिमको विश्लेषण नगरी भाषण गर्नकै लागि यिनको दुहाइ दिने परम्परा अद्यापि कायमै छन्। राजनैतिक र नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा नपरेकाले नै आज हाम्रो सामु उद्योग र उत्पादन भन्दा कमसल गुण अभिवृद्धिको व्यापारी वर्गको रजगज भएको हो। सबल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने हो भने यी पेचिला प्रश्नहरू उत्तरित हुनैपर्छ। अब टुक्रे र छिटपुट योजना र स्टन्टबाट माथि उठ्नुको विकल्प छैन। गफ गरेकै शैलीमै फेरि पनि अघि बढ्ने हो भने हाम्रो पुस्ता पनि फेरि गुमेको सम्भावना (लस्ट जेनेरेसन) को पुस्तामा दरिनेछौं।

अलिकति आशावादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्र हाम्रो प्राथमिकतामा परेको धेरै भएको छैन, हाम्रो अर्थ नीति त्यसकारण परिपक्व नभएको हुनसक्छ र देखिएको अलमल र अस्पष्टता त्यसैको उपज पनि हो। अझ राजनैतिक एजेण्डालाई टेकेर नेतृत्वमा आउनुभएका नेतागणहरूबाट आर्थिक एजेण्डामा पनि त्यही किसिमको जुझारूपन आशा गर्नु पनि अलि बढी नै हुन्छ होला।

आजसम्म जे भयो त्यसबाट शिक्षा लिंदै नयाँ लक्ष्य, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। आजसम्म जस्तो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आए त्यसमा भएका गल्ती कमजोरी अब उप्रान्त नदोहोरिउन् भन्ने ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ।

फेरि पनि पहिलेको जस्तो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने अवस्थाको बजेट नआओस्। बजारमा तरलताको अभावबीच सरकारले आन्तरिक ऋणमा धेरै भर पर्ने बजेट ल्याउनुहुँदैन, अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको प्रक्षेपण विवेकसम्मत ढंगले गर्नुपर्दछ। पूँजीगत खर्च हुनसक्ने र खर्च धान्न सक्ने बजेट आयो भने मात्र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्दछ।

अगाडिको बाटो र सम्भावित पाइला

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र
नेपालले अहिले तत्काल लिनसक्ने तुलनात्मक लाभको विषय ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र हुन सक्छ। त्यसका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता जस्तै अंग्रेजी बोल्न सक्ने र प्रविधिको राम्रो दक्खल भएको युवा जनसंख्या हामीसँग विद्यमान छ। संसार नै प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुँदा त्यसमा हामी पछिपर्नु हुँदैन।

सरकारले यसै बजेटमा त्यो उद्योगको प्रवर्धनमा रहेका कर कानुन, शिक्षा कानुन, अर्थ कूटनीतिमा रहेका गाँठो फुकाउने हो भने त्यसले राम्रो मात्रामा रोजगारी र वैदेशिक मुद्राको सृजना गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छन्। पूँजीगत लगानी पनि कम लाग्ने र तुलनात्मक रूपमा कम समयमै प्रतिफल आउने त्यस्तो व्यवसायको प्रवर्धनमा सरकारले कत्ति पनि ढिला गर्नुहुँदैन। यस कुरालाई बल पुग्ने उदाहरण हामीमाझ प्रशस्त छन्।

नव-प्रवर्तन प्रोत्साहन
अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको नव-प्रवर्तनहरूको प्रोत्साहन नै हो। पछिल्लो समयमा यसको चर्चा धेरै भए पनि असली मानेमा यसको महत्व आत्मसात् अझै गरिएको छैन। नवीन सोचका साथ सुरु गरिने धेरै व्यवसायको अल्पायुमा अन्त्य भएको हामीले देखेका छौं जसको प्रमुख कारण वित्तीय पहुँच, व्यवस्थापन र बजार रहेका छन्। यी समस्या यस्ता छन् जसको समाधान कम पूँजी र समयमा हुन सक्छन्।

अहिलेको अवस्थामा जटिल र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण धेरै नव-प्रवर्तन अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण तिनको बढोत्तरी हुनसकेको छैन। प्रक्रियागत कुरालाई सरलीकृत गर्ने हो भने धेरै नव-प्रवर्तन आर्थिक विकासका संवाहक बन्न सक्नेछन् भन्न कन्जुस्याईं गर्नुपर्दैन। यो बजेटमा नव-प्रवर्तनलाई प्रभावकारी वित्तीय पहुँच र सरलीकृत प्रक्रियागत अनुपालनको नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ।

अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा
हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो आयतन अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ढाकेको छ, ठ्याक्कै कति भन्ने यकिन सायद भएको छैन तर त्यसको व्यापकता नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सिंहदरबारको १ कि.मि भित्रै रेस्टुराँमा खाजा र मदिरा सेवन गर्दा पनि भ्याट बिल नदिने जब्बर व्यवसायीहरू छन्। भन्सारमा नियुक्तिका लागि कति पैसा बुझाएर जाने र त्यसबापत भन्सारमै न्यून विजकीकरण लगायत अन्य व्यापक चलखेलका कुरा पुराना भइसके। मासिक १ लाख भाडा तिरेर बहाल कर जोगाउन २० हजार देखाउने परम्परा पनि पुरानै हो।

जग्गा कारोबारमा कम रकम देखाउने परम्परा पनि जरा गाडेरै बसेको भइहाल्यो। कतिपय कर कानुनको जटिलता जस्तै भ्याटको क्रेडिटमा समस्या, दोहोरो करका कारणले पनि सिर्जित समस्या छन् भने कतिपय खराब नीति र कार्यान्वयनका कारण छन्।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको व्यापकताले सरकारी ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर त गरेको छ नै व्यवसाय वृद्धिमा पनि निकै नकारात्मक असर गरेको छ, प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक बौद्धिकतालाई अस्वीकार गरेर। यसको अर्को असर सरकारले ढुकुटी कम भयो भनेर विद्यमान व्यवसायबाट कर उठ्न नसकेर करको दर र दायरा विस्तार गरिरहनुपर्ने अवस्था छ। यसपालिको बजेटले औपचारिक अर्थतन्त्रको बाटो कडा रूपले समाउनुपर्ने देखिन्छ।

तथ्यांकमा कमजोर अर्थतन्त्र
हाम्रो अर्थतन्त्र तथ्यांकमा निकै कमजोर छ। सरकारी, दातृ निकाय र अनुसन्धानकर्ताहरूको तथ्यांकमा भिन्नता देखिन्छ। हाम्रो बेरोजगारीको दर कति छ? मूल्यवृद्धि कति छ? व्यवसायका प्रकार कति छन् ? यस्ता सामान्य तथ्यांकमा पनि धेरै भिन्नता छ। धेरै तथ्यांक त अझ दातृ निकायकोमा भर पर्नु परेकाले तथ्यांक सार्वभौमिकता निकै कमजोर छ। कमजोर तथ्यांकका कारण त्यसको जगमा बन्ने नीतिनियम कमजोर बनेका पनि हुन्, यो बजेटले त्यसको सुधार गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ।

वित्तीय साक्षरता र पहुँच
नेपालमा व्यवसायको कमजोर आधारको प्रमुख कारण कमजोर वित्तीय साक्षरता र पहुँच हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन। वित्तीय साक्षरता र त्यसको जगमा सुदृढ वित्तीय पहुँच अहिलेको मुख्य आवश्यकता हुन्। स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा वित्तीय साक्षरतामा देशव्यापी अभियान चलाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ।

अहिले हामी फेरि नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय बजेटको सँघारमा छौं। सिद्धान्तत: आम चुनावपछिको सरकारले ल्याएको बजेट आगामी ५ वर्षको निम्ति आधार तयार गर्ने खालको हुनुपर्ने हो तर अझ पनि तरल राजनैतिक अवस्थाले त्यसतर्फ विश्वस्त बनाउन सकेको छैन।

तर फेरि पनि हरेक वर्ष जस्तै यो वर्षको बजेट प्रतीक्षित छ अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका कारणले पनि। यो बजेटले पनि आशाको संचार गर्न सकेन भने अझ धेरै विदेश पलायन, अझ बाँझो जग्गा, अझ बन्द उद्योगमार्फत हामीले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

कार्यान्वयनलाई प्रधान मानी देशको काँचुली फेर्ने ल्याकत भएको बजेट निर्माणको लागि अग्रिम शुभकामना !