शक्ति आर्जनका लागि सहकार्य गर्दै नयाँ दलहरू

२१ वैशाख, काठमाडौं । १० वैशाखको उपनिर्वाचन सकिएको हप्ता दिनपछि १९ वैशाखमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरे ।

लामिछाने र राउतबीच भेट भएको तस्वीर राखेर रास्वपाको फेसबुक पेजमा लेखियो, ‘नयाँ शक्तिहरू बीचको सौहार्दताः नयाँ र केही गरौं भन्दै नेपालको राजनीतिमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूबीच हार्दिकता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो ।’

लामिछाने र राउतबीच भेट भएको ठीक अघिल्लो दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्वमा पहिचानको एजेन्डा उठाएर संघर्ष गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एउटा समूह, कोचिला एकता संघर्ष समिति र नागरिक सशक्तीकरणका लागि जागरण अभियानबीच एकता घोषणा भयो ।

चारवटा पार्टीबीचको एकता घोषणालाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो पार्टी दमनको विरुद्धमा जन्मिएको हो । टिकापुरमा भएको घटना मुलुकको अन्य ठाउँमा नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नागरिक उन्मुक्ति उदाएकाले अब एउटै विचार राख्ने सबै शक्ति एकजुट हनुपर्छ ।’

यी दुईवटा छलफल र एकता घोषणा यस्ता उदाहरण हुन् जसले पछिल्लो निर्वाचनपछि उदाएका शक्तिबीच एकता र सहकार्यको प्रयत्न भइरहेको देखाउँछ । स्थानीय निर्वाचनसम्म आ–आफ्नै सुरमा सक्रिय विभिन्न दलहरू संघीय निर्वाचनपछि आर्जन गरेको शक्तिलाई बढाउने उद्देश्यसहित सम्भव भए एकता नभए सहकार्यको प्रयासमा लागेका छन् ।

सम्भव भए एकता, नभए सहकार्य

सार्वजनिक भएका यी राजनीतिक गतिविधिबाहेक पनि उदीयमान दलहरूभित्र सहकार्य र एकतालाई लिएर अनेक छलफल चलिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्य सञ्चालित दमन र विभेदका विरुद्ध विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकताका लागि छलफलहरू निरन्तर चलिरहेको बताइन् ।

‘पूर्वमा पहिचानवादी साथीहरूसँग एकताको घोषणा भइसकेको छ । जनमत पार्टीसँग कार्यगत एकताको घोषणा भइसकेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘यीबाहेक अन्य शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य वा एकता के गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक छलफल भइरहेका छन् ।’

स–साना समूहमा छरिएर रहँदा एउटै मुद्दामा बोलिरहेका शक्तिहरूको आवाज कमजोर हुने भएकाले सहकार्यको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । संसदमा मात्रै होइन, बाहिर पनि मिलेर नजाने हो भने माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउन सहज नहुने श्रेष्ठको बुझाइ छ । त्यसका लागि सबैसँग एकताभन्दा सम्भव नहुने र त्यस्तो अवस्थामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने उनी बताउँछिन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय सुदूरपश्चिम प्रदेश गठनको विषयलाई लिएर भएको हो । प्रदेशको सीमांकन र नामांकनको विषयलाई लिएर २०७२ भदौमा भएको आन्दोलनमा कैलालीको टिकापुरमा धेरै धनजनको क्षति भयो । संविधान निर्माणअघि भएको उक्त हिंसात्मक घटना भएपछि तनावग्रस्त बनेको कैलाली छाडेर फरार रहेका रेशम चौधरीले ०७४ सालको निर्वाचन उपस्थित नभइकनै जिते । तर, उनी सार्वजनिक भएलगत्तै अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ परेर जेल चलान भए ।

उनी जेल परे पनि थारु समुदायको बाहुल्य रहेको कैलालीमा राज्यको दमनप्रति मानिसहरूको आक्रोश शान्त हुन सकेन । परिणामतः गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चौधरीकै पहलमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महत्वपूर्ण जित हासिल गर्‍यो । हाल प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन् भने सुदूरपश्चिममा ७ प्रदेशसभा सदस्य र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

अहिले प्रदेश १ को नाम कोशी राखेसँगै पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । १७ फागुनमा नवगठित प्रदेशसभाले नयाँ नाम पारित गरेसँगै आन्दोलन गरिरहेका महत्वपूर्ण शक्तिसँग नाउपाले एकता घोषणा गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनलाई कारवाही गरेर अध्यक्ष बनेका तत्कालीन उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ, महासचिव अशोक चेम्जोङसहित नेता तथा कार्यकर्ताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकीकरणमा लागेका हुन् ।

कुमार लिङ्देन पहिचान पक्षधर नेता भए पनि उनी एकता प्रक्रियामा अटाउन सकेका छैनन् । तर, उनी अरूसँग एकता गरेर शक्ति आर्जजन गर्नेभन्दा पनि आन्दोलनलाई जोड दिने पक्षमा बढी देखिन्थे । साथै, मञ्चभित्र देखा परेको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पनि उनी किनारा लागेका छन् ।

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठ यो एकताले पहिचान पक्षधर र राज्यले दमन गरेका शक्तिहरूबीच एकताको सुरुवात भएको बताउँछिन् ।

निर्वाचनमा सफलता हात लागेसँगै अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठसँग ठूला क्षेत्रीय दलहरूले पनि सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, नाउपाले भने पुरानाभन्दा पनि नयाँ दलहरूसँग सहकार्यको बाटो खुला गरेको छ ।

नाउपाले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग मंसिरमा संघीय चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै कार्यगत एकताको घोषणा गरेको थियो । जनमत पार्टी मधेश प्रदेशमा उत्साहजनक मत प्राप्त गरेको नयाँ दल हो । गएको निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत प्रत्यक्ष र अन्य पाँचजना समानुपातिकबाट गरी ६ जना सदस्य प्रतिनिधिसभामा सदस्य छन् ।

मधेशका पुराना दलहरू लोसपाले जनमत पार्टी र जसपाले नागरिक उन्मुक्तिसँग कार्यगत एकताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । तर, पुराना पार्टीसँगको सहकार्यले निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै नयाँ उदाएका दलहरू बीच नै एकताको प्रयास भइरहेको जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह बताउँछन् ।

‘एकताका लागि नै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । तर, नयाँ राजनीतिक दलहरूबीच उत्साहवद्र्धक ढंगले सहकार्यको विषयलाई लिएर छलफल चलिरहेको छ’, जनमत पार्टीका महासचिव सिंह भन्छन्, ‘पुराना दलहरूबाट परिवर्तन र न्याय सम्भव छैन भन्ने यसअघिका उनीहरूका कार्यशैली र गतिविधिले नै स्पष्ट भइसकेको छ । जनताले पनि त्यो कुरा बुझेकाले यो चुनावमा त्यसलाई व्यक्तसमेत गरेका छन् । त्यसले नयाँ दलहरूबीच नै सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेका छौं ।’

क्षेत्रीय दलहरूसँग हाल एक ठाउँमा आउने राजनीतिक कार्यक्रम नभए पनि पहिचानलगायत एजेन्डालाई आधार बनाएर मूल राजनीतिक दलहरूसँग लड्ने मुडमा उनीहरू देखिएका छन् ।

उनीहरूले संसदमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका नयाँ दल रास्वपासँग पनि सहकार्यको सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छन् । रास्वपा मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा २० र हालसालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट थप एक सिट जितेर २१ सदस्यसहित संसदको चौथो ठूलो दल हो । फरक भूगोल र फरक राजनीतिक विचारसहितका यी पार्टीहरूबीच पहिचान परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि

सहकार्यको प्रयास भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

तर, संघीयतालाई हेर्ने रास्वपाको दृष्टिकोणमा नै फरक परेकाले एकताकै सम्भावना भने तत्काल नदेखिने जनमत पार्टीका महासचिव सिंह बताउँछन् ।

‘हामी अधिकांश शक्तिहरू संघीयताका पक्षधर छौं । तर, रास्वपाको विधानअनुसार नै उसले संघीयतालाई फरक तवरले हेरिरहेको देखिन्छ’, सिंह भन्छन्, ‘त्यसैले एकता नै के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, नयाँ दल भएकाले पहिचान पक्षधर र परिवर्तनकारी नयाँ शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन्छ ।’