+
+

आर्थिक समृद्धि : गाँठो कहाँनेर फुकाउने ?

देशको अर्थतन्त्र खतम भयो भन्ने निष्कर्ष सामान्य विषय होइन । यसले देशको आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापमा विशेष अर्थ राख्दछ । भएको पैसा समेत बजारमा नआई आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक चलायमान कम गर्दै बजारलाई थप मन्दीमा ल्याउने कार्य गर्दछ ।

माधवराज शर्मा पोख्रेल माधवराज शर्मा पोख्रेल
२०८० वैशाख २५ गते ८:१३

हाल सबैको मुखबाट सुनिरहेका हुन्छौं, ‘देशको अर्थतन्त्र खतम भयो ।’ देश टाट पल्टँदैछ । तर मैले अर्थतन्त्र सुधार गर्न यो यो काम गरे भन्ने कुरा त परैको कुरा हो, अर्थतन्त्र यो यो कारणले बिग्रको हो र यसलाई सुधार गर्न यो यो उपायहरू छन् भनी कसैबाट पनि निष्पक्ष एवं यथार्थपरक सुझावहरू आउने गरेको देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र खतम भयो भन्ने शब्दका पछाडि पनि विभिन्न अभीष्टहरू देखिन्छन् । यसमा इमान्दारिता र निष्पक्षता देखिंदैन । कुनै राजनीतिक दल आफू सरकारमा गयो भने अर्थतन्त्र खासै बिग्रेको छैन भन्ने र सरकारबाट बाहिरियो भने खतम भन्ने प्रवृत्ति त जनताले बुझेकै छन् । तर, अर्थशास्त्रीहरूले समेत सोही शैली अपनाएको देखिन्छ । विज्ञहरूको कर्तव्य जनतालाई निष्पक्ष रूपमा सूचना प्रदान गरी आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्नुपर्नेमा उनीहरू समेत राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेको पाइँदैन ।

देशको अर्थतन्त्र खतम भयो भन्ने निष्कर्ष सामान्य विषय होइन । यसले देशको आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापमा विशेष अर्थ राख्दछ । आफूलाई थाहा नभएको कुरा हचुवाको भरमा बोल्दा त्यसले मानिसलाई दिग्भ्रम एवं चिन्ता पैदा गर्दछ र भएको पैसा समेत बजारमा नआई आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक चलायमान कम गर्दै बजारलाई थप मन्दीमा ल्याउने कार्य गर्दछ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालमा भएका उद्योगहरू पनि निजीकरणको नाममा बन्द गरिए । अस्थिर राजनीति, सुशासन र लगानीको अभाव, नीतिगत एवं कानुनी समस्या, लगानी सुरक्षा र सरकारी उदाशीनता लगायतका कारणले नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र विदेशबाट आउने रेमिटान्स र सामान आयात गर्दा लिने राजस्वबाट टिकेको छ भन्ने यथार्थ सबैले बुझेकै छौं । यसबारे राजीनितिक दलहरू तथा अर्थशास्त्रीहरूलाई त झन् थाहा नहुने कुरै भएन ।

विश्वमा कोभिडले पारेको नकारात्मक असरले गर्दा रेमिटान्स घटेको, सदियौंदेखिको आयात र निर्यात बीचको व्यापक असन्तुलन, रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण बाहृय क्षेत्रमा परेको दबाबले गर्दा गत वर्ष नेपालमा तरलताको संकुचन तथा विदेशी सञ्चितिमा भएको गिरावटका कारण सबैलाई तर्साएकै हो । विश्वमा कोभिडको असर बिस्तारै कम भएपछि रेमिटान्समा क्रमशः वृद्धि भएको र सरकारले गत वर्ष केही सामानहरूको आयातमा रोक लगाएको कारण तरलतामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०८० वैशाखमा प्रकाशित समाचार अनुसार हाल नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित अवस्थामा रहेको, अघिल्लो वर्ष उच्च दबावमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिणाममा यो वर्ष सुधार आएको, गत वर्ष बाहृय क्षेत्रमा ठूलो चुनौती रहेकोमा अहिले नौ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकोले यो सुदृढ अवस्था रहेको र समग्र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको तर गत वर्ष केही सामानहरूको आयातमा रोक लगाएको कारण आयातमा केही कमी आई राजस्व परिचालनमा भने कमी आएको भन्ने बुझिन्छ । आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षभन्दा घटेको र कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ ।

औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो । विभिन्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको सञ्चालन गरी उत्पादन बढाउँदै उत्पादित वस्तुहरूको देशको घरेलु बजारमा बिक्री वितरण र देश बाहिरको बजारमा निर्यातबाट सरकारको कर तथा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । जसबाट विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सृजना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अर्थ बुलेटिनलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को फागुनसम्मको राजस्व परिचालनमा १६.१ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । तर पनि हाल सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि गतवर्ष अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था हटाएको र आयात बढ्ने क्रममा रहेकोले आगामी महिनामा राजस्व परिचालनमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सोको लागि अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती, भ्रष्टाचार एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो आठ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको, विप्रेषण आप्रवाह २५.३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको, अघिल्लो वर्ष चालु खाता घाटा रु. ४६० अर्ब ७२ करोड रहेकोमा सो अवधिमा चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भई यो घाटा रु.४४ अर्ब ३१ करोडमा सीमित भएको र समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.१४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको, आठ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप र प्रवाहित कर्जामा क्रमशः ५.५ र २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको र २०७९ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जा २.६३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

तर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको भनी चुप लागेर बस्ने अवस्था भने छैन । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्घन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो नौ महिना (श्रावणदेखि चैत्रसम्म) मा कुल व्यापार रु.१३१९.७९ अर्ब रहेकोमा कुल निर्यात रु. ११८.२८ अर्ब र कूल आयात रु. १,२०१.५१ अर्ब भई व्यापार घाटा रु.१०८३.२३ अर्ब रहेको छ । यसमा निर्यात र आयातको अनुपात १ : १०.२ हुन्छ ।

आयात र निर्यात बीचको अन्तर यति धेरै हुनु दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर बिषय हो र यसको प्रमुख कारण देशमा उत्पादन नहुनु हो । सधैभरी रेमिटान्स र आयातबाट आउने राजस्वको भरमा मात्र देशको अथतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यसको मात्र भर पर्दा कुनै कारणले विदेशबाट आउने रेमिटान्समा कमी भयो भने देशमा आर्थिक संकट जति बेला पनि आउन सक्दछ ।

यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि नेपालले उद्योग व्यवसायको वृद्धि गरी उत्पादन बढाउँदै निर्यातमा वृद्धि गर्नु बाध्यात्मक एवं अपरिहार्य विषय हो । जसको लागि पूँजीगत खर्चको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापना एवं सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसबाट नेपालमै रोजगारीको समेत सृजना भई लाखौं युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जान पर्दैन । आयात र निर्यात बीचको असमान सन्तुलन समेत घट्दै जान्छ ।

हाल नेपालमा भएका प्रायशः राजीनितिक दलहरूको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको नारा दिए पनि सो कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । औद्योगिक विकास विना आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन किनकि औद्योगिक विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्घ, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा भएको र अबको पालो आर्थिक समृद्धिको भन्दै सर्वप्रथम रानीतिक दलमा आर्थिक समृद्धिको बहस चलाउने श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई जान्छ । उनी सो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भई ३० जेठ २०७३ दशरथ रंगशालामा व्यापक जनसहभागितामा ‘नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल’ घोषणा गर्दा नै ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’, ‘समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा’, ‘हामीले नगरे कसले गने, अहिलने नगरे कहिले गर्ने’ भन्ने सन्देशसहित देशमा आर्थिक समृद्धिको बहस चलाएका थिए ।

देशलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गरी उत्पादन गर्दै उत्पादित वस्तुहरूको विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो

उनले नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको घोषणापत्रमा देशको समृद्धिको लागि ५ ‘स’को अवधारणा उल्लेख गर्दै आर्थिक समृद्धिको लागि देशमा औद्योगिकीकरणको तीव्र विकास गरी उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले उल्लेख गरेको ५ ‘स’ अन्तर्गत समतामूलक समृद्धि, समावेशीरसमानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन/सदाचार, स्वाधीनता र समुन्नत लोकतन्त्र पर्दछन् । त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत विभिन्न कार्यक्रम तथा घोषणपत्रहरूमा आर्थिक समृद्धिको नारा ल्याएको पाइन्छ ।

सोभन्दा अघि समेत डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उच्च आर्थिक वृद्धि र प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरणबाट मात्र समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ आर्थिक विकासका गतिविधिलाई तीन वर्षको प्रक्षेपण गरी ‘आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना, २०६८’ कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उक्त कार्ययोजनामा विशेष गरी आर्थिक समृद्धिको लागि छानिएका केही ठूला आयोजनाहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्घन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरू समेटिएको थियो ।

त्यस्तै उनले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन, भैरहेको स्रोतको समुचित प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउन र जनताको दैनिक आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न ‘सुशासन तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९’ बनाई लागू गरेका थिए । सो बेला एकातर्फ डा. भट्टराई संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएको र सरकार बनाएका राजनीतिक दलहरू तथा उक्त दलहरूका नेताहरूको आ-आफ्नै स्वार्थका कारण उनको सरकार लामो समय टिक्न सकेन भने अर्कोतर्फ उनले स्थापना गरेको पार्टीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कारण उनलाई पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएन् । जसले गर्दा उनले आफ्नो दृष्टिकोण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।

औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो । विभिन्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको सञ्चालन गरी उत्पादन बढाउँदै उत्पादित वस्तुहरूको देशको घरेलु बजारमा बिक्री वितरण र देश बाहिरको बजारमा निर्यातबाट सरकारको कर तथा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । जसबाट विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सृजना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ ।

देशभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना एवं सञ्चालन विना उत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाई आम्दानी हुने कुरा भएन । आम्दानी नबढाई देशमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले आद्यौगिक क्षेत्रको विकास तथा उत्पादनमा वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव देखिंदैन । तसर्थ देशलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गरी उत्पादन गर्दै उत्पादित वस्तुहरूको विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?