अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रीको छलफल, अनुदानमै सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह 

२८ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुलाई जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएकोले नेपालमा आउने सहायता अनुदानकै रुपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री महतले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग छलफल गर्दै उक्त आग्रह गरेका हुन् । अर्थमन्त्री महतले नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटको प्राथमिकता सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने रहेको बताए ।

आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले वैदेशिक ऋण सँगै उल्लेख्य रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरुले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन् ।

छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुल पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्नेुपर्ने जस्ता सुझाव तथा सर्तहरु राखेका छन् । साथै सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव उनीहरुले दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पूँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव अनतर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको छ ।

साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, मानव पूँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन् । यस्तै आयोजना पूर्व तयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेण्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु उनीहरुले दिएका हुन् ।

छलफलमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।