+
+

‘देशैभरि–छोराछोरी’ अभियान : एमाले आत्तिएको कि सच्चिएको ?

दिपेश शाही दिपेश शाही
२०८० जेठ २ गते २०:०७

२ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन हुँदै संघीय उपनिर्वाचनसम्म पुग्दा मतदाताको बदलिएको रोजाइले राजनीतिक दलहरूमा सच्चिने वा सक्किने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

१० वैशाखको उपचुनावपछि नेकपा एमालेले अरु दलभन्दा पहिले चुनावी समीक्षा र संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार योजनासहित पार्टीको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकबाट एमालेले संगठन सुदृढ र विस्तारको लक्ष्यसहित नयाँ योजना ल्याएको छ, ‘देशैभरि–छोराछोरी’ को नारामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताका घरघरबाटै युवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गराउने, जनपरिचालन गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सञ्चालन गरिएको दुई महिने ग्रासरुट अभियानले पार्टीमा युवाको आकर्षण र सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकाले नयाँखाले अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

यसबाट एमालेले पार्टी संगठन सुदृढीकरण र विस्तारलाई महत्वका साथ उठाएको देखिन्छ । त्यसमा पनि युवा पुस्तालाई बढी केन्द्रमा राखेको स्पष्ट हुन्छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली युवा पुस्तामा घट्दो राजनीतिक चेतना, बढ्दो असन्तुष्टि र निराशा रोक्ने तथा भावी नेतृत्व पंक्ति तयार गर्ने उद्देश्यका साथ ‘देशैभरि छोराछोरी’ लगायत संगठन सुदृढीकरण र विस्तार अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँछन् । ‘विद्यमान राजनीतिक दलसँग असन्तुष्ट पक्षलाई नयाँ आइरहेका साथीहरूले क्यास गरेका छन् । तर, उनीहरूले समाजका ती आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न छ,’ उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘अति आकांक्षाले निम्त्याउने निराशा पनि अति डरलाग्दो हुन्छ । त्यसले भयंकर निराशातर्फ समाजलाई लैजान्छ । त्यसलाई रोक्न पनि हामीले नयाँ पुस्तासँग राजनीतिक हिसाबले जोडिनुपर्छ ।’

३० वैशाख २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढी लगायतका शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए । मंसिरको चुनावमा आइपुग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदकै चौथो ठूलो दलका रुपमा उदाएको छ । १० वैशाखको उपचुनावमा तीनमध्ये दुई क्षेत्र रास्वपाले जित्यो ।

रास्वपाको यो सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका नयाँ अर्थात युवा मतदाताको रह्यो । त्यसले एमालेसँगै अन्य सबै पुराना राजनीतिक दलहरूलाई झस्काएको छ ।

मतदाताको ‘ट्रेन्ड’प्रति पुराना दलका नेताहरूले आ–आफ्नै सुविधाअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरूले पुराना दलहरू आफैं सच्चिनु पर्ने निष्कर्ष निकालिरहेका छन् त केहीले नयाँ दलहरूको भविष्य कमजोर रहेको भन्दै यो प्रश्नलाई पछ्याइरहेका छन् ।

एमालेले भने युवा पुस्ताका आकांक्षाबाट आफ्नो पार्टी टाढिएको महसुस गर्दै नयाँ दलहरूतिर आकर्षित हुँदै गएको युवा पंक्तिलाई रोक्ने र फर्काउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

एमाले संगठनमा चुनावी धक्का

विद्यमान पुराना राजनीतिक दलहरूमध्ये नेकपा एमाले सबभन्दा शक्तिशाली संगठन भएको पार्टी मानिन्छ । अघिल्लो संसद विघटनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबै पक्षबाट एमालेमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्यो, जुन अहिलेसम्मै जारी छ ।

त्यसका बाबजुद पनि एमालेले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा राम्रो मत ल्याएर चुनाव जितेको छ । यसको एक मात्र आधार एमालेको संगठन मानिएको छ । ‘एमालेको संगठन परिवारमा जकडिएको पार्टी हो । बुबा किसान संगठनमा, आमा महिला संगठनमा, पढ्ने उमेरका छोरोछोरी अनेरास्ववियुमा र उमेर पुगेका सन्तानहरू युवासंघमा जोडिएका हुन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. डम्बर चेम्जोङ भन्छन्, ‘सिंगो घर ‘सूर्योदय सुन्तला खेती’ जस्तै नाम गरेको सहकारीमा आवद्ध हुन्छ । जुन, कांग्रेस, माओवादी लगायतका अरु दलको हकमा देखिंदैन ।’

स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र संघमा नयाँ दलहरूको उदयले पुराना राजनीतिक दललाई सतर्क गराएको छर्लङ्गै छ । तर दलहरूले आफूलाई सच्याउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

परिवारमा यसरी जरा गाडेर बसेको एमाले पनि अहिले डराएको र सांगठनिक तथा संस्थागत हिसाबले छिन्नभिन्न हुन लागेको अनुभूति गरेको चेम्जोङको विश्लेषण छ । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले पार्टीको सदस्यता नलिने, लिए पनि भोट माग्दा र खसाउँदा अर्कैतिर दिने सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गरिरहेको भन्दै चेम्जोङ भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा संस्थागत रूपमा परिवारका सदस्यलाई बाँधेर राख्न नसकिएको एमालेको बुझाइ बनेको देखिन्छ ।’

यसैले पछिल्लो चुनावी परिणामसँगै एमाले आत्तिएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, गएको निर्वाचनमा परिवारकै सदस्यको भोट जोगाउन नसकेपछि एमाले झस्किएको बताउँछन् । ‘पार्टी नेताका आफ्नै परिवारका सदस्यले अन्य पार्टीलाई भोट हाल्न थालेपछि अरू कसरी संगठित हुन्छन् भन्ने महसुस गरेको देखिन्छ,’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘यो संकट देखेर पहिले छोरोछोरीलाई नै पार्टीमा संगठित गर्न एमालेले अभियान बनाएको होला । मुख्य गरी आफ्नै छोराछोरी बचाउन सकिएन भन्ने एमाले नेताहरूको चिन्ता देखिन्छ ।’

गएको चुनावमा पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका एमाले नेताका परिवारकै सदस्यहरूले स्वनिर्णयमा फरक दलका उम्मेदवारलाई भोट हालेको अनुभव उनीसँग छ । लामो समयसम्म एमालेको सक्रिय राजनीतिमा रहेका सुवेदी पछिल्लो चुनावमा एमाले मात्रै होइन, अन्य ठूला भनिएका दलको निकै बलियो पकड भएका ठाउँमा पनि मतदाताको रोजाइ बदलिएको बताउँछन् ।

पारिवारिक र सामुदायिक हिसाबले नयाँ पुस्तामा आएको परिवर्तनबाट एमाले तर्सिएको प्राध्यापक चेम्जोङ विश्लेषण गर्छन् । ‘२०६२/६३ को आन्दोलनको समयमा भर्खरै प्राथमिक शिक्षा लिंदै गरेकाहरू अहिले अग्रसर भइरहेका छन् । तर राजनीतिक दलको नेतृत्वमा २०३६ र २०४६ सालमा भएको आन्दोलनबाट आएकाहरू हावी छन्’ प्राध्यापक चेम्जोङ भन्छन्, ‘नयाँ पुस्तामा आएको राजनीतिक परिवर्तनको चेतलाई आफूले पक्रिन सकिएको रहेनछ भनेर एमालेले महसुस गरेको देखिन्छ ।’

एमाले आत्तिएको मात्रै कि सच्चिन्छ पनि ?

स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र संघमा नयाँ दलहरूको उदयले पुराना राजनीतिक दललाई सतर्क गराएको छर्लङ्गै छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको चुनावी जितबाट नै दलहरूले आफूलाई करेक्सन गर्न सक्थे । तर संघीय निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठनपछि उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि दलहरूले आफूलाई सच्याउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

‘देशैभरि छोराछोरी’ अभियानको घोषणा गरेको एमाले नेतृत्व पनि नयाँ दलहरूको भविष्य दिगो छैन भन्ने दाबी गर्छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि एमालेको दृष्टिकोण स्पष्टै हुन्छ । त्यसो भए आम युवालाई पार्टी र राजनीतिप्रति विश्वास दिलाउनुको सट्टा नेता–कार्यकर्ताकै छोराछोरीलाई संगठित गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले कसरी पुग्यो ? कि नयाँ दलहरूसँग आत्तियो ?

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली नयाँ दलसँग अत्तालिनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् । ‘नयाँ साथीहरू आउँछन्, तर मुख्य कुरा उनीहरू कति विश्वसनीय छन्, परिपक्व छन् र समाज बदल्ने भनेर देखाएका ठूल्ठूला सपनाहरू साकार पार्ने योजनामा सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘समाजको असन्तुष्टिलाई जसरी नयाँ दलहरूले क्यास गरेका छन्, त्यो पछि गएर व्यवहारमा परिणत हुन नसक्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने स्वप्नभंगताको अवस्था निकै डरलाग्दो हुन्छ । हामीले त्यसबारे समाज र नयाँ युवा वर्गलाई भन्दिनुपर्छ ।’

यद्यपि अहिले नै नयाँ दल र जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्ने बेला भइनसकेको र उनीहरूका दृष्टिकोणमाथि सार्थक छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । अर्थात् पुराना दलको दीर्घकालीन विकल्प नयाँ दल नहुने हुँदा केही कुरा सच्याउनुपर्ने र गतिशील बनाउनुपर्छ भन्नेमा मूलधारका पार्टीहरू देखिन्छन् ।

परिवर्तित सामाजिक संरचनासँगै राजनीतिक दलहरूले ल्याउने यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, सिंगो समाजकै लागि पनि फलदायी हुनसक्छन् । तर अभिभावक कुनै अमुक पार्टीको सदस्य भएकै कारण छोराछोरी पनि सोही पार्टीमा संगठित हुन तयार हुन्छन् त ?

मानवशास्त्री प्राध्यापक चेम्जोङको दृष्टिकोणमा दलहरू अझै सच्चिन तयार भइसकेका छैनन् । ‘शिक्षामा भएको विकास, भूमण्डलीकरणमा देखिएको परिवर्तन र सामाजिक सञ्जालले युवाहरूमा पारेको प्रभाव देखेर पनि दलहरुले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि २०४६ सालको चुनावी घोषणापत्रका वाक्यहरू बदलेर दलहरू भोट मागिरहेका छन् । वाक्य बदलेर घोषणापत्रको खाका फेरिंदैन । त्यो भनेको वैचारिक खाका पनि फेरिंदैन भन्ने हो ।’

वैशाख २७–२९ सम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सार्वजनिक गरेका निर्णयले एमाले आफूलाई परिमार्जनका लागि तयार देखिन्छ, तर त्यो टाढिंदै गएका मतदातालाई रोक्ने र फर्काउने मुख्य ध्येय हो ।

उपमहासचिव ज्ञवाली स्वयंका भनाइमा यो अभियान निर्माण गर्नुका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण छन्–

पहिलो, पार्टीको अहिलेको संरचना मूलतः ४० को दशकबाट विस्तार भएर ५० को दशकमा परिपक्क बनेकाहरूमा निर्भर छ । एमालेसँग अहिले भएको सबभन्दा भरोसायोग्य पंक्ति ५० को उमेर समूहको छ । यही उमेर समूहका आम नागरिकमा पनि एमालेको प्रभाव बलियो छ । प्रकृतिको नियमअनुसार विस्तारै यो पंक्ति रिटायर्ड हुन्छ र त्यसका लागि नयाँ पंक्ति तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।

दोस्रो, समाजका आम युवाहरूबीच राजनीतिप्रति बेवास्ता गर्ने, निरपेक्ष रहने र करियरमा मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्ति छ । शिक्षाको गुणस्तरको अभावका कारण बाहिरिनुका साथै विद्यमान राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि समेत रहेको देखिन्छ । यसले एमालेको मताधार संकुचनमा पर्‍यो भनेर प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।

तेस्रो, युवा पुस्ता नयाँ दलहरूको पक्षमा उभिएको छ । त्यो उनीहरूको अधिकार हो । तर, त्यो समाधानको बाटो हो कि होइन भन्ने आउँछ । २०५० को दशकदेखि माओवादीले बन्दुक बोक्यो, बोकायो । पढाइ, काम छाडेर उनीहरू युद्धमा हिंडे । अहिले धोका महसुस गरिरहेका छन् । त्यस्तो नहोस् भन्ने लागेर हामीले नेता–कार्यकर्ताका सन्तानसँगै युवा पुस्तालाई संगठित गर्ने कार्यक्रम तय गरेका हौं ।

तयार होलान् त छोराछोरी ?

परिवर्तित सामाजिक संरचनासँगै राजनीतिक दलहरूले ल्याउने यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, सिंगो समाजकै लागि पनि फलदायी हुनसक्छन् ।

तर अभिभावक कुनै अमुक पार्टीको सदस्य भएकै कारण छोराछोरी पनि सोही पार्टीमा संगठित हुन तयार हुन्छन् त ? प्राध्यापक चेम्जोङ मानव समाजमा विकास हुँदै गएको निजत्वको निर्माण, चेतनाको बोधले अब पूर्णतया कसैको निर्णय लागू हुने अवस्था छैन । ‘अहिले हाम्रो समाजमा हजुरबा र आमा एकातिर, बा र आमा अर्कोतिर अनि सन्तानहरू अर्कैतिर लागिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यसरी विकेन्द्रित हुँदै गएको सामाजिक संरचनाको सुधारका लागि पारिवारिक र सामुदायिक सौहार्दता तथा अन्तरपुस्ताको शिक्षा लागू गर्ने कुरा सही हो । तर त्यो लादिएर होइन, मोटिभेसनका आधारमा हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक संगठन विस्तार र मतदाता बढाउनका लागि मात्रै नभएर पार्टीले सामुदायिक र पारिवारिक सौहार्दता, अन्तरपुस्ता ज्ञान हस्तान्तरणका योजना बनाएर लागू गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘सही तरिकाले काम गर्न सकिएन भने नयाँ पुस्तो त्यसलाई स्वीकार्दैन । बरु मलाई किन जन्माएको भनेर बाबु–आमालाई नै प्रश्न गर्छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेताहरुले नारा त ल्याए तर, आफ्नै छोराछोरीलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन् ।’

पहिले पनि नेताका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने भनेर दलहरूले घोषणा गरेर पढाउन नसके जस्तै एमालेको ‘देशैभरि छोराछोरी’ अभियान पनि सफल हुनेमा उनी संशय व्यक्त गर्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषण सुवेदी पञ्चायतमा उदाएको पुस्ताले पहिले बुबा–आमा र पछि छोरा–छोरीलाई राजनीतिक दललाई भोट दिन प्रेरित गर्न सके पनि अहिले त्यो सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘अब त्यो समय सकियो । अहिले विद्यमान पार्टीहरूसँग विश्वासको वातावरण बन्न नसकेपछि युवा पुस्ता विद्रोह गर्न खोजिरहेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई समाजमा आइरहेको परिवर्तनले निर्धारण गर्छ । आफू स्वतन्त्र नहुन्जेल छोराछोरी अभिभावकको अधीनस्थ हुन्छन्, आर्थिक हिसाबले आश्रित हुन्छन् । स्वतन्त्र भएपछि आफ्नो निर्णय गर्छन् ।’

यद्यपि यो सापेक्षिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक हिसाबले कन्भिन्स गर्ने कुरा भने स्वाभाविक हुने बताउँछन् ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि कसै–कसैको पनि चाहना विपरीत नेताको सन्तान भएकै कारण कर गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘उनीहरू के कारण बुबा–आमाले रोजेको पार्टीसँग असन्तुष्ट छन् र अर्को पार्टीसँग आकर्षित छन् भनेर बुझ्न पनि छलफल चलाउनुपर्छ । त्यसले विश्वासको वातावरण पनि बनाउँछ ।’

लेखकको बारेमा
दिपेश शाही

शाही अनलाइनखबरका लागि कूटनीति, राष्ट्रिय राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?