६ महिनापछि सुरु भए संसदीय समितिका बैठक

२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति (संसदीय समिति) को बैठक मंगलबार सुरु भएका छन् । गत ४ मंसिरको चुनावपछिको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको बैठक झण्डै ६ महिनापछि मंगलबार सुरु भएको हो ।

पहिलो बैठकमा सांसदहरुले समितिको कामलाई अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । समितिले विगतमा गरेका काम, कार्यक्षेत्र र अब गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा राय/सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार १० वटै समितिले पहिलो बैठकबाट समितिको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण अघि बढाउने तय गरेका छन् । समितिले कार्यविधि तय गरेपछि विषय केन्द्रित छलफलको सुरुवात गर्ने अभ्यास छ ।

पहिलो दिन सबैजसो समितिमा उठेको समान विषय हो – ‘संसदीय समितिका बैठकहरु कर्मकाण्डी हुने गरेका छन् । एउटै विषयमा एक भन्दा बढी समितिहरुले छुट्टाछुट्टै छलफल चलाउने प्रवृत्ति छ । समिति बैठकको एजेण्डा तय गर्दा सभापति हावी हुने अभ्यास गलत छ ।’

संसदीय समितिका गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नु उपयुक्त हुने बताए । संघीय संसदको बैठक युटुबमा प्रत्यक्ष प्रशारण हुदै आएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहेका रास्वपा सांसद झाले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा कसैको विरोध गरेनन् ।

जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यसबारे गृहकार्य गर्न सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका २६ सांसदमध्ये पहिलो बैठकमा सहभागी १९ मध्ये मंगलबार १५ जनाले धारणा राखेका थिए । समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य केसीले भ्रष्टाचार र अनियमिताका विषयलाई राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि रहेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘निष्पक्ष, यथार्थ र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियन्ताको रुपमा लेखा समितिलाई स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो’ उनले भने ।

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यस्तो भए स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारको बेरुजुको ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको हो । अहिले १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु रहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्दछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको पहिलो बैठकमा व्यवस्थित छलफलको विषयले प्राथमिकता पायो । यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छ ।

यी निकायहरु नै अव्यवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सुधारको सुरुवात माथि (प्रधानमन्त्री कार्यालय) बाटै आवश्यक रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा असंगठित र अव्यवस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हो, त्यो व्यवस्थित छैन । राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समिति कर्मकाण्डी हुन नहुने बताए । ‘वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भनेर समितिले भनिसकेको छ । तर संसदीय समितिले त्यत्रो प्रमाण जुटाएर, छलफल गरेर कुनै विषयमा निष्कर्ष निकालेर दिएको निर्देशन फासफुस हुने हो भने समिति कर्मकाण्डी हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘समिति कर्मकाण्डी हुन भएन ।’ संसदीय समितिको निर्देशनको पालना नभए के हुन्छ भन्ने जवाफ दिने गरी काम गनुपर्ने लामिछानेले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवै राज्य व्यवस्था समिति सदस्य छन् । दुवैले समितिको बैठकको एजेण्डा र समय तय गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

अघिल्लो कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै महामन्त्री थापाले भने, ‘कुनै एउटा विषय आयो, सभापतिज्यूले बैठक राख्ने भन्नुभयो, भोलि यति बजे बैठक भनेर खबर पठाइदिने, हाम्रो यस्तो चलन बस्यो ।’

समितिका सभापति र सचिवालयको बीचमा छलफल भइसकेपछि सबै सांसदहरु बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन्छन् जस्तो गर्ने व्यवहारका कारणले समेत विगतमा संसदीय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘विधेयक बाहेक विषयवस्तु छनोट गर्दा सोच्नुपर्छ । बैठकमा प्रयोग गर्ने भाषा र प्रस्तुत हुने तरिकाबारे आचारसंहिता बनाउनुपर्छ ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण समितिको चासोको विषय हुन सक्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे हामी सुसुचित हुन जरुरी छ । दोषीहरु कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नछुटुन् भनेर हामी सबै राजनीतिक दलहरुले भनेका छौँ, सबै सहमत नै छौँ ।’ यस विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको चासोको विषय यी हुन सक्ने बताए ।

‘यो सुशासनसँग सम्बन्धित समिति हो, सबैभन्दा बढी सुशासनले नै छुने कुरा हो’ उनी भन्छन्, ‘राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयमा धेरै भीड हुने गरेको छ, यी क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ, अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ, यसमा भीड घटाउनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले समितिलाई सुरुदेखि नै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखे । ‘यो समितिलाई सुरुवातदेखि नै व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ भने काम पनि व्यवस्थित हुन्छन् ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मार्फत यसपटक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भनी पहिलो बैठकमै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु रहेको सार्वजनिक रुपमा आएको उल्लेख गर्दै नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापाले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुलाई समितिको बैठकमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गरे ।

‘नियमावलीको पालना गर्न पनि स्वार्थ बाझिने सदस्य मनोनित हुनुभएको छ भने समिति सदस्यका रुपमा नबस्ने स्वघोषणा गर्नुहोस्’ थापाले भनेका छन् ।

अर्थ समितिमा २५ सांसद सदस्य छन् । पहिलो बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको विषयले प्रँथमिकता पायो । एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङका अनुसार पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि निर्माणको विषय अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । दोस्रो बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाउन उपसमिति गठन गर्ने तय भएको छ ।

केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वसहितको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई उपसमितिमार्फत अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पहिलो बैठकको सभापतित्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गरे । देउवाले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरेपछि एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बैठक कक्षमै ठट्टा गरे, ‘सभापतिमा सभापतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ कि के हो ! …।’ देउवाले ‘हुन्न’ भन्ने जवाफ फर्काए ।

पहिलो बैठकमा सबै समितिमा जेष्ठ सदस्यले नै सभापतित्व गरे । राप्रपाका सांसद पशुपति समशेर जबराले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको र नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले पूर्वाधार विकास समितिको, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर साह सुडीले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको, नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतित्व गरे ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको र कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतित्व गरे ।

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर ।