‘अयोग्य लडाकु’लाई पीडा र अपमान कहिलेसम्म ? 

नेपालमा गणतन्त्रको आधार खडा गरेको १२ बुँदे सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ— ‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ। त्यसैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियाका आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशको विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं। यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ। वार्ता प्रक्रियामा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं।’

राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले भिन्न उद्देश्यमा संघर्षरत दलहरू र माओवादीलाई एउटै धारमा आउन बाध्य गरायो र १२ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जनासँगै राजतन्त्रको अन्त्य भयो। सहमतिअनुसार संविधानसभा निर्वाचनको वातावरणका लागि जनमुक्ति सेना अस्थायी क्याम्प (क्यान्टोनमेन्ट) मा बस्नुपर्ने भयो।

माओवादीसँग नमिले आन्दोलनले गति नलिने भएपछि १२ बुँदे सहमति गरेका दलहरू जनआन्दोलनको सफलतापछि यो वा त्यो वहाना गर्दै गए। माओवादीसँग बालसेना छन् भन्ने हुइयाँ पिटाइयो। संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन माओवादीले यी आरोप मान्न बाध्य भयो र यूएनले छानबिन गर्ने भन्ने भयो। यूएनडीपीले जनमुक्ति सेना र हतियारको दर्ता प्रक्रिया थाल्यो। स्मरण रहोस्, अनमिनले सेना तथा हतियारको अनुगमन एवं दर्ता प्रक्रिया र यूएनडीपीले प्रमाणीकरण गरेको थियो।

फेरि माओवादीले नयाँ मान्छे भर्ती गरे भन्ने अर्को हुइयाँ पिटाइयो। अन्तत: पछि भर्ती गरिएका र १८ वर्ष उमेर नपुगेका गरी दुई वर्गमा प्रमाणीकरण गर्न माओवादी सहमत भयो। निकै आरोह-अवरोहबीच यूएनडीपीले प्रमाणीकरण सिध्यायो। अन्तत: २ हजार ९७३ जनालाई उमेर नपुगेको र १ हजार ३५ जनालाई पछि भर्ती गरिएको भन्दै जम्मा ४ हजार ८ जनालाई सहमति अनुसार योग्यता/प्रक्रिया नपुगेको करार गराइयो।

जनमुक्ति सेनासँग धेरै थरी सैन्य दस्ता (फोर्स) थिए। मुख्य फर्मेशन अन्तर्गत ७ डिभिजन र हरेक डिभिजनमा ४/४ ब्रिगेड थिए। त्यसका अलावा नेताहरूको सुरक्षामा खट्ने दस्ता, शहरी छापामार, विभागीय काममा खटाइएका फोर्स, जिल्ला-जिल्लाको सुरक्षामा रहेका सहायक फोर्स र गाउँ-गाउँमा मिलिसिया थिए। ती सबैलाई केन्द्रीकरण गर्दा पछि भर्ती गरिएको आभास आयो होला।

जहाँसम्म प्रमाणीकरणको कुरा छ, यसका दुईवटा पक्ष छन्: पहिलो, कालो-खैरो मान्छेहरू देखेपछि प्राय:जसो भाइबहिनीहरू आत्तिने र बोल्नै नसक्ने भएपछि यूएनडीपीले आफूखुसी गर्ने भयो। दोस्रो, यूएनडीपीले कति प्रतिशत फाल्ने भनेर तय हुनु। जस्तै, धेरैभन्दा धेरै अयोग्य बनाइदिन लागेपछि इलाम र चितवनमा कडा झडप पर्‍यो र पछि रोल्पामा कमाण्डर नन्दकिशोर पुन पासाङको निर्देशनमा मैले उदार व्यवहार देखाएपछि पहिलो र दोस्रो दिन सरदर १२/१३ प्रतिशत अयोग्य गराइकोमा तेस्रो र चौथो दिन सरदर २८/२९ प्रतिशत अयोग्य गराइदिए। जसले सरदर २०/२१ प्रतिशत फाल्ने यूएनडीपीको योजना रहेछ भन्ने बुझाउँछ।

यसरी यूएनडीपीले अयोग्य घोषणा गर्‍यो भने सरकारले मासिक दिने गरेको रासन र तीन हजार भत्ता कटौती गरिदियो तर फर्काउनेबारे कुनै सरोकार नै राखेन। सहमतिमा अयोग्य ठहरिनेहरूलाई ‘तुरुन्त उद्धार गरिने र उनीहरूको पुनर्स्थापनामा आवश्यक तथा उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिने’ भनिए पनि त्यसो भएन।

हामी कमाण्डरहरूलाई क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापनका अलावा युद्धका घाइतेको बाँकी उपचारसँगै अयोग्य बनाइएकाहरूको समेत मनोवैज्ञानिक रूपमा सहज व्यवस्थापन गर्नु थियो। सरकार यो वा त्यो रूपमा हलो अड्काउने वहाना खोज्दै गयो भने दलहरूले हामीलाई बालसेना पालिरहेको आरोप लगाइरहे। उनीहरूले माओवादीलाई कसरी तल पार्ने भन्ने दाउ मात्र खेलेको देखिन्थ्यो।

यी समस्याहरू समाधान त परै जाओस्, क्यान्टोनमेन्टमा एक वर्षसम्म रासन र मासिक भत्ता समेत रोकिदिने काम भयो। सायद क्यान्टोनमेन्टमा विग्रह होस् भन्ने हेतुले यस्तो गरियो होला।

पछि अयोग्य बनाइएका जनसेनालाई फिर्ता पठाउने योजना बनाउनुभन्दा पनि माओवादीले बालसेना प्रयोग गर्‍यो, निकाल्नै मान्दैन भन्ने हुइयाँ पिटाइयो। यूएनका धेरै निकाय हामीसँग अनावश्यक पौंठेजोरी खेल्न आउँथे, हामी भने पार्टी र सरकारले केही व्यवस्था गर्ला भन्ने आशमा बस्यौं।

सरकार निहुँ र वहाना खोज्नमै ठिक्क थियो भने कहिलेकाहीं आउने माओवादी नेताहरूले उल्टै नानाथरी उक्साएर छाड्थे। यसबारे काठमाडौंमा सभा, सेमिनार र छलफल चल्ने रहेछन् तर हामीलाई भने थाहापत्तो हुन्थेन। एकपटक सानेपास्थित होटल समिटमा हुर्मत कस्ने भनेर हामी कमाण्डरहरूलाई बोलाइएको रहेछ। तर जब सेमिनार हलमा कार्यक्रम सुरु भयो तब यूएनडीपी, युनिसेफ, यूएनएचसीआर लगायतका प्रतिनिधिसँग हाम्रो भनाभन पर्‍यो अनि हामीले भन्यौं, ‘अयोग्य बनाइएका जनसेनालाई फर्काउने सरकारको योजना खोइ ? यूएनसँग कुनै योजना छ ? छ भने, ल लिन आउनुस् हामीलाई, एक दिन पनि राख्न मन छैन, लाइन लगाएर बिदा गरेर पठाइदिन्छौँ।’ यति भने पछि उनीहरू नाजवाफ भए।

निकै लामो घर्षणपश्चात् माओवादी पार्टीको आग्रह र आदेशमा उनीहरूलाई खाली हात जिल्ला-जिल्ला पठाइयो। कोही घर गए। कोही सरकारले केही दिन्छ कि भन्ने आशामा जिल्लामै माओवादीसँग जोडिएर बसे।

केमा अयोग्य भन्ने नबुझेरै अयोग्य, अयोग्य भन्दाभन्दै केही काम नलाग्ने भन्ने अर्थमा लिन थालियो। अयोग्य शब्द माओवादीलाई प्रहार गर्ने अस्त्र बनाइयो भने यो शब्दले अयोग्य बनाइएकाहरूको मन दुखायो।

हाम्रा अगाडि युद्ध लडेको, हतियार एवं टेकनिकमा पारङ्गत दस्ता अलिकति पनि भड्किंदा शान्ति प्रक्रिया नै भाँडिने हो कि, अराजक स्थिति सृजना भएर सामाजिक विग्रहतिर जाला कि भन्ने खतरा र चुनौती थिए। कमाण्डरहरूले अनेक हण्डरठक्कर खाएर, अनेक लाञ्छना खेपेर पनि क्यान्टोनमेन्ट सम्हाल्यौं। क्यान्टोनमेन्टमा अभाव र संकट सिर्जना गरियो। जनमुक्ति सेनाका हरेक पङ्क्तिको गाली र धम्की खेप्नुपर्‍यो, ‘टाउकोमा सेतो पदार्थ नभएकाहरू’सम्म भनी राजीनामा मागियो।

तर अन्त्यसम्म क्यान्टोनमेन्टमा विग्रह हुन दिएनौं, यति लामो बसाइमा पनि १ राउण्ड फायरसम्म चल्न दिएनौं। अनमिनले यस कार्यलाई गहिरो गरी बुझे र भोगेपछि जनमुक्ति सेनाको प्रशंसा गर्‍यो। तर काङ्ग्रेस र एमालेले अनमिनलाई माओवादीको पक्ष लिएको आरोप मात्रै लगाएनन्, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नपाउँदै लखेटे।

संविधानसभाको निर्वाचन चाँडो सम्पन्न गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाई नयाँ सुरक्षा संरचनामा जनसेनालाई पनि समायोजन गर्ने र त्यतिबेलासम्म मात्र जनसेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने भनिएकोमा माओवादीको ‘साइज र बल’ घटाउन संविधानसभाको निर्वाचन नै ढिलो गरियो। तर माओवादीको साइज र बल घटेको देखिएन।

२०६९ मा सेना समायोजनको निर्णयसँगै स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेजबारे निर्णय हुँदा अयोग्य बनाइएका जनसेनालाई पनि जनही दुई लाख दिने निर्णय भयो। यो निर्णय आफैंमा विभेदकारी भए पनि केही नहुनुभन्दा अलिकति हुनु पनि राम्रो भन्दै राहतको रूपमा स्वागत भयो। तर त्यही पनि अदालतले पटक-पटक स्टे अर्डरद्वारा रोकिदियो। बालसेनाको आरोप, अयोग्यको बिल्ला, घोषित प्याकेजमा पटक-पटक आशाहरूको हत्या यो राज्य र समाजले अयोग्य गराइएकाहरूलाई पलपल दिएको पीडा हो।

कतिपय सामाजिक अभियन्ता र मानवअधिकारवादीले बालसेना करार गरिएका केहीलाई उचाल्दै क. प्रचण्डलाई हेग लैजाने नौटङ्की गरिरहँदा अयोग्य बनाइएका जनसेनाको भावना, पीडा र मर्ममाथि थप खेलबाड भयो।

आज अदालत समेतको सहमतिमा पहिले निर्णय भएको तर यो वा त्यो रूपमा अड्किएको जनही दुई लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध यत्रतत्र विरोध भइरहेको छ। यदि बालसेना नै थिए भने तत्काल तिनको उद्धार गरेर समाजमा पुनर्स्थापन गरी शिक्षादीक्षा दिने र उचित क्षतिपूर्ति एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा माओवादीको कमजोरीको रूपमा इङ्गित गर्दै राज्य आफ्नो दायित्वबाट किन पन्छिइरह्यो ?

आज १७ वर्ष नाघ्दै गर्दा अयोग्य बनाइएकाहरूको पीडामा मल्हमपट्टीको साटो किन नुनचुक ? के माओवादी हुनु नै अपराध र पाप हो ? यिनीहरूमाथि मानवीय व्यवहार गरिनुहुन्न भन्ने द्वन्द्वकालको मानसिकता समाज र दलहरूमा ज्यूँका त्यूँ रहिरहेकै हो ? माओवादी भएकै कारण, माओवादीलाई सहयोग गरेकै कारण, माओवादीका आफन्त तथा परिवार भएकै कारण मान्छेलाई मारिइरहँदा तमासा हेरिरहने यो समाज, मान्छे मार्दा बहादुरी ठान्ने सुरक्षा निकाय र मान्छे मार्नेहरूलाई बहादुरी ठान्ने अनि पुरस्कार दिने तत्कालीन सत्ताधारीहरूको दृष्टिकोण अझै उही छ ?

त्यसो हो भने यो समाज र दलहरू शान्ति होइन, विग्रह र भड्काउ चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। होइन भने, धेरै ठूलो भौतिक र नैतिक त्याग गर्दै आएको माओवादीसँग सम्बन्धित सबै विषयमा इर्ष्या मात्र किन ?

यसर्थ, मानवीय संवेदनामाथि खेलाँची नगरौं। अयोग्य बनाइएकाहरूलाई जनही दिइने रकमले उनीहरूको समस्याको एकछेउ पनि टर्दैन। तर यो उनीहरूको नैतिक विजय हो, आत्मसम्मान हो। सरकारको कदम सही छ।

(लेखक तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर हुन्।)