नीति र कार्यक्रममा खाना र खेतीपाती : सदाबहार कर्मकाण्ड

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यो सरकारले खाना, खेतीपाती, जलवायु तथा वातावरण, जनस्वास्थ्य, पढाइ-लेखाइ र रोजगारीका बारेमा के कस्ता प्रस्ताव ल्याउँछ होला भन्ने कौतूहल थियो । खासगरी गएका तीन दशकमा कृषि र रोजगारीमा कसैको पनि खासै ध्यान पुग्न सकेन । यसभन्दा अघि स्वयं प्रधानमन्त्रीको समेत खासै ध्यान पुगेन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै कृषि हाम्रो प्राथमिकता हो भनेर धेरै पटक भनेको सुन्दै आएँ । अब त चेतेछन् है, केही त हुन्छ कि भनेर अलि उत्साहित नै थिएँ । किनकि खाना, खेतीपाती, रोजगारी र किसानको आम्दानीमा ध्यान नपुग्नु नै हाम्रो उन्नतिमा अधोगति यात्राको मूल कारक हो भन्ने ठम्याइ छ ।

कृषि सपार्नुपर्छ भनेर किताब समेत लेखेका राष्ट्रप्रमुखले वाचन गरेको नीति र कार्यक्रम सुन्दै जाँदा मेरो उत्साह पनि मर्दै गयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बृहत् चासो बनेको र हामीलाई सबैभन्दा छिटो प्रभाव पारिरहेको जलवायु, जनस्वास्थ्य र खाद्य सङ्कटलाई थप भयावह हुन नदिने खालका कुनै स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यसले हाम्रो संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा, बृहत् लोकतन्त्र र समृद्धि हासिल गरी बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनको आधार उन्नत बनाउने रैथाने कार्यक्रम ल्याएर आम जनसमुदायलाई उत्साहित बनाउन पनि सकेन ।

यसरी हेर्दा न हाँस न बकुल्ला जस्तो देखिने नीति र कार्यक्रम उड्न बिर्सेर हाम्रा कौसीमा फुत्रुकफुत्रुक उफ्रेको भँगेरो चरा जस्तो मात्र छ । हेरौ‌, अझै भित्र के रहेछ ?

लोकतन्त्रको लोकाचार

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखले गरेको सम्बोधनमा लोकतन्त्र र सुशासनको गुड्डी हाँक्दै गर्दा म भने यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान र गठबन्धन सरकारसँगै भित्रिएका विकृतिको चाङ सम्झिंदै थिएँ । जति-जति यी सम्झिंदै गएँ, त्यति भाषणभित्रको कपटले सरकार, प्रतिपक्ष र यसका अगुवालाई गिज्याएको महसुस गरिरहें ।

खासगरी; पछिल्लो निर्वाचनपछि बनेको, भत्केको र फेरि बनेको सरकार, बेरोजगार र विद्यार्थीको विदेश यात्रा, प्रेम आचार्य, शंकर पाण्डे माइतीघरमा भएका धर्नाहरू, शान्ति बाटिकामा भएको लाठीचार्ज र भुटानी शरणार्थी ठगीमा भ्रष्टाचार र यसको छानबिन गरेर जरैसम्म पुग्न नसकेको छानबिन प्रक्रियालाई नै शंकाको घेरामा पु¥याउने नेताहरूको चोचोमोचोले गम्भीर बनायो । आकाशिंदो आयात र निस्सासिंदो प्रदूषणका कुरा सम्झिरहें । हुन त गएका ७ वर्षमा राष्ट्रप्रमुखहरूले गरेको भाषणमा उल्लेख गरिएको बृहत् लोकतन्त्र र यसका मर्मको खिल्ली उडाएको यो पहिलो पटक भने होइन ।

सधैं झैं सरकारको नीति र कार्यक्रमको यस्तो भुइँफुट्टा र झुत्रो भाषण सुनिसकेर निस्किने सामान्य निष्कर्ष के हो भने यो गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिता कागजमा दुरुस्त छ । यसले विगतमा भएका अभ्यासमा देखिएका कमी र असफलताको रत्तिभर समीक्षा गर्नुपर्दैन किनकि सरकार सार्वजनिक खपतका लागि उपलब्धिका बखानमा मात्र रमाउनेहरूको जमात हो ।

उदाहरणका लागि तीन तहको शासकीय पद्धतिको बखान गरेको सुन्दै गर्दा हलमा स्थानीय र प्रदेश सरकार नगन्य रूपमा मात्र उल्लेख हुनुले शासन व्यवस्थामा यिनको भूमिका बेवास्ता गरिएको प्रष्ट छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाको बेवास्ता गरिएको कुरा त छँदैछ यिनको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति गराउन समेत गरिएको कन्जुस्याइँले स्पष्ट रूपमा दुई तहका सरकार संघीय नेताहरूका लागि अनावश्यक तर छाड्न नमिल्ने गलगाँडका रूपमा रहेको प्रतीत हुन्छ ।

भाषण सुन्दै गर्दा लैङ्गिक समानता, सबैखाले सीमान्तकृतको बारेमा गरिएको सम्बोधन भाषण र उनीहरूको राजनीति, सेवा र सुविधामा भइरहेको पहुँचले हामी सबैलाई गिज्याएको आभास भएको छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासन शून्य सहनशीलता एक मजाक

भ्रष्टाचार मुलुकको राष्ट्रिय चरित्र त छँदैथियो, राज्यसत्ता नै लागेर चलाएको भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानबारे क्षमा माग्न समेत नसक्ने सरकारको निरीहताले हामी शिर निहुराउन बाध्य छौं । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको मात्र हैन, एकातिर को बढी नीतिगत भ्रष्टाचारी भन्नेमा प्रतिस्पर्धात्मक आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताका शब्दजालमा समेत प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

सरकार नागरिकसँगै रहेको उद्घोष गर्दै भ्रष्टाचारको जरो नै नसमाउने तर हाँगा समाएर पात मात्र हल्लाउने गरेको छ । यो ठूलालाई उन्मुक्ति दिने जालझेल हो कि शङ्का बढाएको छ ।

यो भाषणले कुशासन, अनियमितता, महँगी र अभाव झेल्दै विपत्तिमा बाँच्न विवश आम मानिसका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा नेतृत्व, नीति र कार्यक्रम हात्ती र हात्तीछाप चप्पल जस्तै लाग्छ, यी तीनैले भुईंमान्छेको भावना र मनोदशा समेट्न खोजेको अनुभव हुँदैन ।

यी सबैले एकपछि अर्को गर्दै स्रोत दोहन र श्रमिकको रगत-पसिनाबाट समृद्धि हासिल गर्ने आधुनिक विकासको सपनाको झूटो झलक मात्र देखाउँछन् । आउने बजेट यो भन्दा भिन्न के पो होला र ?

विरोधाभासमा भासिएका खाना, खेतीपाती र जनजीविकाका नारा

सदा झैं नीति र कार्यक्रम पट्यारलाग्दा शब्दजालले भरिएको अमूर्त नारामा सीमित छ । आधुनिक कृषि, रासायनिक मल, डिजिटल माटो परीक्षण, हाइटेक किसान पेन्सन, जैविक खेती, युवा रोजगार जस्ता सदावहार शब्दजालले भरिएको छ ।

स्वभावैले कृषि र रोजगारीका चर्का नारा बढी आएका छन् । कृषि र रोजगारीमा जोड दिने कुरा सकारात्मक हो । तर त्यसलाई एकीकृत रूपले हेर्न सकिएको छैन । यी यसरी आएका छन् मानौं तिनीहरूको एकअर्कामा कुनै सम्बन्ध नै छैन । यससँग जोडिएका धेरै विषय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, अन्योलग्रस्त छ ।

हनुमानले सञ्जीवनी बुटीका लागि द्रोणागिरि पर्वत बोके जस्तो यति धेरै विषयको वाचन भइरहँदा आशालाग्दा भन्दा कर्मकाण्डी कुरामै भाषण सीमित छ ।

उदाहरणका लागि जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु सवालको कुरा गर्दा किसान र खेती प्रणाली छुँदैनन् । सामुदायिक वनको कुरा गर्दा किसानका गोठ र भकाराको कुरा हुँदैन । खानेपानी, यातायातको कुरा गर्दा प्रदूषणको कुरा हुँदैन ।

फजुल खर्च रोक्ने कुरा गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रका कार्यक्रम कटाइएको दाबी छ, तर अहिले प्रस्तावित कार्यक्रम त्यस्तो हुँदैन भन्ने आधार कतै छैन । चुहावट टाल्ने, कर्ता र संरचनालाई छरितो पार्ने कुरै गरिएको छैन । खासगरी, तन्नम हुँदै गएको स्थानीय सरकार, निष्प्रभावी दाताका परियोजना र नामका लागि मात्र बदनाम खेपेका राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रम समीक्षाको त कुरै छैन ।

मानवीय स्वास्थ्यको कुरा गर्दा प्रकृतिमैत्री जीवन प्रणालीको कुरा गरिएको छ । तर यसलाई खाना र खेतीपातीसँग जोड्ने कुरा कतै देखिंदैन। जैविक कृषिको प्रमाणीकरण गर्ने कुरा गरेर यस्तो खेती बाहिर बेचेर पैसा कमाउनका लागि मात्र गराउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय देखिन्छ। बाँझो जमिन स्याहार गर्न नसकेको सरकारले बगरखेतीबाट गरिबी हटाउने भाष्य बाँडेको छ ।

१० वर्षमा देशलाई जैविक बनाउने कुरा निषेधित शब्दावली भएको पाँच वर्षपछि फेरि प्राङ्गारिक कृषि नयाँ थेगो भएर आएको छ । रासायनिक मल किन्न बजेटको आधाभन्दा बढी रकम छुट्याउन प्रस्ताव बनाएको र यस्तो मल कारखाना खोल्न प्रतिबद्ध भएको सरकारले जैविक मल प्रवद्र्धनको चर्कै नारा लगाएको छ। कमसे कम जैविक मललाई बढी नभए पनि अजैविक मलकै सरह अनुदानको अपेक्षा स्वाभाविक थियो।

नसर्ने रोगको उपचारका सुविधा बढाउने कुरा छन् तर खेती जैविक बनाउने त कता हो कता जोडदार रूपले बाह्य स्रोत र रसायनका आधारमा व्यावसायिक खेतीका नाममा एक गाउँ, एक वडा, एक पालिका र एक प्रदेश भन्दै एकल खेतीको वकालत गरिएको छ । यस्ता विरोधाभास यत्रतत्र र सर्वत्र छन्।

मुख्य कृषि बालीको मूल्य निर्धारण गरी र बाली लगाउनुपूर्व नै न्यूनतम मूल्य तोकेर किसानको बचत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव निकै सकारात्मक हो ।

साथै, पशुपन्छी पालनका लागि नश्ल सुधार, पोषणयुक्त आहारका लागि घाँस खेती प्रवद्र्धन, सदा झैं हिमाली भेगमा चौंरी, भेडाबाख्रा पालन र पहाड र तराईमा गाईभैंसी, बङ्गुर, कुखुरा पालनमा जोड दिइएको छ। सिंचाइ बढाउने, बीउ उत्पादन गर्ने, माटो जाँच्ने जस्ता खेतीपातीका यस्ता प्रसङ्ग तुलनात्मक रूपमा धेरै पटक आएका छन् ।

समग्रमा, नीति र कार्यक्रम सबै दिशा फर्केको छ तर यसको गन्तव्यको दिशा नै छैन । यस अर्थमा यो दिशाहीन छ । राष्ट्रप्रमुखको यो लामो भाषणले अहिलेको संकटको संवेदनशीलता सम्बोधन गर्न त सकेन नै, यसबाट वाम लोकतान्त्रिक सरकारको हैसियत समेत उदाङ्गो भएको छ । केही विकासे शब्दजालले अलमल्याउने र गुलिया नारामा भुलाउने कुरा बेग्लै हो ।

संसदको ध्यानाकर्षण

आफ्नो लाचारी र परिस्थिति दुवैले चेपिएर भए पनि कृषि र रोजगारीका सवालमा यति चर्को गरी सबैको समर्थन शायदै कुनै सरकारले पायो होला। तर यी समर्थक र प्रधानमन्त्रीको पार्टीका घोषणापत्र समेत नीति तथा कार्यक्रमको भाषणमा नपरेको देख्दा केही उदेक लागेको छ। तर यस्तो किन भयो भन्न भने कुनै कठिन छैन। किनकि यो कुनै जिम्मेवारीबोध भन्दा कर्मकाण्ड थाम्न अभिशप्त छ । तर यसलाई सच्याउन अझै समय बाँकी छ ।

तसर्थ, यस नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सांसदहरू, पार्टी र नेताको दासता बाहेक केही तपाईंको विवेक पनि छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तसर्थ सरकारको सफलताको मानक आफ्नै गुणगान मात्र हुँदैन भन्ने कुराको चेत खुल्न जरूरी छ ।

सत्तासीन र विपक्षी दलका सांसदहरू, अरू कुरामा छेडछाड गरे जस्तै यसमा त्यस्तो नगरिदिनुहोला । यो नीति र कार्यक्रममा खाना र खेतीपाती सपार्न के कुरामा राम्रो छ ? आफ्नै विवेकलाई सोध्नुहोस् र सच्याइदिनुहोस् ।