‘धितोपत्र र घरजग्गामा करको व्यवस्था लगानीकर्ताकै हितमा छ’

सेयर बजारमा व्यक्ति तथा प्रोप्राइटरसीप फर्मको व्यावसायिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको छ । गैरव्यावसायिक रुपमा गरिएको लगानी र त्यसमा आएको लाभमा पूँजीगत लाभकर लागिरहेको थियो । त्यसबाट व्यवसायका रुपमा लगानी गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन सकेनन् । किनकि सेयर बजारमा कुनै पनि सेयरको खरिद बिक्री गर्न लगानी गर्नुपर्छ । लगानी इक्विटीमा मात्र हुँदैन । पूँजी मात्र हुँदैन, ऋण लिएर लगानी गरिएको हुन्छ । त्यसको ब्याज उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सेयर बिक्री गर्दा कुनै बेला मुनाफा भएको हुन्छ, त्यसमा कर कट्टी गरी जम्मा भएर बसेको हुन्छ ।

कुनै सेयर खरिद बिक्री गर्दा घाटा पनि भएको हुन्छ । वर्षभरिको कारोबारको हिसाब गर्दा धेरै लगानीकर्ता अहिले घाटामा रहेको अवस्था छ । तर, उसले वर्षभर कुनैकुनै कारोबार गर्दा नाफा कमाएको छ भने टीडीएसका रुपमा ठूलो रकम जम्मा गरेको हुन्छ । आयकर ऐनको प्रिन्सिपल अनुसार कुनै पनि व्यवसाय गरेको व्यक्तिले घाटामा कर तिर्ने भनेको अनुचित कुरा हो । त्यसकारण हामीले अहिले ल्याएको प्रावधानमा उसले घाटा भएपछि घाटालाई आगामी ७ वर्षसम्म सार्न पाउँछ र आगामी वर्षमा कमाएको नाफामा घटाउन पाउँछ र त्यसबेला पनि कर छुट पाउँछ । अहिले टीडीएसका रुपमा जम्मा भएको पैसा यदि कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई घाटा भयो र त्यो पैसा तिर्नु नपर्ने भयो भने सरकारले त्यो पैसा फिर्ता वा आगामी वर्षमा कर तिर्न त्यही रकम ‘फर्वार्ड’ गर्न पाउँछ । त्यसकारण वास्तविक मानेमा प्रभावकारी करको दर अहिलेको अग्रिम कर कट्टीको तुलनामा कम हुन्छ ।

कहिलेकाहीं प्यानिक अवस्थामा लगानीकर्ता छन् भने उनीहरुले राज्यलाई बुझाएको कर होल्ड भएर बसेको हुन्छ । त्यो होल्ड नहोस् भनेर विगत तीन वर्षको स्वःघोषणा गर्ने हो । त्यसमा विभागको कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन । त्यसका लागि हामीले प्रणाली विकास गर्छौं । हामी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्छाैं । जसले गर्दा उहाँहरुलाई हामी यसबारे जानकारी दिन सकियोस् ।

व्यवसायलाई सुरक्षित रुपमा अगाडि बढोस् र लगानीकर्ताले घाटा भएको बेला पनि राज्यलाई कर तिर्नपर्ने पीडादायी अवस्थाको अन्त्य होस् भनेर ल्याइएको हो । यसमा थप कर आउँछ भन्ने स्कोप देखेर राज्यले ल्याएको व्यवस्था होइन । यहीअनुसार अगाडी बढ्न म सम्पूर्ण लगानीकर्तासमक्ष आग्रह गर्दछु ।

आयकर ऐन र संसारभरको अभ्यासमा आयका स्रोत जम्मा तीन वटा हुन्छन् । एउटा बिजनेस आय, दोस्रो लगानीको आय र तेस्रो रोजगारीमा आधारित आय । त्यसबाहेक चिट्ठा, उपहार पाएमा (लगानी नगरी, मिहिनेत नगरी भएको आय) आकस्मिक लाभ कर लाग्छ । यो छुट्टै विषय हो ।
अहिले हामीले बिजनेस, लगानी वा रोजगारी जे गरिरहेका छौं, त्यसका आधारमा आयकर निर्धारण हुन्छ । रोजगारीका लागि हामीले समय र सीप लगानी गरेका हुन्छौं । उदाहरणका लागि १०–५ बजेसम्म कार्यालयमा बिताउनु पर्‍यो । दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्‍यो ।

कुनै प्रोफेसनलहरुले २ घण्टा काम गर्छु र तपाईंले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु भन्यो भने त्यो प्रोफेसनल बिजनेस भयो । लगानीमा एक पटक लगानी हुन्छ, जसमा पूँजीमात्र लगानी हुन्छ, स्किल लगानी हुँदैन । उदाहरणका लागि कसैले घर बनाएर भाडा उठाइरहेको हुन्छ । कसैले बैंकमा डिपोजिट गरेर ब्याज आम्दानी गरिरहेको छ । तर, जसले पूँजी पनि लगानी गर्छ, व्यवसाय पनि गर्छ र सीप पनि लगानी गर्छ, त्यो व्यापार–व्यवसाय हो । यसरी व्यवसाय गर्नेलाई राज्यले केही सुविधा दिइरहेको छ । तर, शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरिरहेकाहरुले पाउनु पर्ने सुविधा पाएका छैनन् । राज्यले आयकरको सिद्धान्त अनुसार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई बिजनेसको सुविधा दिउँ भनेर यो प्रावधान आएको हो ।

वर्षभर कारोबार गर्दा खुद मुनाफा भएमा मात्र आयकर तिर्ने हो । अग्रिम कर फाइनल हुने अवस्था र आय निकै कम हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीले बैठकका लागि अफिस समय भन्दा बाहिर गएर काम गरेवापत ४ हजार बैठक भत्ता आउला । यसमा १५ प्रतिशत कर अग्रिम कट्टा हुन्छ । यो फाइनल भयो । किनकी त्यो कर्मचारीको सधैं बैठक हुँदैन । सधै आम्दानी हुँदैन ।
अहिले हरेक कारोबारमा लगानीकर्ताले कर तिर्नुपरेको छ । घाटा हुँदा मात्र तिर्नुपरेको छ । इफेक्टिभ करको दर त २/३ प्रतिशत मात्र हुन्छ । त्यसकारण अहिले नै बुझाइमा अन्यौल हुन हुँदैन । त्यसकारण अहिले गरिएको व्यवस्थाले ‘इफेक्टिभ ट्याक्स’ जहिले पनि कम हुन्छ । सबै समस्या आन्तरिक राजस्व विभागले समाधान गर्छ । ढुक्क भएर सामान्य अवस्थामा बुझेर व्यवसाय गर्न आग्रह गर्छु ।

कानुनतः कुनै पनि व्यक्तिले रोजगारी पनि गरिरहेको छ र व्यवसाय पनि गरिरहेको छ भने उसले विवरण पेश गर्नुपर्छ । कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । सेयर बजार त रोजगारीमा व्यक्ति राखेर, बैंकबाट ऋण लिएर गरिएको लगानी पनि हो । कुनै क्षेत्रमा नाफा होला, कुनैमा घाटा होला ।

कुलमा १२ महिनाभरमा उसको अवस्था के भयो त ? मुनाफा भयो कि घाटा ? उसले यो बीचमा तिरेको कर अग्रिम रुपमा जम्मा हुने भयो । उसले सबै खर्च कटाएर समग्र कारोबार घाटामा गयो भने उसले वर्षभर तिरेको करबाट फिर्ता पाउने अवस्था भयो । वा त्यो घाटा अर्को ७ वर्षसम्म सार्न पाइने भयो । भोलि मिहिनेत गरेर कमाइ भयो भने अघिल्लो वर्षबाट घटाउन पाइयो । त्यसले करको दायित्व कम भयो । अरु व्यवसायमा पाएको सरह सुविधा पूँजीबजारमा लगानी गर्नेले पाउने कि नपाउने ?

अहिले सबै कारोबार बैंकबाटै हुन्छ । स्टेटमेन्टबाटै नाफाघाटाको धेरै हिसाब निकाल्न सकिन्छ । यसको कुनै अडिट पनि गर्नु पर्दैन । अर्कोतर्फ यो प्रावधान मन परेन भने चुप लागेर बस्न पनि सकियो । तर, यो नियम लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि आएको हो । लगानीकर्ता धेरै प्यानिक छन्, घाटा बेहोरेका छन्, राज्यले त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर ल्याइएको हो । खासमा यो नल्याउँदा राज्यलाई फाइदा हुन्थ्यो । तर, त्यसो होइन । सिद्धान्ततः बिजनेशमा भएको घाटा कभर हुनुपर्छ, अग्रिम रुपमा तिरेको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।

अहिले तत्कालका लागि लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । जरिवानाहरु छुट भएको छ । त्यसकारण यस वर्ष कर तिर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन । यसबाट आगामी वर्षको घोषणा गरेर घाटा अगाडि लैजान पाइयो । यो बीचमा बजार ११ सयबाट २८ सय पुगेको छ, २८ सयबाट घटेर १७ सयमा आएको छ । यसले कति जनालाई घाटा भएको छ । तिनीहरुको बारेमा हामीले चिन्ता गर्ने की नगर्ने ? राज्यलाई करोडौं बुझाएका छन्, तर, उनीहरु आफैं अर्बौं रुपैयाँ घाटामा छन् । यो विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । यो सकारात्मक कार्यक्रम हो । यसमा छलछाम गरेर यहाँबाट कर आउँछ भनेर ल्याइएको नीति होइन । यो विषयमा आफ्नो ढंगले बुझेर आफैं व्याख्या गर्न भएन । हामी लगानीकर्तासँग व्यापक छलफल गछौं ।

(आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीले अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश)