नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘हिमालयन हाइट्स’को यूटोपिया

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमण केही कारणले महत्वपूर्ण देखिए पनि दुई देशको दीर्घकालीन सम्बन्ध र नेपालको हितको हिसाबले यो भ्रमण निराशाजनक रह्यो। १० वर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली नेपालबाट आफ्नो देश भित्र्याउन भारत सैद्धान्तिक रूपमा तयार हुनु नेपालको लागि राम्रो संकेत हो, यसको सदुपयोग हुँदा दुवै देशलाई फाइदा नै हुनेछ। त्यसो त भारतले ऊर्जा आयातलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाएको छ र नेपाल जस्तो कमजोर र उसमाथि निर्भर राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी सजिलै निरन्तर उसको ऊर्जा किनिदिएर गुन लगाउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्न।

नेपालसँग बेलामौकामा बार्गेनिङ गर्नको लागि विदेश नीतिको एक अस्त्रको रूपमा त उसले ऊर्जा आयातलाई प्रयोग गर्ला तर यो उसको पनि ठूलै स्वार्थको विषय हुनाले सामान्यतया भारतमा ऊर्जा संकट जारी रहेको स्थितिमा नेपालमा उत्पादित बिजुली लामै समय खेर जाने परिस्थिति चाहिं नबनिरहला। भारत नेपालको ऊर्जा निर्यातको निर्वाध बजार भइराख्ला, नराख्ला तर अहिलेलाई १० हजार मेघावाट बिजुली किन्न भारत तयार हुनु, केही बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न सघाउनसमेत तयार हुनुलगायत अन्य केही राम्रा विषयमा भने सम्झौता भएका छन्। तर यी कुनैले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘हिमालयन हाइट्स’मा पुर्‍याउने ल्याकत भने राख्दैनन्।

खासमा भन्ने हो भने दुई देशको सम्बन्धलाई ‘हिमालयन हाइट’मा पुर्‍याउनको लागि गर्नुपर्ने काम गर्न प्रचण्ड र मोदी पूर्णत: असफल भएका छन्। मोदी हालको भारतीय रणनीति अनुसार त सफल नै भएका होलान्, तर दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारको दृष्टिले उनी पनि चुकेका छन्। खासमा मोदी नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘डिपार्चर’ दिन तयार देखिन्नन्, तर यसमा सामान्य पालिस लगाएर यसको ‘कस्मेटिक’ उपचार र गौरवगान गर्नमा उनको जोड रहेको छ। जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई तात्विक रूपमा एकइन्च माथि उचाल्न पनि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्दैन।

यता सम्बन्ध सुधारको लागि केही ठूलै काम होला कि भन्ने आत्मविश्वास त प्रचण्डमा भारत जानुअघि नै पनि थिएन। उनी भ्रमण नै मागेर र खुब प्रतीक्षा गरेर गएको प्रतीत हुन्थ्यो। नेपालका लागि यो भ्रमण हुनु नै ठूलो कुरा भएको जस्तो देखिएको थियो। म भारत भ्रमण नगरी अन्त कुनै देश जान्नँ भनेर सार्वजनिक रूपमा नै प्रचण्ड बोलेका थिए। त्यसरी अन्य देश जानुअघि भारत जानु उनको बाध्यता भएको र त्यो चीनले पनि बुझेको समेत उनले संकेत गरेका थिए।

यति कमजोर धरातलमा दिल्ली उत्रिएका र देशमै कमजोर राजनीतिक धरातल भएका प्रचण्डलाई दिल्लीले त्यति विशेष मानिदिनुपर्ने बाध्यता नै पनि त थिएन। त्यही भएर त सायद भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र विदेश सचिवले प्रचण्डलाई मोदीसँग भेट्नुअघि नै बिच्काइदिएका थिए। उनी आफैंले उनीहरूसँगको भेटघाटपछि नेपाली दूतावासको कार्यक्रममा आफ्नो मुहार मलिन भएको नेपाली पत्रकारलाई बताएका थिए। उक्त भेटमा उनले दुई थप कुरा बताए, जसले उनको भ्रमण तात्विक रूपमा असफल भएको सिद्ध गर्थ्यो।

एक, ईपीजी प्रतिवेदनको सन्दर्भ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउने कुरा त परै जाओस् यसबारे मोदीसँग कुरा गर्ने आँट नै गर्न सकेनछन्। उनलाई कर्मचारी तहबाटै यसबारे कुरा उठाए वातावरण झनै बिग्रिने भएकोले कुनै हालतमा मोदीसँग ईपीजीबारे कुरा नउठाउन चेतावनी दिइएको थियो भनेर बुझ्न गाह्रो थिएन। उनले यो कुरा नेपाली पत्रकारसँगको कुराकानीमै स्वीकार गरेका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई हटाएर नयाँ सन्धि गर्न ईपीजी रिपोर्टले सुझाव दिएको छ। १९५० को सन्धि समानताको जगमा नबनेको नेपालको बुझाइ रहेको छ, र यदि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने हो भने नेपालको असमानताको बुझाइ सम्बोधन हुने गरी सन्धि गरिनुपर्छ भन्ने रिपोर्टले सुझाएको बुझिएको छ। तर त्यही सुझावलाई मुख्य आधार मानेर यो रिपोर्ट नबुझ्न भारतीय विदेश मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीतन्त्र र नेपालका लागि भारतका केही पूर्व राजदूत समेत लागिपरेको जानकारी यस पंक्तिकारले चार वर्ष अघिको दिल्ली भ्रमणमै विश्वस्त स्रोतबाट पाएको थियो।

भारत ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न चाहन्न किनकि ऊ नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दुई सार्वभौम मुलुकको सम्बन्धको रूपमा उकास्न चाहन्न, शब्दमा मोदीले हिमालयन हाइट्स र सुपरहिट या यस्तै जे-सुकै संज्ञा दिए पनि। खासमा भारत नेपाललाई भुटानको बाटोमा लैजान चाहन्छ, जुन भारतको व्यवहारले त पटक–पटक चरितार्थ गरेकै छ, त्यसबाहेक ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर यसका स्वीकार्य सुझाव लिंदै सम्बन्धलाई पुन: परिभाषित गर्न भारत तयार नहुनुले पनि देखाएको छ। र, यसलाई पुष्टि गर्न बल मिलेको छ नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक ‘काठमाण्डू डिलेमा: रिसेटिङ इन्डिया-नेपाल टाइज’मा उनले व्यक्त गरेका विचारले।

उनको पुस्तकको मूल सन्देश रहेको छ: ‘नेपाल आफ्नो विदेश नीति सञ्चालनमा पूर्ण सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता चाहन्छ। यस्तै चाहना हुँदाहुँदै पनि भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना नगरी आफ्नो सार्वभौमिकता भारतलाई सुम्पिएको छ, तर नेपाल भने भारत र चीनसँग बराबरी दूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, यो नै नेपालको कूटनीतिक महाभूल हो। यो नै दुई देशबीचको समस्याग्रस्त सम्बन्धको जरो हो र १९५० को सन्धि परिमार्जनका लागि मुख्य बाधक पनि। नेपाल यदि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ भने ऊ भुटानी मोडलको भारत-नियन्त्रित सार्वभौमिकता स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ।’

रञ्जित रेको निष्कर्ष आपत्तिजनक छ तर खासमा उनको किताबले नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धप्रतिको फरक धारणा बुझ्न भने सहयोग नै गरेको छ। उनले पुस्तकमा भारतको विदेश सम्बन्ध संस्थापनको नेपालप्रतिको प्रतिनिधि मानसिकता स्पष्ट रूपमा चित्रित गरेका छन्।

नेपालको लागि समस्याको जरो उजागर गरिदिएका छन्। सम्बन्ध सुधारको उपाय पनि उनले सुझाएका छन् तर त्यो नेपाललाई स्वीकार्य नहुने नेपालको भुटानीकरणको मोडल हो। नेपाललाई त्यो बाटोमा लैजान खोज्नु नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारको पहल हुने छैन। त्यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हिमालयन हाइट्स पुर्‍याउँदैन, बरु कालीगण्डकीको खोंचतिर धकेल्दिनेछ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको सकारात्मक ‘डिपार्चर’को लागि उपयुक्त सुरुवात विन्दु ईपीजी प्रतिवेदनको आधारमा सिर्जना गरिने सम्बन्धको नयाँ अध्याय हुनसक्थ्यो। तर ईपीजी रिपोर्टलाई भारतले छुन नै हिच्किचाएबाट तत्काल सम्बन्धको आयाम त्यो दिशामा नजाने स्पष्ट हुन्छ।

सके भुटानीकरण मोडेलमा जाने, नसके यथास्थितिमा राख्ने तर दुई सार्वभौम मुलुकको रूपमा बराबरीको हैसियतमा सम्बन्ध स्थापित गराउन नदिने भारतको अहिलेको नियत स्पष्ट देखिन्छ। र त्यसमा कुनै ब्रेक थ्रुको त कुरै छोडौं यो विषयमा कुरै नउठ्नु र उठ्यो भने बर्बादै हुने संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएर त्यसै अनुसार यसबारे मौनता साध्नु प्रचण्डको कमजोरी रह्यो।

तर यो प्रचण्डको मात्र कमजोरी हैन। कथित ‘छिमेकी प्रथम नीति’को दुहाइ दिएर कहिल्यै नथाक्ने र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘हिमालयन हाइट्स’मा पुर्‍याउने भनेर अत्युक्ति प्रदर्शन गर्ने मोदीको पनि यो असफलता हो।

किनभने न कर्मचारीतन्त्रको चक्रव्यूहबाट नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निकाल्न मोदी सफल भए न द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाट कुनै रचनात्मक हस्तक्षेप गरी उचाल्न उनले केही गर्न सके। दुई–चार थप आर्थिक सहयोग सम्झौता र पन्ध्र–बीस गाईभैंसी नेपाललाई दिएर नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमाल झैं ऊँचो हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ महसुस गर्नबाट उनी पनि चुकेका छन्।

दोस्रो, नेपाल भारत सीमा विवादमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको विषय। लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। नेपालको नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो। त्यो विषय नेपालको संविधानको पाटो बनिसकेको छ।

यो कुनै सरकारले चाहेर, सम्झौता गरेर सजिलै फेरिन सक्ने विषय होइन। यति संवेदनशील विषयलाई बुझिएसम्म अन्य कुनै दलसँग सल्लाह नगरी, प्रतिपक्षसँग कुनै संवाद नगरी, जनताको राय नबुझी हल्का रूपमा प्रचण्डले भारतको अर्को कुनै भूमिसँग साट्ने प्रस्ताव गर्नु उनको राजनीतिक कच्चापन र गैरजिम्मेवारीपन प्रतीत हुन्छ।

के आधारमा र कसको उक्साहटमा प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव मोदीसँग राख्न सके ? कि कुनै भारतीय पक्षकै उक्साहटमा उनले त्यसो बोलेका थिए ? के नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा यही हो कि लिम्पियाधुरा विवादास्पद भूमि हो ?

के मोदीले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोले भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै हर्षोल्लास व्यक्त गर्न आवश्यक थियो ? के मोदीले चाहेका भए लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग भारतलाई दिएर अर्को कुनै भारतीय भूमि लिने गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रचण्ड सक्षम हुनेथिए ? त्यसको कुनै छनक थियो उनीसँग ?

के मोदीसँग प्रचण्डले नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा दिन सक्ने प्रस्ताव हल्का रूपमा राखेपछि अब नेपालको आगामी अडान बलियो हुनसक्छ ? यसको दूरगामी असर के पर्छ नेपालको पोजिसनमा ? यसबारे उनले किन ख्याल गरेनन् ? के अब कुनै हालतमा भारतले लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हामीलाई फिर्ता गर्दै गर्दैन भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ हो ?

कि त्यो जमिनभन्दा अहिले प्रचण्डले त्यो दिएर साट्न प्रस्ताव गरेको जमिन नेपालका लागि बढी लाभदायक हो ? हो भने के–के आधारमा ? के यसका बारेमा राष्ट्रभित्रै आवश्यक परामर्श, संवाद, बहस भएको थियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफले प्रचण्डले यस विषयमा अगाडि सारेको प्रस्ताव कच्चा र नेपालको लागि हितकर थिएन भन्ने नै देखिन्छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ताजा र सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनको लागि यस्ता उच्चस्तरको भ्रमणले अवश्य केही मद्दत गर्छ। तर यो भ्रमण सम्बन्धमा व्यापक सुधारका लागि या भारतीय प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालयन हाइट्समा पुर्‍याउनका लागि भने असफल भएको छ।

यो भ्रमण खासमा त्यो दिशामै गएन। त्यस दिशामा यस भ्रमणले योगदान दिनको लागि या त यो भ्रमणले ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर त्यसका आधारमा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन वातावरण बनाउन सक्नुपर्थ्यो, या अब त्यो प्रतिवेदन अस्वीकार्य नै हो भने अब के आधारमा अघि बढ्ने भन्ने बारेमा केही योजना दिन सक्नुपर्थ्यो।

समस्या छ भन्ने कुरा त दुवै देशको सहमतिमा ईपीजी गठन हुनुले नै बुझाएको थियो, तर त्यसको रिपोर्टको अस्तित्वलाई नै भारतले स्वीकार नगरेपछि त्यसको आधारमा सम्बन्ध सुधारको दिशामा जान सक्ने देखिएन।

भारत त्यसबारे सुन्नै नचाहने र नेपालका प्रधानमन्त्री समेत द्विपक्षीय भेटघाटमा त्यसबारे बोल्नै नसक्ने भएपछि त्यसको खासै औचित्य बाँकी रहेजस्तो देखिन्न। तर यदि नेपाल भारत–सम्बन्ध सुधारको लागि ईपीजी प्रतिवेदनको कुनै सान्दर्भिकता छैन भने अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा पनि कुनै सहमति या त्यसको आवश्यकता महसुस भएको समेत जानकारी हुन सकेन।

रञ्जित रे मोडेलतिर लैजान भारतको रुचि हुन सक्छ, तर त्यो नेपालको लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो भए हुने भनेको यथास्थिति नै हो। त्यसैले द्विपक्षीय सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भयो भन्नु या सम्बन्ध हिमालयन हाइट्सतिर अघि बढ्यो भन्नु दुनियाँलाई भूलभुलैयामा पार्ने प्रयास गर्नु मात्र हो। त्यसमाथि देशभित्र कुनै छलफल र बहस नगरी भारतसँग लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन साट्ने कच्चा प्रस्ताव गर्नु पनि प्रचण्डको कमजोरी रह्यो।

त्यसैले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई यस भ्रमणले थोरै पालिस लगायो होला, तर यसले कुनै उल्लेख्य प्रस्थानको संकेतसम्म पनि गर्न सकेको छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपालिको भारत भ्रमण केही कमजोरी सहितको सामान्य भ्रमण थियो, न कि द्विदेशीय सम्बन्धलाई कुनै ‘हिमालयन हाइट्स’तिर लैजाने प्रस्थानविन्दु।