‘प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वमा बलात्कृत ‘छोरीहरू’लाई न न्याय दिनुभयो न क्षतिपूर्ति’

गत वर्ष फागुन १५ गते द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे । त्यसो त, अघिल्लो वर्ष पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनीहरूले भेटेका थिए । अघिल्लो वर्षको भेटमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको अनुभूति सुनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आँसु रोक्न नसक्दा सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले भने ‘आफू छाँगाबाट खसेजस्तो भएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पीडित महिलाहरूले युद्धको नेतृत्व गरेका नेता प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि भेटे । भेटमा पीडित महिलाहरूको आक्रोशपूर्ण प्रश्न थियो, ‘तपाईंको नेतृत्वमा भएको युद्धमा हामी पीडित भएको अढाइ दशक भइसक्यो, तपाईं तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, हामीले न्याय कहिले पाउने ?’

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलासँग संवादको क्रममा प्रचण्ड पटकपटक भक्कानिएर रोए र तत्काल केही निर्णय गरिहाल्ने वचन दिंदै भने, ‘अहिले मेरा दुई छोरी छन्, अब तपाईंहरू पनि मेरो छोरी हुनुभयो ।’

उनैले सम्हालेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गत फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको भाषाशैली यति गोलमटोल छ कि ’छोरी’हरूले न्याय पाउने संभावनै देखिन्न । शारीरिक, मानसिक र आर्थिक समस्याबाट दर्दनाक जीवन भोगिरहेका द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले चिन्नै नसकेकोले कुनै राहत पनि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । यही अवसरमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनको तर्फबाट संयोजक देवी खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देशभरबाट संकलित पीडितको पञ्जाछाप सहित मागपत्र बुझाएर न्यायका लागि अपील गर्दैछिन् । प्रधानमन्त्रीले छोरी त धेरै टाढाको कुरा, नागरिकको व्यवहार नगरेको संयोजक खड्का गुनासो गर्छिन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा बलात्कार पीडित महिलालाई न्याय दिनुभन्दा समस्याबाट भाग्ने प्रपञ्च रचेको संयोजक खड्काको आरोप छ । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू लैंगिक संवेदनशीलता बुझेको नभएर परम्परागत पुरुष शासक नै रहेको निष्कर्षमा पुगेकी संगठनकी संयोजक देवी खड्कासँग पीडितको तथ्यांक, अवस्था र न्यायका लागि राज्यले निर्वाह गरिरहेको भूमिकामा केन्द्रित रहेर सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानी-

शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष भयो । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडितहरू संगठित हुन थालेको डेढ वर्ष पुग्नथाल्यो । संगठित हुनुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ?

केन्द्रीय स्तरमा हामीले संरचनासहितको गतिविधि गर्न थालेको डेढ वर्ष भयो, तर द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडितको अवस्था र उहाँहरूको राज्यसँगको अपेक्षा के हो भन्ने सन्दर्भमा काम गर्न थालेको चार वर्ष भयो । यो अत्यधिक संवेदनशील विषय भएकोले एकदमै सुषुप्त र तल्लो स्तरबाट सानो-सानो समूहमा काम गर्‍यौं । नेपालमा घटेका जघन्य घटनामा पीडित बनेका साथीहरूसँग संवादको क्रममा हामी आफैंले आफ्नो लागि नबोल्दासम्म यो इतिहास गुमनाम हुन्छ भन्ने लाग्यो र, डेढ वर्ष अगाडि केन्द्रीय स्तरमा संगठित भयौं र सरकारसमक्ष हाम्रा मुद्दा लिएर उत्रिएका हौं ।

हिजो आफैं युद्धमा हुनुहुन्थ्यो । सोही अवधिमा घटेका बलात्कारका घटनामा पीडितलाई न्याय माग्दै संघर्ष गरिरहनु भएको छ । यो अवधिमा अनुभूति कस्तो रह्यो ?

यो आत्मसमीक्षाको विषय पनि रह्यो । मलाई पनि थाहा थिएन कि २०-२५ वर्षको बीचमा यतिधेरै यस्ता कल्पनै गर्न नसक्ने खालका जघन्य घटनाहरू घटेका छन् । राज्य र खासगरी द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडितबीचको दूरी धेरै टाढा छ, जसलाई भेटाउन एकदमै गाह्रो छ । पीडितहरूकै हकमा पनि पहिलो तहमा मृतकका परिवार हुनुहुन्छ, जसलाई छर्लङ्गै पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बेपत्ता परिवार, अनि घाइतेहरू छन् । एकदमै धेरै संवेदनशील बलात्कारमा परेर मृत्यु भएका पनि हुनुहुन्छ । मरेका त मर्नुभयो, बाँचेकाहरूले पनि सिधै भन्न नसक्ने स्थिति छ ।

सुरुसुरुमा मलाई यति जब्बर हुन्छ जस्तो लागेको थिएन । यही राज्यमा बस्ने मानिसहरू हुन्, एउटा परिस्थितिमा घटना भयो । तर राज्यले केही न केही सम्बोधन गर्ला, सकरात्मक भूमिका रहन्छ होला जस्तो लागेको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो अभियानसम्म आउँदाको अनुभूति हेर्दा राज्यको नीति निर्माण गर्ने तह र पीडितको तहबीचको दूरी निकै फराकिलो छ । पीडितको आवाजलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गराउन निकै कठिन संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको छ ।

यो लडाईंले हामीलाई बलियो पनि बनाएको छ । यसअघि हामी पीडितको कुरा राख्दा मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । तर अब राज्यको अटेरीपना र निर्मम कार्यशैलीले मलाई बलियो बनाएको छ ।

कति गाह्रो भयो खाटा बसिसकेको घाउहरू कोट्याउन ? किनकि हाम्रो समाज अहिले पनि पीडितहरूको पक्षमा छैन । अरू बलात्कारका घटनाका पीडितले त न्याय पाउन गाह्रो छ भने यो त द्वन्द्वकालका घटना हुन् । कतिपय पीडितले त पीडक समेत नचिन्ने अवस्था होला ?

मानव समाजको सबैभन्दा लामो दुःख महिलाहरूको रहेछ । सबैभन्दा नजिकका मानिससँग संघर्ष गर्ने आन्दोलनको नाम हो- महिला आन्दोलन । द्वन्द्व भए/नभएका, विकसित/अविकसित हरेक समाजमा यस्तो लैङ्गिक विभेद देखिन्छ । त्यसभित्र पनि दक्षिण एशियाली समाज, त्यसमा पनि द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा पीडितले न्याय पाउन मुस्किल छ । सुरुमा कोही पनि पीडितका पक्षमा हुँदारहेनछन् । ‘यो पीडा हो, तर बाहिर भन्दै हिंड्ने कुरा होइन’ भनिदिन्छन् । पितृसत्तावादी माइण्ड सेट भत्काउनु निकै गाह्रो छ ।

अहिले हामी स्पष्ट छौं । राज्यको मनस्थिति, हाम्रो समाजको अवस्था लगायतबारे पीडितहरूको एउटा तहमा छलफल पनि हुन्छ । हाम्रो न्यूनतम माग हो- घटनालाई दर्ज गराउने, स्वीकार गराउने । हाम्रो अधिकतम उद्देश्य न्याय प्राप्ति हो । अहिलेसम्म हामीले राज्यलाई घटना दर्ज र स्वीकार गराउन नै सकेका छैनौं । यसो भनिरहँदा शान्ति सम्झौता र संविधानको कागजमा एक-दुई शब्द नसमेटिएको होइन । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनको क्रममा राज्यले स्वीकार गरेको छैन । हामी केही प्रमाणहरू नै दिनसक्छौं ।

प्रमाणहरू भन्नाले ? 

शान्ति सम्झौतापछिको १०-१२ वर्ष त शान्ति प्रक्रियाको काममा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलै खेतीपाती चल्यो । तर त्यसमा दुवैतर्फबाट निचोडमुखी काम भएन ।

जस्तै, शान्ति समितिले स्थानीय शान्ति समितिमार्फत लिएको ६४ हजार उजुरी अहिले पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन् । तीमध्ये ३१४ वटा उजुरी मात्रै बलात्कार पीडितका छन् । यति पीडित त एउटै गाउँबस्तीमा छन् । कसरी यस्तो भयो भनेर खोतल्यौं भने राज्यले स्वीकार नगरेको प्रमाण फेला पर्छ । त्यतिबेला उजुरी लिनका लागि पठाइएको कार्यविधिको अनुसूचिमा यौनजन्य हिंसाको अनुसूचि (विकल्प) नै उल्लेख थिएन ।

वास्तवमा राज्यले त नीतिगत र कानुनी रूपमा बाटो नै खोलदिएको रहेनछ । किनभने अनुसूचिमा विकल्पमा नै थिएन । केही गोप्य भए नाम नखुलाई लेख्न सकिनेछ भनिएको थियो । ३१४ उजुरी त झुक्किएर आएका रहेछन् । तर अधिकांश यौन हिंसामा परेका पीडितहरूको अवस्था आर्थिक रूपमा कमजोर, शैक्षिक हिसाबले निरक्षर, जातिय हिसाबले पछाडि र उत्पीडनमा पारिएका समुदायका पात्रहरू आफैं उजुरी लेख्न सक्नुहुन्नथ्यो । गएर लेख्दिनुस् न यस्तो भन्दा स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीले त्यो अनुसूचि हेरे । यो भन्न मिल्दैन भनेपछि घाइते, यातनापीडित वा द्वन्द्वपीडित लगायत भनेर मात्रै उजुरी आएको छ ।

एकातिर हाम्रो समाजमा यौन हिंसा र बलात्कारमा परेँ भनेर पीडितले भन्न आँटै गर्न नसक्ने सामाजिक संरचना छ । जसले आँट गरेर लेखाउन चाहे उनीहरूका लागि पनि उजुरी दिने फर्ममा विकल्प नै थिएन ?

हो, तीनवटा तहमा समस्या थियो । जसले आँटै गर्न सक्दैनथे, उनीहरूलाई उजुरी दिने वातावरण नै बनाइएन । जसले मैले बोल्नुपर्छ भनेर आँट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अनुसूचिमा व्यवस्था नै छैन भनेर उजुरी लिइएन । यी दुइटा तह पार गरेर अति गोप्य भनिएको प्रावधान अनुसार अलि शिक्षित र राजनीतिक पहुँच भएका, उदाहरणका लागि मजस्ता पीडितले मात्र उजुरी दिए । समग्रमा लैङ्गिक हिंसामा पीडितहरूभित्र म एउटा अपवाद रहेछु । सबै पीडितहरू राज्यको संरचना, समाज, कानुन र राजनीति बुझ्ने अवस्थामा छैनन् ।

युद्धमा बलात्कृत महिलाहरूको तथ्यांक कस्तो रहेछ ? कुन उमेर समूहमा बढी पीडित रहेछन् ? उहाँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ ?

पछिल्लो समय २०० भन्दा बढी पीडितहरू एकएकसँग प्रत्यक्ष छलफल चलाएँ । यसक्रममा मैले पनि यसअघि अनुभूति नगरेको चार वटा नयाँ विषय थाहा पाएँ ।

पहिलो, पीडितको उमेर समूह १२ वर्षदेखि माथि भन्ने गरेको थिएँ । तर यौन हिंसामा परेका ७ वर्षसम्मकी पीडित बालिका भेट्यौं ।

दोस्रो, परिवारसँगै जस्तो- आमा-छोरी लाइन लगाएर बलात्कार गरेको, हजुरआमा-आमा-नातिनीको तीन पुस्ताले सँगै एकैचोटि एउटै खालको हिंसा व्यहोरेको र एकले अर्कालाई बलात्कार भएको देखेको पीडित पनि यसबीचमा भेट्यौं ।

तेस्रो, यसक्रममा पुरुष पनि पीडित भएका भेट्यौं । पुरुषलाई हत्कडी लगाइएको छ, श्रीमती अथवा छोरीलाई आँखैअगाडि विभत्स रूपमा बलात्कार गरिएको छ । एकजनाको श्रीमतीलाई आँखै अगाडि बलात्कार गरेर मरणासन्न अवस्थामा राखियो र छोरालाई घरभित्र राखेर घर जलाइयो र अहिलेसम्म लास पनि भेटिएको छैन । भएको सम्पत्ति माओवादीलाई बास दिए बापतको अपराधको प्रायश्चित गरें भनेर मालपोत कार्यालय लगेर ल्याप्चे लगाएर मुखियालाई सम्पत्ति पास गरेर दिनुपर्‍यो । उहाँ अहिले मानसिक बिरामीका रूपमा मन्दिरमा हुनुहुन्छ ।

चौथो, घटनापछि आत्महत्या गरेको र बलात्कारपछि जन्मिएका बच्चाहरू पनि भेट्यौं । घटनापछि समाजले अस्वीकार गरेकाले आत्महत्या गरेको र लास पनि नभेटिएको घटना पनि थाहा पायौं । बकाइदा जेलमा बच्चा जन्मिएको छ । गिरफ्तार गरेर ब्यारेकमा ७ महिना र जेलमा अढाइ वर्ष बसेको छ । यसरी तीन वर्ष राज्यको नियन्त्रणमा रहेकी महिलाले डेढ वर्षको बच्चा लिएर निस्किएकी छन् । त्यो पनि दोषीलाई कारबाही गर्न प्रमाण हुँदैन ? यो देशमा कस्तो कानुन छ ? यस्ता धेरै घटना छन् ।

यो त घटनाको बीभत्सताको कुरा भयो । अहिले पीडितहरूको जीवन कसरी चलिरहेको छ ?

हामीले कम्तीमा पनि राज्यले स्वीकारोस् भनेका छौं । भिख मागे जसरी यो किन भनिरहेका छौं भने पीडितलाई बचाउने कुरै गाह्रो छ । सामाजिक र शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ । समाजले एकदमै धेरै टर्चर दिएको छ । दिनदिनै परिवारले छाडिदिने र सामाजिक बहिस्कारदेखि तिरस्कारसम्मका घटना छन् । सामाजिक तिरस्कारले पीडितको मानसिक अवस्था असाध्यै नाजुक बन्दै गइरहेको छ । शारीरिक अवस्था पनि दयनीय छ । सचेत र सक्षम पीडितहरू अस्पताल गएर जचाउँदा पाठेघरको क्यान्सरका लक्षण देखिएको छ भन्नुहुन्छ प्रायःजसो ।

२५ जनाको एउटा समूहमा पाठेघरको समस्या नभएको कति हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा जम्मा दुई जनाले हात उठाउनुभयो । २३ जना सार्वजनिक समारोहमा जान सक्ने अवस्था छैन । यीमध्ये दुईजना राजनीतिकर्मी नै हुनुहुन्थ्यो । कुनै राजनीतिक पार्टीको जनवर्गीय संगठनको जिल्ला समिति प्रमुख । तर उहाँहरूले रोएर भन्नुभयो, ‘हामी सामाजिक हिसाबले हिंड्नै सक्दैनौं । पानी बग्छ, एकछिनमा लुगा भिज्छ, हामी अस्वस्थ हुन्छौं, ढल्छौं । हामीले राजनीति छाड्नुपर्ने प्रमुख कारण यही बन्यो ।’

यतिधेरै जटिल अवस्था छ कि यही स्थिति रहे अबको पाँच वर्ष पछाडि ४०-४५ प्रतिशत पीडितहरू कि थला पर्छन् कि बितिसकेको हुनुहुनेछ । त्यसपछिको परिपूरण र न्यायको कुनै अर्थ छैन ।

केही पटक प्रधानमन्त्री र राज्यको नेतृत्व तहमा भएकाहरूलाई भेट्नुभयो, अरू पीडितहरूलाई पनि भेट गराउनुभयो । कस्तो पाउनुहुन्छ, राज्यको रेस्पोन्स ?

राज्यको नीति भनेको यो मुद्दाबाट भाग्नु हो चाहे त्यो जोसुकै कुर्सीमा होस् । उहाँहरू सकेसम्म छलिनुहुन्छ, भाग्नुहुन्छ । अहिले पनि उहाँहरूको कार्यशैली र सोच त्यसैमा आधारित छ । यो सवाल स्वीकार्नै तयार हुनुहुन्न ।

अहिले त युद्धको नेतृत्व गरेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ? उहाँले बलात्कार पीडित महिलालाई आफ्नै छोरी भन्दै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको कुरा तपाईंहरूले सुनाउनुभएको थियो । उहाँ आफ्ना छोरीहरूलाई न्याय दिलाउन किन चुकिरहनुभएको छ ?

म कम्तिमा के बुझ्छु भने उहाँ (प्रचण्ड)ले मात्रै चाहेर न्याय दिलाउन सक्नुहुन्न । तर उहाँले कति बल गर्नुभयो, कति चाहनुभयो भन्ने कुरा चाहिं अर्को पक्ष हो । हामीसँग कुरा गर्दा संवेदनशील भएकै शब्दावलीहरू बाहिर आउँछन् । तर व्यवहारमा हेर्दा फेरि यो वा त्यो राज्यमा रहेका सबै मानिसहरू यो विषय स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न । र, उहाँहरू सक्दासम्म भाग्नुहुन्छ ।

छोरीको व्यवहार पाउनुभएको छैन ?

छोरीको त धेरै टाढाको कुरा, नागरिकको व्यवहार गरिदिए हुन्थ्यो । द्वन्द्वको बेला यौन हिंसामा परेका महिलाहरू खासगरी बालिकाहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूको विषयमा पनि केही कुरा सोच्नुपर्छ भनेर सोचेको पनि पाएका छैनौं ।

प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूको भेटपछि आएको बजेटमा परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्तिको लागि केही रकम छुट्याइएको थियो । त्यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?

गत वर्षको बजेटको १०४ नम्बर बुँदामा केही रकम छुट्याइएको थियो । तर त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न उहाँहरूले सक्नुभएन, चाहनुभएन ? हामीलाई अहिलेसम्म जवाफ दिनुभएको छैन ।

केही प्रदेश सरकारले पनि बजेट छुट्याएका थिए । पीडितको नामावली मात्रै भए पनि दिनुस् भनेर मागिएको थियो । शायद महिला अधिकारकर्मी भन्नेहरूले पनि राम्रो भूमिका खेलेनन् । ‘क्षतिपूर्ति दिएपछि सुरक्षा हुँदैन, कानुन चाहिन्छ’ जस्ता कुरा गरेर विराेधाभास सिर्जना गर्न, छल्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ । यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका केही महिला अधिकारकर्मीहरूले भन्नुभयो र बजेट कार्यान्वयन नगराउन भूमिका खेल्नुभयो भन्ने सूचना राज्यपक्षबाट आएको छ ।

हाम्रो चाहना, त्यो बजेट कार्यान्वयन हुँदा कम्तिले राज्यले यो मुद्दालाई स्वीकारेको ठहर्थ्यो । राहत वा क्षतिपूर्तिको मान्छेको हैसियतअनुसारको महत्व हुन्छ । पैसाको अभावमा पाठेघर फाल्न नसकेर छट्पटाइरहेकी महिलाको लागि दुई लाख रूपैयाँ ठूलो रकम हो । कसैले दिनमै दुई लाख पनि कमाउन सक्ला, उसको लागि त्यो राहत केही अर्थ नहुनसक्ला । यसरी बुझ्ने र बुझाउने सन्दर्भमा पनि केही समस्या रहे । जे होस्, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेन, सकेन । यसको अर्थ यो मुद्दालाई स्वीकारेन । अझै पनि उहाँहरूले स्वीकार गरेको स्थिति छैन ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधनको क्रममा छ । यौन हिंसापीडित महिलाले न्याय त कता हो कता पीडितको दर्जासमेत पाउन सकेका छैनन् । पीडित अझै गुमनाम हुने जोखिम कति छ ?

अत्यधिक छ । योभन्दा अगाडिको उजुरी लिने प्रक्रियामा यौन हिंसा पीडितको विषयलाई समेटिएको थिएन, त्यसैले उजुरी आएन । उजुरी ल्याउने वातावरण पनि थिएन । हाम्रो सामाजिक अवस्था त्यस्तो छ जहाँ पीडितले न्याय माग्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले आयोगभित्र एउटा विशिष्टीकृत युनिटको व्यवस्था गरिदिन गरेको आग्रहलाई उहाँहरूले हल्का रूपले लिनुभयो । ‘भइहाल्छ, कानुनमा किन राख्नुपर्‍यो, कार्यविधिमा राखौंला’ भन्नुहुन्छ । बलात्कार पीडित महिलाकै सवाललाई किन कार्यविधि भनेर पन्छाउनु पर्‍यो ? ऐनको ड्राफ्टमा त्यति विषय समावेश गर्दा राज्यको के जान्थ्यो ? जसले गर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा पीडितका लागि कानुनी रूपमा ठूलो बाटो खुल्ला हुन्थ्यो । ठूलो आशा, भरोसाको ढोका खुल्थ्यो । राज्यको लागि त्यो केही पनि होइन । तर राज्य यसो गर्न चाहिरहेको छैन ।

पछिल्लो संशोधनको ड्राफ्टभित्र पनि हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पक्षलाई यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्‍यौं । तर राखिएन । अहिले पनि उपसमितिमा वान टु वान कुराकानी गर्दा सबैजना ‘यति कुरा राख्न के गाह्रो भो र राख्दिन्छौं भन्नुहुन्छ । तर हेर्नुहोला उहाँहरूले त्यो विषयलाई सजिलैसँग कानुनमा राख्नुहुन्न । किनकि पीडितलाई न्याय दिने सवाललाई स्वीकार्न नै उहाँहरू तयार हुनुहुन्न ।

घुमाउरो पारामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको आशंका गरिएको सन्दर्भमा तपाईंहरूले ऐन संशोधनको क्रममा समेट्न जोड दिनुभएको मुद्दाहरू के के हुन् ?

पहिलो, ऐनलाई परिभाषामै लैंगिकमैत्री बनाउन भनेका छौं । अहिलेसम्म ऐन बनाउँदा त्यो कोणबाट कहिल्यै सोचिएको छैन । कानुन र ऐन निर्माताहरूले नेपालमा यसप्रकारको यौन हिंसा थियो भन्ने विषय नै उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन । यसबारे बुझाइमा स्पष्ट हुँदै एउटा विशिष्टीकृत युनिटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो कानुनी रूपमा जहाँ लैंगिक संवेदनशीलता बुझेका विज्ञहरूको सहभागिता रहोस् ।

दोस्रो, शान्तिको नाममा छरपष्ट ढंगले दातृ निकायबाट विशेष गरेर लैंगिक विषयमै आइरहेको सहयोगलाई एउटा शान्ति कोष स्थापना गरेर राखौं । त्यो एकदमै अनावश्यक र गलत ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गरौं । राज्यले त्यस्तो शान्ति कोषको स्वामित्व लिएर पीडितका उजुरी लिनुका साथसाथै संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने नीति ल्याउन भनेका छौं ।

तेस्रो, परिभाषामा नै कतिपय गलत र लैंगिक रूपमा अमैत्री विषयहरू परेका छन् । तिनलाई सच्याउनका लागि स्थानीय तहमा शान्ति कोष सञ्चालनमा पीडितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनेका छौं । ऐनमा रहेको सशस्त्र र निरस्त्रको परिभाषा सामान्य अवस्थामा ठिकै होला । तर महिलाको हकमा लडाइँमा एउटा बन्दुक बोकेको महिलालाई अर्को बन्दुक बोकेको पुरुषले कब्जामा लियो भने बरु गोली ठोक्नु युद्धको नियम होला तर ओछ्यानमा लैजानु कुन कानुनभित्र पर्छ ? ऐनमा लैंगिक सवालमा यो विषय हटाउनुपर्छ ।

उपसमितिलाई यी विषयहरू राखेका छौं । उहाँहरूले यसलाई समेट्ने मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । माओवादीले प्रतिबद्धता नजनाउने कुरै भएन । हेर्दै जाउँ, मुद्दा सम्बोधन भए यी विषय एक हदसम्म स्वीकार गरेको ठहर्छ । यदि कानुनमा आएन भने उहाँहरूले छलिने बाटो खोज्नुभएको बुझ्नुपर्‍यो ।

गृहमन्त्रालयले हालसालै ल्याएको दोस्रो कार्ययोजनामा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाका मुद्दालाई पनि समेटिएका छन् ?

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बुझ्ने नै मानिस हो तर यो विषयमा उहाँको बुझाइ शुन्य रह्यो भन्ने मेरो आरोप छ । महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना घोषणा गर्ने बेलामा पनि उहाँकै अगाडि पनि मैले यही कुरा भनें । उहाँले दुइटा झूटो काम गर्नुभएको छ । द्वन्द्वमा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरूको लागि विशेषतः राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले पक्ष राष्ट्रहरूका लागि घोषणा र जारी गरेको निर्देशन हो । यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रो कार्ययोजनामा गरियो ।

तर राज्यलाई के थाहा छैन अथवा थाहा पाएर पनि बुझ पचाएको छ कि राष्ट्र संघको मापदण्ड अनुसारका द्वन्द्वमा लैंगिक हिंसामा परेका महिला को हुन् र कसलाई राहत दिने भन्ने विषय नै उहाँहरूलाई थाहा छैन । जम्मा ३१४ जना उजुरी छ, त्यो पनि फाइल खोल्नु भएको छैन । त्यो ३१४ जना पनि को हुन् भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा छैन । र त्यो कार्ययोजना लेख्ने र कार्यान्वयन गर्ने मान्छेलाई त थाहा हुने कुरै भएन । फाइल नखोलेकोले राज्यको प्रमुखलाई पनि थाहा छैन । अर्कोतिर द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरूलाई राहत स्थानीय तहले दिने रे ! स्थानीय तह आफैंले कोष छुट्याउने रे ! कस्तो गज्जबले पंगु बनेको छ सरकार ।

सरकार कसरी पंगु बनेको छ ?

पहिलो कुरा त्यो कार्ययोजनाले पीडित को हो भन्ने बुझ्दैन, चिन्दैन । दोस्रो, स्थानीय निकायलाई राहत देऊ भनेको छ । अब कतिवटा पालिकाले पीडितको मर्मलाई बुझेर बझेट बनाउलान् ? यसरी गृहले पन्छाएको छ । किनभने नेपालको कानुनले द्वन्द्वमा बलात्कार पीडितलाई न्याय दिंदैन भनेर २९ वटा उजुरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पुग्यो । लगत्तै ‘तिम्रो देशमा कानुन बनाएर लागु गर’ भनेर ६/७ वटा बुँदामा राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले निर्देशन पठाएको छ । अन्तिमको बुँदामा १३२५ र १८२० को सुरक्षापरिषदको निर्देशनअनुसार दोस्रो कार्यान्वयन बनाएर कार्यान्वयन गर र द्वन्द्वमा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरूलाई कम्तिमा राहत देऊ र कानुन बनाएर न्याय देऊ भनेर प्रष्ट निर्देशनमा छ ।

त्यसलाई ढाँट–छल गर्नका लागि, राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिलाई रिपोर्ट बुझाउनका लागि चालिएको जाल र प्रपञ्च मात्रै हो न कि यहाँका पीडित नागरिकलाई न्याय र राहतका लागि बनाइएको कार्ययोजना त्यो होइन । यदि हो भने सप्रमाण मसँग बहस गर्न आउनुहोस् । को आउने ? गृहमन्त्री आउने ? थाहा छ गृहमन्त्रीलाई ? के हो त्यो १३२५ र १८२० ले भन्न खोजेको ? अहिले गृहले पठाएको कार्ययोजनाको खोस्टोले के गर्छ ? गृहमन्त्रीलाई थाहा छ ?

अनि, कुनचाहिँ महिला अधिकारकर्मी आउनुहुन्छ, आउनुहोस् न हामी (पीडित)सँग, कसलाई दिनुहुन्छ (राहत) ? भएभरका महिला जम्मा गरेर खुसुक्क अँ लैंगिक हिंसामा परेको रेकर्ड त यहाँ छैनन्, तर आइहाल्नुभयो, दिएर पठाउँ है उहाँलाई भन्दै २-५ हजार दिएर अथवा एक छाक खाना खुवाएर खेती गरिरहनुभएको छ यत्रो वर्ष । त्यही खेती अझै तीन वर्ष लाउने प्रपञ्चबाहेक यो केही पनि होइन ।

‘आफ्नो छोरीहरू’ लाई न्याय दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री/उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

उहाँहरू लैंगिक संवेदनशीलता बुझेको पुरुष शासक हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो । अहिलेसम्मको गतिविधि र क्रियाकलापले परम्परागत पुरुष शासक हो । त्यसैले परम्परागत पुरुष शासकहरूसँग जे अपेक्षा गरिन्छ, हामी त्यस्तै खालको अपेक्षा गर्छौं ।

तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर ।