सिंहदरबार हेरेर बनाइएको समाजवादी मोर्चा

४ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित चार दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभामा चार दलमा घोषणा गरिएको यो मोर्चा निर्माणको उद्देश्य नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने साझा प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

समाजवादी मोर्चा घोषणासँगै नेताहरुको अढाइ वर्ष लामो गृहकार्य टुंगिएको छ । २०७७ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएलगत्तै मोर्चा निर्माणको पहल सुरु भएको थियो । नेकपा फुट्दा केपी शर्मा ओलीको इतर समूहमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई सर्वोच्चको फैसलाले अलग गरेपछि मोर्चाको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो ।

त्यसबेला प्रचण्डले वाम मोर्चा बनाएर जान सकिने बताएका थिए । तर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए भने माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । त्यस बीचमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले विचार मिल्नेसँग एकतादेखि मोर्चा निर्माणको अनेक पहल गरेका थिए ।

बीचमा माओवादी धारका पार्टीहरूबीच एकताको पहल पनि भयो । तर पूर्वमाओवादी घटकहरुबीच न एकता सम्भव भयो, न मोर्चाबन्दी नै । बरु एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित मोर्चा बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल देखिएका छन् ।

चार दलका शीर्ष नेताहरुले मोर्चा घोषणाको एक दिन अगाडि मात्रै १५ बुँदे प्रतिबद्धता तयार पारिएको थियो । त्यही प्रतिबद्धतामा मोर्चाको नेतृत्व र सञ्चालन प्रणाली समेत प्रष्ट पारिएको छ, जसमा आलोपालो नेतृत्व गर्नेदेखि मोर्चाको उद्देश्य विपरीत कुनै गतिविधि नगर्नेसम्म छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले मोर्चालाई औचित्यहीन मात्रै भनेका छैनन्, कांग्रेस तर्साउने अस्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘गठबन्धन मात्रै नपुगेर समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा आएको छ । समाजवादी मोर्चा किन बनाउने भन्दा यसका दुई कारण छन्’ ओलीले भनेका छन्, ‘एमालेसँग मुकाबिला गर्ने र कांग्रेसलाई तर्साउने ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने मोर्चा निर्माण पवित्र भावनाले गर्न लागिएको हो । ‘राम्रो उद्देश्य बोकेर समाजवादमा जाने सबै शक्ति मिलाएर लैजानुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेर यो मोर्चाको कुरा ल्याएका छौं’ नेपालले भनेका छन्, ‘त्यसमा सहमत पक्षहरूलाई समेट्दै जानेछौं ।’

सत्ता हेरेर मोर्चा 

मोर्चामा आवद्ध माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी संसदभित्रका शक्ति हुन् भने चन्द नेतृत्वको नेकपा संसद बाहिर छ । चन्द बाहेकका दलहरुलाई एउटै ठाउँमा उभिने परिस्थिति बन्नुमा भने ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिनु थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उभिने क्रममै प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र यादव एउटै कित्तामा उभिएका थिए भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन संभव भएको थियो । यदि प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको परिस्थिति छोड्ने हो भने अहिले मोर्चामा आवद्ध दलहरुको सैद्धान्तिक कार्यक्रम र विचारधारामै ठूलो भिन्नता छ ।

माओवादीले माओवाद छोडेको छैन, एकीकृत समाजवादी, माओवाद स्वीकार गर्न तयार छैन । एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर जबज छोड्नसक्ने अवस्था एकीकृत समाजवादीमा देखिंदैन, जुन माओवादीको निम्ति मान्य छैन ।

चन्द र उनको पार्टी संसदीय प्रणालीमै सहमत छैन । यी तीन शक्तिभन्दा जसपा फरक छ, उसले आफूलाई कम्युनिष्ट मान्दैन । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सोमबार बिहान बसेको मोर्चाको बैठकमै सैद्धान्तिक कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाएका थिए । मोर्चाको प्रधान शत्रु को हुने भन्ने प्रष्ट जवाफ नपाएको भन्दै खनालले मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नजाने अडान लिएका छन् ।

यद्यपि, नेताहरुले दलगत विचारधारा कायमै राखेर साझा उद्देश्यमा केन्द्रित हुन मोर्चा बनाइएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । ‘मोर्चा र पार्टी एकतामा फरक छ । हामीले गर्न लागेको अभ्यास मोर्चा हो, दलगत मान्यता र गतिविधि गर्न सबै दल स्वतन्त्र छौं’, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् । समाजवादी धार बनाएर अगाडि बढ्न तत्काललाई मोर्चा बनाइएको उनको तर्क छ ।

तर कतिपयले मोर्चा निर्माणलाई सत्ता सुरक्षित गर्ने प्रयत्न भनेका छन् । संसदीय गणितले पनि मोर्चाको आवश्यकता विचारधारा र कार्यक्रम मिलेकाले नभई सत्ताकेन्द्रित रहेकै देखाउँछ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यो मोर्चा धेरै आवश्यक देखिन्छ । किनकि मोर्चा बन्दा संसदभित्र एउटै निर्णयको पक्षमा ५४ सांसद हुनेछन् । संसदमा माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२ र एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट छ ।

५४ सिट एक ठाउँ उभिंदा अर्को सत्ता समीकरण निर्माणको विकल्प साँघुरो हुन्छ । यदि ८८ सिटको कांग्रेस र ७९ सिटको एमाले नमिल्ने हो भने अर्को सत्ता समीकरण निर्माण मुस्किल पर्नेछ । कांग्रेस वा एमालेले २१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अरु साना दलको साथ लिएर सरकार बनाउनु गणितीय संभावना मात्रै हो । जनमत पार्टीसँग ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४, नेमकिपा र जनमोर्चासँग एक/एक सांसद छन् । त्यस बाहेक ४ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

संसदको यो गणित हेरेर मोर्चा बनाउँदा त्यसको स्वाभाविक लाभ प्रचण्डलाई मिल्नेछ । किनकि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हो भने अहिले सत्ताको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ ।

माधव र उपेन्द्रलाई पनि सत्ताकै दाउ

समाजवादी मोर्चामा आबद्ध जसपा र एकीकृत समाजवादीले पनि सत्ताकै स्वार्थ राखेको देखिन्छ । एमालेसँग अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिंदा पनि नतिजा राम्रो ल्याउन सकेन । त्यसले कार्यकर्ता एमालेतिरै फर्कायो भने कार्यकर्ताको मनस्थिति कमजोर बनायो । स्थानीय चुनावकै जस्तो अवस्था संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि भयो । त्यसैले राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न माधव नेपालले मोर्चालाई जोड दिइरहेका छन् ।

चुनावी नतिजा राम्रो नआए पनि लगातार सत्तामा जाने अवसर पनि गठबन्धनकै कारण सिर्जना गरिरहेका माधव नेपाल मोर्चाको माध्यमबाट आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा देखिन्छन् । अहिले पनि माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीबाट संघीय सरकारमा दुई जना मन्त्री छन् भने प्रदेश सरकारहरुमा सहभागी छ ।

माधव नेपालकै जस्तो दाउमा उपेन्द्र यादव पनि देखिन्छन् । पार्टीको निरन्तर विभाजन र चुनावी पराजयले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका उपेन्द्र यादव गठबन्धन गरेर उपनिर्वाचनबाट सांसद बनेका छन् । गत मंसिरको चुनावमा पराजित भए पनि बारा–२ बाट जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपेन्द्रले उपनिर्वाचनको वातावरण सिर्जना गरेका थिए ।

उपेन्द्र पार्टी जोगाउँदै सरकारमा टिकिरहन चाहन्छन् । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा सहभागी जसपालाई मधेश प्रदेशको सरकार सुरक्षित गर्न पनि मोर्चा आवश्यक देखिन्छ । मधेश प्रदेशसभामा तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको जसपालाई गठबन्धन वा मोर्चा बनाइनु बाध्यता हो ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा एमालेसँग २३, कांग्रेससँग २२, जसपासँग १६ र जनमत पार्टीसँग १३ सांसद छन् । लोसपा र माओवादीसँग ९–९, एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिसँग १–१ र ५ सांसद स्वतन्त्र छन् ।

चन्दको सुरक्षित अवतरण

शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय प्रणालीमा जाने प्रचण्डको यात्राप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका चन्द यो मोर्चामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामार्फत आइपुगेका हुन् ।

यो मोर्चा घोषणा हुनु अगाडि चन्द, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, गोपाल किराँती नेतृत्वको एकीकृत माओवादी लगायत पूर्व माओवादीहरुको एकताबारे पनि छलफल चलेको थियो । तर माओवादी नेतृत्व र चन्दले पूर्वमाओवादीको एकताभन्दा अहिलेलाई मोर्चा नै प्राथमिकतामा राखेको देखियो ।

स्रोतका अनुसार, चन्दको यो मोर्चा यात्रा माओवादीमा विलयसम्मै पुग्न सक्छ । त्यसमा दुवैतर्फको स्वार्थ मिलेको छ । माओवादीभित्र जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीचको शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन गर्न प्रचण्डले चन्दसँग पार्टी एकतालाई नै प्राथमिकतामा राखेको ती स्रोत बताउँछन् ।

चन्दलाई पनि आफ्नो राजनीतिक संकट समाधानको यो विकल्प उपयुक्त बन्न पुगेको अनुमान गरिन्छ । किनकि एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भनेर बनाएको पार्टी अहिले पुरानै अवस्थामा छैन ।

२०७७ फागुनमा सरकारसँग सहमति गरेर विद्रोहलाई स्थगन गरेको चन्दको पार्टी स्थानीय चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा गत वर्ष मात्रै फुटेको छ । पार्टी फुटाएर नेकपा बहुमत गठन गरेका धर्मेन्द्र बास्तोला र सुदर्शन वलीले मोहन वैद्यसँग पार्टी एकता गरिसकेका छन् । चन्द्रको समर्थन गर्नेर चुनावमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुले जित्नै सकेनन् । यसकारण चन्द फेरि माओवादी केन्द्र सहितको मोर्चामा आवद्ध हुने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।