भारतको सांस्कृतिक साम्राज्यवादमा बालेनले दिएको चुनौती

काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुष काठमाडौं महानगरभित्र चलाउन रोक लगाउनु नेपालको कूटनीतिक पहलको हिसाबले ठिक थियो कि थिएन, मेयरको कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र भित्र पथ्र्यो या पर्दैनथ्यो ? यो दोस्रो बहसको विषय हो । पहिलो बहस त राष्ट्रियताको यस्ता मुद्दाहरू पछाडिको राजनीतिक कारण र तिनै राजनीति डोर्‍याउने सांस्कृतिक सिद्धान्तको मर्म बुझ्नु र बुझाउनु हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणताका त्यहाँको नयाँ संसद भवनमा राखिएको उनीहरूले भन्दै आएको सांस्कृतिक नक्सा चर्चामा थियो । उक्त नक्साको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको अडान या स्वीकार्यता र भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा सीतालाई भारतीय छोरीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको प्रति काठमाडौंका मेयरको अडान नेपाल–भारत सम्बन्धका दुई नयाँ मन्थनको विषय बनेको छ ।

यी दुई व्यक्तित्वहरूको निर्णयलाई १९औं शताब्दीका इटालीका विचारक एन्टोनियो ग्राम्सीको सांस्कृतिक आधिपत्य (कल्चरल हेजिमोनी) को सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो लेखमा उक्त सिद्धान्तले निर्माण गरेको ‘निर्मित सहमति’ अन्तर्गत रहेर नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा जोडिएका दुइटा मुद्दा र तिनका विविध आयामबारे बुझ्ने कोशिश गर्नेछौं ।

नेपाल–भारतको सम्बन्धको आयाममा भारतले नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा भाइ सोचेर आफू दाइ बन्ने गरेको छ । र, नेपालले आफू भाइ बन्न मौन स्वीकृति दिएको अवस्था हो । ठिक बेठिकलाई एकछिन थाती राखेर हेर्ने हो भने बालेनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राकृतिक रूपमा ग्रहण नगरेको संकेत हो । ग्राम्सीको ‘निर्मित सहमति’ सिद्धान्त बोक्ने ‘सांस्कृतिक आधिपत्य’ को विद्रोह गरेको अवस्था हो ।

यहाँ प्राकृतिक शब्दको मर्म विरोध नगर्नु हो, किनकि मानवीय गुण र अनुभवले प्रकृतिको विरोध होइन स्वीकार्यता गर्छ । प्राकृतिक स्वीकारोक्तिले प्रश्न र आफ्नो सार्वभौमिकता माथि गर्व गर्न सिकाउँदैन । यस्तो सम्बन्धमा स्वार्थ हावी हुन्छ तर स्वार्थको मूल्य भने सधैं नागरिकको भागमा पर्छ ।

त्यसैले, नेपाल–भारत सम्बन्धको सोपानलाई प्राकृतिक नमानी अटेरी गरेकोमा, भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लम्पसारवादको ठिक उल्टो कदम चाल्न सफल भएकोमा बालेनलाई बधाई !

आदम स्मिथलाई हामी पूँजीवादको पिता पनि भन्छौं । उनले आफ्ना विभिन्न पुस्तकमा खुल्ला बजार र तिनका परिणतिको विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । भूमण्डलीकरणले भविष्यको कुनै कालखण्डमा राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रलाई अभिसरण (कन्भर्जेन्स) गराउँछ भन्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक अभिसरण हेर्ने हो भने सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकको मूल्य मान्यताहरू जस्तै— नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार जस्ता मुद्दाहरू केन्द्रित छन् ।

प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताबीचको समानताले गर्दा देशहरू लगभग उस्तै उस्तै सोच्छन् किनकि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा विचारहरू बाँधिएका छन् ।

हरेक देशको आर्थिक असमानताको खाडल पनि उस्तै उस्तै देखिन्छ किनकि सबै देश आर्थिक रूपमा परस्पर छन्, आर्थिक व्यवस्था उस्तै छ । पिज्जालाई इटालियन कम अमेरिकन फुड हो कि भनी सोच्ने जमात बढी छ । सांस्कृतिक अभिसरणको कुरा गर्दा, विगत १०० वर्षमा हरेक ३ महिनामा विश्वबाट एउटा भाषा हराएको तथ्यांक छ । हरेक वर्ष ४ वटा भाषा हराउँदै गरेको विगत १०० वर्षभन्दा पनि आउने १०० वर्षमा त्यो गति तीव्र हुने पक्का छ ।

त्यसैले पनि अबको १०० वर्षमा ५० प्रतिशत भाषा हराउने प्रक्षेपण अविश्वसनीय भने लाग्दैन । यही विकास क्रमलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपाली भाषा समयको कुनै कालखण्डमा नरहला भन्न सकिन्न ।

इसाइकरण भारत लगायत विभिन्न देशको समस्या हो । कुनै समय बुद्धिष्ट बहुल रहेको इन्डोनेशियामा अहिले ८७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । सिद्धान्तको आडमा विश्वभरि भइराखेको धार्मिक अतिक्रमण विरुद्ध भारतले आफ्नो धर्मको साख जोगाउन खोज्नु असामान्य होइन । भारत राज्यको त्यो धर्म हो ।

धर्मनिरपेक्ष भारत गणराज्यले बढ्दो संस्कृतिक अभिसरणलाई प्रत्यक्ष रोक्ने संयन्त्र नहुँदा, अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो बचाउ गर्न आफ्नो गर्विलो इतिहासको सहारा लिनु, त्यसको प्रवर्द्धन गर्नु भारतको रणनीतिक कदम हो । तर यदि यो भारतको ‘कल्चरल हेजिमोनी’ अन्तर्गतको रणनीति हो भने नेपाल सतर्क हुनै पर्छ ।

आफ्नो सभ्यता, पहिचान, हिन्दुत्व रक्षा र प्रवर्द्धनको लागि भारतले ग्रेटर भारतको सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नु उसको अधिकार हो । तर उक्त नक्सामा अहिलेका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र इतिहासमा सधैं स्वतन्त्र रहेको देश नेपालका केही भूमिलाई समेत समेट्नु भारतको स्पष्ट सांस्कृतिक आधिपत्यको मनस्थिति हो ।

आदिपुरुषका लेखक मनोज मुन्तासिरको इतिहासप्रतिको कमजोर ज्ञान देख्दा दया लाग्छ । भारतका १४० करोड जनसंख्याले पनि के तिनै लेखकले पढेको इतिहास पढेका छन्, त्यसो हो भने के गर्ने भन्ने हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाममा हेर्दा ठूलो देश र शक्ति सधैं हावी हुने र त्यही अनुरूप कथन निर्माण हुने संस्कृति रहिआएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा सांस्कृतिक आधिपत्यको सिद्धान्तले सानाले प्रश्न गर्न सक्ने सम्भावना, औचित्य, तर्क–सङ्गतता, शक्तिको गौणता र सानाहरूको मौनता ‘निर्मित सम्झौता’ बाट प्रेरित हुने र त्यसै अनुरूप जस्तोसुकै परिणतिलाई प्राकृतिक मान्ने ग्राम्सीको सिद्धान्तलाई नकार्न भने सकिन्न ।

भाइको प्राकृतिक परिभाषाबाट ओतप्रोत भएका भारतीय राजनीतिज्ञहरूले दाइलाई प्रश्न नगर्नु सांस्कृतिक हुँदै प्राकृतिक बनेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग बराबरीको सम्बन्ध स्थापित गर्नु भारतलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।

ग्राम्सी र सांस्कृतिक आधिपत्यको सिद्धान्त
ग्राम्सीको सांस्कृतिक प्रधानताको महत्व अहिले एशियामै उदीयमान उत्तरी शक्ति राष्ट्र चीन र दक्षिण एशियाली शक्ति राष्ट्र भारतको मुख्य मुद्दा बनेका छन् । ५ हजार वर्ष पुरानो सभ्यता बोकेको चीन अहिले आर्थिक रणनीतिको मुद्दामा समेत मानवता, व्यक्तिवादी होइन सामूहिक सहकार्य, साझा सपना, संयुक्त विकास जस्ता सांस्कृतिक मुद्दा केन्द्रित रहेर आफ्नो रिब्राण्डिङ गर्दैछ ।

त्यस्तै, उति नै लामो सभ्यता बोकेको भारत हिन्दुत्वको उद्गमभूमि, सिन्धु घाँटीको सभ्यता, भारत वर्षको अखण्ड भारत भनी नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको सांस्कृतिक नक्सा टाँगेर राजनीतिलाई सांस्कृतिक तत्वसँग जोडबल गर्दै आगामी चुनावको लागि रणनीतिक तयारी गर्दैछ ।

आज ग्राम्सीलाई सम्झिनु कुनै अपवाद होइन, सिक्किम भारतमा विलयपछि नेपालको अस्तित्व बचाउनमा सांस्कृतिक पक्ष के–कति हावी थियो इतिहास पल्टाए छर्लङ्ग भइहाल्छ ।

‘पशुपतिले बचाएको देश’ को सांस्कृतिक मान्यता राजनीतिभन्दा माथि छ । त्यसैले राजनीतिलाई संस्कृतिभन्दा माथि बुझेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ गलत छ । राजनीति बलियो सांस्कृतिक मूल्यमान्यताले हुन्छ भन्ने व्यावहारिक परीक्षण गरिसकेका, तत्कालीन प्रचण्डका भूमिगत जीवनका सहकर्मी हिसिला यमीको पुस्तक पढ्दा थाहा हुन्छ । त्यति ठूलो जनलहर जो परिवर्तनको लागि मर्न तयार थिए ! के चिजले तिनलाई त्यस्तो बनायो, त्यो प्रचण्डले अनुभव गरेका छन् ।

राजनीतिसँगै सांस्कृतिक जडान भर्न सफल प्रचण्डका सपनाका लागि आहुति दिन तयार युवा लगायत सबै वर्ग ‘शोषण विरुद्धको विद्रोहको संस्कृति’ले जन्मिएका कुरा प्रचण्डले कसरी बिर्सन सक्छन् ? सर्वहारा वर्ग र तिनका ऐतिहासिक र संरचनागत शोषणको कथालाई विद्रोहको बिगुलले सांस्कृतिक मान्यता दिएर प्रमाणित गरेको कुरा उनलाई कसैले सम्झाइदेओस् !

कालापानी र लिम्पियाधुरामा भौतिक हमला हुँदा मात्र संयुक्त हुने नेपाली राजनीतिज्ञहरूले सांस्कृतिक हमलाको दिगो प्रभावलाई बुझ्न नसकेको या अबुझ बनेको अवस्था हो । राष्ट्रियतामा ओतप्रोत नेपाली नागरिकलाई कालापानी र लिम्पियाधुरा माथिको भौतिक मिचाइ असह्य छ तर सांस्कृतिक हमलाप्रति मौन छन् । साना शक्तिले गलतलाई गलत भएकै समयमा प्रतिकार गर्नु र निश्चित निष्कर्षमा नपुगुन्जेल आफ्नो अडान नछोड्नु नै बुद्धिमानी हो ।

५०० करोड लागतमा बनेको आदिपुरुषको लेखकको बौद्धिकता माथि सूक्ष्म परीक्षण गरिनुपर्छ । किनकि बहुमतको कदर हुने प्रणालीमा ३ करोड नेपालीको अगाडि १४० करोड भारतीयले नेपालको इतिहास पुनर्लेखन गर्ने क्षमता राख्छन् । उनलाई नेपाल भारतको सानो अंश हो भन्ने लाग्नु उनको दोष होइन, उनलाई त्यस्तो लाग्नु, त्यस्तो इतिहास उनलाई पढाइनु पछाडिको भारतको रणनीति बुझ्न पहल गर्नुपर्छ । होइन भने लेखक परिवर्तन हुन्छ, तर इतिहास फेरि पनि त्यसरी नै परिभाषित गरिने क्रियाकलाप हावी भइनै रहन्छ ।

एउटा कम्युनिस्ट नेताले आफ्नो राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई बन्धक राखेर भारतको महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुबस्त्र धारण गरी, उक्त मन्दिरको जल पशुपतिनाथमा विसर्जन गर्नु जस्ता गतिविधिले के संकेत गर्छ ? यसले प्राकृतिक रूपमा नेपालको सार्वभौमिकताबारे बनेको ‘निर्मित स्वीकृति’ बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपालको कम्युनिस्ट नेता माथि भारतको ‘टेम्पल डिप्लोमेसी’ भारतीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्‍यो । तत्कालीन प्रचण्डले धर्मको सांस्कृतिक जग भत्काउन भूमिका खेले । उनले धर्मलाई संरचनात्मक विभेदको कारक मानेर युद्धमा होमिन प्रेरित गरे । यसरी युद्धमा शहादत प्राप्त गरेकाहरू र तिनका परिवारप्रति समेत अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक्कै उत्तरदायित्वको बोध महसुस नगर्नु आश्चर्यजनक छ ।

नेताले गर्नुपर्ने काम नगरेर मात्र जनता सीमान्तकृत भएका होइनन्, नगर्नुपर्ने गरेकाले वर्ग खाडल बढेको र राष्ट्रियता कमजोर भएको हो ।

विचार परिवर्तनशील हुन्छ । प्रधानमन्त्री एकाएक हिन्दु धर्मावलम्बी हुनु ठूलो कुरा होइन । तर त्यो परिवर्तनको संकेत विदेशी भूमिमा देखिनुले प्रधानमन्त्री भारतीय प्रभावलाई थप प्रष्ट पार्ने माध्यम बन्न पुगेका छन् । आफ्नै हर्कत उनको व्यक्तिगत साख गिरावटको कारण बनेको चाहिं पक्का हो ।

इतिहास आज फेरि दोहोरिएको छ । जसरी तत्कालीन प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नो प्रभावमा पारे । आज उनी भारतको प्रभावमा परेका छन् । भारतको गीतमा प्रचण्ड नाचेका छन् । फरक यत्ति हो कि प्रचण्ड आफ्नो सत्ताको आयुको लागि नाँचेका छन् तर प्रचण्डका कार्यकर्ता सुनौलो भविष्यको सपनामा नाचेका थिए जुन उनीहरूले प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्भव देखेका थिए !

बृहत् स्तरमा विश्लेषण गर्दा देश गरिब हुनु, नेतृत्व तहमा दूरदर्शिता नहुनु, आर्थिक रूपमा अशक्त हुनु, कमजोर नैतिकता हुनु, राष्ट्रिय स्वार्थको प्रभुत्व नहुनुले ठूला शक्ति, आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रको ‘निर्मित सहमति’मा मौन समर्थन बाहेकको विकल्प रहँदैन । भारत लगायत ठूला राष्ट्रको प्रभाव यो अर्थमा नेपालको अर्थ, संस्कृति, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रमा अकाट्य छ ।

छिमेकी देश भारतले क्षेत्रीय शक्ति बन्न, छिमेकीको समवेदना र सहानुभूति प्रति सही लिन सक्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो अधिकार, आफ्नो अखण्ड सार्वभौमिकताको आधारमा भारतसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्न प्रयास गर्नुपर्छ । भारतले छिमेकीको मन जितेर मात्र क्षेत्रीय शक्ति बन्न सक्छ, न कि छिमेकी मुलुकलाई चिढ्याएर । भारतले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ ।

ठूलो शक्ति बन्नको लागि भने भारतले बृहत्तर विकासको मानवीय, पर्यावरणीय संवेदनालाई प्रधान मानेर वैश्विक शान्ति, सांस्कृतिक सहिष्णुता, सामूहिक विकास र सहकार्यप्रति अग्रसर हुनु निर्विकल्प हो ।

आदम स्मिथको ‘अदृश्य हात’ जस्तै सांस्कृतिक अधिसरण र आधिपत्य दुवै अदृश्य हुन्छन् । त्यसैले नेपाल जस्ता साना शक्तिहरूले आफ्नो मौलिकता, नैतिकता, राष्ट्रिय हितको प्रधानतामा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसिद्ध गर्नु विवेकी र चलाखीपूर्ण रणनीति हो ।

सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रियताको भावना जोडिने हुँदा यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । राष्ट्रियताको आडमा, ‘निर्मित सहमति’को आधारमा राजनीतिक आयु टिकाउने उपाय नै ग्राम्सीले भनेको सांस्कृतिक आधिपत्य हो ।

राष्ट्रियताको मुद्दाहरूको उठानले हराइराखेको स्टारडम केही समयको लागि प्रकाशमा आएको जस्तो त देखिएला तर अकर्मण्यताको प्रधानता हुँदा खोक्रो राष्ट्रियताको आडमा लोकप्रियताको प्रकाशमा धेरै समय टिक्न भने सकिंदैन । चिर प्रकाशमा रहन चाहने नेताहरूले विकास केन्द्रित नभई सुखै छैन । इतिहासले यस्तै भन्छ । बालेनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।