अधुरै रहने भए १५औं योजनाका अधिकांश लक्ष्य

१४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औं आवधिक योजना (२०८०/८१–२०८५/८६) को तयारीमा जुटेको छ । आयोगका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार योजना निर्माणको काम जेठ अन्तिम साताबाट सुरु भएको छ । तर, अहिले चालु १५ औं योजना सम्पन्न हुँदा पनि उसले लिएका लक्ष्यहरु भने पूरा नहुने भएका छन् ।

खासगरी कोभिड –१९ को प्रत्यक्ष प्रभाव र रुस–युक्रेन युद्धको अप्रत्यक्ष प्रभावका कारण लक्ष्य पूरा हुन कठीन भएको योजना आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका अनुसार मानवीय तथा सामाजिक प्रकृतिका धेरै लक्ष्यहरु पुरा हुने क्रममा छन् । तर, भौतिक तर्फका भने अधिकांश लक्ष्य पुरा नहुने भएका छन् ।

आयोगले १५ औं आवधिक योजनाको मध्यमकालिन समीक्षामार्फत समेत यस आवधिक योजनाका धेरै लक्ष्यहरु पुरा हुन नसक्ने स्वीकार गरेको छ । योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती समयदेखि नै कोभिड– १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेका कारण योजनाले लिएका लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति र कार्यान्वयनमा अपेक्षित तिव्रता दिन नसकेको आयोगको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको संरचना, बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा दवाव सिर्जना भएको आयोगको भनाइ छ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा धक्का

१५ औं योजनाले आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै २०७९ सालसम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । तर, नेपाल २०२६ भित्र मात्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ । यसो हुनुमा स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्दापुग्दै पनि नेपालले आँट गर्न सकेन ।

नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा स्तरोन्नति हुने समय पर सरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव संशाधन, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्‍क र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये कम्तीमा दुई आधारमा तोकिएको मापदण्ड पुग्नु पर्छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति आयमा कमजोर अवस्थामा छ ।

आर्थिक वृद्धिदर कमजोर

१५ औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष आव २०७५/७६ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएको थियो । महत्वकाङ्‍क्षी आवधिक योजना बनाएको सरकारले यसको अन्तिम अर्थात् आव २०८०/८१ मा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको छ । आगामी आव २०८०/८१ को बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत मात्र तोकेको छ । अर्थात् यो आवधिक योजनाको आधार वर्ष भन्दा पनि नेपाल तल रहने अवस्था आएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय लक्ष्य नजिक

१५ औं आवधिक योजनाले प्रतिव्यक्ति आय १५९५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति आय १४१० डलर पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति आय १५७२ अमेरिकी डलर पुग्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ । यो १५ औं आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य नजिक हो ।

पूरा भएन गरिबी घटाउने लक्ष्य

१५ औं आवधिक योजनाले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८० अनुसार चालु आव २०७९/८० मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.३ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ । यो आगामी आव २०८०/८१ सम्म मात्र ११.२ प्रतिशतसम्म झर्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसबाट गरिबी घटाउने अपेक्षित लक्ष्यसमेत अधुरै रहने देखिएको छ ।

सरदर आयु बढाउने लक्ष्य नभेट्ने

१५ औं आवधिक योजनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपालीको सरदर आयु ७२ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आवमा सरदर आयु ७१ वर्ष मात्र पुग्नेछ । यो चालु आवको अपेक्षित नतिजाको तुलनामा समेत कम हो । यस आवमा ७१.२ वर्ष रहने सरकारको अनुमान छ । आव २०८१/८२ मा मात्र ७२ वर्ष पुग्नेछ ।

मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य भने भेटिने

१५ औं योजनाले मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ९९ जनामा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आवसम्म यस्तो संख्या १५१ जनामा झर्ने संशोधित अनुमान छ ।

आगामी आवमा यो संख्या ९९ प्रतिशतमा झर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण छ । यसअनुसार मातृ मृत्युदरको लक्ष्य आवधिक योजनाकै लक्ष्य अनुसार घट्ने देखिएको छ । किशोरी अवस्थाको प्रजनन् (१९ वर्षमुनि) ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा आगामी आवमा ५.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यसमा भने लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।

साक्षरता दरको लक्ष्य र उपलब्धिमा ठूलो अन्तर

१५ वर्षमाथिको साक्षरता दर बढाउने लक्ष्य भने पूरा हुन धेरै समय लाग्ने भएको छ । आव २०७५/७६ मा १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत थियो । यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने १५ औं योजनाको लक्ष्य थियो ।

तर, आगामी आव २०८०/८१ सम्म ६२.८ प्रतिशत मात्र साक्षरता दर पुग्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण छ । आधारभूत तह (१–८)मा खुद भर्नादर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा आगामी आवसम्म ९५.५ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हुनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनसंख्या प्रतिशत ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा आगामी आवमा ४२ प्रतिशत मात्र रहने भएको छ ।

सडकको लम्बाइ अपेक्षित बढेन

१५ औं आवधिक योजनाले राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग (२ लेनसम्म) सडकको लम्बाइ आव २०८०/८१ सम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आगामी आवसम्म यस्तो सडकको लम्बाइ ११ हजार ९४ किलोमिटर मात्र पुग्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ । दुई लेनमाथिको राष्ट्रिय लोकमार्गको लम्बाई १ हजार १७४ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा आगामी आवसम्म मात्र ५५० किलोमिटर मात्र पुग्ने भएको छ । ३० मिनेटसम्मको दुरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा आगामी आवसम्म ९४ प्रतिशत मात्र पुग्ने भएको छ ।
रेलमार्ग ३ सय ४८ किलोमिटर थप्ने लक्ष्य, १७ किलोमिटर मात्रै थपियो

१५ औं आवधिक योजनामा रेलमार्गको लम्बाइ ३४८ किलामिटर पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर, आगामी आवसम्म रेलमार्गको लम्बाइ मात्र ५९ किलोमिटर पुग्नेछ । यस अवधिमा सरकार रेलमार्गमा पुरै असफल देखिएको छ ।

आव २०७५/७६ मा रेलमार्ग ४२ किलोमिटर रहेको तथ्यांक छ । यसअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र १७ किलोमिटर रेलमार्ग थपिएको छ ।

विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवारको लक्ष्य पनि भेटेन

१५ औं आवधिक योजनामा विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवारको संख्या शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आगामी आवसम्म यस्तो संख्या ९८ प्रतिशत मात्र पुग्ने सरकारको अनुमान छ । यसले शतप्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युतको पहुँचमा लैजाने योजना पुरा हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसो त विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसमेत १५ औं आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार पूरा नहुने निश्चित भएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म ५ हजार ८२० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्ने योजना रहेकोमा आगामी आवसम्म ३ हजार ६९० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने भएको छ ।

इन्टरनेट पहुँचमा फड्को

१५ औं आवधिक योजनाले इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको संख्या ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । आगामी आवसम्म यस्तो जनसंख्या ८९ प्रतिशत पुग्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ ।

वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढ्नै सकेन

सरकारले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निर्यातको हिस्सा १५.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । अहिले ४.४ प्रतिशत मात्र रहेको यो अनुपात आगामी आवमा ४.७ प्रतिशत मात्र पुग्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ । वस्तु आयात जीडीपीको अनुपातमा ५१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोमा यस आवमा ३८ प्रतिशत मात्र रहने भएको छ ।

पर्यटनबाट हुने खर्च बढ्नै सकेन

सरकारले १५ औं योजनामा पर्यटनबाट लाभै लिन नसकेको देखिएको छ । यस अवधिमा प्रतिपर्यटक खर्च प्रतिदिन १ सय अमेरिकी डलर लैजाने योजना बनाएको थियो ।

तर, आगामी आवसम्म प्रतिपर्यटक खर्च प्रतिदिन मात्र ६५ डलर रहने भएको छ । यस अनुसार पर्यटनका माध्यमबाट मुलुकले आर्थिक रुपमा ठूलो लाभ लिन नसकेको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भेटिएन

१५ औं आवधिक योजना भित्र १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यो बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोशी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य आयोजनाहरुको अपेक्षित कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।