जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा विद्युतीकरणका लागि सोलार परियोजना

२० असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुम्ला, हुम्ला डोल्पा र मुगुमा विद्युतीकरणका लागि सोलार परियोजनाहरु स्थापना गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट ११ केभीको लाइनमार्फत लगिने बिजुलीमा गुणस्तरको समस्या हुने र स्थानीय रुपमा समस्या आउँदा ‘ब्याकअप’ पनि राख्नुपर्ने अवस्था आएपछि ती जिल्लाहरुमा साना सोलार परियोजना राख्न लागिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका विकट हिमाली जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिका लागि करिब ३ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गरिने छ । प्लान्ट स्थापना गर्न प्राधिकरणले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधानका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ४ वटा जिल्लामा सोलार प्लान्ट राख्न लागिएको बताउँछन् । जुम्ला र हुम्लामा १/१ मेगावाट तथा मुगुमा ४०० किलोवाट र डोल्पामा ६०० किलोवाटको सोलर परियोजना राख्न लागिएको हो ।

प्राधिकरणले जुम्लामा ३.८ मेगावाट घण्टा ऊर्जा सञ्चित क्षमताको ब्याट्रीसहित ९५० किलोवाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्नेछ । २.२ मेगावाटघण्टा ऊर्जा सञ्चित क्षमताको ब्याट्रीसहित मुगुमा ३६० किलोवाटको, २ मेगावाट घण्टा ऊर्जा सञ्चित क्षमताको ब्याट्रीसहित ६२० किलोवाटको डोल्पामा र हुम्लामा ३ मेगावाट घण्टा ऊर्जा सञ्चित क्षमताको व्याट्रीस्हित ९९५ किलोवाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गरिने छ ।

‘एक–एक मेगावाटको परियोजनाले त्यहाँको प्रणालीमा ३–४ घण्टा ब्याकअप गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सुर्खेतबाट ११ केभीको लाइनबाट लामो दूरी पार गरेर राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुर्‍याउने काम भइरहेकाले त्यहाँको प्रणालीलाई सहयोग पुग्ने गरी साना सोलार परियोजनाहरु स्थापना गर्न लागेका हौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार, उक्त प्लान्टहरूको डिजाइन, इन्जिनियरिङ, आपूर्ति, निर्माण, जडान, परीक्षण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार ठेकेदारले नै गर्ने छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ९७.२० प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । प्राधिरकणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ९३.६५ प्रतिशत र विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत सेवा लिनेहरु ३.५४ प्रतिशत छन् ।

देशभरका ७५३ मध्ये करिब ३० वटा स्थानीय तहमा अझै राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुगेको छैन । २३० स्थानीय तहमा आंशिक मात्रै विद्युतीकरण भएको तथ्यांक छ । मुगु र हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुगेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ८ जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । मुगुमा आगामी यही महिना भित्रमा ग्रिडमा जोड्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरुको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ । २ वर्षभित्र नै सबै नेपालीलाई विद्युत सेवाको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीको विद्युतीकरणको पूर्वाधार नै कमजोर अवस्थामा छ । कर्णालीमा बिजुली पुग्ने एउटै आधार कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारणलाइन ३३ केभीको मात्रै छ ।

यसलाई १३२ केभीको बनाउने योजना भएपनि काम सुरु भएको छैन । कोहलपुरबाट जंगल हुँदै गएको त्यही ३३ केभीको लाइन भने दैलेखसम्म पुगेको छ । दैलेखबाट कालिकोट हुँदै जुम्ला हुँदै डोल्पासम्म ११ केभीको लाइन मात्रै पुगेको छ । कालिकोटसम्म ३३ केभीको लाइन तानिए पनि सबस्टेसनको काम सकिएको छैन ।

कोहलपुरबाट पोलमार्फत घिसारिएको ३३ केभीको लाइन जुम्ला र डोल्पासम्म लानु पर्दा विद्युत पुगेपनि गुणस्तरमा समस्या परेको छ । लामो दूरीमा सानो क्षमताको लाइन लैजाँदा भोल्टेज कमजोर हुने र विद्युतको गुणस्तर पनि खस्किने गरेको छ ।

कर्णालीमा विद्युतीकरणमा हुने लगानी ठूलो भएपनि त्यसबाट प्राधिकरणले नाफा कमाउने अवस्था नरहेको भन्दै प्राधिकरणले सबै कुरालाई व्यावसायिक नजरबाट हेर्न हुँदैन भनेरै योजना अघि बढेको बताएको छ ।

‘कर्णाली गरिबीको चपेटमा छ, त्यहाँको आर्थिक समाजिक अवस्था सुधार गर्न पनि विद्युतीकरण आवश्यक छ,’  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘२० युनिटसम्म खपत गर्ने जनताले ३० रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क तिरे हुने गरी भएको व्यवस्थाको लाभ कर्णालीले पनि छिटो पाओस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यो कर्णालीका जनताको अधिकार र सरकारको दायित्व पनि हो ।’

उनले कर्णालीमा भविष्यमा फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णालीजस्ता आयोजना बन्ने भएकाले त्यहाँसम्म ४ सय केभीको लाइन पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘कर्णालीमा ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन पुर्‍यायौं भने त्यहाँ ठूला आयोजना बन्छन्, स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढ्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘अहिले सरकारका ग्रिड र जलविद्युत उत्पादन कम्पनीले यस पक्षमा पनि अध्ययन गरिरहेका छन् ।’

विकटता, बजेटको अभाव लगायतका कारण परेका गाँठो फुकाउँदै कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने अभियानमा सरकार र प्राधिकरण दृढ रहेको घिसिङको स्पष्टीकरण छ । ‘कर्णालीका सबै जनताको घरमा बिजुली पुर्‍याउने सरकारकै योजना छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘प्राधिकरणको सपना पनि कर्णालीका घर–घरमा बिजुली लिएर पुग्ने हो, त्यसअनुसार धमाधम काम भइरहेको छ ।’