फ्री भिसा र फ्री टिकट नीति : कूटनीतिक इज्जतमा धक्का नपुगोस्

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकाले वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाको लागि बाध्यता बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०५०/५१ देखि २०७८/७९ सम्ममा ७५ लाख व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् -रमेश अर्याल, सहसचिव, वैदेशिक रोजगार विभाग (राइजिङ नेपाल, ४ अगष्ट २०२२) ।

यो तथ्याङ्क भित्र भारत जाने कामदार, भारतको बाटो हुँदै आलेखबद्ध भएर विदेश जाने कामदार र पढाइको लागि विदेश गई त्यतैबाट तेस्रो मुलुक (युरोप/अमेरिका) जाने व्यक्तिहरू समावेश छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६३ हजार ८९ युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

विदेश जाने युवामध्ये लगभग ९० प्रतिशतको गन्तव्य खाडी राष्ट्रहरू र मलेसिया रहेको छ (पिपुल फोरम वार्षिक प्रतिवेदन-२०२२) । खाडी र मलेसियामा लागू गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट गत आम निर्वाचनमा पनि बहसको विषय बनेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्री भिसा फ्री टिकट पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएको समाचार बाहिरिएपछि अहिले श्रम बजार तरंगित बनेको छ ।

नेपालमा भर्ना शुल्क जहिले पनि तातो बहसको विषय बने तापनि कामदारको पक्षमा रहेको यो नीति सरकार स्वयंले पुनरावलोकन गर्ने र एक महिनाको भर्ना शुल्क कामदारबाट लिने गरी नीति बन्न लागेको हल्ला र मागको सन्दर्भमा यस विषयमा विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

के हो फ्री भिसा फ्री टिकट ?

फ्री भिसा फ्री टिकट नीति श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २३ असार २०७२ बाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरेका हुन् । यो शून्य लागतको नीति होइन, भिसा र टिकट निःशुल्क हो । यो नीति अन्तर्गत खाडीका ६ राष्ट्रहरू -कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमान) र मलेसिया जाने श्रमिकलाई काममा लगाइदिएबापत म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । यसअघि नेपाल सरकारले खाडी मुलुकहरूका लागि अधिकतम ७० हजार रुपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो ।

कामदारलाई राहत दिलाउने यो नीतिको विरोध मुख्य रूपमा म्यानपावरहरूले गरेका थिए भने अन्य पक्षले स्वागत गरेका थिए । यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन छलफलहरूमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको थियो । यद्यपि यो नीति बनाउँदा सरकारले म्यानपावर, कामदार र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल गरेको थिएन ।

नेपाली श्रमिक जाने गन्तव्य देशसँग पनि सरसल्लाह नगरी यो नीति आएको थियो । केही कामदार १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेर विदेश जान पाएका, केही सचेत र संगठित कामदारहरूले यो नीतिका कारण म्यानपावरसँग बार्गेनिङ गरेर भर्ना शुल्क घटाउन सफल भएका बाहेक मुख्य रूपमा यो नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यो नीति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले १६ पुस २०७५ (रिट नं. ०७४-डब्लुओ -१११) मा सरकारलाई आदेश समेत दिएको थियो । नीति कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण गन्तव्य देशसँग समझदारी नहुनु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको असहयोग र सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनुगमन गर्न नसक्नु नै हो ।

इम्प्लोयर पे-मोडल

शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीति अन्तर्गत रोजगारदाताले भर्ना र सम्बद्ध शुल्क व्यहोर्ने नीति इम्प्लोयर पे मोडल हो । यस अन्तर्गत पासपोर्ट बनाउने बाहेकका कामदारलाई काममा लगाउँदा हुने सम्पूर्ण खर्चहरू रोजगारदाताले व्यहोर्दछन् । त्यसैगरी यसमा म्यानपावरको कमिसन पनि समावेश हुन्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमा कामदारले काम पाउँदा/लगाउँदा कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

नेपालले मलेसिया (सन् २०१८), जोर्डन (सन् २०१७), मौरीसस (सन् २०१९) र यूएई (सन् २०१९) सँग यही नीति अपनाउने गरी श्रम सम्झौता गरेको छ (गन्तव्य देशहरूसँगको नेपाली द्विपक्षीय सम्झौताको अध्ययन, पिपुल फोरम २०२२) ।

बेलायतसँगको नर्स पठाउने सम्झौता पनि यही मोडल अन्तर्गत रहेको छ । यो शून्य लागतको नीति नेपाल सरकारको मात्र नभएर सम्बन्धित गन्तव्य देश समेतको नीति वा प्रतिबद्धता हो । सम्झौता पछि शून्य लागतका नीति अन्तर्गत हजारौं कामदार पैसा नतिरी विदेश विशेषगरी मलेसिया गएका छन् ।

दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा शून्य लागतको मागपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्ने, गन्तव्य देशसँग शून्य लागतको कोटाका लागि कूटनैतिक पहल गर्ने र नेपालमा राम्रो अनुगमन गरी यो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसले म्यानपावरलाई पनि कुनै हानि गर्दैन किनकि म्यानपावरको सेवा शुल्क पनि गन्तव्य देशको रोजगारदाताले पठाउँदछन् ।

कानुन र मापदण्ड

आईएलओको रोजगारीका लागि श्रम आप्रवासन महासन्धि १९४९ का अनुसार कामदारलाई काम दिलाउँदा कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । आईएलओको न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाका सामान्य सिद्धान्त तथा कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका २०१९ अनुसार कामदारसँग भर्ना शुल्क र सम्बन्धित अन्य शुल्क लिन पाइँदैन । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय (जीसीएम र जीएफएमडी) र क्षेत्रीय (अबुधावी डायलग र कोलम्बो प्रोसेस) मञ्चहरूमा न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालले स्वीकार गरेको आप्रवासन सम्बन्धी ग्लोबल कम्प्याक्ट २०१८ अन्तर्गत नेपालले न्यायोचित भर्ना विषयमा आफूलाई च्याम्पियन कन्ट्रीको रूपमा घोषणा गरेको छ । जीसीएमको उद्देश्य नम्बर ६ मा कामदारबाट भर्ना शुल्क लिन नपाउने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । यी मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था अनुसार कामदारबाट भर्ना शुल्क उठाउन मिल्दैन ।

पछि हट्ने होइन, अघि बढ्ने हो

सरकारबाट कामदारले शुल्क तिराउने गरी फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति पुनरावलोकन गर्नुहुँदैन । स्वयं गन्तव्य देशले हाम्रो रोजगारदाताले भर्ना शुल्क व्यहोर्छ कामदारले पैसा तिर्नु पर्दैन भनी सम्झौता भएको मलेसिया जस्ता देशमा हामी कामदारबाट पैसा उठाउँछौं भन्न मिल्छ ? यसले हाम्रो कूटनैतिक इज्जतमा धक्का पुग्दछ । नेपाल सरकारले समेत व्यवसाय र मानवअधिकारको कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

यस अन्तर्गत अहिले चर्को भर्ना शुल्क लिन नहुनेमा कतिपय गन्तव्य देश र राम्रो छवि भएका रोजगारदाताको पनि प्रतिबद्धता भएकाले त्यस्तो गर्दा हाम्रो श्रम बजारको पकड गुम्न सक्दछ । उदाहरणको रूपमा मलेसियाको टप ग्लोभ समेतलाई चर्को भर्ना शुल्क समेतका कारण बाध्यकारी श्रम प्रयोग भएको भनी अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगायो । पछि टप ग्लोभले कामदारको भर्ना शुल्क फिर्ता गरिदियो ।

प्रति वर्ष ६ लाखभन्दा बढी कामदार विदेश जाने हाम्रो जस्तो मुलुकको सरकारले कामदारलाई बोझ नपर्ने इम्प्लोयर पे मोडलको अरू देशमा विस्तार र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरूरी छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय उल्ट्याउने कुरा कामदारको विरुद्ध, सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध र आम जनभावनाको विरुद्ध भई अलोकप्रिय निर्णय हुनेछ ।

नीतिगत स्पष्टता अबको बाटो

नेपाल सरकारले पहिले खाडी, मलेसिया, अन्य एशियन देश र यूरोपियन देशहरूका लागि सेवा शुल्क तोक्ने गरेको थियो । नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकट र अझ अहिले आएर इम्प्लोयर पे मोडल अपनाएको छ । अझै पनि फ्री भिसा फ्री टिकट र इम्प्लोयर पे मोडल नभएका एशियन, यूरोपियन र अमेरिकन गन्तव्य देशहरूका लागि सेवा शुल्कको अधिकतम हद तोक्ने गरेको छैन । पुराना तोकिएका दररेटको सरकारी अभिलेख उपलब्ध नहुने र ती दररेटहरू हाल सार्वजनिक जानकारीमा छैनन् । ती देशहरूमा काम पाउन कामदारले दशौं लाख तिर्नुपरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हाम्रो छवि बिग्रिएको छ ।

उदाहरणका लागि इजरायलको रोजगारी, कोरिया र बेलायतको मौसमी कामदार योजनालाई लिन सकिन्छ । यी योजनामा चर्को भर्ना शुल्क लिएको भनी गन्तव्य देशको सरकारबाटै प्रश्न उठाएको थियो । सरकारले पठाउने दक्षिणकोरिया र इजरायलमा भर्ना शुल्क लाखौं रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारी तवरले कोरिया गएका कामदार ठगी र शोषणमा कम परेका र आम्दानी समेत राम्रो भएको छ । तर नीतिगत रूपमा निजी म्यानपावरबाट पठाउँदा फ्री भिसा फ्री टिकट तर सरकारले लाखौं भर्ना शुल्क उठाउने भनेर प्रश्न उठेको छ ।

यसका साथै नेपालको भर्ना शुल्क सम्बन्धी नीति के हो त ? फ्री भिसा, फ्री टिकट ? इम्प्लोयर पे मोडल ? वा यूरोपको जस्तो जति भर्ना शुल्क लिए पनि हुने ? वा कोरियाको जस्तो ? सरकारले भर्ना शुल्क बारे नीतिगत एकरूपता कायम गर्न जरूरी छ । यसतर्फ श्रम मन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ ।

(दुई दशकदेखि आप्रवासन क्षेत्रमा कार्यरत लेखक अधिवक्ता र अनुसन्धाता हुन् ।)