सुशासनको अभ्यासमा ‘ब्रेक’ : किन हट्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा ?

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर ९ जेठ २०८० मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको छैन ।

वर्तमान सरकारले आलटाल गरे पनि विगतमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएका असल अभ्यासका उदाहरण छन् । २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री भएको चौथो दिन (५ चैत २०७४) मा तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे ।

तामाङको यो कदमपछि ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन भएर बनेका नयाँ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न छाडियो । तर, फेरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएपछि २८ जेठ २०७८ मा तामाङले पुनः पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे ।

२१ जेठ २०७८ मा मन्त्री पद छाडेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि उनीबाहेक अरू कुनै पूर्वमन्त्रीले त्यो आँट देखाएनन् ।

अझ धेरैले न मन्त्री बन्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, न मन्त्री पदबाट विदा हुँदा । पछिल्ला दुई वटा मन्त्रिपरिषद्मा त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर तामाङ र ज्ञवाली जस्तै ‘अपवाद’ बन्न तयार एउटा मन्त्री समेत देखिएको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७ महिना बित्न लाग्यो । यसअघिको सरकारले जस्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि प्रधामन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।

यसको अर्थ मन्त्रीहरूको घरजग्गा, सेयर, सुनचाँदी र बैंक ब्यालेन्सबारे सार्वजनिक जानकारी दिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार उदासीन छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गरेर सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । संघीय सरकारले अपनाएको यो शैली प्रदेश तहसम्म नै पुगेको छ ।

सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेका प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिमण्डलको भनाइ र गराइबीचको भेद यसले छुट्याइदिएको छ । सुशासनको वकालत गर्ने फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालका अनुसार, २०४६ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेदेखि सुशासनका लागि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको थियो ।

दाहालका अनुसार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परा नै बसेको थियो, कतिपय मन्त्रीहरूले आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थे, गोरखापत्र र राससले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्रकाशन गर्थे, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर एकमुष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पनि विवरणहरू सार्वजनिक गरिन्थ्यो ।

यसले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो वैध आयबारे स्पष्टीकरण दिने मौका समेत मिल्थ्यो भने उनीहरूलाई सार्वजनिक परीक्षणको घेराभित्र रहन बाध्य पार्थ्यो  । ‘मन्त्री भएको ३० दिनभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिने असल अभ्यास बसेको थियो, मन्त्रिपरिषद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय उल्लेख थियो’ दाहाल भन्छन्, ‘यो परम्पराले संस्थागत स्वरुप नै लिइसकेको थियो, तर यति राम्रो परम्परा एकाएक हटेर गयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो ।’

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघिका शाही सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूले समेत अभ्यास गरेको यो परम्परा लोकतान्त्रिक शासनका पक्षपाती भनिने दल सम्मिलित सरकारले तोडेका छन् । वर्तमान सरकारले पनि यसअघिका दुई वटा सरकारले लिएकै बाटो पछ्याएको छ ।

१० पुस २०७९ मा वर्तमान सरकार गठन हुँदा माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धन थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन फेर्दासम्म सरकारमा रहेका एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न जोडबल गरेनन् ।

सुशासनको नारा दिएर उदाएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहित तत्कालीन मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर ९ जेठमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर, त्यसयता दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको छैन । यसले विगतमा सुशासनका लागि बसालिएको परम्परा र असल अभ्यासमा नै ‘ब्रेक’ लाग्ने सम्भावना बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित चार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । सामान्यतया मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । तर, सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था भने छैन ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कानुनले बाध्य नबनाए पनि मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिनु जनउत्तरदायित्वको विषय भएको बताउँछन् । ‘यो सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय हो, अहिले सरकारमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञको बाहुल्य छ’ उनले भने, ‘मन्त्री हुँदा बखतको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेपछि अनियमित तबरले गरिने कमाइको हिसाब जनतालाई दिनुपर्दैन, मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेरै सम्पत्ति बढाउन पाइन्छ, त्यसै कारण यस्तो भइरहेको हो ।’

सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्ने डर राजनीतिज्ञमा देखिएको टिप्पणी गर्दै त्रितालले मन्त्री बनेका धेरैको वैध कमाइ नभएकै कारण लुकाएर राखिएको बताए ।

‘भ्रष्टाचारीहरूले गर्ने यही हो, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध सरकार र त्यसका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण देखाएर काम गर्छन्, र आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्छन्’ उनले भने, ‘अनियमितता रोक्न बसालिएको परम्परा तोडेर सम्पत्ति विवरण लुकाउँदा भ्रष्टाचार थप मौलाउँछ ।’

ओली, देउवा र प्रचण्ड एउटै पथमा

यसअघिको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै चासो दिएन । करिब १७ महिना सरकार चलाएका देउवाले आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाएरै बिदा लिए ।

देउवाभन्दा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि त्यही शैलीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि आएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याइएको थिएन । पछिल्लो पटक २०७४ को चुनावपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नै गरेन । अझ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा मन्त्री भएका कतिपय मन्त्रीले त सम्पत्ति विवरण नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणिचन्द्र थापा सम्पत्ति विवरण नै नबुझाई बिदा भएका थिए ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई पदमुक्त भएका थिए । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विक पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई बिदा भएकी थिइन् ।

अहिलेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त प्राप्त भएको छ तर, सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराको जग बसालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई सम्मान गरेर म मन्त्री हुँदा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको हुँ ।’

‘भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूपमा पैसा र सम्पत्तिसँग जोडिन्छ, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरण उसको इमानदारीको प्रमाण हो’ तामाङले भने, ‘भ्रष्टचार विरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउन विगतबाटै राजनीतिज्ञले मन्त्री हुँदा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसेको हो, त्यो असल परम्परालाई छाड्नुहुँदैन ।’

मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यो ‘सार्वजनिक रेकर्ड’ मा बस्ने र जनताले कुनै न कुनै समयमा तुलना गरेर हेर्ने उनको भनाइ छ ।

असल राजनीतिज्ञका लागि सार्वजनिक जवाफदेहीभित्र रहन यसले सहयोग गर्ने भन्दै तामाङले भने, ‘सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी बनाउने कानुन नै जरूरी छ ।’

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहाल मन्त्री बन्नेहरूले मात्रै नभएर मन्त्री पद छाडेकाहरूले पनि अस्वाभाविक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति बढेन भन्ने देखाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको कार्यालय सहयोगीसम्मले वर्षै साल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै दाहाल मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने राम्रो संस्कृतिलाई छाड्नु भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भन्ने टिप्पणी गर्छन् ।

‘मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा कसैलाई कुनै गम्भीर हानिनोक्सानी भएको थियो र ?’ दाहाल प्रश्न गर्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण यसरी लुकाउनुको अर्थ उनीहरू नैतिक रूपमा बलियो छैनन्, नियत ठीक छैन, सार्वजनिक जवाफदेही छैन भन्ने देखाउँछ ।’