साढे ६ अर्बको ठेक्का लगाउन पोखरेलको जोरजुलुम

१७ साउन, काठमाडौं । लुुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी तुरुन्तै प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का लगाउन खोजेको खुलेको छ ।

१० असार २०७९ मा प्राधिकरणले आह्वान गरेको ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको उक्त ठेक्कामा प्राधिकरणले सातवटा बोलपत्रमध्ये तीनवटालाई मात्र ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो ।

तर सर्ट लिस्टमा नपरेका कम्पनी उजुरी लिएर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

यस्ता मुद्दा र उजुरीले मिलोमतोमा ठेक्का लगाउने प्राधिकरणको प्रयासमा धक्का लागेको थियो ।

शर्मा- केसी जेभीले दायर गरेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २९ मंसिर २०७९ मा ठेक्काको ‘नोटिस अफ प्रि–क्वालिफिकेसन’ र दोस्रो चरणको बोलपत्र सम्बन्धी कामकारवाही कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, ५ साउनमा प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोखरेलले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओे) लाई पत्राचार गर्दै अस्पतालको ठेक्कालाई दोस्रो चरणमा पुर्याउने बाटो खोलिदिन पत्राचार गरेपछि उनले हतार गरेको खुलेको हो ।

‘… खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा बिड डाटा सिट आईटीबी ३३.१ मा भएको प्रावधानअनुसार डोमेस्टिक प्रिफरेन्स राखी सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्दा प्लिज मार्जिन अफ प्रिफरेन्स स्याल नट बि एप्लाइ फर डोमेस्टिक बिडर्स’ नतिजा प्राप्त भएर अगाडि बढ्न नसकिने भएको छ’, सीईओ पोखरेलले पत्रमा भनेका छन्, ‘त्यसैले ई–जीपी प्रणालीमा देखिएको उक्त प्राविधिक समस्या यथाशीघ्र समाधान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनहुन सादर अनुरोध छ ।’

प्राधिकरणले यही विषयमा पीपीएमओमा फरक फरक मितिमा पत्राचार गरेको पाइएको छ । यो ठेक्कामा पीपीएमओले पनि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । मिलेमतो गरेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन बोलपत्रमा राखिएका शर्तहरु संशोधन गर्न उसले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले अटेर गरेर ठेक्का अघि बढाएको थियो ।

सीईओ पोखरेलले प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण छाडेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन दौडधुप गरिरहेका छन् । सर्ट लिस्टमा परिसकेका उनले मंगलबार अन्तर्वार्तासमेत दिएका छन् र बुधबार कार्ययोजनाको प्रस्तुति दिँदैछन् ।

स्रोतका अनुसार भीयूसीएलमा नियुक्ति लिनुअघि नै अस्पतालको ठेक्का लगाउन पोखरेलले जोडबल गरिरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन चरम दबाब दिँदा पनि खरिद अनुगमन कार्यालय गलेको छैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । पछिल्लो दिनमा ठेक्का लगाउन वातावरण सहज बनेको बुझाइ प्राधिकरणको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको ४ साउनमा सरुवा भएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि नयाँ सचिवका रुपमा दामोदर रेग्मी आएका छन् । यही बेला सीईओ पोखरेलले ठेक्का अघि बढाउने वातावरण बनाइदिन भन्दै ५ साउनमै पत्र लेखेका थिए । उनी वातावरण बनाउनकै लागि खरिद अनुगमनको कार्यालयसमेत पुगेका छन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया नै पूरा गर्न बाँकी रहेकाले दोस्रो चरणमा जान सहजीकरण गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार ‘सर्ट लिस्ट’मा नपरेको कम्पनीले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)मा उजुरी गरेको थियो । उजुरी गर्ने सिम्प्लेक्स रमण जेभी थियो ।

तर, पीपीआरसीले धरौटी कति राख्ने भन्ने अन्योल भएपछि यो विवाद आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर उक्त उजुरी उजुरी दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसको विरुद्ध उक्त कम्पनीले दिएको निवेदनमा २२ चैत २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र पोखरेलको इजलासले यो विवाद पीपीआरसीले हेर्नुपर्ने भन्दै उजुरी लिन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार पीपीआरसीले धरौटी तय गरेर विवादको सुनुवाइ पूरा नगरेसम्म ठेक्काको पहिलो चरण पूरा भएको नमानिने ढुंगानाले बताए ।

‘पहिलो चरणको प्रक्रिया नटुंगिँदै दोस्रो चरणमा जान जोरजुलुम गरिएको रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियासंगत रुपमै सो बोलपत्र दोस्रो चरणको लागि प्रवेश गरेपछि सहजीकरण गर्छौं ।’

प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल भने आफूहरुले कुनै हतारो नगरेको दाबी गर्छन् । पीपीएमओको प्रणलीमा समस्या देखिएको भनेर पत्रमार्फत औंल्याएउने काम मात्र गरेको उनको जिकिर छ । ‘प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतको आदेश छ,’ उनले भने, ‘तर, अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ भनेर सिस्टममा देखिएको समस्या हल गरिदिन भनेका हौं ।’
अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस

एउटा राजनीतिक नियुक्तिको अवधि नसकिंदै अर्कोमा नजर

यो पनि पढ्नुहोस

आदेश लत्याएर लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का संशोधन, रानाले मुद्दा फिर्ता लिएपछि अर्को विवाद

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको अन्तरिम आदेश : लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्नू

यो पनि पढ्नुहोस

पीपीएमओको जवाफी पत्र–ठेक्का सच्याएर जानकारी देऊ(पत्रसहित)

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको फर्जी ठेक्कामा अख्तियार मौन

यो पनि पढ्नुहोस

कालिकादेखि शर्मासम्म घुमेको ठेक्का सेटिङको ‘ग्राण्ड डिजाइन’

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पताल भवन ठेक्का प्रकरणमा लेखा समितिले बोलायो पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का रद्द गरी छानबिन गर्न एमालेको माग

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा मिलेमतो ठहर, खरिद अनुगमनले दियो तीन आधार

यो पनि पढ्नुहोस

ठेक्का ‘सेटिङ’बारे लुम्बिनीको योजना आयोगभित्रै उठ्यो प्रश्न, छलकपटबाट भयो निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा फेरि मिलेमतो

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको ठेक्का ‘सेटिङ’: मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउँदै छानबिन प्रतिवेदन तयार

यो पनि पढ्नुहोस

सेटिङ भएको ठेक्काको सबै कागजात मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको ठेक्का सेटिङमा मुख्यमन्त्रीकै संलग्नता

यो पनि पढ्नुहोस

ठेक्काको मिलेमतो स्वीकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ घिमिरेले दिए राजीनामा

यो पनि पढ्नुहोस

भत्कियो ठेक्काको सेटिङ, प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्द

यो पनि पढ्नुहोस

फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ५ अर्बको ठेक्का लाग्दै

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो, राज्यले डेढ अर्ब गुमाउने

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा