शिक्षामन्त्रीज्यू ! समस्या पहिचान गरेर मात्रै निर्देशन दिने कि ?

सार्वजनिक वि‌द्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोधको नाममा चैत ७ गते १० बुँदे र तिनै बुँदालाई सहयोग पुग्ने गरी चैत २२ गते तीनबुँदे अनुरोधात्मक निर्देशन पठाएको थियो। निर्देशनका बुँदा पढ्दा युवा शिक्षामन्त्रीले संसद्मा कुरा उठाउने मात्र हैन, अवसर पाउँदा काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको छनक आयो नै।

चैत ७ गतेको भर्ना सम्बन्धीको बुँदालाई थप लचकता अपनाउँदै मन्त्रालयले चैत २२ मा तीनबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा आएको निर्देशन, अनुरोध स्थानीय तहले कति कार्यान्वयन गरे भनेर मूल्याङ्कन सायदै मन्त्रालयले गर्ला। मन्त्रीज्यूलाई यिनै बुँदा सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएकाले काम गर्न असहज भयो भन्ने जवाफ सुन्न पाइन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।

राज्य आफैंले पारित गरेको निःशुल्क शिक्षा नीतिको बर्खिलाप हुने गरी केही सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाइरहेका छन्। संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी मध्येबाट प्रवेश परीक्षा लिएर छनोटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका न्यून वर्गीय विद्यार्थीले प्राप्त गरिरहेको छात्रवृत्ति उनीहरूको पहुँचबाट खोसिदिएर उच्च वर्गमा पुर्‍याउने खेलमा भइरहेको सहयोगलाई सर्वोच्च अदालतले सहयोग पुर्‍यायो।

जहाँ पढे पनि छात्रवृत्ति परीक्षामा सहभागी हुन पाउने आदेशले निकट भविष्यमा उत्कृष्ट मानिएका सामुदायिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी घट्छन् कि ? त्यता कसले ध्यान दिने हो ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुरोधको बुँदा नं. २ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक वि‌द्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने–गराउने व्यवस्था हुने भनिएको छ।

राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको तलब अनुदान, बाल विकास कक्षा सञ्चालन अनुदान, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी दिवा खाजा, निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कम्प्युटर प्रयोगशाला निर्माण लगायत शीर्षकमा वार्षिक ठूलो रकम अनुदान दिंदै आएको छ। तर पनि मासिक र वार्षिक शुल्क नलिने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ।

सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउँदैनन् तर विद्यार्थीका अभिभावकसँग विद्यालय अनुसार मासिक वा वार्षिक सहयोग बापत चन्दा वा सहयोग लिन पाउने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर शुल्क लिइरहेका छन्। शुल्क लिएका अधिकांश विद्यालयले त्यो पैसाको ९० प्रतिशतसम्म शिक्षक, कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। सरकारी कोटाका शिक्षक हुँदाहुँदै विद्यालयमा दरबन्दी कम भएकाले निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गरेका विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नुले पनि हाम्रो शिक्षक चयन प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ।

ठूला सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली माध्यममा नि:शुल्क पढाइन्छ। तर जहाँ अभिभावकसँग विभिन्न बहानामा शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यममा पढाइन्छ, त्यहाँ नतिजा र विद्यार्थी सङ्ख्या बढी देखिन्छ। यो सफलताको जस अंग्रेजी माध्यमलाई दिनुपर्ने हो ? यदि अंग्रेजी माध्यममा पढाइ भएकैले नतिजा राम्रो भएको हो भने देशभर शैक्षिक क्रियाकलाप अंग्रेजी माध्यममा चलाउँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि होला त ? राज्यले शुल्क लिएका विद्यालयहरूको निजी स्रोतलाई विस्थापित गरी स्थायी जनशक्ति थपिदिंदा पुनः विद्यालयको विरासत एक दशक पछिसम्म यही रहला त ?

निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट रहेको भन्न पनि सकिएला, सबै विद्यालयले निजी स्रोतमा नै शिक्षक राख्दै विद्यालय चलाउने हो भने निश्चित अनुदान दिएर विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेतर्फ हाम्रा कानुनलाई किन बोल्न नलगाउने ? शिक्षा ऐनले नै सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको लागि प्रधानाध्यापक बाहेकको दरबन्दी कार्यसम्पादन करारको आधारमा लिन सक्ने व्यवस्था किन नगरिदिने ?

प्रश्न फरक–फरक ढंगबाट उठ्छन् र उठाउन जरूरी पनि छ। राज्यले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु युवाहरूको विदेश पलायनको प्रमुख कारण हो। कागजी निःशुल्क शिक्षा र सुलभ उपचार सेवा व्यवहारमा अनुभूति गराउन नसक्नु पनि हो।

एक जना सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भन्दैथिए, ‘हामीले कक्षामा गृहकार्य नगरेको विद्यार्थी भेट्यौं भने विद्यार्थीलाई गृहकार्य किन नगरेको भन्ने प्रश्नको सट्टा बाबु आज खाना त खायौ, बुवाआमाको झगडा त भएन भनेर सोध्नुपर्छ।’

यसको अर्थ सिकाइ क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर पर्ने मानिसका आधारभूत आवश्यकता बारे गहिरिनुपर्छ। अनि हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजालाई ल्याएर धेरथोर शुल्क तिरेर पढ्न सक्ने विद्यार्थीको नतिजासँग तुलना गरिन्छ। शैक्षिक गुणस्तर कायममा एक जना शिक्षकको जुन भूमिका हुन्छ, त्यति नै अभिभावक र समाजको भूमिका पनि रहन्छ। शिक्षक, राज्यलाई प्रश्न उठाइरहँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर किन खस्काएको ? भन्ने प्रश्न स्थानीय समुदायलाई गर्न पाइएला कि नाइँ ?

राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सामाजिक संघसंस्था, सामाजिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, नागरिक अभियन्ताहरू यो प्रश्नको जवाफ दिने वर्गमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? अब यी सबै कुराको जवाफ खोज्दै सबैलाई आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार बनाउने नेतृत्व तयार नहुने हो भने नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधारका कानुन जति ल्याए पनि कार्यान्वयनकर्ता नीलो कोटमा सजिएका कर्मचारीले यसको कार्यान्वयन गर्न सहज छैन र सक्ने देखिंदैन।

यसर्थ सामुदायिक विद्यालयलाई मापन र सूचकको आधारमा वर्गीकरण गरी विद्यार्थी सङ्ख्या र नतिजाको आधारमा सञ्चालन अनुदान दिने गरी समुदायमा हस्तान्तरण मोडल निर्माण गर्नतर्फ एक पटक सोच्ने पो हो कि मन्त्रीज्यू ? नत्र त आफैं मातहतका सामुदायिक विद्यालयले कुरी–कुरी भनेको युवा मन्त्रीले टुलुटुलु हेरिरहन गाह्रो हुनेछ। यही देशमा अथाह सम्भावना छ, नेपालमै बस्नुपर्छ भनेर अझै वकालत गर्दै बसेर आफूलाई गफाडीको कित्तामा उभ्याउँदै बसौं कि जीआरई, टोफल कक्षा भर्ना हुन जाउ भनेर ज्ञान बाँडौं ?

मन्त्रीज्यू, वास्तविकता एकातिर, हतारिएर निर्देशन अर्कोतिर नगर्नुस्। सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको मोडल तयार गर्नुस्। शिक्षा ऐन शिक्षकको वृत्ति–विकास र निजी विद्यालयका संस्थापकलाई खुसी बनाउने ढाँचामा आउने पक्कै छ। त्यो ऐनमा कार्यान्वयन हुने गरी विपन्न र न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकाहरूको ओठको हाँसो पनि मिसाएर ल्याउने हिम्मत गर्नुस्, शुभकामना !