विपक्षी बेञ्चबाटै प्रमुख प्रतिपक्षको आलोचना

२३ साउन, काठमाडौं । सामान्यतया संसदमा सरकार माथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र ‘वेटिङ गभरमेन्ट’ (यसपछिको सरकार) को रहने भएकाले पनि संसद मुलतः प्रतिपक्षीको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षीको समेत आलोचना हुन थालेको छ, त्यो पनि प्रतिपक्षी बेञ्चबाटै ।

‘सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने होइन । तर, त्यसको आवश्यकता छ कि छैन ? यो थाहा पाउन पनि सदन चल्नुपर्छ’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले भने । रास्वपा पनि विपक्षी बेञ्चमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको करिव एक सय किलो सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । यही माग राखेर एमालेले साउन १० गते यता संघीय संसदका दुवै सदन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको छैन ।

प्रमुख तीन दलको निरन्तरको प्रयासका बाबजुद मंगलबार एमाले सुन प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न तयार भयो र संसदमा आकस्मिक समय पनि चल्यो ।

सोही आकस्मिक समयमा बोल्ने एमालेबाहेक सबै राजनीतिक दलका सांसदले कुनै न कुनै रुपमा प्रमुख विपक्षी एमालेको संसद अवरोधको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीन दल मिलेर संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए । उनले सभामुखले तय गरेको समयमा बैठक अनिवार्य सुरु हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

‘सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन त्यो समयमा चल्नभन्दा अगाडि चाहे रात परोस्, चाहे विहान होस्, देखिएका, आवश्यक पर्ने दलका नेताहरु अगाडि नै बैठक बसेर सभामुखमार्फत आएको सदन चल्ने समयमा सदन किन चल्दैन ?’ रविले प्रश्न गरे ।

तीन जना नेताहरु सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको तोकिएको समय भन्दा पहिले नै छलफल गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा बैठक सुरु हुनैपर्ने उनले बताए । ‘यो बार्गेनिङ रातारात किन गर्न सक्दैनन्, सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसदहरु हरेक दिन कतिबेला संसद बैठक सुरु हुन्छ भनेर घडी हेरेर बसिरहनुपरेको भन्दै उनले यो क्रियाकलाप रोक्न माग गरे । ‘निरन्तर रुपमा भइरहेको यो क्रियाकलाप रोक्न जरुरी छ ।

केही दलका केही नेताहरु बसेर यत्तिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन, यो तय होस्, सभामुखबाट रुलिङ होस् कि कुनै पनि दिन यदि तोकिएको समय र मितिमा संसद चल्छ भनेर सूचना टाँसिसकेपछि त्यो सयममा घण्टी बज्नुपर्छ । त्यो घण्टी बज्नभन्दा अगाडि जे जे कुरा मिलाउनुपर्छ मिलाए हुन्छ’ सभापति  लामिछानेले भने ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेकपा एमाले पनि सत्तापक्षसँग भागवण्डामा सहभागी भएको आरोप लगाए । उनले तीन दलले जे भन्छन् अरुले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था बनाइएको भन्दै विरोध जनाए ।

‘केही दलहरु मिलेर पुरै देशलाई, संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ ? तपाईहरु रातारात सल्लाह गर्ने, तीनवटा दलले निर्णय गर्‍यो भनेपछि हामी लुरुलुरु पछि लाग्नुपर्ने’ लिङ्देनले प्रश्न गरे ।

उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई तीन दल बसेर निर्णय गर्नुपर्ने गैरसंवैधानिक अभ्यास संसदमा कसरी भइरहेको छ भनेर प्रश्न पनि गरे । ‘यो गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण यो संसदभित्र कसरी भइरहेको छ ? संसदको नियमावलीको कुन धारा संविधानको कुन धारा उपधाराले यस प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गर्छ ?’ लिङ्देनले सभामुखलाई सोधे ।

तीन दलले संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा गरेकोप्रति पनि लिङ्देनले आपत्ति जनाए । संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु  बैठक बसेका थिए । सो बैठकले संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा सहमति गरेको थियो ।

एमालेको व्यवहारका कारण संसदमा बोल्न नपाएको सत्तारुढ दलका सांसदहरुको गुनासो छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार सत्तापक्षको सदन प्रतिपक्षको भन्ने लोकतान्त्रिक पद्धति र विश्वास भएपनि प्रमुख विपक्षी एमालेले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लत्याएको आरोप लगाए ।

‘भनियो संसद प्रतिपक्षको भनेर । प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर, सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्नपार्क हो ?’ महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरे । सत्तापक्षलाई सदनमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका समेत नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

एमालेको चाहना नै संसद चल्न नदिने जस्तो देखिएको उनको आरोप छ । ‘एउटा घटना आउँछ उभिदियो, प्रश्न गरिदियो घेरिदियो, अवरोध गरिदियो । के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ ?’ महामन्त्री शर्माको प्रश्न छ । हरेक समस्याको समाधान बहसबाट गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सदन अवरोध नगर्ने संकल्प गरौं, विधि विधान, संविधान र नियमावलीमा उभिएर समस्याहरुको समाधान खोजौं’, महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

सुन प्रकरणमा एमालेको मागले राज्यका निकायमाथि अविश्वास पैदा गर्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति हुन्छ र छानबिन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरु टुलुटुलु हामीले गरेको छानबिन हेरेर बस्छ ? सीआईबीप्रति अविश्वास हो ? हामी कस्तो समाज र राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौं ? महामन्त्री शर्माले भने, ‘के राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति भएर बन्ने संस्था मात्रै अनुसन्धानमा सक्षम हुन्छन् ?’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार विरुद्धमा जे विषय अगाडि बढे पनि सरकारप्रति विश्वास छैन भन्ने प्रवृत्ति त्याग्न एमालेलाई सुझाव दिए । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको समेत फाइल खोलेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गरेकोमा सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताए ।

संसदमा प्रतिपक्षले जे गरे पनि सदन प्रतिपक्षीको हो भनेर बस्न नसकिने उनको चेतावनी थियो । संसद प्रतिपक्षीको मात्रै हो भनेर कहीँ नलेखिएको उनले बताए । ‘सदन हामी सबैको हो । कुनै पनि नियमावली, कार्यविधिमा यो सदन प्रतिपक्षीको भनेर लेखिएको छैन’ संसदमा अवरोध हुँदा जनताका विषय राख्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा सदनको रूपमा हामीले यो सम्मानित सदनलाई बुझेका छौं ।’

एमालेलाई अवरोध भन्दा संवादमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘डाक्टरले उपचार गर्न छाड्यो भने बिरामीको हालत के होला ? शिक्षक र प्राध्यापकले शिक्षण संस्थामा पढाउन छाड्यो भने विद्यार्थीको हालत के होला ? कर्मचारीले काम गर्न छाड्यो भने राज्यको हालत के होला ? अनि संसद अवरुद्ध गरियो, संसद रोकियो भने, जनताका समस्याहरु कहाँ प्रकट गर्ने होला ?’

सांसद पौडेलको आग्रह छ, ‘प्रतिपक्षीका साथीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । तपाईंहरुले सदन रोक्नुभएकै हो । कृपया सदन नरोकेर आफ्ना भनाइहरु राख्नका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

‘संविधान बनाउँदा सीआईबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, यस प्रकारका संरचना राख्नुहुँदैन भनेर राजनीतिक दल विशेषको वा कसैको विमति थियो र ? पौडेलको प्रश्न छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने र हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यी कुनै पार्टी विशेषका संस्था हुन र ? संविधानमै व्यवस्था भएका यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्न हामीले निर्णय गरी बनाइएका राज्यका निकाय हैनन् र ?’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले झण्डै २० दिनपछि संसदमा बोल्न पाएको भन्दै खुसी प्रकट गरे । घुमाउरो रुपमा एमालेको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा सदनलाई कुनै पनि पार्टीले बन्धक बनाउन पाइँदैन् ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लालवीर चौधरीले सबै सांसदहरु जनताको आवाज सुनाउन संसदमा आएको उल्लेख गर्दै सरकारको गलतकाम माथि खबरदारी गर्न पनि संसद चालू रहनुपर्ने बताए ।

‘काम गर्न भनेर सबै माननीयहरु सदनमा आउनुभएको छ । जनताको आवाज बोल्न पाउनुपर्छ । आज धेरै दिनपछि अवसर मिलेको छ’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धका केही फाइल यो सरकारले खोल्ने आँट गरेको छ । यसमा विरोध र अवरोध होइन, धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले ‘संसद अवरुद्ध किन हुन्छ र किन खुल्छ् ? जनतालाई थाहा दिनुपर्ने’ भन्दै राजनीतिक दलहरुकै ध्यानाकर्षण गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरु र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्ट्रममा पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको संसद अवरोधको काम प्रति बिभिन्न कोणबाट प्रश्न गरे । संसदलाई ववादविवाद र संवादको थलो बनाइदिन राजनीतिक दलहरुलाई उनको अपिल थियो ।

सुन प्रकरणमा विषयमा संसदमा प्रश्न उठ्ने वित्तिकै आफू जानकारी दिने तयारी गरेर संसद भवन आएको तर निरन्तर संसद अवरोध भएका कारण धेरै पटक फर्किएर जानुपरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको गूनासो थियो ।

‘स्वास्थ्यको प्रतिकलता, भाइरल फ्लुका बाबजुद म केही दिनदेखि लागतार आज त संसद खुल्छ र सरकारका तर्फबाट धारणा राख्न पाइन्छ भनेर आउने गर्दथेँ । तर सरकारको तर्फबाट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएन’ उनले भने ।

निरन्तरको अवरोधका बीच बोल्न दिएको भन्दै उनले एमालेलाई विशेष धन्यवाद दिए । ‘यो सदनले आत्मसाथ गरेको अनुभुति भएको छ, संसद विघटन वा अवरोधका निम्ति होइन ।

वादविवाद, संवाद र जनताको आवाज मुखरित गर्दै राष्ट्रलाई निकास दिने थलो हो’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘आज सांसदहरुले आफ्ना कुरा राख्ने र सरकारको तर्फबाट दृष्टिकोण र धारणा राख्ने अवसर प्राप्त भएको छ यसको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

आगामी दिनमा निरन्तर संसद चलोस् भन्ने उनको आग्रह थियो । ‘विश्वास गर्न चाहन्छु– सदनलाई साँच्चै जनतको आवाज मुखरित गर्ने थलो वादविाद र संवादका थलो बनाउने गरी अगामी दिनमा नियमित रुपमा सूचारु हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

गृहमन्त्रीको जवाफमा एमालेले चित्त बुझाएन । उसले संसद अवरोध कायमै राखेको छ । मंगलबार पनि एमालेले आकस्मिक समय बाहेक संसदलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएन ।

गृहमन्त्रीको जवाफपछि पनि संसदमा अवरोध गरेपछि कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र रामहरि खतिवडा लगायतले उठेर संसद अवरोधको विरोध गरे ।

कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘यो सदन प्रतिपक्षको मात्रै कुरा सुन्ने थलो होइन, सभामुख महोदय । यहाँ सबैको आवाज सुनिनुपर्छ ।’

कांग्रेसकै सांसद खतिवडाले संसदलाइ कार्यसूची अनुसार अगाडि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । तर, एमालेको अवरोध जारी रहेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारका लागि तय भएका सबै कार्यसूची हटाएर बैठक नै स्थगित गरिदिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन २४ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।