आयल निगममा बेथिति : माथिल्लो तहको तलब–भत्ता दिएर कनिष्ठलाई हाकिम

२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको विनियममा हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलको डिपो प्रमुख हुन ९ औं तहको प्राविधिक व्यक्ति हुनुपर्ने गरी दरबन्दी तोकिएको छ । कानुनतः इन्जिनियरिङ र मेकानिकल पृष्ठभूमिको उपनिर्देशकले नेतृत्व गर्ने कार्यालयमा एक वर्षदेखि प्रशासन समूहका आठौं तहका मनोजकुमार ढकाल कार्यालय प्रमुख छन् ।

निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोटको प्रमुखमा अहिले शैलेन्द्र भुषाल छन् । भुषाल २ वर्ष देखि यो कार्यालयका प्रमुख हुन् । उनी ८ औं तहका इन्जिनियर समूहका हुन् । निगमको कर्मचारी विनियमावलीले थानकोटको प्रमुखमा प्रशासन समूहको ९ औं तहको उपनिर्देशक प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार इन्धनको ठूलो कारोबार हुने एक दर्जन बढी कार्यालयमा यसरी कनिष्ठ कर्मचारीलाई एक तह माथिको सेवा सुविधा दिएर निगमले खटाएको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकहरुको पालादेखि नै चलिआएको यस्तो विकृतिलाई हालका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

जसका कारण नियमानुसार पदस्थापन हुनुपर्ने कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् भने कनिष्ठ कर्मचारीले उपल्लो पद र सेवामार्फत निगमलाई दोहोन गरिरहेका छन् । निगम प्रशासनको मिलोमतोमा नेतृत्वले गरेको यस प्रकारको बेथिति विरुद्ध सर्तकता केन्द्रले समेत छानबिन अघि बढाएको छ ।

को कनिष्ठ को कहाँ पदस्थापन ?

गत वर्ष निगमले गरेको कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा १२ वटा यस्ता कार्यालयमा विनियम विपरीत कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । त्यसमध्ये सिनामंगल, थानकोटदेखि झापा र धनगढीसम्मका इन्धन डिपोहरुसमेत छन् । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक डिपो धनगढीमा मोहन साह हाल प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । उनी कम्प्युटर समूहका ९ औं तहका कर्मचारी हुन् । यो डिपोमा विनियमावलीअनुसार प्रशासन समूहको ९ औं तहको कर्मचारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तै शाखा कार्यालय वीरगञ्जमा ९ तह प्रशासनको दरबन्दी स्वीकृत छ तर निगमले ८ औं तहका कम्प्युटरतर्फका मनोज साहलाई प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको छ । निगमको शाखा कार्यालय चारआलीमा ७ औं तहको स्वीकृत दरबन्दी छ तर निगमले छैठौं तह प्रशासनका भिम विकलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर एक वर्षदेखि जिम्मेवारी दिएको छ । कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा हाल ६ औं तहका दिवश विष्ट कार्यालय प्रमुख छन् । जबकि सो कार्यालयको प्रमुखको स्वीकृत दरबन्दी ८ औं तह प्रशासन समूहको हो ।

झापाको हवाई इन्धन डिपोमा छैठौं तहको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर, ५ औं तह कम्प्युटरका कपिल भट्ट सो कार्यालयको जिम्मेवारीमा छन् । दिपायल शाखा कार्यालयमा २ तह कमका मान्छेलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रशासन समूहका ७ औं तहका स्वीकृत दरबन्दीले नेतृत्व गर्ने कार्यालयमा ५ औं तहका शिवराज खनालले नेतृत्व गरिरहेका छन् । विराटनगर हवाई इन्धन डिपोमा ६ औं तहका कम्प्युटर समूहका सनम कार्की कार्यालय प्रमुख छन् । यो डिपोमा ७ औं तह प्रशासन समूहले नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो ।

हवाई इन्धन डिपो भैरहवामा ७ औं तह मेकानिकल वा इलेक्ट्रिोनिक इन्जिनियरको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर, छैठौं तहका प्रशासन समूहका अमरबहादुर खड्का केही वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । दाङ इन्धन डिपो शाखा कार्यालयमा पनि यस्तै देखिएको छ । सो कार्यालयमा ७ औं तह प्रशासनको स्वीकृत दरबन्दी छ तर ६ औं तह ल्याब समूहका उपेन्द्र सुवेदी कार्यालय प्रमुख छन् ।

पद तल्लो, जिम्मेवारी र सुविधा माथिल्लो

नेपाल आयल निगमको कर्मचारी विनियमावली २०६३ ले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे व्याख्या गरेको छ । विनियमावलीको परिच्छेद– ८ को उपदफा ८.५ अनुसार कार्यालय प्रमुखको कुनै कारणवस अनुपस्थित हुने अवस्थामा रिक्त हुने पदमा बढीमा ६ महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कार्यकारी निर्देशकले एक तह तल्लो पदको कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था छ ।

विनियमावलीअनुसार एक तह भन्दा तल्लो व्यक्तिलाई तह फड्काएर जिम्मेवारी दिन पाइँदैन । यसरी कायम मुकायम गरिएको पदका कर्मचारीले कायम मुकायम भएको मितिदेखि नै काम गरेको पदको शुरु स्केलको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था छ । अहिले पनि निगममा एक दर्जन बढी माथिल्लो तहका कार्मचारी जिम्मेवारी बिहिन अवस्थामा छन् ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले झण्डै एक दर्जन ठाउँमा यसरी जनशक्ति खटिएको पुष्टि गरे । निगममा पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण ती निकायमा प्रमुखको रुपमा निमित्तको जिम्मेवारी दिन परेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल आयल निगममा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर आफु अनुकूल लाभको काम गराउनु पुरानो रोग मानिन्छ । अनुकूलका व्यापारीलाई इन्धन बिक्री गर्न, राजनीतिक लाभका काम गर्न र आर्थिक लाभ उठाउन डिपो कार्यालयहरु आर्कषक मानिन्छन् ।

सतर्कताले छानबिन गर्दै

ठूलो मात्रामा इन्धनको कारोबार गर्ने डिपोहरुमौ कानुनबिपरीत निमित्त खटाइएको  र उनीहरुको सेवा सुविधामा अधिक खर्च गरेर निगमलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको भन्दै निगमका प्रमुखविरुद्ध राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो ।

‘कूल ११ ठूला डिपोमा गरिएको यस्तो पदस्थापनका कारण निगमले ती कर्मचारीको एक पद माथिको सेवा सुविधामा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको र कार्य कुशलाता पनि नहुँँदा निगमले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएकाले कारबाही गर्न माग गरिन्छ ।’

उजुरीमा योग्यता पुगेका र तह तथा समूह अनुसारका कर्मचारीहरु केन्द्रीय कार्यालयमा अतिरिक्तमा राखिएको पनि उल्लेख छ । विवरणसहित परेको उजुरीमा सतर्कता केन्द्रले अहिले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । नियमविपरीतको नियक्ती र जिम्मेवारीले निगमलाई आर्थिक नोक्सानी गरेको पाइए कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने सर्तकर्ता केन्द्र स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘छानबिन थालिएको छ, गलत गरेको पुष्टि भए कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छौ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सतर्कता केन्द्र स्रोतले भन्यो ।