बबरमहलमा निर्वाचन कार्यालयले पनि फिर्ता माग्यो कोठा

६ भदौ, काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले पनि बबरमहल दरबारमा विगतमा आफूले प्रयोग गरेको कार्यालय फिर्ता मागेको छ ।

हालै प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) सकिएको बबरमहल प्रयोगको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सडक विभागबीच विवाद भइरहेका बेला जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि विगतमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भाग फिर्ता मागेको हो ।

करिब २२ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको करिब ३०० भन्दा बढी कक्ष रहेको बबरमहल दरबारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करिब ३० वटा कक्षमा आफ्ना निर्देशनालयहरु राख्न खोजेपछि विवाद छ । महालेखालाई रोक्न प्रवलीकरण नसकिंदै सडक विभागले बुधबारदेखि आफ्नो कार्यालयका सामान हतार–हतार सारिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि आफूले प्रवलीकरण सुरु हुनुभन्दा अघि प्रयोग गरिरहेको भागमा फर्किन प्रयत्न थालेको छ । तर, सडक विभागबाट असहयोग भएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषदको कार्यालयदेखि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसम्मको साथ खोजेको छ ।

सडक विभागले महालेखालाई सानोगौचरण्को जग्गा दिएर बबरमहल आफूले उपयोग गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराए पनि बबरमहलभित्रै बस्ने गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भने कुनै सहमति गरेको थिएन । प्रवलीकरणपछि ४ भदौदेखि निर्वाचन कार्यालय साविकको ठाउँमा फर्किन खोजेको थियो । तर, सडक विभागका कर्मचारीले कुनै हालतमा प्रवेश नदिने भन्दै रोकेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईका अनुसार २०६० साल साउन ९ गते तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, काठमाडौंले बबरमहलस्थित कुमारी चोक अड्डा रहेको कक्षका कोठाहरुमध्ये २ वटाबाहेकका अरु कोठाहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसअघि ती कोठाहरु जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले नै प्रयोग गरेको थियो ।

हस्तान्तरणपछि कोठाहरुको लागि आवश्यक बिजुलीको महसुल तिर्ने गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको भाग बबरमहल दरबारभित्रै पर्छ ।

‘हाम्रो कार्यालयले हालको जिल्ला समन्वय समिति रहेको भवनतर्फबाट बाटो प्रयोग गर्छ, भुईं तल्लाका १५–१६ वटा कोठाहरु तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले हामीलाई हस्तान्तरण गरेर दिएकाले त्यसमा सडक विभागको दाबीले हुँदैन’, भट्टराई भन्छन्,‘महालेखा र सडक विभागबीच के सम्झौता भयो थाहा छैन, हामीसँग भवनको उपयोगबारे कुनै सम्झौता भएको छैन, हामीले साविकको कोठाहरु प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

प्रवलीकरणको काम भइरहँदा कार्यालय भवन नभएपछि निर्वाचनले धोबिखोला किनारमा भाडाको घरमा कार्यालय चलाइरहेको छ । भवन प्रवलीकरण सकिएपछि साविककै ठाउँमा जान खोज्दा रोक्नु अनुचित हुने भट्टराईले बताए ।

‘यसबारे बबरमहलमा बुझ्न जाँदा सडक विभागका कर्मचारीहरुले नाराबाजी नै गर्नुभयो’, जिल्ला निर्वाचन भट्टराईले भने, ‘हामी भवन तयार भएको देखेर दाबी गर्न गएको हैन, हामीसँग प्रवलीकरण सुरु गर्ने बेलामा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले खाली गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र नै लेखेकाले काम नसकिन्जेलसम्मका लागि छाडेका थियौ, अब फर्कन्छौं ।’

अहिले कार्यालय भवन नहुँदा निर्वाचनसम्बद्ध सामग्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काठमाडौंको हलमा राख्नुपरेको भट्टराईको भनाइ छ । विगतमा प्रयोग गरिरहेको कार्यालय भएको हिसाबले अहिले पनि बबरमहलभित्रका कोठाहरु प्रयोग गर्न रोक्ने अधिकार सडक विभागसँग नभएको निर्वाचन कार्यालयका कर्मचरीहरु बताउँछन् ।

भवनको प्रयोगबारे विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छलफल समेत भएको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापा र महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले निर्वाचन कार्यालयलाई साविकको कक्षहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, अहिले छिर्न नै नदिने अवस्था आएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले विघटित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिएर बसेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्र लेखेको छ । कार्यालयले प्रवलीकरण सकिएका कारण साविकको कक्षहरुमा आफ्नो कार्यालय सर्ने तयारी गरेकाले हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘हामीले विगतमा सरकारबाटै पाएको बबरमहलको एक सानो भाग फिर्ता मागेका हौं’, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई आशा छ, सडक विभागले सहज रुपमा नै सहयोग गर्छ ।’

काठमाडौं जिल्लाको निर्वाचनसम्बद्ध सबै काम गर्नुपर्ने अड्डा भएकाले यसमा करिब साढे ६ लाख मतदाताको संवेदना जोडिएको भट्टराईले बताए । २०५६ सालदेखि बबरमहलमा नै निर्वाचन कार्यालय बसेकाले धेरै मतदाताले कार्यालयको ठेगानामा अहिले पनि बबरमहल नै सम्झिने गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।

‘सरकारकै जमिन हो, सरकारकै भवन हो, त्यहाँभित्र हाम्रो कार्यालय पनि थियो’, उनले भने, ‘प्रवलीकरणका लागि सहयोग गर्न अन्यत्र स¥यौं, अब काम सकिएपछि त्यहाँ फर्किन पाउनु हाम्रो पनि अधिकारकै कुरा हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बबरमहल दरबारमा महालेखा र सडक विभागको छिनाझपटी