सुन जाँचबुझ आयोग : ‘पब्लिक अडिट’मा सरकार र दलहरु

६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय दलहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध संसद बैठक मंगलबारदेखि खुलेको छ ।

मंगलबार नै सात दलको बैठकमा २ साउनमा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गर्ने र ‘भेप्स’ मार्फत भएको तस्करी सहितको अनुन्धानको अध्ययन गर्न अर्को महिना जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो ।

सहमतिलाई सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दुबैले आफ्नो जित मानेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सरकारले भनेकै थियो नि सीआईबीले काम गरिरहेको छ । त्यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन दिउँ, त्यसपछि आयोग वा छानबिन समिति बनाउँ । हो, आज त्यही सहमति भएको छ ।’

पाण्डेले भने जस्तै दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करीको सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नैपर्छ । त्यसको ६ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउनेछ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार ५ असोजमा सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तहरु सहित त्यसको नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्नेछ । खासगरी ‘भेप्स’ मार्फत र २ साउनमा ब्रेकशु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नेछ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रुपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझाव समेत दिनेछ ।

‘अब कम्तीमा भेप्समा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते तस्करी भएर आएको सुन लगायतका घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोगले छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने सुनिश्चितता हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ’, आयोग बनाउने सहमति ठूलो उपलब्धी भएको भन्दै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘तस्करीबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।’

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबी सुन्दा बुधबारको सहमतिमा दुवै पक्ष मनोवैज्ञानिक रुपमा जित–जितको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसको महत्वपूर्ण ठूलो उपलब्धी भनेको यो सिंगो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी समेत ‘पब्लिक अडिट’ मा आउने छन् ।

सीआईबी र सरकारको परीक्षा

ब्रेक शु मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर जतिबेला एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो, त्यो बेलासम्म सुशासनबारे सरकारको प्रतिवद्धतामा आशंका कम, आशा बढी थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

भेप्समार्फत भएको करिव ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न मानिएका चिनियाँ नागरिकसँग माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा राहुलको बाक्लो उठबस रहेको विषय नयाँ रहेन । स्वयं महराले चिनियाँ नागरिक वाङसँग पुरानो चिनजान रहेको र उनको साथीसँग भेप्स रोकिएको बारे भन्सारका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

तर अहिलेसम्म प्रहरीले यो विषयमा महरा बाबुछोरासँग सोधपुछसम्म पनि गरेको छैन ।

ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल डा.बाबुराम भट्टराईसँग बयानसम्म लिएन । २१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि बयान नै नलिई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थियो । चौतर्फी दबाबपछि मौकाको कागज गरेर उनीहरुलाई सरकारी साक्षीका रुपमा पेश गरिएको छ ।

एक पूर्व महान्यायाधिवक्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ठीक थियो कि थिएन ? किर्ते मुद्दामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमाथि मुद्दा चल्छ छ कि चल्दैन बहसको विषय हो । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिनुपथ्र्यो र, मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय लिन आवश्यक थियो । सत्ता गठबन्धनको दबाब र प्रभावको छायाँ सीआईबीमा पर्‍यो, अनि मुद्दा बुझाउने अन्तिम समयमा औपचारिकका लागि मौकाको कागज गरियो ।

यस्तै ब्रेक शुका नाममा भएको ६० किलोबढी बढी सुन तस्करीमा पनि सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ वा सत्ताको दबाब र प्रभावले बीचमै प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । बुधबार भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार यसको परीक्षण ५ असोजमा सरकारले बनाउने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले गर्नेछ ।

आयोगले दिने प्रतिवेदनमा यसलाई कसरी प्रस्तुत गरिनेछ भन्नेमा सीआईबीको यस मामिलाको अनुसन्धान प्रति विश्वास बढ्ने वा नबढने निर्क्यौल हुनेछ ।

जाँचबुझ आयोगको गठन पछि सरकार र सत्तारुढ दलहरु पनि परीक्षामै हुनेछन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरुलाई पक्राउ गर्दा स्याबास भन्नेहरुले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

उनीहरुमध्ये एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार संसदमै सुशासनको नारा आफ्नो ढोकासम्म आरोप नआइपुग्दासम्म मात्रै हो भनेर प्रश्न गरे ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा भएको, ललिता निवास जग्गा प्रकरणका निर्णयकर्तालाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएको भन्दै उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको नाम आउनेबित्तिकै सरकार सुस्तायो । सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो ?’

नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरुमाथि पनि आफू र आफ्ना मान्छेहरुको नाम आएपछि सुरुवातदेखि नै प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । अब जाँचबुझ आयोगले गर्ने अध्ययनले पनि सरकार र सत्तारुढ दलहरुमाथि यस्तै प्रश्न उठायो भने अहिलेसम्म उनीहरुले लगाएको सुशासनको नारा खोक्रो साबित हुनेछ । तर, आयोगले सुन तस्करीमा भइरहेका अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएन भने सरकारले भन्न पाउनेछ, ‘सुशासनको पक्षमा हामीले राम्रै काम गरेका छौं ।’

अब उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि प्रश्नभन्दा बाहिर हुनेछैन । अहिलेसम्म हेर्दा एमाले नेताहरुको अपेक्षा भेप्स र ब्रेक शुमार्फत भएको सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरुको नेक्सस खुल्छ कि भन्ने देखिन्छ । तर, कतिपय सत्तारुढ नेताहरु भने गिरीबन्धु टी इस्टेट लगायत ओली सरकारमा पालामा भएका अनियमितताको फाइल खोल्ने डरले पनि एमाले सुन तस्करी मामिलामा चर्को रुपमा प्रस्तुत भइरहेको भन्ने ठान्छन् ।

तर जे भएपनि जाँचबुझ आयोग बनेपछि ढिलो चाँडो एमालेले पनि सुन तस्करी मामिलामा प्रभावकारी अनुसन्धान चाहेको हो वा आफूमाथि हुनसक्ने अनुसन्धान रोक्ने वाहाना खोजेको हो भन्ने पटाक्षेप हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि जाँजबुझ आयोग बन्दा सीआईबीलाई मद्दत पुग्ने मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुको परीक्षा पनि हुने ठान्छन् ।

उनका अनुसार सुन तस्करी वर्षौ पुरानो मुद्दा हो, तर यसका शैली र पात्रहरु फेरिरहन्छ । यस्ता घटनामा सीआईबीले निश्चित समय (६० दिनभित्र) मा गर्ने अनुसन्धानमा कतिपय विषय समेटिएको हुँदैन । ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन, संरचनागत सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न आयोग चाहिने उनी बताउँछन् ।

तर, विगतमा आफ्ना मान्छे वा आफ्ना निकट मान्छेको नाम आयो भने आयोग बनाउने, प्रतिवेदन लुकाउने वा बार्गेनिङका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै उनले भने, ‘यसपटक पनि आयोगलाई काम गर्न दिइन्छ÷दिइन्न, अनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिन्छ/गरिन्न हेर्नुपर्छ ।’