तेलको कुपन नै बाँडिरहने मनस्थितिमा पुग्यो अर्थ मन्त्रालय

१५ भदौ, काठमाडौं । गाडी सुविधा लिएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नगद नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । सरकारी सवारी चालकले तेलको कुपन पाउने प्रणाली बन्द गर्न गृहकार्य गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तिम समयमा पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गरेर सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गाडीमा इन्धन (डिजेल–पेट्रोल र मोबिल) भर्न कुपनको साटो सोझै नगद नै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, १ साउनदेखि नै लागु हुनुपर्ने कार्यविधि जारी गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय अनिर्णित हुन पुगेको छ ।

तेलको सट्टा नगद दिने व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेका थिए । ‘सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

सहसचिव आनन्द काफ्ले नेतृत्वको समिति बनाएर गरिएको अध्ययनपछि कार्यविधि जारी गर्न गृहकार्य समेत गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्थाले सरकारी खर्च नियन्त्रणमा यसले खासै ठूलो भूमिका नखेल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘इन्धनका लागि नगद नै दिने व्यवस्थाले खर्च कम गर्छ भन्ने सुनिश्चित नगर्ने देखियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘तेलको खपत नियमित एउटै दरमा नहुने अवस्थामा मासिक यतिसम्म नगद दिने भनेर व्यवस्था गर्दा लामो धेरै यात्रा खपत हुँदाको अवस्थामा खपत भएको तेल पैसा नपाउने र कतिपय अवस्थामा दिइने नगद बराबरको तेल खपत नहुने हुने देखियो ।’ खपत भएको तेलकै मूल्यबराबर रकम दिने व्यवस्था गर्दा झनै तेलको खपत बढी देखाएर सुविधा दुरुपयोग समेत हुने देखिएपछि घोषणामा पुनर्विचार गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई वटा गाडी र महिनामा ३४० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीले २६५ लिटर, मन्त्रीहरुले २३० लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० लिटर तेल सुविधा पाउँछन् । सचिवले मासिक १०० लिटर, सहसचिवले ७० लिटर इन्धन पाउँछन् । उपसचिव र त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था नै नभएपनि धेरैले गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेका छन् ।

अहिले शहरभित्र घर–कार्यालय आउ–जाउ गर्दा गाडीमा कोटाअनुसार सबै तेल खपत नहुँदा पनि ठूलो परिमाणमा तेलको कुपन जारी हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा इन्धनको कोटा नघटाई विद्यमान तेलको कोटा बराबरको नगद दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था घोषणा भएपछि सवारी सुविधा लिने धेरै कर्मचारीहरु उत्साहित थिए । इन्धन सुविधाको लागि आउने रकम बचत हुने उनीहरुको आशा थियो ।

तर, उच्च तहका अधिकारीहरुले पहुँचमा भरमा तोकिएको कोटाभन्दा बढी परिमाणको कुपन लिने प्रवृत्तिसमेत रहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने नगद हाल पाइरहकै सुविधाभन्दा कम हुने देखिएपछि निर्णयकर्ताहरु हच्किएका छन् । सचिव र सहसचिवहरुले कोटा नाघेर पाइरहेको असीमित इन्धन सुविधा खोसिने अवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालय बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको दाबी मन्त्रालयका तल्ला तहका अधिकारीहरुको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

तेलको कुपन खारेज गर्ने तयारीले हाकिम खुशी, ड्राइभर बेखुशी

लामो सयमदेखि ‘तेलको कुपन’ सरकारी सवारी चालकहरुका लागि केही हदसम्म ‘बोनस’ जस्तै छ । कर्मचारीले इन्धन सुविधाबापत प्राप्त गर्ने कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाली चालकहरुले अतिरिक्त लाभ लिने गरेको खुला विषय हो । सवारी चालकहरुका अनुसार अहिले कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाल्दा पनि नेपाली सेनाको रिपुमर्दिनी र साझा पेट्रोल पम्पबाट कुपनको सट्टामा नगद नै लिन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पम्पमा खटिएका कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिने गरिएको छ । यही विकृतिलाई तोड्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धन सुविधा भुक्तानीको प्रक्रिया बदल्ने घोषणा भएपनि कायान्वयनमा जाने बेला अलमल भएको छ ।

‘नगद सुविधाले चालकहरुले गरिरहेको बदमासीलाई नगदमा वैधता दिने विषय समेत सञ्चार माध्यममा आए,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘हामीले थप छलफल गर्दा यसले सोचेजस्तो खर्च कटौती गर्ने अवस्था नदेखिएपछि लागु नगर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’ उनका अनुसार सरकारी सवारी चालकहरुले आफन हाकिमहरुसँग पनि यसबारे असन्तुष्टि पोखेका थिए । चालकलाई पटकैपिच्छे कर्मचारीहरुले खटनपटन गर्दै नगद तेल दिनुपर्ने अवस्थाले कार्यक्षेत्रमा समेत जटिलता आउने र चालकहरुको मनोबल पनि खस्किने देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा नगदमै इन्धन दिने कार्यविधिबारे मन्त्रालयभित्र  छलफल भइरहेको बताउँछन् । विद्युतीय गाडी चलाइरहेकाहरुलाई इन्धन सुविधाबापतको खर्च के गर्ने भन्ने विषय जटिल देखिएको भन्दै विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।