खर्च कटौतीको सरकारी योजना : कर्मचारीको भत्ता खारेज, भवन नबनाउने र गाडी नकिन्ने

१५ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०- ८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अनावश्यक प्रकृतिका निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरे। उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव क्रमश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, ‍औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका संस्था खारेज गर्ने बताएका थिए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या छ, तर संघीय सरकार मातहतमा धेरै कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सन्तुलन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको छ। तर कर्मचारीको तीन तहमा व्यवस्थापनको योजना बजेटमा छैन।

गतवर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। गतवर्षको बक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’

अहिले संघीय तहमा ५२ हजार ६२ जनाको दरबन्दी रहेकामा करिव ७ हजार दरबन्दी खाली छ। प्रदेशमा २२ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा साढे ७ हजार मात्र कर्मचारी छन्। ६८ हजार जनाको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ४५ हजार मात्र कर्मचारी छन्।

यसपालि पनि सरकारले गत वर्षझैं कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गरेर छरितो बनाइने घोषणा गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

अर्थमन्त्रीले नियमित संरचनाबाट हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना नगर्ने घोषणा पनि गरेको छ। उसले सरकारी स्तरबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा समेत नलिने घोषणा गरेको छ। अनि दरबन्दीभन्दा बढी करार सेवा समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

खर्च कटौतीका लागि सरकारले कर्मचारीले पाउँदै आएको सबै खालको भत्ता आगामी १ साउनदेखि नदिने घोषणा गरेको छ। हाल विभिन्न निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता लिँदै आएका छन्। सरकारले आगामी वर्ष नयाँ सवारीसाधन, फर्निचर र साजसज्जाका सामान पनि खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ।

अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन समेत निर्माण नगर्ने सरकारी घोषणा छ। कर्मचारीहरुले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न पाउने छैनन् । ‘इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिनेछ ।’

सवारी साधनको सुविधा पाउने कर्मचारीलाई समेत सरकारले इन्धन बापत नगद दिने अवधारणा ल्याएको छ। पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले अनावश्यक खर्च घटाउन सवारीसाधन र इन्धन सुविधा दिने अहिलेको प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक अध्ययन अनुसार, अहिले मन्त्रालय, आयोग एवं निकायहरुमा सवारी साधनको सुविधा पाउने १९०५ जना पदाधिकारी थिए । तर सवारी साधनको संख्या ४०४२ रहेको छ। ‘बाँकी २१३७ सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको मान्नुपर्ने भयो’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यति धेरै सवारी साधनहरु कार्यालय प्रयोजनका नाममा सवारी सुविधा नभएका कर्मचारीहरुले प्रयोग गरेका छन् वा दुरुपयोग भएको छ।’

अर्थमन्त्री डा.महतले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन समितिहरुलाई सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरिने बताए । उनले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई गाभ्ने घोषणा समेत गरे ।

पाँच वर्षअघि गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल केही विषयमा सरकारले सुधारको घोषणा गरेको देखिएपनि प्रणालीगत सुधारमा इमान्दार नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले केही निकाय कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । उहाँहरुले नै जुन रुपको समस्या छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यसलाई बजेट निर्माणदेखि सम्बोधन गर्न सक्नुभएन’, अर्थशास्त्री डा. खनाल भन्छन्, ‘प्रणालीगत सुधारको कुरा घोषणामात्रै भयो, बजेट भद्दा भयो । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा पनि संघीय तहले लोभ गरेको देखियो।’