परमादेशबाट रन्थनिएको एमालेलाई परमादेशकै राहत

२१ भदौ, काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई हटाउँदै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुका पछाडि केही रोचक सन्दर्भहरु मिल्न गएका छन् ।

दुई वर्षअघि केही भिन्न प्रकृतिको संसद विघटन मुद्दामा यस्तै परमादेश जारी हुँदा तत्कालीन सत्तारुढ एमाले राजनीतिक विषयमा अदालत अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेको भन्दै भयंकर आक्रोशित थियो । उही एमालेको घाउमा बिहीबारको अर्को परमादेश भने मल्हम बन्न पुगेको छ, जबकि अदालतले त्यस बेला पनि संविधानकै व्याख्या गरेको थियो । अहिले पनि अदालतबाट संविधानकै व्याख्याभन्दा पर्तिर राजनीतिक हस्तक्षेप देखिंदैन ।

विगतको फैसलाले घाटा पुगेको देखिए पनि यो फैसलाले राजनीतिक रुपमा एमालेलाई फाइदा पुगेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी । उनी २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले तै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जारी भएको परमादेशसँग जोड्छन् ।

‘शेरबहादुर देउवाको नाममा जारी भएको परमादेश र हिक्मत कार्कीको नाममा जारी भएको परमादेशको अवस्था र संविधानका धारा फरक हुन् । राजनीतिक प्रवृत्ति उस्तै हुन्’ बिडारी भन्छन्, ‘दुवै पटक संविधान मिचिएको थियो । दुवै पटक अदालतबाट संविधान बचाउने काम भएको छ ।’

१४९ सांसदको समर्थनसहित त्यस बेला प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिस्थिति बनाइएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा फैसला गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलाले ७२ घण्टाभित्र देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न आदेश भएको थियो ।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन गर्न नसक्ने भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो । अदालतको फैसला मानेर पनि एमालेले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशी सरकारको रुपमा आलोचना गर्ने गर्दथ्यो ।

यसपटक कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश नै जारी भएको छ । अवस्था र परिस्थिति फरक भएपनि देउवाकै शैलीमा अब कोशी प्रदेशमा ४८ घण्टाभित्र हिक्मत कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी संविधान र कानुनको सही व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा चुक्न नहुने सुझाव दुवै परमादेशले दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म एमालेको धेरै क्रियाकलापको विरोधी हुँ । तर, एमालेलाई राजनीतिक रुपमा राहत मिल्ने गरी भएको बिहीबारको फैसला ठीक छ । हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जारी परमादेश जारी हुने संविधानको व्याख्या ठीक छ ।’

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई पनि संविधानको व्याख्यालाई राजनीतिक रुपमा हेर्न नहुने सुझाउँछन् । यो वा त्यो नाममा संविधान, कानुन, स्थापित मान्यता, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नमा चुक्दा कोशी प्रदेशमा एकै व्यक्ति दुई पटकसम्म पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सार्वोच्च गएका थिए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्‍यो र कार्कीले मागे अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दियो ।

‘यस भन्दा अगाडि नै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या र आदेश भएको थियो । त्यसको अवज्ञा गरेर संविधान मिच्ने काम भएको थियो । यसको कोर्स करेक्सन भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘परमादेशको फैसला स्वभाविक र संवैधानिक छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा सबैका लागि बाटो प्रष्ट गरिदिएको छ ।’ उनका अनुसार अब यो नजिर प्रदेश र संघका हकमा समेत लागू हुनेछ ।

सत्तारुढ दलहरुले बहुमत देखाउन नसक्ने अवस्थामा खोजिनुपर्ने संवैधानिक विकल्पमा नखोजेको र संविधान मिच्ने काम गरेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी छ ।

अर्थात, सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्री भएपछि चालेका कदमहरु असंवैधानिक थिए ।

विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गरिनन् । एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरु पनि अनुपस्थित थिए । त्यसपछि कांग्रेसका मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरे । सत्तागठबन्धनले उनै अन्सारीको समेत मत लियो र विश्वासको मत पाएको घोषणा प्रदेशसभाबाट भयो ।

तर, यस्तो कार्य गर्नु अगाडि सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन बाबुराम गौतमको समेत मत लिएर मुख्यमन्त्री हुँदाको अवस्थामा परेको रिट र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ख्याल गरेनन् वा लत्याए ।

यही विषय सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पनि सम्झाएको थियो । उक्त इजलासले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो र बिहीबार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले ट्रयाक बाहिर गएको संविधान फेरि ट्रयाकमा आएको बताउँछन् । ‘संविधान विरुद्धमा गरिएको कार्यमा रोक लागेको छ । मतदान सकिएपछि सच्याउने समयमा गरेको मतदान त्यो पनि अध्यक्षता गर्नेबाट । यस्तो कार्य कसरी हुन सक्थ्यो ? भएको थियो, जुन बेठीक थियो र अहिले सच्चिएको छ’ अधिवक्ता बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्का अधिवक्ता भट्टराई कोर्स करेक्सनका साथसाथै कोशी प्रदेशको फैसलाले केही नयाँ आयाम समेत स्थापित गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सभामुख मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति हो कि अध्यक्षता गर्ने अन्य पनि हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ मिलेको छ । अध्यक्षता गर्ने सबै व्यक्तिले मत दिन नपाउने स्थापित भएको छ ।

‘सभामुख, अध्यक्ष वा जुनसुकै हैसियतमा अध्यक्षता गरेको भएतापनि मत दिन पाउँदैन भन्ने फैसला भएको छ’ उनी भन्छन्, प्रदेश सभाको अध्यक्षताका लागि तोकिएका प्यानलको सदस्यले अध्यक्षता गर्दा पनि मत दिन पाउँदैन भन्ने थप व्याख्या भएको छ । यसले अध्यक्ष्ता गर्ने व्यक्ति भनेको सभामुख मात्रै हो भन्ने जिकिर खारेज भएको छ ।’

साथै, एकै व्यक्तिलाई पटक पटक अवसर दिनुहुँदैन भन्ने नयाँ व्याख्या यसपटक भएको छ । ‘एकै व्यक्तिले पटक पटक विश्वासको मत एकै धारा अन्तर्गत लिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या अन्य प्रदेश र संघको हकमा पनि लागू हुन्छ’ उनी थप्छन्, ‘अब जुनसुकै तहको सरकारको प्रमुखले पटक पटक एउटै धारामा आफूलाई विश्वासको मत लिनका लागि जान पाउँदैन ।’

कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा बिहीबार भएको फैसलामा आएका विषयहरु विधिशास्त्रको नयाँ आयाम भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यसले नेपालको संविधानको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ ।’