मालपोत र नापी कार्यालय गाभ्न सकस

२४ भदौ, काठमाडौं । मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई एकीकरण गर्ने सरकारी योजना अलमलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र नापी विभागले यसबारे छलफल अघि बढाए पनि कार्यालय र सेवालाई एकीकरण गर्न ऐनहरु नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बजेटमार्फत जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी तथा व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती भूमि तथा मालपोत सम्बन्धी ऐन र जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन नै परिमार्जन गरेपछि मात्रै कार्यालयहरु एकीकरण गर्न सकिने देखिएको बताउँछन् । एकीकृत कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियनका सन्दर्भमा हुनसक्ने दोहोरोपना र अन्योल हटाउने गरी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दुई कार्यालयलाई एक बनाउनुअघि एकीकृत सेवाको अवधारणाअनुसार नै कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले फरक–फरक ऐन र कानुनले मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालनका लागि अलग–अलग व्यवस्थाहरु गरेका छन्, त्यसलाई संशोधन नगरी एकै कार्यालयबाट सेवा दिन सकिने अवस्था छैन ।’

सोतीका अनुसार कार्यालय तत्काल एकीकरण गर्न बाधा पर्ने देखिए पनि मालपोत र नापीका सूचना प्रणालीहरु एकीकृत गर्न भने ‘पाइलट’ परियोजना सुरु भइरहेको छ । भक्तपुरको दुवाकोटको मालपोत र नापी कार्यालयबाट यस्तो प्रयास थालिएको भन्दै उनले त्यसले प्रणालीहरु एकीकृत गर्दाको जटिलता, चुनौती र सहजताबारे थाहा दिने बताउँछन् ।

मालपोतले प्रर्योग गर्ने जग्गा अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) र नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेसन सिस्टम (नेलिस)लाई अन्तरआवद्ध गरेर सेवा दिन प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक पनि कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराएका र आन्तरिक प्रयोगमा रहेका अन्य प्रणालीहरु पनि अन्तरआवद्ध गरेर सञ्चालन गर्न प्रयत्न थालिएको छ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल प्रणालीहरुलाई एकीकृत गर्दै क्रमशः कार्यालयहरु एकीकरण गर्नेसम्मको अवस्थामा जान सकिने बताउँछन् । ‘सुरुमा त कार्यालयहरुले प्रयोग गर्ने प्रणालीहरुलाई जोड्नुपर्छ, अहिलेसम्म एकीकृत रुपमा कहाँबाट कसरी र कहिलेसम्म सेवा दिन थाल्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ ढकालले भने, ‘मालपोत र नापीले दिइरहेका कतिपय सेवा स्थानीय तहबाट समेत दिन सकिने अवस्था हुनसक्छ, त्यसलाई समेत टुंग्याएर कार्यालयहरुले एकीकृत रुपमा सेवा थाल्ने अवस्था बन्न सक्छ ।’

भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सोती भने कार्यालय एकीकरण पछि पनि कसले कार्यालयको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले फरक–फरक ऐनले मालपोत कार्यालयको नेतृत्व मालपोत अधिकृतले र नापी कार्यालयको नापी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत रुपमा कार्यालय सुरु गर्न सम्बन्धित ऐन कानुन पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सोतीले बताए ।

हाल मालपोत कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन सेवाका कर्मचारीले गर्छन् भने नापी कार्यालयको नेतृत्व इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीले गर्छन् । प्रशासन र इन्जिनियरिङ दुबै सेवा दिने गरी एकीकृत ढंगको कार्यालय बनाउँदा त्यहाँ कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सवाल पेचिलो छ ।

कार्यालयहरुको संगठन संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने पनि टुंगो लागिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रशासकीय काम गर्ने र प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुलाई एकै ठाउँमा मिलाएर संगठन संरचना बनाउन पनि सकस छ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी ढकाल कार्यालयहरुलाई एकीकरण गर्ने विषय कर्मचारीहरुको सेवा समूहहरुको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरमा नै सहमति बनाएर दुबैतर्फका कर्मचारीलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकार सामु छ ।

अझ तल एकै कार्यालयहरु रहँदा माथि दुई थरीका विभागहरु कायम रहने अवस्था छ । नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागले एउटै कार्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था अझै पेचिलो छ । कतिपय व्यवस्थापकीय विषयमा दुबै विभागको कार्यक्षेत्र एकै हुने अवस्थाले दुई विभागबीच टकराब हुने जोखिम पनि छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मालपोत र नापी बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेमा मात्रै एकीकृत सेवा प्रभावकारी हुनसक्ने बताउँछन् । ‘दुई थरीका सेवा दिने एउटै कार्यालयको सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा दुई धार नदेखिने अवस्था बनाउन सजिलो छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जग्गा नापजाँच सम्बन्धमा नापी विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीको मत आधिकारिक हुन्छ, तर कार्यालय प्रमुख प्रशासन तर्फकालाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्दा मतभेदहरु आउने अवस्था पनि बन्नसक्छ ।’ त्यसैले कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापनका लागि न्यायोचित प्रबन्धहरु गर्न सके मात्रै एकीकृत सेवा दिन सकिने अवस्था बन्ने ती अधिकारीले बताए ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सोती भने संविधानले जग्गा ‘रजिस्ट्रेसन’को काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नु नै उचित हुने ठान्छन् । स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्दै स्थानीय तहबाट दिइने बाहेकका सेवालाई एउटै कार्यालबाट दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि ‘मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने’ घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार भएमा लालपूर्जा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हातमा पुग्छ । त्यसले मालपोतसम्बद्ध कामको चाप कम भएर अन्य सेवा मात्रै एकीकृत कार्यालयबाट दिन सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कम्तीमा सेवाग्राहीको कम चाप हुने १८ वटा हिमाली जिल्लाका नापी र मालपोत कार्यालयहरुलाई एकीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै कार्यालय एकैपटक संस्थागत रुपमा एकीकरण गर्न नसकिए पनि सम्भाव्य ठाउँबाट काम गर्न तयारी भइरहेको छ ।’

हाल मालोपोत र नापीका १२७/१२७ वटा कार्यालयहरु सेवारत छन् । ८/८ वटा कार्यालय खुल्ने क्रममा छन् । सरकारको योजनाअनुसार काम भए २७० वटा (१३५ मालपोत र १३५ नापी कार्यालय)हरु १३५ वटामा झर्नेछन् । त्यसले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाप्रवाह सहज हुने, सरकारको खर्च कम हुने, सेवाग्राहीलाई सास्ती पनि घट्ने र जग्गाको अभिलेख तथा नापनक्सा एकीकृत प्रणालीमा आउने अपेक्षा छ ।

तर, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेत्तृत्व समेत कार्यालयहरुको एकीकरण गर्न खासै उत्साहित नरहेकाले यो योजना कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने यकिन नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।