लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्काको तीन वर्ष : आर्थिक गतिविधि ठप्प, घर व्यवहार लथालिङ्ग

२८ भदौ, घोराही । दाङको गढवा गाउँपालिका-३ खैरेनीका मनोज कुमाललाई जग्गा रोक्का हुँदा झन् ठूलो समस्या झेल्नु पर्‍यो । ज्याला मजदुरी गरेर उनको परिवारले घर खर्च चलाउँथ्यो । गत वर्ष बाबु बुद्धिराम बिरामी परेपछि ऋण काढेर उपचार गरे । तर बाबुलाई बचाउन सकेनन् । त्यसपछि जसोतसो काजकिरीया सकेे ।

लगत्तै आमा मन्जु बिरामी परिन् । आमालाई उपचारका लागि आवश्यक पर्ने पैसा उनीसँग थिएन । आमाको उपचार खर्च जुटाउन पुर्ख्यौली जग्गा बेच्न खोजे तर पाएनन् । प्रदेश सरकारले लगाएको जग्गा रोक्का कारण उनले पनि जग्गा बेच्न सकेनन् । अन्ततः उपचार अभावमा उनले आमा पनि गुमाए ।

‘हामी मजदुरी गर्ने मान्छे । घरमा दुःख बिमार भयो की जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर भएको जग्गा पनि बेच्न पाएनौं । आमा पनि हामीसँग रहिनन् ।’

*** ***

राप्ती गाउँपालिका-६ का खिमबहादुर रावत इञ्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छोरालाई विदेश पठाउने तयारीमा छन् । छोरालाई विदेश पठाउन ३० लाख बढी खर्च चाहिने भन्ने सुनेका उनलाई पैसा जुटाउन मुश्किल परिरहेको छ । आफूसँग १२ कट्ठा जग्गा हुँदा पनि उनले त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । कारण हो, लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि लगाइएको जग्गा रोक्का ।

प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गरेका कारण उनले न त धितो राखेर ऋण लिन पाए न त बेच्न नै सके । केही उपाय नलागेपछि चर्काे मिटर ब्याजमा ऋण लिएर छोरालाई विदेश पठाउने तयारीमा लागेको उनी बताउँछन् । ‘आफूसँग जग्गा हुँदाहुदै पनि चाहिएको बेला बेच्न पाइन,’ उनले भने, ‘जग्गा रोक्का हुँदा हामीलाई धेरै समस्या भयो, चर्को ब्याजमा ऋण लिनपर्‍यो ।’

०७७ साल असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका नौ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा अनि अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । र, ती वडाहरुमा जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो ।

सरकारलाई दबाब

राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउने र भू-माफियाले चलखेल गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा जग्गा किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको तीन वर्ष पुगेको छ । तर रोक्का भएको जग्गा अझै फुकुवा हुन नसक्दा स्थानीय मर्कामा परेका छन् । तीन वर्षसम्म पनि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नहुँदा कतिपयलाई घर व्यवहार मिलाउनै सकस परेको छ ।

जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि अप्रत्यक्ष सहयोग गरे । त्यसपछि प्रदेश सरकारले संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति गर्यो । तर अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जनप्रतिनिधिहरुले पनि खुलेर प्रदेश सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् ।

राजधानीको सबैभन्दा बढी क्षेत्र पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले तत्काल जग्गा फुकुवा नगरे प्रदेश सरकारलाई राजधानी व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिँदै सामाजिक सन्जालमा आफ्नो आक्रोश पोखेका छन् ।

लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा जनतालाई समस्या परेको अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकहरु मर्कामा परेका छन् । सरकारले छिटो जग्गा रोक्का फुकुवा नगरे समस्या झन् बढ्ने छ ।’

जग्गा रोक्का हुँदा राप्ती गाउँपालिकामा ५२ हजार १२३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएको अनुमान छ । यसैगरी अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ का एक हजार १४७ घरधुरीका ६ हजार १३८ बढी व्यक्ति एवम् गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ मा करिब त्यति नै नागरिकहरु पनि समस्यामा परेका छन् ।

प्रदेश सरकार जग्गा फुकुवा गर्दा नमूना राजधानी शहर बनाउने महत्वाकांक्षी र गौरवको योजना ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास छ । तर सरकारलाई कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने बाटो प्रदेश सरकार समक्ष छ ।

आर्थिक कारोबार ठप्प, पटक-पटक आन्दोलन

जग्गा रोक्का तीन वर्ष बित्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक कारोबारमा देखिन थालेको छ । जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रमा आर्थिक लगानी ठप्प छ । ‘जग्गा रोक्काले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ,’ राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष जगत खड्का भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण लगानी भएको छैन, लगानी भित्रिएको छैन । आर्थिक कारोबार हुन नपाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार व्यवसायमा परेको छ ।’

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका प्रमुख छविलाल पौडेल पनि जग्गा फुकुवा नहुँदा सबैखाले आर्थिक कारोबार रोकिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘बैंकिङ कारोवार भाको छैन, जनताले जमिन बेचेर, धितो राखेर केही गर्न पाएका छैनन् । आर्थिक कारोबार सबै ठप्प छ । जनतालाई यसले ठूलो मर्का परेको छ, यसलाई तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ ।’

लामो समयसम्म पनि जग्गा फुकुवा नभएपछि स्थानीय आन्दोलित हुँदै आएका छन् । उनीहरुले जग्गा फुुकुवाका लागि सरकारलाई दबाब दिन धर्ना, अनसन, हस्ताक्षर संकलन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

जग्गा फुकुवा माग गर्दै राजधानी क्षेत्रका राजनीतिक दलका अगुवा र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई १० हजार जनाको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि चरणबद्धरुपमा आन्दोलनहरु भए । त्यसपछि पनि जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि नबढेपछि दबाब स्वरुप स्थानीयहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर गत वैशाख १५ देखि २७ गतेसम्म देउखुरीस्थित प्रदेश सरकारको गेट अगाडि रिले अनसन नै बसे ।

त्यसपछि प्रदेश सरकारले गत वैशाख २८ गते संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी जग्गा फुकुवाको काम एक महिनाभित्रै अघि बढाउने सहमति गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत तयार गरियो । जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई जेठ २४ गते बुझाइएको थियो ।

आन्दोनरत स्थानीयसँग प्रदेश सरकारले गरेको सहमति अनुसार उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र साउन महिनाभित्रै जग्गा फुकुवाको निर्णय गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि जग्गा फुकुवाको निर्णय नभएपछि निराश भएका स्थानीयले भदौ १८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि फेरि धर्ना दिए । तर सरकारले स्थानीयको माग अझैसम्म सम्बोधन गरेको छैन ।

जग्गा फुकुवा नहुनुको कारणबारे प्रदेश सरकारले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले जग्गा फुकुवाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए ।

‘आन्दोलन अघि बढ्दा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर निर्णय गर्ने बेलामा बोली फेर्ने प्रवृत्ति देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारले वार्ता गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर अझै रोक्का जग्गा फुकुवाको टुंगो छैन ।’ उनले जनतालाई परेको समस्याबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाए ।

भाका सरेको सर्यै

सरकारले भने जग्गा फुकुवा गर्ने भनेर भाका सार्दै आएको छ । सुरुमा साउन महिनाभित्रै जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिइएको थियो । त्यसपछि भदौ महिनाको अन्तिममा रोक्का जग्गा गर्ने भनियो । त्यसैले मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा फुकुवाको निर्णय हुने आशा स्थानीयले गरेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्त विषयले प्रवेश नै नपाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अब फेरि आगामी शुक्रबारको अर्को भाका तोकिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे सरकारले छिट्टै जग्गा फुकुवा गर्ने बताउँछन् । ‘रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छाैं भनेका हौं तर प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्‍यो नि,’ गृहमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आउने शुक्रबार फेरि बैठक बोलाएका छौं । बृहत छलफलपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छौं ।’