नयाँ संविधानः आधा गिलास जोगाऔं, आधा गिलास भरौं

नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानसभा मार्फत निर्मित संविधानले ८ वर्ष पूरा गरेको छ। यस सन्दर्भमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुको ऐतिहासिक महत्व, यो संविधानका आधारभूत तत्व र यसका अपूर्णता र असन्तुष्टिका विषयमा केही समीक्षा र छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले नेपालमा संविधानसभाबाट पहिलो पटक संविधान बन्नु आफैंमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना हो। विश्व इतिहासमा अहिलेसम्म करिब ५० देशले संविधानसभाबाट संविधान बनाएका छन्। त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नेपाल सहभागी हुनु आफैंमा एउटा गौरवको विषय हो।

यसको महत्वलाई नबुझेर अहिले कतिपय मानिसले त्योभन्दा अगाडि पनि ५-६ वटा संविधान बनेका थिए, यो सातौं भनेर न्यूनीकरण गर्न खोज्छन् जुन सत्य होइन। संविधानसभाबाट संविधान बन्नु भनेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको उच्चतम अभ्यास हो र यो लोकतन्त्रको निम्ति कोसेढुंगा। त्यसैले यसको महत्वलाई न्यूनीकरण गरिनुहुँदैन।

संविधानसभाः बीपीले सकेनन्, प्रचण्डले चाहेनन्

ऐतिहासिक ढंगले नेपालमा संविधानसभाको विषय २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै सुरु भएर पनि यो बीचमा तुहिंदै गयो। २०१४ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला समेतले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएन। त्यसैको परिणामस्वरुप २०१७ सालमा राजाले ‘कु’ गरे। कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पनि जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने विषयमा प्रष्ट धारणा रहेन। कम्युनिष्ट नेताहरूले पनि यसलाई छाड्दै गए।

सुरुमा मोहनविक्रम सिंहले केही उठाएको देखिन्छ। पछि कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै धारले यसलाई छाडिदिए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै बनेको तत्कालीन क्रान्तिकारी शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा (संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन) को म प्रवक्ता थिएँ। त्यसले नै नेपाली इतिहासमा फेरि एकपटक संविधानसभाबाटै संविधान नबनाएसम्म नेपालमा लोकतन्त्र पूर्ण र सुनिश्चित हुँदैन भन्ने मुद्दालाई उठायो।

त्यतिवेला अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि उक्त मोर्चाकै एक घटक दलको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। विडम्बना भन्नुपर्छ, उहाँले त्यसलाई खुलेरै विरोध गर्नुभयो। र, पछि हामी संविधानसभा शब्द नराखेर त्यसलाई अलि फरक भाषामा राख्न बाध्य भयौं।

माओवादी युद्ध सुरु गर्ने क्रममा ४० सूत्रीय मागमा पनि प्रचण्डजीहरूकै विरोधका कारणले सीधै संविधानसभा नभनेर जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने भन्ने शब्द हामीले राख्यौं। पछि माओवादी आन्दोलनभित्र यो बहस मूलतः मेरै नेतृत्वमा साथीहरू मिलेर उठायौं।

अन्ततः २०५७ सालमा गएर माओवादी पार्टीले पनि औपचारिक ढंगले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्यो। त्यसपछि अरु दलहरू आन्दोलनको रापताप चर्कंदै गइसकेपछि विशेषतः १२ बुँदे सहमति बनिसकेर २०६२/६३ को आन्दोलनपछि बल्ल कांग्रेस र एमाले लगायत शक्तिहरूले संविधानसभाको एजेन्डालाई स्वीकारे। यसरी नेपालमा पहिलो पटक हामीले संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यौं।

पहिलो संविधानसभा र राजनीतिक ‘कु’
दुर्भाग्यवशः पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न दिइएन। यो विषयलाई किन प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने म आफैं राजनीतिक रूपले संविधानसभाको एउटा मुख्य प्रवर्तककै भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भएको वेलामा पहिलो संविधानसभाको जसरी स्वतः अवशान गराइयो, त्यो विषयलाई पनि बुझ्न जरुरी छ।

पहिलो संविधानसभामा परिवर्तनकामी शक्तिहरू मुख्यतः माओवादी, मधेशी, जनजाति लगायतको जुन वर्चस्व थियो, त्यसबाट त्रसित भएका भित्री र बाहिरिया शक्तिहरूले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिनको निम्ति विभिन्न चलखेल गरिरहेका थिए। अहिले आएर हेर्दा उनीहरूले ठूलो षड्यन्त्र गरेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

त्यही सन्दर्भमा २०६८ मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतबाट संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने भनेर बाँकी ६ महिना मात्र समय किटान गरियो। त्यहींनेर संविधानसभा तुहाउने ठूलो षड्यन्त्र भएको तथ्य पछि आएर पुष्टि भयो। म प्रधानमन्त्री भएकै वेला २०६९ वैशाख ९ गते सबै दलहरूबीच सहमति गरेर सर्वोच्च अदालतले किटान गरेको म्याद जेठ १४ गतेसम्ममा संविधान जारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

यसको दुई अतिवादी कोणबाट विरोध भयो। पहिलो, चरम वामपन्थी कोणबाट माओवादीभित्रबाटै मोहन वैद्यहरू लगायतले नेतृत्व गरेको पक्षले त्यसको विरोध गरे। अर्को, जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएकाहरूले पनि विरोध गरे।

मैले २०६९ जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटबाट नै निर्णय गराएर संविधानसभाले नै तीन महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएँ। किनकि सर्वोच्च अदालतभन्दा संविधानसभा माथि हुन्छ भन्ने अर्थमा मैले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसलाई पनि फेरि सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ ११ गते म्याद थप्न नपाउने निर्णय गरिदियो। फलतः २०७९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको स्वतः विघटन हुनपुग्यो।

यो पनि पढ्नुहोस

तरमारा वर्गको पञ्जामा संविधान

अहिले फर्केर हेर्दा यो एउटा ठूलो प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत गरिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। किनकि संविधानसभालाई अरु कुनै पनि राज्यका अंगहरूले भंग गर्न सक्दैन। त्यो एकप्रकारको राजनीतिक ‘कु’ नै थियो।

हामी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेतर्फ गयौं। त्यसमा पनि म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनाव गर्न नदिएर फेरि सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जुन निर्वाचन गराइयो त्यसले संविधानसभालाई नै न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न रहेछ भन्ने यथार्थ पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्।

यसरी नेपालमा फेरि पनि हामीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरेर त्यसमार्फत २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यौं। विधि प्रक्रियाको हिसाबले नेपाली इतिहासमा जनताले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने र जनता मार्फत नै संविधान निर्माण गर्ने एउटा महान् प्रक्रिया हामीले सम्पन्न गर्‍यौं। त्यसअर्थमा असोज ३ गतेको संविधान दिवसको ऐतिहासिक महत्वलाई हामी सबैले उच्च महत्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्छ।

हाम्रो संविधानको मौलिक विशेषता

प्रक्रियागत हिसाबले लोकतान्त्रिक भए पनि त्यसको अन्तरवस्तु लोकतान्त्रिक हुन सकेन भने संविधान समयानुकूल र जनताको हितमा नहुने खतरा रहन्छ। हामीले आन्दोलनकै क्रममा नै केही महत्वपूर्ण विषय किटान गरेका थियौं।

पहिलो, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु र सार्वभौमसत्ता पूर्णरूपले जनतामा ल्याउनु संविधानको मूल लक्ष्य थियो। यसरी गणतन्त्र नयाँ संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो।

दोस्रो, नेपाली राज्य लामो समयदेखि एकात्मक ढंगको रह्यो। जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विविधता भएको मुलुकलाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढंगको होइन कि उत्पीडित जाति, समुदाय र भाषाहरूको पहिचान र अधिकारको आधारमा संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। यो नयाँ संविधानको दोस्रो महत्वपूर्ण विषय थियो।

तेस्रो, नेपाल राज्य विविध धार्मिक समूहले बनेको मुलुक थियो। अहिलेको युगमा पनि कतिपय देशहरूमा एउटा धार्मिक आधारमा नै राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने परम्परा बढेर गएको देखिन्छ। अबको युगमा धार्मिक राज्य हुन सक्दैन, धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको धर्मनिरपेक्ष अथवा सेक्युलर मान्यता हो। त्यसैलाई स्थापित गर्न धर्मनिरपेक्षतालाई तेस्रो महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका थियौं।

चौथो, नेपालमा महिला, दलित र विभिन्न उत्पीडित समुदाय, वर्गहरूलाई राज्यका विभिन्न अंगमा समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने समावेशी र समानुपातिकको विषय थियो।

यी चार ‘कोर भ्यालू’ हाम्रा संविधानका थिए। त्यसका अतिरिक्त लोकतन्त्रका अन्य मान्यता मौलिक अधिकार, कर्तव्य लगायत विषय त छँदैछन्। यिनै विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर यो संविधान हामीले निर्माण गरेका हौं। संविधानको प्रस्तावना नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरेका छौं’ भनेर सार्वभौमसत्ता अब जनतामा निहित छ, जनता बाहेक अरु कसैले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्दैन जसरी राजा–महाराजाले हिजो गरेका थिए अथवा अरु कुनै पनि तानाशाहले गर्ने गर्छन् भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट किटानका साथ हामीले गर्‍यौं। यसरी गणतन्त्र र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको विषयलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गरेका छौं।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा बढेको संविधानको स्वीकारोक्ति

तर राज्यको स्वरुप कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न देशका फरक प्रयोगहरू छन्। संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली, अरु मिश्रित प्रकृतिका प्रणाली लगायत विश्वमा अभ्यास छन्। हामीले नेपालको सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख चाहिं प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली र संसद पूर्ण समानुपातिक बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा नै त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले माओवादीको तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो।

पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेको एउटा तप्का र मधेशवादी दलहरू समेत हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा करिब दुई तिहाइ जस्तै जनमत पनि थियो। तर दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा शक्ति सन्तुलन फेरियो। परिमाणतः हामीले शासकीय स्वरुपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लैजान सकेनौं।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलि माथि उठेको भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, संसदलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने, निर्वाचन प्रणाली पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ६० र ४० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गर्‍यौं। यसरी हामीले शासकीय स्वरुपलाई केही फरक बनाउन त खोज्यौं तर त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन।

पहिलो गणतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने गरी शासकीय स्वरुपको निर्धारण गर्ने क्रममा हाम्रा केही त्रुटिहरू रहन गए। फेरि पनि हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यौं। त्यो महत्वपूर्ण पक्ष थियो।

प्रमुख उपलब्धिका पृष्ठभूमि

नेपाललाई संघीय ढाँचामा लिएर जान पहिलो संविधानसभा मै राज्य पुनर्संरचना समितिले पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधार किटान गर्‍यो। त्यसैका आधारमा नै एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जाति, भाषाहरूको निम्ति पूर्ण स्वायत्त प्रदेश र त्योभन्दा कम जनसंख्या, भाषा भएकाहरूका लागि चाहिं आवश्यकता अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने ढंगले हामीले किटान गर्‍यौं।

म प्रधानमन्त्री भएको वेला अन्तरिम संविधान बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसले यी सबै विषयलाई समेटेर राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेको वर्चस्व हुन पुगेकोले उनीहरूले त्यसमा सहमति जनाएनन्। त्यसैले हामीले सात प्रदेशको मोडेलमा सम्झौता गर्‍यौं।

सात प्रदेशमा पनि त्यसको सिमांकन र नामांकनको कुनै ठोस आधार तयार गरिएन। त्यसैले संघीय संरचना निर्माणको दृष्टिले संविधान अपूर्ण रहन गयो।

फेरि पनि सैद्धान्तिक रूपमा देशलाई संघीय ढाँचामा लिएर जाने, संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको किटान गरियो। तीनै तहका अधिकार र साझा अधिकारहरूका सूची बनाइयो। त्यो नेपाली संविधानको एउटा महत्वपूर्ण मौलिकता हो।

त्यस्तै, नेपाल जस्तो बहुधार्मिक मुलुकमा र अहिलेको युगको मानक अनुसार राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइनुपर्छ भनेर हामीले धर्मनिरपेक्षतालाई पनि संविधानमा समावेश गर्‍यौं। तर पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा नेपालका केही केही एकल धार्मिक वर्चस्ववादी शक्तिहरू र त्यही कालखण्डमा भारतमा अलि बढी धार्मिक कट्टरपन्थी शक्तिहरू सत्तामा आए। उनीहरूको प्रभावले धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई अलि विवादित बनाउने कोसिस गरियो।

पहिले सर्वसम्मत ढंगले धर्मनिरपेक्षता राखिसकेको विषयलाई पनि त्यसमा केही विवाद सिर्जना गरेर अन्त्यमा एउटा नोट राखियो र धर्मनिरपेक्षता केही विवादको विषय बन्यो। फेरि पनि नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको छ। र यो नेपाली संविधानको एउटा मौलिक विशेषता नै हो।

अहिलेको युगमा व्यक्तिको धार्मिक आस्था हुनसक्छ तर राज्य आफैंमा धार्मिक हुन सक्दैन भन्ने मान्यता नै धर्मनिरपेक्षताको मान्यता हो। त्यो नेपाली संविधानको एउटा महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हाम्रो संविधानको अर्को महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु हो। समानुपातिक समावेशितालाई अहिलेको युगमा लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ। किनकि राज्यका अंगहरूमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा विश्वव्यापी रूपमै एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो भने दलितको सवाल पनि दक्षिण एशियाको हिन्दु मनुवादी संस्कृति भएको देशहरूमा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो।

जातीय/क्षेत्रीय विविधता र वर्गीय असमानता भएको ठाउँमा यी सबै समूहको आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा तिनीहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ भन्ने आधुनिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण मान्यता हो। त्यसलाई हाम्रो संविधानमा हामीले समावेश गरेका छौं। मौलिक अधिकारको रूपमै कतिपय ठाउँमा त्यसलाई किटान गरेका छौं भने शासकीय स्वरुपका हिसाबले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखेका छौं, त्यो नेपाली संविधानको मौलिक चरित्र हो।

उल्लेखित उपलब्धिहरूको कार्यान्वयन आवश्यकता अनुसार हुनसकिरहेको छैन यद्यपि यी चार विषय नेपाली संविधानका मूलभूत अन्तरवस्तु हुन्। यी मौलिकतालाई हामीले कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने र छेडछाड गर्ने काम गर्नुहुँदैन। तर पछिल्लो चरणमा आएर यीमध्ये कुनै अंशलाई हटाइदिने चर्चा गर्न थालिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जनताले संविधानको होइन, नेताहरूको विकल्प खोजेका छन्’

राजावादी शक्तिले गणतन्त्रको विरोध गर्नु त बुझिने कुरा हो त्यो ठूलो विषय लाग्दैन र अब त्यो असम्भव कुरा हो। संघीयताको प्रश्न पनि कतिपयले विवादित विषय बनाउन खोज्छन्। त्यसलाई कुनै ढंगले भत्काइदिने हो भने संविधानको आधारभूत चरित्र नै भत्किन्छ भनेर ध्यान दिन जरुरी छ।

त्यसरी नै धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि नेपालमा एउटा अन्तरसम्बन्धित विषय हो। किनकि हिजो राजतन्त्रले आफूलाई एउटा निश्चित धर्मको अवतारको रूपमा प्रस्तुत गरेर लोकतन्त्रको जुन पटकपटक हत्या गर्‍यो, फेरि अहिले हामीले यो विषयलाई हटाइदियौं भने गणतन्त्र र संविधानको मूल चरित्र नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले छेडछाड गर्न सकिंदैन।

समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको कुरा त झन् हामीले अझ उन्नत तरिकाले प्रयोग गरिनुपर्छ। यसमा पनि छेडछाड गरिनुहुँदैन। संविधानका महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुलाई हामीले ग्रहण गर्ने र त्यसलाई अझै उन्नत बनाउँदै ठिक ढंगले कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ। त्यसलाई यो वा ऊ बहानामा छेडछाड गरिनुहुँदैन।

संविधानको समीक्षा र सतर्क हुनुपर्ने विषय

यो आठ वर्षको प्रयोगपछि पनि जनताले आर्थिक, सामाजिक स्तरमा अथवा लोकतन्त्रकै प्रत्याभूति गराउने सन्दर्भमा अपेक्षा गरेअनुसार जुन परिणाम भोग्न पाएका छैनन्, त्यसले गर्दा जनतामा खासगरी नयाँ पुस्तामा निकै असन्तुष्टि फैलन पुगेको छ। त्यसैले कतै यो संविधानको आधारभूत तत्व नै बेठिक छ कि, संविधान नै बेठिक छ कि भने जस्तो जुन एउटा भ्रम सिर्जना भइराखेको छ, त्यसमा हामी सबैजना सतर्क हुन जरुरी छ।

खासगरी यसका दुइटा कारण छन्। पहिलो, यो संविधानको निम्ति लडेका शक्तिहरू थिए, सुरुमा कांग्रेस, पछि एमाले र मुख्य रूपमा पछिल्लो समय माओवादी र मधेश आन्दोलन लगायतका शक्तिहरूको नेतृत्वले नै यसको ठिक ढंगले स्वामित्व नलिइदिनु र ठिक ढंगले कार्यान्वयन नगर्नु र सत्तामा पुगेपछि आफैं भ्रष्टाचारजन्य अलोकतान्त्रिक हर्कत गर्न उद्यत हुनु आदि कारणले गर्दा संविधानको ठिक ढंगले कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।

त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप एउटा प्रतिगामी कोणबाट संविधानमाथि नै आक्रमण गर्ने र नयाँ पुस्ता चाहिं भ्रमित भएर कतै संविधानको मूल तत्व नै बेठिक छ कि भने जस्तो गरेर त्यसबारेमा बेखबर हुने जुन प्रवृत्ति आएको छ, यसमा हामी सतर्क रहनुपर्छ।

यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप अहिले राजनीतिक दलबाट वितृष्णा भएर अलि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उदय हुने र स्थानीय तहमा पनि कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जितेको देखियो। संघीय निर्वाचनमा पनि विभिन्न विचारमा प्रष्टता नभइसकेका शक्तिहरूले लोकप्रिय नाराहरू दिएर स्वतन्त्र ढंगले अगाडि जान खोजे। संविधानको आधारभूत विषयवस्तुप्रति नै शंका उठ्ने ढंगले कुरा गरिदिने शक्ति चाहिं अलि लोकप्रिय जस्तो देखिने जुन प्रवृत्ति आएको छ, यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ।

जनताको असन्तुष्टि जायज हो। असन्तुष्टिबाटै समाधान निस्कन्छ, त्यसको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। पुराना शक्ति, दल र नेतृत्वहरूले ठिक ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्, त्यो कुरा पनि सत्य हो। त्यसको पनि विकल्प खोजिनुपर्छ। तर हामीले खोज्ने विकल्प भनेको पश्चगामी अथवा पछाडि फर्कने विकल्प हुन सक्दैन। हामी त यो संविधानमा टेकेर यसका मूल अन्तरवस्तुको जगेर्ना गरेर योभन्दा अगाडि जाने अग्रगामी, अझ बढी लोकतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानको चरित्र छ, त्यसमा आधारित विकल्प दिनेतिर हामी जानुपर्छ।

पछिल्लो समय एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भइरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ। तर संविधानका आधारभूत अन्तरवस्तुमा टेकेर अगाडि जाने ढंगले मात्रै त्यस्ता नयाँ शक्तिहरू विकल्पमा आए भने त्यसले देशको समस्या हल गर्छ र देशलाई अग्रगमनतिर लैजान्छ। विकास, सुशासन र समृद्धितिर लिएर जान्छ। तर संविधानका मूलभूत विषयवस्तुहरूमा नै अस्पष्ट रहने अथवा जानेर/नजानेर त्यसलाई परित्याग गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो भने त्यसले देशलाई पुनः प्रतिक्रान्तितिर लैजान्छ। त्यसले देशमा ठूलो अनिष्ट ल्याउन सक्छ।

संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबैले संविधानसभाबाट बनेको संविधानको ऐतिहासिक महत्वलाई ग्रहण गर्दै यसको अपूर्णतालाई पूर्णता दिंदै अगाडि बढ्नुपर्छ।

म आफैं संविधानसभाको एउटा मुख्य प्रवक्ता बनेको संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले यसको निर्माणमा अग्रणी भूमिका गरेको हैसियतले संविधान जारी भएकै दिनदेखि मैले यो संविधान आधा गिलास भरी छ आधा खाली छ भन्नुको अर्थ पनि त्यही थियो। त्यसैले सुरुदेखि नै यसका अपूर्णता के छन् ? भन्ने मलाई थाहा भएर नै आधा गिलास खाली छ भनेको हुँ।

अब भरिएको आधा गिलासलाई दह्रोसँग समात्ने र शासकीय स्वरुप, संघीयताको कार्यान्वयन लगायत जुन अपूर्णता छन्, त्यसलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेर भर्दै जानुपर्छ। आधा गिलासको जगेर्ना गर्दै आधा भरेर यसलाई पूर्ण बनाउने दिशातिर हामी जानुपर्छ। यो संविधान दिवसमा सबैलाई यो चेतना प्राप्त होओस्, शुभकामना !

(कुराकानीमा आधारित)